राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर म्हणतात, पोलिसांवर हल्ला हा समाजावर हल्ला आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असताना असा हल्ला हा राजा किंवा राणीवर केलेला हल्ला असे समजायचे. समाजात कुणाला तरी मारण्यासाठी हात शिवशिवणारे लोक ७० वर्षांपूर्वी तुरळक होते. गर्दीत चार तडाखे देऊन निसटून जायचे. आता ते वाढले आहेत. कारण लोकसंख्येची प्रचंड वाढ, बेकारी, कोर्टाकडून लवकर न्याय मिळत नाही, कामचुकारांचा भरणा असलेल्या संघटित नोकरांचे नको इतके लाड, राजकीय चिथावणी, खटले काढून घेऊन केलेले पोलिसांचे खच्चीकरण वगैरे.. जिथे बहुसंख्य हात नोकरी-व्यवसायात निष्ठेने गुंतलेले असतात, तिथे माणसाला हात उगारायला वेळच नसतो. नोकरी टिकविण्याची काळजी असते. देशातील कित्येक प्रमुख नेत्यांवर गुन्हे सिद्ध होऊनही ते उजळ माथ्याने राजकारण करतात तेव्हा हळूहळू कायद्याचा धाक नष्ट होतो. डरपोक माणूसही शूर होतो. त्याला पाठीशीही घातले जाते. मग शेवटचा हात पोलिसांवर पडतो. शासन निष्प्रभ झाले याचाच हा पुरावा असतो. - यशवंत भागवत, पुणे राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांच्या अडचणी वाढल्या ‘कोण चुकते?’ हे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जे. एफ. रिबेरो यांचे मनोगत (८ सप्टेंबर) वाचले. सार्वजनिक जीवनात राजकीय नेत्यांना अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पोलीस बंदोबस्त असल्याशिवाय त्यांची गाडी पुढे सरकत नाही. त्यांचे चेले त्यांचा जयजयकार करीत असतात, तेव्हा पोलीस बाहेर हात जोडून उभे असतात. दुसरे कारण म्हणजे आजकाल पोलीस अधिकारीही राजकीय नेत्यांबरोबर व्यासपीठावर दिसतात. त्यामुळे पोलिसांची भीती कुणालाही राहिली नाही. आपण कसेही वागलो तरी नेता आपलाच आहे, तो सोडवील ही मनोवृत्ती. पोलिसाने हेल्मेट न घालणाऱ्या वाहकाला थांबवले तर नेत्याला फोन जातो. पोलीस माघार घेतात, कारण त्यांना बदलीची भीती असते. हिम्मत करून एखाद्याला पोलिसांनी कायदा दाखविला तर कोर्ट ताबडतोब जामीन देते. राजकीय हस्तक्षेपसातत्याने होत असल्यामुळे पोलिसांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई खरे सूत्रधार पडद्यामागे कार्यरतच राहतील हिंदू जनजागरण समितीचे साधक वीरेंद्र तावडे व अन्य दोघांवर पुणे न्यायालयात आता आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल संबंधितांच्या ‘कार्यक्षमते’चे कौतुक नक्कीच करायला हवे. वीरेंद्र तावडे हा या कटाचा सूत्रधार असल्याचा, तसेच सारंग अकोलकर व विनय पवार हे त्यात प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. या आरोपपत्रात उल्लेख केलेल्यांपैकी तावडे हाच फक्त पोलिसांच्या ताब्यात असून इतर दोघे फरारी आहेत. या फरारी आरोपींना पकडून न्यायालयात हजर केल्याशिवाय न्यायालयीन कारवाई पुढे सरकणार नाही, हे मात्र निश्चित. एका अन्य बातमीत हमीद दाभोलकर यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे दाभोलकर खून प्रकरणाच्या तपासणीतील हा एक लहानसा टप्पा आहे व तपासणीला संपूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी फार मोठा पल गाठावयाचा आहे. ही बातमी वाचताना सीबीआय या तपासाकडे अंनिस व सनातन या संघटनेमधील वाद (वा वैरत्व) या दृष्टीने बघत आहे की काय असे वाटते. खरे पाहता कॉ. पानसरे व डॉ. कलबुर्गी यांचीही अशाच प्रकारे दिवसाढवळ्या निर्घृणपणे हत्या झाल्यामुळे डॉ. दाभोलकरांची हत्या केवळ या दोन संघटनांपुरती मर्यादित नसून या कटामागे व्यापक अशी ‘हिंदू’ विचारधारा कारणीभूत असावी, असा संशय घेण्यास वाव आहे. त्यामुळे तावडे याला सूत्रधाराचा मुखवटा चढवून खरे ‘हिंदुत्ववादी’ सूत्रधार पडद्यामागे कार्यरत राहतील