‘सिंगूर संगराचे संदर्भ’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. खूपच चांगली माहिती मिळाली! नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेसाठी वर्धा जिल्ह्य़ातील ज्या शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी लुबाडण्याचे काम सुरू आहे त्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही लढा देत आहोत. हा सुपर हायवे वर्धा जिल्ह्य़ातील सेलडोह येथून सुरू होत असून नाशिक जिल्ह्य़ात संपतो. म्हणून वर्धा जिल्हा आंदोलनाला महत्त्व आहे. हा हायवे व त्यामधील स्मार्ट सिटी रद्द करण्याचा आमचा निर्धार आहे. आपल्या अग्रलेखामुळे आम्हाला बळ मिळाले असून आंदोलनाला कायदेशीर पर्याय मिळाले आहेत. - प्रा. दिवाकर गमे, विभागीय संघटक, महात्मा फुले समता परिषद, पूर्व विदर्भ जमीनमालक आता जागरूक बनले ‘सिंगूर संगराचे संदर्भ’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. राज्य सरकारे सार्वजनिक हिताचे कारण पुढे करीत खासगी उद्योजकांसाठी जमीन संपादित करतात आणि त्यासाठी किरकोळ किंमत मूळ मालकांना मोजतात. हे पूर्वी होत असेलही; परंतु आता असे होताना दिसत नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे घेता येईल. तेथील जमीनमालकांनी अनेक वष्रे कडवा संघर्ष करून समाधानकारक मोबदला मिळेपर्यंत विमानतळ प्रकल्प पुढे सरकू दिला नव्हता. आता प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित भूखंडाबरोबरच घरटी एकाला (कौशल्यावर आधारित) नोकरीची हमी आणि विमानतळ कंपनीचे समभागही सरकारने देऊ केले आहेत. तेव्हा जमीनमालकांवर निदान या प्रकरणात तरी अन्याय होताना दिसत नाही. दुसरे असे, की जमिनीची किंमत नवीन प्रकल्प येणार म्हणून वाढते, अन्यथा त्या जमिनीला कवडीमोल दाम मिळण्याची शक्यता असते. जमिनीचे मालक असल्याचा गरफायदा घेऊन खरोखरच राष्ट्रीय महत्त्वाचे असलेले प्रकल्प वेठीला धरले गेल्याची उदाहरणेही आपल्याकडे कमी नाहीत. तेव्हा जमिनीची रास्त किंमत, प्रकल्पातून खासगी उद्योजकाला होणारा फायदा आणि मूळ मालकाला या फायद्यात वाटा मिळण्याची दीर्घकालीन तरतूद या तीनही गोष्टींची योग्य ती सांगड घालणे आवश्यक आहे आणि याकरिता सरकारने जमीन संपादन करण्यापूर्वी विश्वासार्ह वातावरण निर्माण करणे ही पूर्वअट आहे. - अर्णव शिरोळकर, मुंबई मुंबईचे पोलीस आयुक्तही हतबल? सर्वसामान्य जनतेला कायदा पाळा असं सांगणे कठीण झाले आहे. कारण लोकांची मन:स्थिती व वागणुकीच्या पद्धतीत कमालीचा बदल झाला आहे, अशा प्रकारचे वक्तव्य मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी केल्याने आश्चर्य वाटले. कायदा मोडणाऱ्यांवर आणि कायदा मोडण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्यांवर जर पोलीस खाते काहीच कारवाई करणार नसेल तर यापेक्षा वेगळे काय घडू शकते. काही दिवसांपूर्वी आपल्या सरन्यायाधीशांना एका जाहीर समारंभात रडू कोसळले होते. आता एका महानगराचे पोलीस आयुक्त हतबल झाले आहेत. प्रश्न असा पडतो, ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची तेच अशी रडगाणी गाणार असतील तर सर्वसामान्य लोकांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? - शांताराम मंजुरे, अंबरनाथ ..तर संघात अशांतता वाढण्याची चिन्हे ‘रा.