मराठवाडय़ातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यंत मोठय़ा प्रमाणावर निघणारे मोर्चे पाहून सगळ्याच राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले असणार यात शंका नाही, साध्या राजकीय सभांना गर्दी जमवायला लाखो रुपये खर्च करावे लागतात हे लपून राहिलेले नाही, मग कोणतेही नेतृत्व नसताना लाखो लोक कसे जमू शकतात हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. एवढे लोक जमतात म्हटल्यावर काहीतरी चुकीचे घडते आहे,लोकांच्या मनात काहीतरी खदखदते आहे हे मात्र नक्की. हाच मुद्दा शरद पवार यांनी उचलला आणी त्याला राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असे दिसते. परंतु राजकीय नेते काही साधुसंत नसतात, आतापर्यंत सगळ्याच नेत्यांनी जातीचे राजकीय फायदे घेतले आहेत. मग पवार कसे मागे राहतील? अ‍ॅट्रॉसिटी आणि कोपर्डी प्रकरणाचा काही संबंध नाही असे म्हटले जाते, वरवर पाहता ते खरे वाटते परंतु कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेमागे याचा संबंध आहे. या घटनेतील सर्व आरोपी हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे होते, त्यांच्यावर अनेक केसेस पोलिस ठाण्यात दाखल होत्या परंतु या आरोपींच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस कोणाला झाले नाही कारण हे सर्व आरोपी गावकऱ्यांना अ‍ॅट्रॉसिटीची केस करण्याची भिती दाखवत असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे असल्यास, या कायद्याचा गैरवापर थांबावा अशी मागणी होणे स्वाभाविक आहे. तोच मुद्दा शरद पवारांनी मांडला यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ असेलही परंतु त्यामुळे ही मागणी चुकीची ठरत नाही. या मोर्चाविषयी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सगळ्याच माध्यमांनी हा मोर्चा म्हणजे दलित विरोधी मराठा समाजाचा आहे असे चित्र रंगवलेले दिसते, परंतु या मोर्चात कोणीही जातीयवादी घोषणा दिल्या नाहीत, जातीयवादी वक्तव्य केले नाही. उगाच या आंदोलनाला दलित विरुद्ध मराठा रंग देऊ नये जेवढा रोष या घटनेविषयी मराठा समाजात आहे तेव्हडाच दलित व इतर समाजात आहे कारण कोणत्याही अमानवी कृत्याचा कोणताही समाज पुरस्कार करत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. या सगळ्यात ‘अन्वयार्थ’ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘पवारांचा पराभव’ (३१ ऑगस्ट) होतो की विजय होतो हे महत्त्वाचे नाही तर माणसात असलेल्या मानवतेचा पराभव व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा. - अमोल पालकर, अंबड (जालना) आरक्षणाचाही मुद्दा मराठा महामोर्चा आंदोलन न भूतो न भविष्यति झाले. आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती (१) अत्याचाऱ्यांना शिक्षा, (२) अ‍ॅट्रॉसिटी बंदी, (३) मराठा आरक्षण. अत्याचाऱ्यांना जात धर्म नसतो, त्याला कठोरतम शिक्षा कायद्यान्वये झालीच पाहिजे. आणि आरक्षणाच्या बाबतीत, सामाजिक आरक्षण आजही गरजेचे वाटते. आजही बराच समाज विषम अवस्थेत आहे. यावर सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे, सर्व समाजांना त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देणे. व