03 March 2021

News Flash

आता न्यायाधीशांनीच निषेध नोंदवावा

‘दहीहंडी उन्मादा’विषयीच्या बातम्या (२६ ऑगस्ट) वाचल्या. सर्व धांगडिधग्याचे वाहिन्यांवरूनही ‘दुर्दर्शन’ घडले.

‘दहीहंडी  उन्मादा’विषयीच्या बातम्या (२६ ऑगस्ट) वाचल्या. सर्व धांगडिधग्याचे वाहिन्यांवरूनही ‘दुर्दर्शन’ घडले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही अंगठाच नव्हे तर मनगट दाखविण्यात आले. संस्कृतिरक्षणाच्या नावाखाली विकृतिपोषण मात्र केले गेले. या विषयावर इतके चर्वतिचर्वण झाले आहे, इतक्या चर्चा झडल्या आहेत की त्यावर फारसे काही बोलण्यासारखे शिल्लक राहिले नाही. तेव्हा शेवटी एकच उपाय सुचवावासा वाटतो की ‘आमच्या आदेशांचे पालन होणार नसेल, आमचे निर्णय धाब्यावर बसविले जाणार असतील, मनगटशहांचीच चलती या देशात रहाणार असेल तर आमच्यापर्यंत यायचे कशाला? आमचा कौल मागायचा कशाला? आमच्या या खुर्चीत बसण्याचा उपयोग तरी काय?’ असे म्हणत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी ‘आता आम्हाला मुक्त करा’ असे निवेदन सरकारकडे द्यावे व आपलाही निषेध नोंदवावा. निवडणूक पद्धतीची लोकशाही स्वीकारलेल्या या देशात शांतताप्रिय नागरिकाला मात्र कुणी वाली दिसत नाही.

भालचंद्र काळीकर, पुणे

 

थिल्लर नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी

समाजाला दिशाहीन करण्याचे ‘राज’कारण महाराष्ट्रातील स्थानिक पक्षांनी पुन्हा एकदा करून दाखवलं आहे. आतापर्यंत विद्वेषाचं राजकारण करणाऱ्या या पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय मान्य नाहीत हे सांगून समस्त मराठी तरुणांना गुंडगिरी करण्याचा धडा शिकवला आहे. सण, उत्सव करण्याला कोणत्याही देशात विरोध नाही. समाजाने आनंद साजरा करणे हे राष्ट्राच्या सुदृढतेचे लक्षण ठरू शकेल, पण जीव धोक्यात घालून आणि ध्वनिप्रदूषण करून ते साजरे कसे होणार? तरुणांचा जोम असा वापरायचा की ते करत असलेल्या कामाचा त्यांना अभिमान वाटेल आणि विध्वंसाच्या वाटेवर त्यांचं कधीच लक्ष जाणार नाही. भेदाभेदीचं राजकारण करून स्वत:चं श्रेष्ठत्व सिद्ध करणाऱ्या अशा  थिल्लर नेत्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे.

प्रशांत म्हात्रे, कळवा

 

हे दुष्टचक्र थांबेल की नाही?

वा व्वा! किती छान! कांदा एकदम ‘किफायतशीर भावा’त मिळणार. दर आहेत ‘पाच पैसे प्रति किलो!’ आता कांद्याच्या भावाने सगळे रेकॉर्ड तोडले. पण आम्हाला काय करायचं? ते शेतकरी त्यांचं बघून घेतील. आम्हाला आपली दहीहंडी प्यारी. त्यासाठी सगळे कायदेकानू तोडून आम्ही (म्हणजे कार्यकर्तेच) सगळं करणार, दहीहंडीवरून पडले तर तेच मरणार, पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले तर त्यांच्यावरच दाखल होणार. आम्ही नुसता पैसा फेको तमाशा देखो करणार. शेतकऱ्यांची मुलं तरी किती याविषयी गंभीर आहेत, हाही एक प्रश्न आहे. परवा नाशिकमध्ये कांदा फेकून द्यावा लागला. कांदाफेक आंदोलनही झालं. कांदा दर वाढल्यावर महागाईच्या नावाने बोंबाबोंब करणारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आता गप्प का? आता का नाही कांद्याच्या हेडलाइन्स होत?  कुठं गेली उत्पादन खर्चावर आधारित तिप्पट दर देणारी मंडळी? शेतकरी संघटना कुठं गायब झाल्या? गेली तीन-चार वर्षे दुष्काळाशी दोन हात करणारा शेतकरी आता कुठं सावरायला लागला होता. दुष्काळात कसं तरी करून कांद्याचं पीक हाती आलं होतं. यंदा पाऊसपाणी बऱ्यापैकी झाल्याने सुगीचे दिवस येण्याची आशा होती. पण कांद्याने पुन्हा रडविले (खरं तर सडविले). अजून नवा कांदा यायला अवकाश असतानाच कांद्याच्या दराने गटांगळी खाल्ली. आता पुन्हा कर्जबाजारी, पुन्हा आत्महत्या, पुन्हा सरकारी मदतीचा फार्स.. हे दुष्टचक्र थांबेल की नाही?

सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरूर (पुणे)

 

बिबटय़ाला मारण्याची कारवाई अनाकलनीय

‘वनविभागाच्या कारवाईत नरभक्षक बिबटय़ा ठार’ हे वृत्त (२५ ऑगस्ट) वाचले. दोन गावकऱ्यांना मारल्यामुळे बिबटय़ाची दहशत सर्वत्र पसरलेली असणे स्वाभाविकच आहे. परंतु त्याला मारणे हाच त्यावरचा उपाय होता का? त्याला भुलीचे इंजेक्शन देऊन मग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सोडता आले असते किंवा अगदीच नाही तर जेरबंद करून कोणत्या तरी प्राणिसंग्रहालयात त्याची रवानगी करता आली असती. वन्यपशूंच्या माणसांवर हल्ले करण्यामागे माणसाचे वनांवरील अतिक्रमण आणि पर्यायाने कमी होत चाललेली भक्ष्याची उपलब्धता कारणीभूत आहे, असे नेहमीच वाचनात येते. या प्रकरणातही असेच काहीसे झाले असण्याची शक्यता आहे. अर्थात बळी गेलेल्यांचा याच्याशी काही संबंध नाही, हे कबूल करूनदेखील वनविभागाची ‘दिसताक्षणी गोळी घालण्याची’ कारवाई ही भावनेच्या भरात केली गेली असावी, असेच वाटते.

शलाका शशिकांत मोरये, विलेपार्ले (मुंबई)

 

गव्हर्नरांवर व्याजदर कपातीचा दबाव राहणारच

डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्याकडूनही व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा सर्व क्षेत्रांतून व्यक्त होऊ  लागल्याचे ‘व्याजदर अद्याप चढे, दोन टक्केकपात हवीच!’  या बातमीवरून ( २५ ऑगस्ट)  दिसते.  अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या काही वर्षांतील स्थितीमध्ये व्याजदर कपात व अर्थव्यवस्थेची वृद्धी यांच्या समर्थकांमध्ये एक प्रकारचे शीतयुद्ध सुरू आहे. गव्हर्नरांना विषेशकरून त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये याबाबत मानसिक ताणतणावाला तोंड द्यावे लागते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी यासंदर्भात आपल्या ‘हू मूव्हड माय इंटरेस्ट रेट?’ या पुस्तकात सांगितलेला एक किस्सा फारच मनोरंजक आहे. तो असा :

हैदराबादला गेलो असता माझ्या नेहेमीच्या केशकर्तनालयात गेलो होतो. केशकर्तन करणारा कारागीर व माझ्यात नेहमी आमची मुलेबाळे, स्थानिक राजकारण व सिनसृष्टीतील चविष्ट प्रकरणे यांबाबत चर्चा  होत असे. पण गव्हर्नर झाल्यानंतर मी त्याच्याकडे  प्रथमच गेलो होतो. केस कापण्याची तयारी म्हणून तो त्याच्या वस्तऱ्याला धार लावत असताना त्याने मला तडक प्रश्न केला ‘तुम्ही व्याजदर कधी कमी करणार आहात?’ व्याजदराच्या प्रश्नातून या कारागीरापासूनसुद्धा माझी सुटका नाही हे पाहून मी संत्रस्त झालो. माझे मन दुसरीकडे वळवण्यासाठी मी विषय बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण तो काही माझी पाठ सोडायला तयार नव्हता.  मी त्रासून त्याला म्हटले  ‘तुला व्याजदरातील काय कळतं रे आणि तुला त्याच्याशी काय देणंघेणं?  मला आता स्वस्थ बसू दे’.  यावर तो हसला व म्हणाला ‘मला व्याजदरातील फारसे काही कळत नाही, पण मला हे माहीत आहे की मी तो विषय काढला की तुमचे केस सर्कन उभे राहातील व मला कापावयास सोपे जातील .’

विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2016 2:29 am

Web Title: loksatta readers letter 115
Next Stories
1 अकार्यक्षम व्यवस्थेच्या हाती ‘बिहार दारूबंदी’सारख्या कायद्याचे कोलीत देणे कितपत योग्य?
2 मानवतेची मंदिरे दिसत कशी नाहीत? 
3  चांगले प्रश्न विचारल्यानेच ज्ञान मिळेल!
Just Now!
X