स्व. संघात बंड’ ही बातमी (२ सप्टेंबर) वाचली. भाजप केंद्रात बहुमताने निवडून आल्यापासून भाजप तसेच रा. स्व. संघाच्या काहींना वाटायला लागले की, आपण काहीही केले तरी खपून जाईल. त्याचा परिणाम म्हणजे ५५ वर्षे निष्ठेने कार्य करणारा कार्यकर्ता बंड पुकारतो. भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात संघ स्वयंसेवकांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे हे विसरून चालणार नाही. या शिस्तबद्ध संस्थेत बंडाची ही सुरुवात आहे. यावर योग्य तोडगा न काढल्यास हे अशांततेचे लोण पसरण्याची शक्यता आहे. - राम देशपांडे, नेरुळ वेतनवाढीच्या रकमा अवास्तव! ‘केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ‘वाढ’दिवस’ ही बातमी (३१ ऑगस्ट) वाचली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाने सुचविलेली नवीन वेतनश्रेणी लागू होईल व त्याचा ऑगस्ट २०१६ च्या पगारात ७ महिन्यांची बाकी रक्कमही मिळेल. या बातमीत आणखी स्पष्टता येणे गरजेचे वाटते. नाही तर वाचकांना चुकीचा संदेश मिळेल. नोकरदारांचा एकूण पगार म्हणजे त्याचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता होय. सोयीसाठी मूळ वेतन १ रु. (प्रति मास) समजू, १ रु. वेतनाबरोबर आता रु. १=२५ एवढा महागाई भत्ता (१२५०) सरकार पगारदाराला देते. म्हणजे त्याला आज रु. १ मूळ वेतन अधिक १ रु. २५ महागाई भत्ता म्हणजे त्याला २ रु. २५ पैसे मिळतात. आता सातव्या वेतन आयोगापोटी त्याचा पगार रु. २.५० एवढा होतो व परिणामी महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट होतो. याचा अर्थ सरकारी नोकराला १ सप्टेंबर २०१६ रोजी निव्वळ वाढ रु. ०.३२ (२.५०- २.२५=०.३२) म्हणजे ३२ नवे पैसे मिळते. मूळ पगार व सरकारी नोकराला मिळणारी निव्वळ वाढ याचे गणित १ रु. पगारासंदर्भात काढले. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याला रु. ७००० मूळ वेतन मिळते त्याला १ सप्टेंबर २०१६ च्या पगारात ७०००x.३२=२४४० रु. एवढी निव्वळ वाढ मिळेल. आता महागाई भत्ता शून्य रु. असेल.) त्याला ७ महिन्यांची थकबाकी रु. १७०८० एवढी मिळेल. बातमीत दिलेल्या रकमा खूपच अवास्तव वाटतात. जाता जाता सरकारी वेतन आयोग दहा वर्षांनंतर नेमला जातो हे लक्षात घ्यावे. -प्रा. (डॉ.) सदाशिव गजानन देव, डोंबिवली मराठा असंतोषाकडे होणारे दुर्लक्ष थांबवा सहसा एकजूट न दाखविणारा मराठा समाज मुली, महिलांसह लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरला यामागे निश्चित असे एक कारण आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. कोपर्डीसारखी दुर्दैवी घटना हे तात्कालिक कारण असले तरी इतर अनेक कारणांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना मराठा समाजात निर्माण झालेली आहे. आरक्षणाचा मुद्दाही सरकारच्या वतीने न्यायालयात कमकुवतपणे मांडला जात असल्याची भावना मराठा समाजात पसरलेली आहे. जमिनीचे होणारे लहान लहान तुकडे, सततची नापिकी, आरक्षणाअभावी गुणवत्ता असूनही पदरी पडणारी बेकारी या कारणांनी अस्वस्थ असणारा मराठा तरुण आज जागरूक होत आहे. तसेच एका मोर्चानंतर क्रांती घडेल असा समज जर मराठा समाजात पसरलेला असेल तर तो भ्रम वेळीच दूर होणे गरजेचे ठरेल. मात्र शासनाने मराठा समाजाच्या असंतोषाकडे जाणूनबुजून केले जात असलेले दुर्लक्ष थांबविणे गरजेचे आहे. - गजानन माधवराव देशमुख, परभणी