त्यातही ३३ टक्के महिलांसाठी व ३३ टक्के अल्प उत्पन्न गटासाठी राखून ठेवणे. हे आरक्षण राजकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक, गृहनिर्माण, व्यापार, व उद्योग सर्व क्षेत्रांत द्यावे. म्हणजे मराठा, धनगर किंवा इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. - योगिता मनिष मोंढेकर (बागेलीकर), बीड. पवारांचे चुकलेच ‘पवारांचा पराभव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ ऑगस्ट) अगदी अचूक व परखडपणे वेध घेतो. कोपर्डी प्रकरणाचा अशा प्रकारे दुरुपयोग करून खरोखरच पवारांनी स्वत:चा पराभव करून घेतला आहे. खरे तर या कोपर्डी प्रकरणाचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे या प्रकरणाचा समाजातील सर्व जाती/घटकांनी गुन्हेगाराची जात न पाहता तीव्र निषेध केला आहे. अशा वेळी या एकत्र आलेल्या समाज-शक्तीचा, महिला अत्याचार विरोधातील प्रभावी आंदोलन उभे करण्यासाठी उपयोग करून घेण्याऐवजी त्यास अ‍ॅट्रॉसिटीची जोड देऊन दोन समाजातील दरी अजून वाढविण्यासाठी करून घेणे खरोखरच दुर्दैवी आहे. असे करून पवारांनी (व तत्सम नेत्यांनी) ही दरी वाढविण्याबरोबरच बलात्कारासारख्या हीन अपराधाला दुय्यम स्थानी ढकलले आहे व त्यास जातीचा मुलामा चढविला आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण पश्चिम मग सामान्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार? ज्या राज्यातील जनता एखादा चांगला निर्णय (हेल्मेट चा वापर करणे ) सहजपणे धुडकावून लावते त्या राज्यातील एका नागरिकाकडून पोलिसाची हत्या होणार याशिवाय अन्य कोणती अपेक्षा ठेवणार? कायदा तोडणाऱ्या तरुणांच्या मारहाणीमुळे कॉन्स्टेबल विलास शिंदेंचा मृत्यू झाला. या घटनेला खऱ्या अर्थाने राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर वाचा फुटली.(पण ‘विशेष उल्लेखनीय बाब’ ही की, जे राज ठाकरे न्यायालयाचा निर्णय न पाळता कायद्याचे उल्लंघन करून दहीहंडी घेतात, तेच आज कायदा तोडणाऱ्या तरुणांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झालेल्या विलास शिंदेंची भेट घेण्यासाठी गेले!) यासंदर्भात आधीच्याही काही घटना नजरेसमोरून गेल्या. राम कदमांनी विधानसभेत पोलिसांना केलेली मारहाण, आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी सी-लिंकवर गाडी अडवणाऱ्या पोलिसाला विधानसभेत बोलावून मारहाण करण्याचा प्रकार, ठाण्यात शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने नुकतीच महिला पोलिसाला मारहाण केल्याची घटना.. त्यामुळे एक बाब नक्की समजते की नेतेच जर पोलिसांना मारहाण करीत असतील तर सामान्य नागरिकांकडून तर काय अपेक्षा ठेवणार? अशा घटनांची चार दिवस चर्चा होऊन पुढे शांत, हेच ना? त्याचेही थोडे दिवस राजकारण होणार हेही नक्की आहे (त्याचीही सुरुवात राज ठाकरे यांनी केली. मुस्लीम तरुण कायदे मोडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला) पोलिसांना न्याय मिळवून देण्याच्या गोष्टी होतील, न्याय ‘मिळवूनही’ दिला जाईल. पदावर असताना पोलिसांना स्वसंरक्षणार्थ जितका निधी मिळत नाही तितका त्यांना ‘शहीद’ झाल्यानंतर दिला जाणार ही नित्याचीच बाब झालेली आहे. (पोलिसाच्या कुटुंबीयांपुढील प्रश्नांची जाण पोलिसाच्या जिवंतपणी जर सरकारला आली तर चांगले झाले असते. हे म्हणजे असे आहे की खेळाडूंवर त्यांच्यात खिलाडूवृत्ती तयार करण्यावर जितका खर्च होणार नाही तितका खर्च त्यांनी पदक मिळवल्यानंतर होतो. असो.) त्यामुळे शेवटी न राहून एक प्रश्न पडतो की, खऱ्या अर्थाने जनतेवर पोलिसांचा वचक कधी येणार? की पुन्हा पुढचा विलास शिंदे तयार होणार? वेळीच सरकारने याकडे ‘राजकीय दृष्टिकोनातून’ न पाहता पोलिसांवरच हात उचलणाऱ्या व्यक्तींवर ( भले ती कोणीही असो. ) कठोर कारवाई करण्यासंबंधी कायदा करावा. आणि दुसरे ‘विलास शिंदे’ तयार होणार नाही याची खबरदारी लवकरात लवकर घ्यावी. - अवधूत गोंजारे , इस्लामपूर. या विषयावरील पत्रे राजीव मुळ्ये, दादर; गुरुनाथ वसंत मराठे , बोरिवली पूर्व; दीपक काशिराम गुंडये, वरळी; अनघा गोखले, दादर (मुंबई) ; रविकांत श्रीधर तावडे , नवी मुंबई ; पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली; विलास पुंडले, पनवेल यांनीही पाठविली आहेत. कठोर कारवाईची अपेक्षा या सर्वच पत्रांत आहे. पोलिसांनीही आता आत्मचिंतन करावे दुचाकीस्वाराच्या मारहाणीत जखमी झालेले वाहतूक पोलीस शिपाई विलास शिंदे यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. मागील काही काळात पोलिसांवर असे हल्ले होण्याचे प्रकार लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत, फार लांब न जाता अगदी काल-परवाच कल्याण येथे रेल्वे पुलावर ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांना उठवण्याचे काम करणाऱ्या पोलिसांच्या ताफ्यावरच फेरीवाल्यांनी आक्रमण केले. त्यात महिला पोलिसाला अशीच त्या फेरीवाल्यांनी मारहाण केली आणि त्या जखमी झाल्या. पण फेरीवाल्यांवर कारवाई नाही. अजूनही ते तेथे बसतच आहेत. उलट जखमी झाल्या त्या महिला पोलीस कर्मचारी. कमी वयाच्या मुलांना गाडी चालवायची तेसुद्धा विनापरवाना, विनाकागदपत्र हिम्मतच कशी होते? सगळ्यांना माहीत आहे- आपल्याला कोणी पकडणार नाही. पकडले तरी ‘चिरीमिरी’ देऊन सुटता येते. फेरीवाल्यांना बंदी असणाऱ्या क्षेत्रात दुकान थाटण्याही जी हिंमत होते तीच हिंमत पोलीस कर्मचाऱ्यांवरच हात उगारताना होते. याचे कारण स्पष्ट आहे ते म्हणजे वाटले जाणारे हप्ते, त्यामुळे निर्ढावलेले गुन्हेगार! गुन्हेगारांना असा आश्रय देणारी आपली यंत्रणाच आहे का, याविषयी पोलिसांनी आता चिंतन करण्याची गरज आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम ‘गणेशोत्सव टोलमाफी’चे संधीसाधू राजकारण! ‘गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या खासगी गाडय़ांना राज्य सरकारकडून टोलमाफीचा निर्णय भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून योग्य आहे का? ’ असे विचारणेच गैरलागू आहे , कारण याआधीच तथाकथित धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसने ‘हज सबसिडी’चा सुरुंग लावून ही चौकट उद्ध्वस्त केलेली आहे. तरीही दुसरा प्रश्न उपस्थित होतोच की गणरायाची स्थापना काय फक्त कोकणातच होते का? आज ही उभ्या महाराष्ट्राच्या काना-कोपरम्य़ात, गाव-पाडय़ावर