News Flash

अमेरिकेतील दुटप्पी हिंदुत्ववादी

अमेरिका हा मोठा देश आहे असे जे प्रतिपादन ठाशीवपणे करण्यात आले आहे ते फार महत्त्वाचे आहे.

 

‘यूएस ओपन’ अमेरिका दौऱ्याच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या गिरीश कुबेर यांच्या सदरातील पहिला लेख (यूएस ओपन का? – २६ सप्टेंबर) वाचला. त्यात वैचारिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा प्रकर्षांने उपस्थित करण्यात आला असून अमेरिकेत त्या बाबतीत जो उदारपणा व खुलेपणा आहे, त्यामुळे अमेरिका हा मोठा देश आहे असे जे प्रतिपादन ठाशीवपणे करण्यात आले आहे ते फार महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने नोम चोम्स्कीसारख्या कट्टर अमेरिकाविरोधी विचारवंताचा दाखला दिला हे फार बरे झाले. फालतू कारणावरून कन्हैयाकुमार, हार्दिक पटेल यांना देशद्रोही ठरविणाऱ्या सरकारसाठी हे झणझणीत अंजन आहे. याच संकुचित विचारसरणीतून विरोध झाल्यामुळे आयुष्याच्या अखेरच्या काळात प्रख्यात चित्रकार हुसेन यांना देश सोडावा लागला.

परंतु इथे विसंगती अशी की, एरवी अमेरिकेतील ऐहिक समृद्धीचे प्रचंड आकर्षण असणाऱ्या बहुतेक हिंदुत्ववाद्यांना अमेरिकेतील वैचारिक उदारपणाशी काही देणेघेणे नसते. तसेही दांभिकपणाच्या बाबतीत हिंदुत्व ब्रिगेडचा हात कोणी धरू शकणार नाही. ‘दिवसा गोरक्षक म्हणून मिरवणारे रात्री काळे धंदे करतात,’ असे खुद्द पंतप्रधानांनीच मध्यंतरी म्हटले नव्हते का? परंतु भारतात लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीवरून धुडगूस घालणाऱ्या दबंगांना मात्र या अनिवासी हिंदुत्ववादय़ांचा खुला पाठिंबा असतो. आणि या हिंदुत्ववाद्यांचे शौर्यही असे की, गरीब मुसलमान, दलित यांना मार, अमुक प्रकारचे कपडे घातले म्हणून असहाय तरुणींना मार असा यांचा भुक्कडपणा सतत चालूच असतो. यांच्यात खरोखर धमक असेल तर यांनी लाठय़ाकाठय़ा घेऊन काश्मीरमध्ये जावे व दहशतवाद्यांशी दोन हात करावेत. आपल्याकडील दोन स्वयंभू ‘सेनां’च्या ‘सैनिकां’नाही हे तंतोतंत लागू पडते.

जयश्री कारखानीस, मुंबई

 

ओपनकी नागडेपण?

‘यूएस ओपन का?’ हा लेख वाचला. निश्चितच अमेरिकेत होणारी निवडणूक जागतिकदृष्टय़ा महत्त्वाची आहे त्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र या लेखात अमेरिकेच्या मोठेपणाचे स्पष्टीकरण देताना ‘अमेरिकी’ असणे म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा, आचारस्वातंत्र्याचा आदर करणे; इतर जाती-धर्माच्या तसेच परदेशी व्यक्तींना समान अधिकार असतात असे म्हटले आहे.

परंतु अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीच्या (एनएसए) कंत्राटदाराकडे नोकरी करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेन याने जून २०१३ मध्ये ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्रात अमेरिकेने विविध देशांतील लोकांच्या संगणक व फोनवरील चोरलेली माहिती उघड केली होती. या गौप्यस्फोटामुळे अमेरिकेचे माहितीचोरीचे व टेहळणीचे खरे स्वरूप जगासमोर उघडे झाले होते. ज्या एडवर्ड स्नोडेनला इतर देश जागल्या म्हणून संबोधतात त्याच एडवर्ड स्नोडेनला अमेरिकी काँग्रेसच्या गुप्तचर समितीपुढे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणात इतर देशांच्या आचारस्वातंत्र्याचा आदर कुठे दिसतो आहे?

तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान अमेरिकेतील मुस्लिमांना हाकलून लावण्याची केलेली भाषा यामध्ये कुठे दिसते धर्मनिरपेक्षता? यामधून कुठे दिसते आहे अमेरिकेचे मोठेपण? हे ‘यूएस’चे ‘ओपन’पण आहे की ‘नागडे’पण?