आणि आणखी काही पुरोगामी त्यांच्या बळी पडतील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे नथुरामाचा वारसदार समाजसेवा करणाऱ्या सेवाभावी, वृद्ध माणसाला बेसावध आणि नि:शस्त्र अवस्थेत गाठून त्याच्या पाठीत वार करून पळून जाणाऱ्या पळपुटय़ा देशभक्त साधकाचे नाव ‘वीरेंद्रसिंह’ तावडे हेच असल्याचे ‘सीबीआय’ने निश्चित केले आहे. सिंहाची छाती असलेला हा नरवीर यापूर्वीच्या ‘नथुराम गोडसे’ या निधडय़ा छातीच्या देशभक्ताचा खराखुरा अस्सल वारसदार आहे हे सिद्ध झाले आहे. फरक एवढाच की, त्या खुन्याला खून केल्यानंतर पळून जाणे शक्य होणार नाही हे उघड असल्यामुळे तो स्वत: होऊन पोलिसांकडे गेला आणि सत्यवचनी, हुतात्मा असल्याचे प्रमाणपत्र आणि सहानुभूती त्याच्या अनुयायांकडून मिळवली. या वेळच्या या खुन्याला मात्र आपण पकडले जाणारच नाही असा अवाजवी आत्मविश्वास होता. त्यामुळे याने हे माथेफिरू खूनसत्र पुढे चालूच ठेवले. गेली तीन वर्षे त्याला पाठीशी घालण्यात संबंधितांना यश आले होते. मात्र आता त्याला न्यायप्रक्रियेला सामोरे जावेच लागेल अशी अपेक्षा करावी काय? तत्कालीन ‘एटीएस’प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या तपासालाच चुकीचे ठरवून, बगल देऊन ‘एनआयए’ने साध्वी प्रज्ञासिंग यांना क्लीनचिट देऊन मुक्त केले. या प्रकरणात तसे होणार नाही अशी प्रार्थना आपण श्रीरामाकडे करावी इतकेच आपल्या हाती आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली यात कसले आले शेतकऱ्यांचे हित? ‘कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना मराठीची अडचण’ ही बातमी (८ सप्टें.) वाचली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना मराठी भाषा येत नाही म्हणून भाजप आमदार कर्डिले यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका बघून आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या संकुचित मानसिकतेची कीव आली. मुळात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना मराठी येत नाही याचा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याचे काहीच कारण नाही. कारण कृषी विद्यापीठ असले तरी कुलगुरूंनी थेट वाडी-वस्तीवर जाऊन शेतकऱ्यांना धडे देणे अपेक्षित नसते. विद्यापीठाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कुलगुरूंची निवड ही तज्ज्ञ समितीमार्फत होते याची जाणीव आमदारमहोदयांना निश्चितच असली पाहिजे. कुलगुरूंना फक्त इंग्रजीच येते म्हणून आमदारांना कार्यकारिणीच्या सभेत अडचण येत असेल तर त्यांनी खुशाल सभेला अनुपस्थित राहावे, त्यामुळे विद्यापीठाकडून अपेक्षित असणारे कार्य काही बंद पडणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठात शिकत असताना विद्यापीठाच्या प्रांगणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रचार सभेत आमदारमहोदयांच्या केवळ ‘..याच्यामध्ये या ठिकाणी.. आणि म्हणून..’ या शब्दांभोवती फिरणाऱ्या ‘अस्सल’ मराठी भाषणाचा एक तास(!) आस्वाद घेतलेला असल्याने आमदारांच्या मराठीविषयीच्या भावना मी समजू शकतो. परंतु विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीवर आमदारांची निवड प्रशासकीय सुसूत्रतेकरिता केली जाते, कुलगुरूंचे भाषाज्ञान तपासण्यासाठी नव्हे. अगोदरच महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठे कृषी संशोधनात खूप अग्रेसर आहेत असे नाही. त्यात आता कुलगुरूंना मराठी भाषाच येत नाही असे निर्बुद्ध तक्रारीचे सूर लावून विद्यापीठाचा कारभार आणि पर्यायाने हजारो विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कारकीर्द अस्थिर करण्याचा उद्योग भाजपच्या आमदारमहोदयांनी करावा यात कसले आले शेतकऱ्यांचे हित? -किरण रणसिंग, नवी दिल्ली
