सध्या तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांत निर्माण झालेली ‘पाणीबाणी’ची परिस्थिती, भविष्यातील भीषणतेची नांदी ठरावी अशी आहे. अवर्षण, निसर्गचक्रात होत असलेला बदल, पाणी व्यवस्थापनाचा अभाव, लोकांमधील उदासीनता, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व याच्याच जोडीला प्रादेशिक अस्मितेचा अहंकार अन् कोणालाही न जुमानता आपल्या फायद्यासाठी लोकभावनांचे राजकारण करण्याची आपल्या राजकीय पुढाऱ्यांची ‘राष्ट्रीय’ सवय यामुळे दिवसेंदिवस ही परिस्थिती बिकट होत जाणार यात संशय नाही. राज्यघटनेने कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला न जुमानण्याचे कर्नाटकचे धारिष्टय़ हा घटनात्मक यंत्रणेवर हल्ला आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने कार्यवाही करून, न्यायालयीन निर्णयाचा आदर राखला जाईल असे पाहायला हवे, कारण ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावतो’. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पाणी प्रश्नांवर प्रत्येक वेळी वेगवेगळे लवाद नेमण्यापेक्षा, निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर, स्वतंत्र व घटनात्मक अधिष्ठान असलेला ‘पाणीप्रश्नविषयक आयोग’ कायमस्वरूपी नेमता येईल. या आयोगावर, जलतज्ज्ञ व पाणी व्यवस्थापन विषयातील तज्ज्ञ मंडळींची नियुक्ती करता येईल. त्याच बरोबर, स्वत:चे काम पूर्ण कार्यक्षमतेने करण्यासाठी लागणारे न्यायालयीन अधिकार या आयोगाला असावेत (या संदर्भात सध्याचे लवाद म्हणजे ‘कागदी वाघ’ आहेत). त्याच बरोबर हा आयोग नियुक्त्यांसह सर्व बाबतींत राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवून, आयोगाचे निर्णय बंधनकारक करावेत. त्यामुळे वारंवार उद्भवणाऱ्या प्रश्नावर सुनावणी करण्यासाठीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळही वाचेल व न्यायालयावरील ताण हलका होईल. - कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर अन्यायाची कर्नाटकी ओरड नाटकीच कावेरी पाणीतंटय़ाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूला रोज १५ हजार क्युसेक्सऐवजी १२ हजार क्युसेक्स पाणी २० सप्टेंबपर्यंत सोडण्याचा आदेश देताच कर्नाटकात जो हिंसाचार झाला, त्यातून न्यायालयाच्या निर्णयालाही न जुमानण्याची प्रवृत्ती वाढलेलीच दिसते. आपल्याकडेही दहीहंडय़ांच्या उंचीबाबत घालून दिलेले निकष झुगारून दहीहंडय़ा उभारल्या गेल्या. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने, आपल्या राज्यातून वाहणाऱ्या नद्यांवरील पाण्यावर फक्त आपलाच अधिकार आहे असे मानणे आणि शेजारील राज्याच्या पाणीपुरवठय़ावर परिणाम होईल अशी धरणे बांधून पाणी अडवणेही गैर आहे. त्यासाठी सर्व राज्यांना योग्य आणि समान प्रमाणात वाटप होत नसेल तर त्यात हस्तक्षेप करून तसे करण्यास प्रतिबंध करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्यच आहे, पण अडेलतट्टू कर्नाटकाला फक्त नावाप्रमाणेच ‘नाटक करण्याची’ सवय आहे. त्यांना फक्त आपला फायदा दिसतो. त्यासाठी कर्नाटक सरकार आणि कानडी लोकांची काहीही करण्याची तयारी असते, हे इतकी वर्षे भिजत पडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून दिसून येते. बेळगाव सीमा भागात कर्नाटक सरकारची बेळगावात कानडीची सक्ती आणि मराठीची गळचेपी पद्धतशीरपणे सुरू आहे आणि सीमा भागातील लोकांवर होत असलेल्या अन्यायाची ना आपल्या सरकारला पर्वा ना महाराष्ट्रीय माणसांना! कावेरीसंदर्भात ‘अन्याया’ची ओरड करणारा कर्नाटक सीमा भागात इतकी वर्षे अन्यायच करतो आहे, याची त्यांना कल्पना असायला हवी. - उज्ज्वला सु. सूर्यवंशी, ठाणे सुरक्षितता, सेवेची हमी द्या.. दरवाढ करा! ‘झुलणे आणि झुलविणे’ हा अग्रलेख (१३ सप्टेंबर) वाचला. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी रेल्वे प्रवास दरांत केलेली झुलणारी दरवाढ ‘स्थिर’ करण्यासही कुणाचाही विरोध नसणार(अपवाद वगळता); परंतु त्यासाठी दरवाढीच्या प्रमाणात रेल्वे सेवांची उपलब्धता, कार्यक्षमता व सुरक्षितता हेही तितकेच महत्त्वाचे. रेल्वे स्थानकांवर होणारी लूट, चोऱ्या, अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा, रेल्वे स्थानकांची अस्वच्छता टाळणे गरजेचे आहे. कारण सामान्य लोकांना डोळ्यांनी दिसणारा प्रत्यक्ष बदल हवा असतो. त्यासाठी कुठलीही तांत्रिक यंत्रणा वापरणे गरजेचे नाही. या सर्व गोष्टी घडल्या तरच लोकही जास्त दरवाढ कुठल्याही प्रकारचा टाहो न फोडता स्वीकारण्यास तयार होतात. त्यामुळे निश्चितच आपोआप महसुलातील वाढ नोंदवली जाईल. - विशाल चव्हाण, शिर्डी ‘सामान्य वर्गा’साठी तिकीटदर झुकतील? रेल्वेच्या ‘जनरल डब्या’चे तिकीट कमी असूनसुद्धा लोक तिकीट न काढता का प्रवास करतात? या कारणाचाही विचार दरवाढ करतेवेळी रेल्वेमंत्र्यांनी करावा. आपल्यासाठी कमी असणारे तिकीट कदाचित त्यांच्यासाठी जास्त असू शकते, त्यामुळे ‘झुलती दरवाढ’ करतानाच सामान्य वर्गाचे तिकीट दर कमी केले पाहिजेत. जर २० रु. तिकीट असताना १०० प्रवाशांपैकी १० जण तिकीट काढत असतील तर त्यातून २०० रु.उत्पन्न मिळते, तर तेच तिकीट १५ रु. केले आणि कमीत कमी २० जरी लोकांनी तिकीट काढले तरी ३०० रु. मिळतात. हा आकडा संपूर्ण देशाचा विचार करता खूप मोठा होतो. देशात या वर्षी ऑगस्टपर्यंत ३४३ कोटी लोकांनी रेल्वेने प्रवास केला, परंतु ७३,३१३ कोटी अपेक्षित उत्पन्नापैकी ८,९२६ कोटी (१२.६५ टक्के) उत्पन्न कमी मिळाले. म्हणजेच ६४,३८७ कोटी उत्पन्न मिळाले. मग ही ८,९२६ कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी जर ३४३ कोटींची संख्या ५०० कोटींवर नेल्यास मदत होणार नाही का? झुलत्या दरवाढीचा उपाय जसा काही गाडय़ांसाठी आणि मध्यम वर्गासाठी योजला आहे, तशी ही कायमस्वरूपी- झुकलेली- दरकपातही रेल्वेस लाभदायक ठरू शकेल. - आभिलाष मादळे, पुणे उबग आल्यावरही प्रयत्न केलेच पाहिजेत.. प्रा. शाम आसोलेकर यांचा ‘पर्यावरणस्नेही गणेश विसर्जनाचा श्रीगणेशा’ (रविवार विशेष, १४ सप्टेंबर) हा लेख वाचून अत्यंत समाधान वाटले. विसर्जनानंतरची मूर्ती विटंबना पाहून मी पाच वर्षांपूर्वी घरातल्या पूजेसाठी कायमस्वरूपी मूर्ती आणली आहे; पण या गोष्टीचा प्रचार व त्यामागची भूमिका परिचितांना सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. आपल्याकडचे शास्त्र सांगणारे धुरीण शाडूची, मातीची व छोटय़ा मूर्तीची स्थापना करा इतपतच प्रबोधन करतात. ते अर्थातच पुरेसे नाही. शास्त्र किंवा धर्मपरंपरा या मानवनिर्मित आहेत व त्यात कालसुसंगत बदल घडवून आणण्याचे काम आपलेच आहे, या विवेकी विचारापासून आपला समाज अद्यापही दूर आहे याचे वैषम्य वाटते. त्यात पुन्हा सध्याचा काळ अतिरेकी धार्मिक उन्मादाचा असल्यामुळे ज्या पटीने समंजस लोक विवेकी भूमिका बजावत आहेत त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक लोक या अविवेकी कर्मकांडात उतरत आहेत. शासनाची सर्व पातळीवरची कातडीबचाऊ भूमिका आणि तथाकथित धार्मिक पुढाऱ्यांची मौनी भूमिका दोन्ही गोष्टी उबग आणण्याऱ्या आहेत.. तरीही प्रयत्न तर केलेच पाहिजेत. - राजश्री बिराजदार, दौंड (जि. पुणे) loksatta@expressindia.com