नितीन गुंड, नेवासा (अहमदनगर)

 

जातीय, प्रादेशिक, उपप्रादेशिक अस्मिता

‘पाण्याची आग’ (२७ सप्टें.) व त्याआधीच्या आठवडय़ातील ‘बनी तो बनी..’  (१९ सप्टें.) या दोन अग्रलेखांतून चर्चा केलेल्या दोन ज्वलंत प्रश्नांतील समानता शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हे पत्र..    ‘पाण्याची आग’ या अग्रलेखातून पाण्याच्या नळावर चालणाऱ्या भांडणांसारखे कर्नाटक-तामिळनाडू व  कर्नाटक-महाराष्ट्र भांडत आहेत, ही दाहक वस्तुस्थिती समोर येते. खरे तर पाण्यासारख्या ‘राष्ट्रीय’ संपत्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरच विचार होणे गरजेचे आहे. एकीकडे ‘हम सब भारतीय है’ असे म्हणायचे व पाण्यावरून एकमेकांशी भांडायचे यातून आपली संकुचित विचारसरणी दिसून येते.

या पाण्याच्या आगीचा संदर्भ सध्या चाललेल्या मराठा क्रांती आंदोलनाशी जोडता येईल. हे आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाच्या मुख्य मागण्या या मराठा समाजासाठी आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती या आहेत. हे आंदोलन करणाऱ्यांना काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात : (१) जर मराठा क्रांती मोर्चातून केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या; तर उद्या उत्तर महाराष्ट्रातला मराठा समाज मराठवाडय़ातल्या मराठा समाजाला सहजरीत्या पाणी उपलब्ध करून देईल का? (२) वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणाऱ्या मराठय़ांची अखंड महाराष्ट्रवादी मराठय़ांबद्दल काय भूमिका आहे? (३)  मराठा समाजातील महिलांची ‘महिला आरक्षणाबद्दल’ काय भूमिका आहे? (त्यांना कोणते आरक्षण हवे आहे?- फक्त  महिला आरक्षण, फक्त मराठा आरक्षण, की मराठा-महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण)

वरील प्रश्नांचा विचार करता मराठा समाजाच्या एकीबद्दल नक्कीच शंका निर्माण होते. आज या आंदोलनामागे ‘मराठा’ ही अस्मिता आहे. उद्या ती उ. महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा अशी उपप्रादेशिक असू शकते. त्यामुळे एका अस्मितेतून कधी ‘आपले’ हेच ‘ते’ होतात, तर दुसऱ्या अस्मितेतून ‘ते’ हेच ‘आपले’ होतात. यातून आपण सर्व जण एकमेकांशी भांडत आहोत. म्हणूनच या आंदोलनांकडे केवळ पाणी किंवा केवळ जात असा वेगवेगळा विचार न करता, विषमता व अस्मिता यातून निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रश्नांचा विचार हा राजकीय, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून करणे गरजेचे आहे.

स्वप्निल हिंगमिरे, हडपसर, पुणे

 

पाण्याची राजकीय वाटमारी थांबवा

‘पाण्याची आग’ (२७ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. कृष्णा पाणीवाटप असो, बाभळी धरणाचा वाद असो अथवा गोदावरीच्या पाण्यावरून राजकीय अथवा न्यायालयीन लढाई असो स्वातंत्रप्राप्तीनंतर आम्ही व्यवस्थित जलनियोजन न केल्याचे हे परिणाम आहेत. पाणीवादांसाठी लवाद, न्यायालयीन लढाई यातून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकत नाही.

महाराष्ट्राच्या सगळ्या धरणांचा आणि जलसाठय़ांचा जर बारकाईने अभ्यास केला, तर राज्यात नैसर्गिक दुष्काळ नसून राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दुष्काळात भर पडलेली आपणास दिसून येते. जेथे पाणी आहे, तेथे धरणांची निर्मिती करताना दोन धरणांत किती अंतर असावे या नियमाचे पालन केले जात नाही. लोकप्रतिनिधींनी लोकप्रियतेसाठी मोठमोठी धरणे मंजूर करून घेतली. पुन्हा नियमानुसार पाणी न सोडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्यात ही मंडळी यशस्वी होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात राजकारणात जसा ‘शुगर लॉबी’ नावाचा दबाव गट आहे, त्याच स्वरूपाचा पाण्याच्या लॉबीचाही दबाव गट आहे हे नाकारून चालणार नाही. ठरावीक धरणाचे पाणी हे ठरावीक मतदारसंघातच वळसे घालताना आपण पाहतो. ही पाण्याची वाटमारीच. आतापर्यंत सत्तेपुढे शहाणपण चालत नव्हते. ती स्थिती आता- उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर – बदलेल का?