गणेशोत्सव मोठय़ा प्रमाणात साजरा होतो. भले इतरांच्या मानाने कोकणची मंडळी या काळात मुंबईहून गावी अधिक प्रमाणात जात असतील पण याचा अर्थ असा नाही होत की उर्वरित महाराष्ट्रातील माणसे या काळात आपापल्या गावी जात नाहीत. पुण्याचाही गणेशोत्सव प्रसिद्ध आहे, तेथेही खूप लोक येतात मग टोलमाफी फक्त कोकणवासियांनाच का? तर राजकारणातील श्रेयवाद. कारण मुंबईत मूळच्या कोकणवासी मंडळीची संख्या महापालिकेचे निकाल फिरवण्या एवढी निश्चितच आहे . जेवढे महत्त्व कोकणात गणेशोत्सवाचे आहे, तेवढेच महत्त्व खान्देशात कानबाई उत्सवाचे आहे. यावेळी मुंबईतला खान्देशी नोकरदार आपापल्या गावी येतो, त्यांनाही अशी टोलमाफी द्या.. पश्चिम महाराष्ट्रातील जत्रांच्या वेळीही टोलमाफी द्या.. पण हे होणार नाही. हे तर काहीच नाही.. या कथित हिंदुत्ववादी युती सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादिलाही जे जमले नाही ते करून दाखवले. ते म्हणजे हिंदूंचा वर्षभरातील महत्त्वाचा सण दिवाळी - जेव्हा उभा महाराष्ट्र, सर्व जाती-पंथातील लोक आपापल्या गावी, आजोळी, सासरी, माहेरी जातात- तेव्हा या ऐन दिवाळीत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गर्दीचा हंगाम नेमका हेरून एस. टी. च्या भाडेवाढीचे दिवे लावले. दिवाळीत सर्वसामान्य गरीब मराठी माणूस एस. टी. ने प्रवास करतो. या काळात एस. टी. बसमध्ये पाय ठेवायला जागा नसते एवढय़ा खच्चून बस भरलेल्या असतात. एकूण काय महामंडळ या काळात तरी दरवर्षी नफ्यात असते. पण ज्या प्रकारे खासगी ‘ट्रॅव्हल्ह’वाले सणासुदीच्या गर्दीचा फायदा उचलत मनमानी भाडेवाढ करतात त्याच प्रमाणे महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी दिवाळी साजरी करावयास निघालेल्या प्रवाशांकडून हंगामी भाडेवाढीचा जिझिया वसूल केला. हेच काँग्रेसने केले असते तर? खरे तर, ‘ हिंदुत्ववादी’(?) युती सरकारने भरपूर प्रवासी मिळतात व दिवाळी भेट म्हणून बसभाडय़ात सूट द्यायला हवी होती. एकीकडे निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्वतची चारचाकी वाहने असणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गाला टोलमाफी द्यायची व सर्वसामान्य-गरीब प्रवाशांकडून अधिक भाडे वसूल करायचे हे फक्त आणि फक्त संधीसाधू राजकारण आहे. - सचिन बडगुजर, बोईसर पालकांनो, जागे व्हा.. ‘ना-नापास’ हा अन्वयार्थ (१ सप्टेंबर) वाचला. आधीच आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा उदात्तपणा दाखवून जे उपकार राज्यकर्त्यांनी केले त्यातील आणखी पुढचे पाऊल सध्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी टाकले. आधीच ‘बेस्ट फाइव्ह’सारख्या लोकोत्तर संकल्पनेचा उदय महाराष्ट्रात झाला आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा (टक्केवारीचा) असा काही फुगा फुगला की ८० टक्के मिळवणे म्हणजे किरकोळ बाब झाली. त्यामुळे जेव्हा बारावीच्या टक्केवारीबद्दल विषय आला तर आमचा दहावीचा ८० टक्के हुशार विद्यार्थी ६० टक्केच हुशारी सिद्ध करू शकतो. त्यातच सीईटी म्हटले की त्यांच्या पोटात गोळाच येतो. ‘नीट’बाबतही मंत्रिमहोदयांनी अशीच कर्तव्यतत्परता दाखवली होती. जर असेच नापास