News Flash

ही शुद्ध झुंडशाहीच

'विदर्भ आमचाच' म्हणणे म्हणजे विदर्भवासीयांना वेठबिगार मानण्यासारखे आहे.

स्वतंत्र विदर्भवाद्यांनी त्यांची भूमिका समजावून सांगण्यासाठी मुंबईत आयोजित केलेली पत्रकार परिषद मनसे कार्यकर्त्यांनी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. ‘खळ्ळखटॅक!’ या धोरणाचा पुनर्विचार नाही तरी तिची फेरआखणी केली जावी असे आता खुद्द राज ठाकरे यांना सुचवण्याची वेळ आली आहे. जी मंडळी शुद्ध वैचारिक भूमिका घेऊन सुसंस्कृतपणे आपले विचार मांडू इच्छितात त्यांच्याविरोधात खळ्ळखटॅकचा वापर ही शुद्ध झुंडशाहीच नव्हे काय? मग काही प्रश्न अनिवार्य ठरतात. प्रथम म्हणजे जो कुणी वैचारिक भूमिका मांडत आहे त्या विरोधात अशी थेट झुंडशाही करणे म्हणजे त्याच्या भूमिकेचा आम्ही किंचितही प्रतिवाद करू शकत नाही इतकी त्याची भूमिका तर्कशुद्ध आणि सशक्त आहे याची ती अप्रत्यक्ष कबुलीच नव्हे काय? ‘ I disapprove of what you say, but will defend to death your right to say it.’ या वॉल्टेअरच्या मताइतकी पराकोटीची वैचारिक प्रगल्भता मनसेसारख्या पक्षाकडून अपेक्षित नाही. पण दुसऱ्याला मतच मांडू देणार नाही अशी भूमिका असेल तर त्या पक्षाने लोकशाही देशात कार्यरत राहू नये. विदर्भ आमचाच असे म्हणताना तुम्ही वैदर्भीय जनतेलाही आपले मानता की नाही? तसे मानत असाल तर त्यांची काही भूमिका असेल तर ती मांडण्यास त्यांना पूर्ण मोकळीक देणे, ती भूमिका मान्य होण्यासारखी नसली तरी निदान ती समजून घेण्याची मानसिकता ठेवणे या प्रक्रिया एखाद्याला आपलेसे करण्यासाठी अनिवार्य ठरतात. पण ही अनिवार्यता धुडकावून लावत झुंडशाहीने ‘विदर्भ आमचाच’ म्हणणे म्हणजे विदर्भवासीयांना वेठबिगार मानण्यासारखे आहे. मग ‘या तालिबानी वृत्तीलाच कंटाळून विदर्भाची जनता वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे’ या विलास मुत्तेमवारांच्या भूमिकेला चुकीचे कसे म्हणता येईल?

अनिल मुसळे, ठाणे

 

न्यायव्यवस्थेने आता अभिलेख न्यायालय बनावे

‘अवनतीचा नीचांक’ हा अग्रलेख (१४ सप्टें.) वाचला. गेल्या महिनाभरात महाराष्ट्रात दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि आता कावेरी पाणीवाटपावरून कर्नाटक, तामिळनाडूत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा झालेला अपमान, बिहारमधील राजकीय गुंडागिरी व त्यांच्यावर असलेल्या छोटय़ा गुंडाच्या अंधभक्तीचं प्रदर्शन अनुक्रमे या न्यायालयाच्या सर्वोच्चतेला शह देणाऱ्या आणि लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा माज दाखवणाऱ्या घटना आहेत. त्यामुळे पुढील काळात न्यायालयाचा अपमान होऊ  नये यासाठी न्यायव्यवस्थेने निर्णय देऊन फक्त अभिलेख न्यायालय म्हणूनच काम करावे. शक्य असल्यास भारतीय पंतप्रधानांनी परदेशातून फोन करून न्यायालयाचा अपमान करणे, सरकारी संपत्तीची नासधूस करणे, गणपतीसाठी मारहाण करून सक्तीची वर्गणी गोळा करणे आणि अशा अनेक मुद्दय़ांचं ‘मूलभूत अधिकारात’ रूपांतर करण्याच्या सूचना जर संसदेला दिल्या तर राजकीय गुंडांना आणि त्यांच्या अंधभक्तांना तरी ‘अच्छे दिन’ आल्याची हमी मिळेल.

अतुल सपकाळ, भूम (उस्मानाबाद)

 

उद्या हे मासे खाण्याऐवजी बिस्किटे खा म्हणतील..

‘बकऱ्यांऐवजी केक खा, भाजपच्या माधव भांडारींचा सल्ला’ ही बातमी (१४ सप्टेंबर) म्हणजे भारतीय घटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या आहारस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवरच अतिक्रमण ठरते. बकऱ्यांचे मांस केवळ मुस्लीमच खातात असे नसून बहुसंख्य मांसाहारी हिंदूंच्या आहाराचाही तो एक घटक आहे. उद्या एक पाऊल पुढे जाऊन ते म्हणतील की मासे खाण्याऐवजी बिस्किटे खा. या विचारांमागे एक पद्धतशीर सूत्र असून शाकाहाराचे समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या अर्थसमर्थ मतपेढीच्या तुष्टीकरणाचा तो एक भाग असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. दक्षिण मुंबईच्या मलबार हिल, वाळकेश्वर या धनिकबहुल विभागातून मांसाहारी हद्दपार होण्यातून याची सुरुवातही झालेली आहे. मोदींच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ या लोकप्रिय घोषणेला त्यांच्याच पक्षातून सुरूंग लावण्यात येत आहे. तेव्हा मोदींनी खरी  ‘मनकी बात’ जनतेसमोर मांडायला हवी.

डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

 

कावेरी की का-वैरी?

सध्या कर्नाटक व तामिळनाडू या दोन राज्यांत कावेरी पाणीवाटपाच्या न्यायालयीन निवाडय़ामुळे उभा संघर्ष पेटला आहे. वास्तविक पाणीवाटपाचा वाद स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मद्रास व म्हैसूर या दोन प्रांतांतील असून त्या वर १८९२ पासून आताच्या निर्णयापर्यंत वेगवेगळ्या वेळी न्यायालयीन तसेच जलविवाद न्यायाधिकरण यामार्फत तोडगे काढण्यात आले, मात्र उभयमान्य असा तोडगा न निघाल्याने अशी परिस्थिती वारंवार उद्भवत आहे. या सर्व प्रकारांत आतापर्यंत २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा असोचेमचा अंदाज आहे. एक वेळ भारत-पाक वा भारत-बांगला पाणीवाटप समस्या सुटू शकेल; मात्र मतांच्या राजकारणामुळे आंतरराज्य जलवाद, सीमावाद स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही सुटू शकले नाहीत. कावेरी नदीमुळे ही राज्ये सुजलाम-सुफलाम होत असताना येथील प्रजा एकमेकांची का-वैरी होत आहे याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे हे मात्र नक्की.

जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे)

 

सरकारने स्वत:च माहिती प्रसिद्ध करावी

सरकारी व्यवहाराची पारदर्शकता दिसावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी सामान्य जनतेला सरकारी कामाची माहिती मागण्याचा अधिकार देणारा कायदा करण्यात आला. मग आपल्याला जणू अलिबाबाची गुहाच सापडली असे अनेकांना वाटू लागले. पण माहिती मिळविण्यासाठी एखाद्याला स्वत:च्या खर्चाने संबंधित कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची तसेच स्वत:चे पैसे खर्च करून त्यासाठी आटापिटा करण्याची गरजच काय? एका व्यक्तीने पंतप्रधानांच्या एका सभेचा खर्च माहितीच्या अधिकारात मागवला. कित्येक कोटींचा खर्च होता. त्यावरून बराच गदारोळ माजला. अनेक प्रकरणे या कायद्यामुळे समोर आली तरी बऱ्याच वेळा संबंधित अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात तर काही जण अक्षरश: भीक वाढल्यासारखे करतात. माझा मुद्दा इथेच आहे. सरकारला जर स्वत:ची पारदर्शिकता दाखवायची असेल तर ‘अधिकार’ या गोंडस नावाखाली जनतेला भीक का मागायला लावता? मला वाटते सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक काम, प्रसंग किंवा योजनेच्या बाबतीत सरकारने स्वत:च माहिती प्रसिद्ध करावी. शंका यावी अशा रीतीने माहिती लपवून का ठेवली जाते? ती मागितल्यासच उघड करावी असे का? अलीकडे टोलच्या बाबतीत जसे माहिती जाहीरपणे दाखविणे बंधनकारक ठरविले तसे सरकारी कामात करता येणार नाही का?

अरविंद वैद्य, सोलापूर

 

कल्पनायाम्दरिद्रता!

चैतन्यप्रेम  यांच्या १४ सप्टेंबरच्या अंकातील लेखाचे शीर्षक ‘कल्पने किं दरिद्रता?’ आणि पहिल्याच वाक्यात ही संस्कृत म्हण असल्याचा केलेला उल्लेख चुकीचा आहे. ‘वचने किं दरिद्रता’ अशी म्हण प्रचलित आहे. संस्कृत वचन वापरून लिखाणाला भारदस्तपणा येतो असे नाही; पण वापरायचेच असेल तर ते अचूक असावे एवढीच माफक अपेक्षा!

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2016 3:33 am

Web Title: loksatta readers letter 130
Next Stories
1 पाणीप्रश्नांसाठी घटनात्मक आयोगच नेमा
2 मध्यस्थ-खर्चाची तजवीज व्हायला हवी
3 स्वस्त सेवेमागची वस्तुस्थिती सांगणे महत्त्वाचे
Just Now!
X