पाणीवाटपात असणारा राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवणे, प्राधान्यक्रम ठरवताना पिण्यासाठी/ शेतीसाठी/ उद्योगांसाठी या तिन्ही घटकांचा विचार करून धोरण आणि कालबद्ध नियमावली तयार करणे, हे उपाय आताच झाले पाहिजेत. आंतरराज्य पाणीवाटपावरील एकमेव तोडगा म्हणजे पाणीवाटप हा विषयच पूर्णपणे संघसूचीत समाविष्ट करून राष्ट्रीय जलनीती तयार करून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे. लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवायला हवे; नसता जनता कायदा हातात घेते. आणि हे लोकशाहीच्या हितासाठी योग्य असणार नाही.

संदीप वरकड, खिर्डी (ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद)

 

भावनिक साद काय साधणार?

‘रक्त, पाणी एकत्र वाहू शकत नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ सप्टेंबर) वाचली. उरी दहशतवादी हल्ल्यात १८ दहशतवादी शहीद झाल्यावर संरक्षणमंत्र्यांचे अपयश, विरोधात असताना ‘ईट का जवाब पत्थर से’ हे धोरण आणि ५६ इंचांची उघडी पडलेली छाती झाकण्यासाठी माध्यमांचे लक्ष सिंधू करारावरती वळवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सिंधुअस्त्र वापरल्याचे स्पष्ट होते.

सिंधू करार रद्द केल्यावर पाकिस्तान कसा गुडघे टेकून भारतासमोर उभा राहील हे चित्र ‘लोकसत्ता’ व अन्य वृत्तपत्रे तसेच समाजमाध्यमांनी मागील आठवडाभर रंगवले. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेला सिंधू नदी पाणीवाटप करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला व त्यावर मध्यस्थ म्हणून जागतिक बँकेची स्वाक्षरीही आहे. त्यामुळे तीन युद्धे झाल्यानंतरही हा करार अबाधित राहिला. जर आज सिंधू करार भारताकडून रद्द झाला तर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जागतिक बँकेलाही प्रतिवादी करील हे मोदी सरकारला माहीत असूनही सिंधू करार रद्द करण्याची भाषा मोदी सरकारकडून केली गेली. सिंधू पाणीकरार रद्द करण्याऐवजी सिंधू कराराचे पूर्ण पाणी उचलण्यासाठी तीन धरणे बांधण्याचा निर्णय निश्चितच योग्य असला तरी ही धरणे बांधायला आणखी कमीत कमी तीन वर्षे लागतील, तरीही  सिंधू करार रद्द करण्याची भाषा करणे हे उरीचे अपयश लपवण्याचे प्रयत्न नव्हेत काय? याशिवाय आज उरी (यापूर्वी पठाणकोठ)सारख्या दहशतवादी हल्ल्यांवर सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारकडे निषेधाचे खलिते, तीव्र शब्दांत सुनावणे याशिवाय कोणते उत्तर आहे काय? विरोधात असताना मात्र होते, ते कसे?

सिंधू करारात चीनचा हस्तक्षेप न करण्याचा निष्कर्ष मोदी सरकारने काढला असला तरी पाकिस्तानसोबत संरक्षण करार करणारा चीन पाकिस्तानचे पाणी तोडल्यावर गप्प बसेल काय? पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरचे काम सुरू असताना भारताने आपल्या हक्काचे पाणी वापरण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणल्यास, जागतिक राजकारणात दक्षिण चीन समुद्रावर जागतिक लवादाचा आदेश धुडकावून लावणारा चीन हा भारत-पाकिस्तान यामधील नद्यांच्या पाण्यासाठी हस्तक्षेप करणार नाही असा समज करून घेणे दुधखुळेपणाच ठरेल!

पं. नेहरू, इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या पंतप्रधानांना न सोडवता आलेल्या काश्मीर प्रश्नासह भारत-पाकिस्तान तिढा आम्ही सत्तेवर आल्यावर चुटकीसरशी सोडवू असे आश्वासन देत टाळ्या मिळवत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची पाकिस्तानबाबतची धरसोड करणारी अपयशी धोरणे मात्र ‘पाणी, रक्त एकत्र वाहू शकत नाही’ अशी भावनिक साद घालून झाकण्याचे प्रयत्नच करताना नवशांततावादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिसतात.

नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2016 3:56 am

Web Title: loksatta readers letter 141
Next Stories
1 कोणते मोदी खरे? 
2 प्रादेशिक अस्मिता किती गोंजारायची?
3 मंत्री अडकले आणि उपाय सापडला
Just Now!
X