न करण्याचे धोरण चालू राहिले आणि ‘नीट’सारख्या परीक्षा सुरू झाल्या तर तिथे गुणांच्या स्पर्धेत सहभागी होण्याची कुवत आमच्या विद्यार्थ्यांत राहणार नाही. या सर्वातून बाहेर पडायचे असेल तर ‘नीट’च्या संदर्भात जी तत्परता पालकांनी दाखवली होती तशी- अगदी त्यापेक्षा जास्त तत्परता आज दाखवण्याची गरज आहे. नाही तर आपण आपल्या एका पिढीला दहावीत नापास न करता जीवनाच्या स्पर्धेत नापास करू. - ज्ञानेश्वर गोरखनाथ जाधव,रांजणगाव (शेनपुंजी), औरंगाबाद केवळ शेरा बदलणार! ‘ना-नापास’ हा अन्वयार्थ (१ सप्टेंबर) वाचला. एव्हाना दर पंधरवडय़ाला (शक्यतो आठवडय़ालाच) महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याकडून काही तरी नवीन ‘आदेश’ ऐकण्याची सवय महाराष्ट्राला झालेलीच आहे. राज्यात यापुढे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांसाठी पात्र’ असा शेरा देण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय केवळ हास्यास्पद नसून राज्याच्या धोरणकर्त्यांच्या अकलेचे वाभाडे काढणारा आहे. केवळ गुणपत्रिकेवरील शेरा बदलून राज्याचे शैक्षणिक मागासलेपण कसे दूर होणार? मुळात कुठल्याही शालेय वर्गात ‘अनुत्तीर्ण’ होणारा विद्यार्थी हा केवळ जे विषय तो शिकत होता त्यात अनुत्तीर्ण झाला आहे, ही जाणीव आपल्या समाजातच रुजलेली नाही. शिक्षण खात्याच्या नव्या निर्णयात याच सामाजिक अप्रगल्भतेचे प्रतिबिंब दिसते. खरे तर राष्ट्रीय पातळीवर जेव्हा आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय झाला तेव्हाच याला विरोध कडाडून विरोध करणे गरजेचे होते. ज्या ‘लोकसंख्येच्या लाभांशा’वर (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) आपण महासत्तेच्या गप्पा मारतो त्या तरुणवर्गाचे योग्य मूल्यांकन टाळून हा महासत्तेपर्यंतचा प्रवास अशक्य आहे. केवळ कागदोपत्री बदल करून सरकार विद्यार्थ्यांत गुणात्मक बदलांची अपेक्षा करीत असेल तर कालगणनेचे ‘इसवी सन’ हे प्रमाण बदलून यापुढे ‘अच्छे दिन -२०१६’ अशी नवी कालगणना सुरू करून सरकारने आपल्या ‘रामराज्या’ची परिपूर्ती केल्यास अजिबात नवल वाटणार नाही. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली समाजहितासाठी दारूचे प्रमाण कसे कमी करायचे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ‘दारूबंदीची नशा’ या संपादकीयावर (१९ ऑगस्ट) माझी टीकात्मक प्रतिक्रिया ‘नशा दारूबंदीची कशी?’ ठळकपणे प्रकाशित करण्यात ‘लोकसत्ता’चा मोकळेपणा प्रकट झाला. माझ्या प्रतिपादनावर काही आक्षेप मांडणारे ‘अकार्यक्षम व्यवस्थेच्या हाती ‘बिहार दारूबंदी’सारख्या कायद्याचे कोलीत देणे कितपत योग्य?’ या शीर्षकाचे पत्रही (लोकमानस, २६ ऑगस्ट) प्रसिद्ध झाले. या पत्रात गणिताच्या प्राथमिक चुका आहेत. जागतिक लोकसंख्येपैकी बिहारची लोकसंख्या ही ‘जवळपास एक टक्का’ आहे, असे मी म्हटले होते. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून मांडलेली ‘७.४ अब्जपैकी दहा कोटी म्हणजे ०.१३ टक्के’ किंवा ‘एकूण ३३ लक्ष मृत्यूच्या ०.