राष्ट्रवादाच्या आडूनच आज लोकनियुक्त सरकार विविध प्रकारचे ‘राजद्रोहाचे’ खटले दाखल करते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नवीन निकालानंतर यावर अंकुश बसेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु आज आपल्या देशात धर्म, वंश, भाषा यांच्या नावाने देखील राष्ट्रवाद व्यक्त होतो आणि याचाच फायदा राज्यसंस्था उचलते. तेव्हा जर राजद्रोहाचा होणारा गैरवापर थांबवायचा असेल तर व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे. कारण राजद्रोहाची कायद्याच्या क्षेत्रातील व्याख्या आणि लोकांच्या आकलनातील व्याख्या यांत तफावत आहे.

परंतु ‘द्रोहकाळिमा’ (७ सप्टें.) या अग्रलेखात शेवटी नमूद केलेला ‘लोकशाही व्यवस्थेत राजद्रोह ही संकल्पनाच कालबाह्य़ ठरावी’ हा विचार पटणारा नाही; कारण लोकशाही व्यवस्थेतदेखील व्यापक जनहित लक्षात घेता अत्यंत टोकाच्या स्थितीत कायदा सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी राजद्रोहाची तरतूद आवश्यक आहे. व्यापक जनजागृती आणि सरकारकडून ‘राजद्रोह’ कायद्याच्या जबाबदार उपयोगासाठी जागृत जनमताचा रेटा, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील ‘संतुलन’ अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.

– ज्ञानेश्वर गोरखनाथ जाधव, रांजणगाव (शेनपुंजी), औरंगाबाद

 

‘राजद्रोह’ इतिहासजमा होण्याचीच प्रतीक्षा

येथे राज्य करायचे असल्याने आपल्या सरकारविरोधात वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह असा सोईस्कर अर्थ ब्रिटिशांनी लावला. म्हणजेच भारताच्या हिताचे पण ब्रिटिशांच्या विरोधी वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह! त्याचप्रमाणे व्याखेत नमूद असलेल्या ‘असंतोष’ या शब्दाचा अर्थ ‘सरकारविषयी संतुष्ट नसणे’ असा घेतला. म्हणजेच जो कोणी ब्रिटिश सरकारविषयी संतुष्ट नाही तो देशद्रोही! या व्याखेने त्या काळातील बरेच भारतीय देशद्रोही होते! मात्र उघड पुरावा नव्हता. या कायद्याखाली म. गांधी व लोकमान्य टिळक यांच्यावर खटले चालवले गेले. त्या वेळी महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘एखाद्या सरकारविषयी संतोष अथवा असंतोष हा त्या सरकारने केलेल्या कृतीने निर्माण होतो. असा कायदा करून कधीही सरकारविषयी संतोष निर्माण करता येणार नाही.’ सध्याची परिस्थिती पाहता हे उद्गार अत्यंत समर्पक आहेत.

सध्याच्या प्रकरणात बलवंतसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य हा खटला पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. या खटल्यात बलवंतसिंगने ‘राज करेगा खालसा’ व ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ या घोषणा दिल्या होत्या (खलिस्तान म्हणजे पंजाब राज्यभरातून वेगळे करून पंजाबी/ शीख लोकांचा स्वतंत्र ‘देश’ तयार करण्याची मागणी होय ). मात्र या केवळ घोषणा होत्या व त्यामुळे कोणतीही हिंसा अथवा कृती घडली नाही त्यामुळे हा देशद्रोह नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या घोषणा म्हणजे सरकारप्रति असलेला राग व्यक्त करण्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या घोषणा ‘किरकोळ’ (कॅज्युअल) बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

ज्यांचा ‘समृद्ध’ वारसा आपण सांभाळत आहोत त्या ब्रिटनने भाषणस्वातंत्र्याचा आदर करत २००९ मध्येच हा कायदा रद्द केला आहे. अमेरिकन कायद्याप्रमाणे केवळ शब्द नाही तर त्याप्रमाणे देशविरोधी कृती म्हणजे देशद्रोह ठरविला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन)देखील सरकारच्या विरोधी मत असणे म्हणजे देशद्रोह नाही असे स्पष्ट केले आहे.

स्वातंत्र्याची सत्तरी पार केली असतानाही आपण व्हिक्टोरिया काळातील कायदे वापरत आहोत. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देणाऱ्या सरकारने कायदेदेखील भारताने तयार केलेले व भारतातील सामाजिक परिस्थितीशी सुसंगत असलेले वापरावे अशी अपेक्षा ठेवणे वावगे ठरणार नाही.

– कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर

 

या निकालाची व्यवहार्यता किती?

राजद्रोह व सरकारवरील कडवट टीका यांच्यातील राज्यकर्त्यांनी अस्पष्ट केलेली सीमारेषा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली हे ‘द्रोहकाळिमा’ (७ सप्टें.) या संपादकीयात सोदाहरण सांगून त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. निकाल महत्त्वाचा आहेच, पण राजद्रोहाचा खटला भरण्यासाठी त्या भागातील उच्च पोलीस अधिकाऱ्याची किंवा स्थानिक न्यायसंस्थेची परवानगी गरजेची करावी ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या न्यायपत्राला प्रत्यक्ष व्यवहारात किती महत्त्व राहील, हा प्रश्न न्यायपालिकेनेच कायम ठेवल्याचे जाणवते. याला कारण म्हणजे सरकार एखाद्याला त्रास देण्यासाठी राजद्रोहाचा खटला दाखल करेल व हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने निकाल लागेपर्यंत सरकारी पाहुणचार घ्यायला भाग पाडू शकेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल प्रत्यक्ष व्यवहारात कितपत उपयोगी होईल याबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते.

– प्रसाद भावे, सातारा

 

‘सरकार’ नव्हे, ‘राज्य’ खटला गुदरते

‘द्रोहकाळिमा’ या संपादकीयात (७ सप्टें.) ‘केदारनाथ सिंह वि. बिहार सरकार- १९६२’ व ‘श्रेया सिंघल वि. केंद्र सरकार २०१५’ या खटल्यांचे संदर्भ देताना एक तांत्रिक चूक झाली आहे. ‘राज्य’ (स्टेट) किंवा ‘संघराज्य’ (युनियन ऑफ इंडिया) हे या खटल्यांत सहभागी होते- ‘सरकार’ हा शब्दप्रयोग तेथे चुकीचा आहे. यामागचा संवैधानिक आधार समजून घेणे जास्त आवश्यक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १२ मध्ये (म्हणजे मूलभूत हक्कांच्या आधी) ‘राज्य’ म्हणजे केंद्र सरकार, राज्यांची सरकारे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या अन्य संस्था हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच भाग १२ मधील अनुच्छेद ‘The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State’ अशी स्पष्ट शब्दयोजना करून ‘भारताचे (केंद्र) सरकार ‘भारतीय संघराज्य’ या नावाने, तर एखाद्या राज्याचे सरकार ‘राज्य’ या नावाने खटल्यात वादी वा प्रतिवादी ठरू शकेल,’ असे नमूद आहे.  ‘लीगल एन्टिटी’ म्हणजे कायदेशीरदृष्टय़ा संबद्ध कोण, याबाबतचा मुद्दा आपल्या संविधानानेच स्पष्ट केलेला आहे.

– योगेश गायकवाड, ओझर (मिग)

 

‘रिझव्‍‌र्ह बँक’, ‘गव्हर्नर’ फक्त इंग्रजीच?

‘महागाई दरावर वेसणाला प्राधान्य कायम राहावे’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ सप्टेंबर) वाचली. बातमीवरून भाषिक संदर्भातले काही प्रश्न पडले. वेसण हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे. तेव्हा त्याला विभक्तीप्रत्यय जोडल्यावर ‘वेसणीला’ असा शब्दप्रयोग व्हावयास हवा होता. असो. आणखी एक प्रश्न असा पडला, की रिझव्‍‌र्ह बँक आणि तिचे गव्हर्नर यांच्यासाठी मराठी/ हिंदीत प्रतिशब्द का नाही? नागरिकशास्त्रात ‘गव्हर्नर’साठी राज्यपाल असा केवळ भाषांतरित नसणारा आणि तरीही चपखल बसणारा शब्द आपण योजला आहे. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना ते भाग्य नाही. त्यामुळेच चलनी नोटांवरही हिंदीत ‘गवर्नर’ (‘व्ह’ नव्हे, ‘व’) असेच नमूद केले जाते. शासक, प्रशासक, अध्यक्ष हे शब्द योग्य अर्थ पोहोचविण्यास समर्थ वाटत नाहीत. रिझव्‍‌र्ह आणि बँक या दोन शब्दांबाबत बोलायचे झाले, तर ते शब्द ‘गव्हर्नर’प्रमाणे अन्य संदर्भात वापरले गेले नसल्यामुळे त्यांच्याबाबतीत मूळ इंग्रजी शब्दांचाच वापर होणे (सध्या तरी) अपरिहार्य भासते. भारतीय मुद्राकोश हा शब्दप्रयोग चालेल का?

–यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई