‘अँटनींनंतरचे पर्रिकर’ या अग्रलेखातील (१२ सप्टेंबर) विचारांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या सुमारे ७० वर्षांत संरक्षण सामग्री खरेदीत घोटाळे झाल्याचे आरोप होत आहेत. कोणताही पक्ष सत्तेबाहेर असताना विरोधकांवर आरोप करीत असतो. खूप चर्चा होतात परंतु यावर कायम स्वरूपी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जात नाहीत; कारण अशा खरेदीत मध्यस्थ असतात त्याशिवाय असे व्यवहार होत नाहीत हे सर्वाना माहीत आहे. केवळ नैतिकतेचा दांभिक आव आणून सत्य नाकारण्यात काही अर्थ नाही. सरकार चालवताना बरेच खर्च असतात अशा सर्वच खर्चाची अधिकृतपणे अर्थ संकल्पात तरतूद करता येत नाही हे तर सर्वानी मान्य करायला काहीच हरकत नाही. र्पीकर यांनी संरक्षण सामग्री खरेदीत मध्यस्थांना वाव देण्याचे सूतोवाच मध्यंतरी केले होते, पण त्यांनी या बाबत पुढे पावले टाकली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. - वसंत श्रावण बाविस्कर, नाशिक. हा तर त्यांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला! ‘गांधी जयंतीला देशभरात दोन लाख गायींना सरकारचे कृत्रिम गर्भदान’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ सप्टेंबर) वाचली. देशभरातील शुद्ध गायी व गावरान गायींची संख्या वाढवण्याच्या भव्यदिव्य संकल्पासाठी केंद्रीय स्तरावरून २ ऑक्टोबर रोजी- गांधी जयंती दिनी, तब्बल दोन लाख गायींना एकाच दिवशी कृत्रिम रेतन पद्धतीने गर्भार करण्याचा हा उपक्रम हास्यास्पद आणि तितकाच चीड आणणारा प्रकार वाटतो; कारण अशा गायींच्या नैसर्गिक गर्भारपणावर आणि त्यांच्या प्रजननावर बंधने आणून त्यांच्या संख्येत झपाटय़ाने वाढ व्हावी या हेतूने त्यांना कृत्रिम पद्धतीने गर्भार करण्याचा प्रयत्न म्हणजे पैशाचा अपव्यय आणि त्यांच्या शरीराची चालविलेली क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल. अशा गायींच्या संख्येत वाढ करणे म्हणजे दुधातुपाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचा उद्देश सकारात्मक असू शकतो. परंतु त्यांच्या चारा-पाण्याअभावी या गायींचे काय-काय होते याचा अनुभव ताजा असताना असे वाटते की, गांधीजींच्या अहिंसेच्या देशात गायीसारख्या मुक्या प्राण्याची इतकी परवड कशी काय? - सुभाष मोरे, औरंगाबाद. या स्वयंसेवकांना भाविकांनीच शिस्त लावावी मुंबईतील ‘लालबागचा राजा’ या गणेशाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईच्या कानाकोपऱ्यांतून तसेच महाराष्ट्रातूनही दहा दिवस गर्दी होत असते. या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी, चित्रपट क्षेत्रातील आघाडीचे कलाकार आणि खेळाडू आवर्जून हजेरी लावतात, तसे अनेक सामान्यजनही तिष्ठत असतात. परंतु मागील सलग दोन वर्षांपासून लालबागच्या राजाचे स्वयंसेवक दर्शनार्थी आणि पोलीस (त्यात महिला पोलीसही आल्या) यांच्या अंगावर धावून जाणे, उर्मट बोलणे, त्यांना धक्काबुक्की करणे अशी कृत्ये करताना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहेत. या वर्षीही त्यांनी आपली ही कृत्ये सुरूच ठेवून आपल्यात मुरलेल्या उद्दामपणाचे दर्शन घडवले आहे. म्हणजे सलग तीन वर्षे यांचा मुजोरपणा सुरूच आहे. काही स्वयंसेवकांतील काही सेकंदांचा उर्मटपणा समाजमनावर दूरगामी नकारात्मक परिणाम करून जातो. धार्मिक ठिकाणी दादागिरी अशोभनीय आहे. भाविकांची श्रद्धा असल्याने भाविक त्या ठिकाणी जातात, पण त्या ठिकाणी चाललेला उद्दामपणा मोडून काढण्यासाठी भाविकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ दर्शन घेऊन बाहेर पडले म्हणजे आपला कार्यभाग संपला असे नव्हे. उर्मट स्वयंसेवकांची तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा ठेवायलाच पाहिजे. म्हणजे सरकारही देवाच्या दारातील त्या मुजोरांना शासन करण्यासाठी खरोखरच तत्पर आहे का ते कळेल. - कुणाल चेऊलकर, नाहूर (मुंबई) राज्यापुढले महत्त्वाचे प्रश्न सुटले की काय? ‘ट्विप्पणी भोवली!’ ही बातमी (१० सप्टें.) वाचली. विनोदकार अभिनेता कपिल शर्मा याने त्याच्या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी (अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी?) महापालिका अधिकारी लाच मागत आहे हे विधान समाजमाध्यमांवर टाकल्यानंतर, लगेच त्याची दखल विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतली असती तर गोष्ट वेगळी होती.. परंतु या प्रकरणाची कोणतीही अंतर्गत शहानिशा न करता व या प्रकरणात अशी कोणतीही आणीबाणी नसताना, खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे चौकशी करण्याचे फर्मान त्याच मीडियावर सुटले! मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आल्यानेच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर एक भाजप नेता म्हणून त्यांची ही चपळ प्रतिक्रिया असावी, असे जनतेने समजायचे काय? दुसरीकडे कोकणातील कुडाळमध्ये महिलेच्या विनयभंगाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल व अटक वॉरंट असलेला फरारी परमानंद हेवाळेकर याला गावाने बहिष्कृत केल्याचा कांगावा करत मंत्रालयासमोर गणेशमूर्तीसोबत ठिय्या मारून पत्नीसोबत बसल्यामुळे जबाबदार मुख्यमंत्र्यांनी त्याला आपल्या शासकीय निवासस्थानी आणून त्याच्याच हस्ते गणेशपूजन करविले.. सध्या महाराष्ट्रात पाऊस चांगला पडल्याने दुष्काळ टळला व महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटले असे वाटल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या माणुसकीने अशी बेजबाबदार उचल खावी काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे निवडणुका एकत्र घेण्याचे ‘दिवास्वप्न’ ‘सततच्या निवडणुकांचे दुष्टचक्र भेदणार?’ हा लेख (लाल किल्ला, १२ सप्टेंबर) वाचला. सध्या भाजपला संसदेत बहुमत असल्यामुळे ही कल्पना जोरात चर्चेचा विषय आहे. परंतु १९६७ नंतरच्या ५० वर्षांत ज्या तऱ्हेने राजकीय घडामोडी/ समीकरणे होत आहेत, ते पाहता हे एक दिवास्वप्न आहे असे म्हटले तर चूक होणार नाही. कारण पहिल्या परिच्छेदात दिलेल्या राज्यांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पाहता हे अतिशय अवघड आहे हे लक्षात येते. तसेच ज्या वेगाने प्रत्येक राज्यात लहान पक्ष निर्माण झाले आहेत त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि जे महत्त्वाचे अडथळे नमूद केले आहेत ते पाहता हे आणखी दुरापास्त वाटते. त्या महत्त्वाच्या अडथळ्यांवर- म्हणजे कायदेमंडळांची मुदत आणि आवश्यक ठरणाऱ्या पोटनिवडणुका यांवर- डॉ. नचिप्पन समितीसुद्धा फार सयुक्तिक तोडगा सुचवू शकलेली नाही. त्यामुळे तसा प्रस्ताव अगदी घाईने आलाच, तरी नुसते विचारमंथन होऊन तो बाजूला पडेल. -राम देशपांडे, नेरूळ (नवी मुंबई) [ loksatta@expressindia.com या ईमेल पत्त्यापर्यंत न पोहोचता मजकूर प्रेषकाकडेच पुन्हा थडकत असल्याच्या तक्रारी होत्या, त्या आता दूर करण्यात आल्या आहेत. ] loksatta@expressindia.com