१ टक्के म्हणजे ३३ हजार मृत्यू’ ही दोन्ही गणिते सपशेल चूक आहेत. तसेच दारूच्या एका पेगविषयीची या पत्रातील कल्पना चूक आहे. दारूच्या एका पेगचा आकार वेगवेगळा असू शकतो; म्हणून जगभर दारू पिण्याचे एक स्टॅण्डर्ड युनिट साधारणत: * १० ग्रॅम अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल असे आहे. (* रेंज ८-१२ ग्रॅम) (ए बी सी ऑफ अल्कोहोल. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल १९९०). त्यामुळे एक लिटर अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल म्हणजे जवळपास १०० युनिट होतील. भारतातील दारूचे सरासरी वार्षिक सेवन चार लिटर अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल एवढे आहे, ही जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी आहे. कुणाचे मत नाही. लोकहिताच्या दृष्टीने या विषयावरील चर्चाही केवळ दारूबंदी हवी की नको एवढय़ापुरती मर्यादित राहू नये. चर्चेनंतरही याबाबतीत प्रामाणिक मतभिन्नता राहू शकते. वस्तुत: दारूबंदीचे समर्थन करणाऱ्यांचेही ध्येय दारूबंदी नाही. ते एक साधन आहे. अनेक साधनांपैकी एक. कोणत्याही इतर साधनांप्रमाणे तेही साधन परिपूर्ण नाही. त्यामुळे खरी चर्चा केंद्रित व्हायला हवी, ती - समाजहितासाठी दारूचे समाजातील प्रमाण कमी करावे की नको? आणि कमी करायचे असल्यास कसे? या दोन मुद्दय़ांवर. ‘दारू पिणे चांगले की वाईट?’ अशा केवळ नैतिक भूमिकेतून आज दारूबाबत चर्चा नाही. दारू आरोग्याला घातक आहे हे विज्ञान आहे. जगातील आरोग्याच्या प्रमुख तीन धोक्यांत दारूचा समावेश होतो (इतर दोन धोके- ब्लड प्रेशर व तंबाखू. संदर्भ : ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीझ स्टडी २०१३). वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने २००९ मध्ये प्रस्ताव पारित केला आहे की, सर्व देशांच्या सरकारांनी दारूने होणारा घात कमी करावा. दारू हा आता निव्वळ गंमत किंवा सुखाची थोडीशी चव असा विषय उरलेला नाही. दारूचे दुष्परिणाम कमी करण्याच्या विविध उपायांची मोठी यादी संभव आहे. सार हे की, दारूची मागणी व पुरवठा दोन्हीही कमी व्हायला हवेत. मागणी कमी होण्यासाठी व्यापक जागृती होणे तसेच समाजातील पिण्याचा प्रघात, फॅशन, संस्कृती बदलविणे आवश्यक आहे. लेखक, संपादक, कलावंत हे त्यांच्या माध्यमांतून समाजमन घडवतात. म्हणून त्यांची मते महत्त्वाची. पण ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’ या प्रकाशनात अ‍ॅलेक्स पॅटन म्हणतो त्यानुसार ‘केवळ लोकशिक्षण हे दारूचे दुष्परिणाम कमी करण्यात निष्फळ ठरते.’ म्हणून सोबत दारूचा पुरवठा उत्तरोत्तर कमी करत नेणे आवश्यक आहे. यासाठी शासकीय दारूबंदी किंवा दारू नियंत्रण नीती महत्त्वाची ठरते. केरळ सरकारने दीड वर्षांपूर्वी दारूबंदी लागू करताना खासगी दुकाने बंद केलीत व शासकीय नियंत्रित पुरवठा दरवर्षी दहा टक्क्याने कमी करून दहा वर्षांत शून्य करण्याची नीती घोषित केली. याउलट बिहार सरकारने एकदम र्सवकष दारू बंद केली. कोणती पद्धत किती प्रमाणात प्रभावी ठरते ते अनुभवाने कळेल. यश-अपयश कसे मोजणार? दारूबंदीबाबत एक अवास्तव अपेक्षा व फूटपट्टी वापरली जाते. ‘दारूबंदी असूनही अवैध दारू मिळते म्हणजे दारूबंदी अयशस्वी’ असा न्याय ते लावतात व दारूबंदी उठवा, अशी मागणी करतात. या न्यायाने चोरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार हे भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे असूनही आजही समाजात घडतात म्हणजे संपूर्ण कायदा व्यवस्था अयशस्वी मानायची? उठवायची? प्रत्येक समाजसुधारणा क्रमश: व पावलापावलाने यशाकडे वाटचाल करते. १९७० साली भारताचा अर्भक मृत्युदर १४० होता. हळूहळू कमी होत आता ४० वर आला आहे. शंभरने कमी झाला हे यश? की अजूनही चाळीस होतात हे अपयश? यश किंवा अपयश हे काळे-पांढरे वर्गीकरण बालिश ठरेल. परिणाम हा क्रमश: व टक्क्यांमध्ये मोजायला हवा. गरिबी, निरक्षरताप्रमाणेच दारू किती टक्क्यांनी कमी झाली? ती प्रगती. समाजातून दारूचे दुष्परिणाम व वापर ९० टक्क्यांनी कमी करणे हे ध्येय मानून, त्यासाठी (१) जनजागृती (२) कायद्याच्या मार्गाने (दारूबंदी व अन्य) दारूची उपलब्धता व वापर कमी करणे (३) लोकसहभाग व कृती (४) व्यसनमुक्ती (५) मनोरंजन व आनंदाचे अन्य मार्ग उपलब्ध करणे, असा पंचरंगी व्यापक कार्यक्रम हवा. दारूमुक्ती हे ध्येय आहे व त्यासाठी दारूबंदी हे एक साधन आहे. साधन अधिकाधिक सुधरविणे, विकसित करत नेणे हे शासनाचे व समाजाचे काम आहे. - डॉ. अभय बंग, ‘सर्च’- गडचिरोली निर्णय चांगलाच, पण हुरळून जाऊ नये.. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा एकदम घाऊक प्रमाणात रद्द करून टाकल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेला सरकारच्या या धारिष्टय़ाबद्दल कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन आता यापुढे अगदी स्वच्छ कारभाराचा अनुभव देऊ लागेल असे लोकांना वाटू शकेल. परंतु एक इशारा देणे आवश्यक आहे. असल्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदार कंपन्यांची शेकडो कोटी रुपये रक्कम अडकलेली असते, शिवाय त्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचे कायदेशीर कागदोपत्री व्यवहार देखील झालेले असतात. त्यामुळे या मोठय़ा कंपन्या ज्यांचा महाराष्ट्राच्याच नाही तर पूर्ण देशाच्या राजकारणावर प्रभाव असतो - अशा कंपन्या स्वस्थ बसणे शक्य नाही, त्या कंपन्या या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत. आणि असल्या प्रचंड गुंतागुंतीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल काय येईल आणि कधी येईल हे प्रत्यक्ष परमेश्वर देखील सांगू शकणार नाही. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय धाडसी वाटत असला तरी या निर्णया नंतर जनतेने एकदम हुरळून जाऊ नये. - मोहन गद्रे. कांदिवली. इथेही ‘भरारी’ हवी! ‘‘बीज’गणिताचे बंड’ (२९ ऑगस्ट) अग्रलेख वाचला, आणि मनात एक प्रश्न आला, अवकाश संशोधनात आणि अंतराळात कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारा आपला भारत देश बियाणे संशोधनात मागे कसा काय? इस्रोने केलेले कार्य उत्तमच आहे, त्यात वाद असण्यास जागा नाही, पण असेच कार्य अन्य संस्थांकडून शेतीसंबंधीसुद्धा व्हावे, देशी संशोधनामुळे बियाण्यांच्या किमतीसुद्धा कमी राहतील; त्यामुळे शेतकरी देशी बियाण्यांची मागणी करतील, मागणीत वाढ झाल्यामुळे देशी संशोधकांना अधिक संशोधन करण्यास हुरूपही येईल. - गणेश आबासाहेब जाधव, आर्वी (ता. कोरेगाव जि. सातारा)
