News Flash

सरकारी ‘पुण्य’संचयासाठी डल्ला कशावर?

भारतात केंद्र सरकारची हज यात्रेसाठी सबसिडीची योजना गेली कित्येक दशके अस्तित्वात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला अवघ्या दोन वर्षांतच वानप्रस्थाश्रमाचे वेध लागले की काय, असा प्रश्न पडावा अशा एका निर्णयाची चर्चा ‘लोकसत्ता’खेरीज सर्वत्र आहे. सरकार आता सर्वधर्मीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या तीर्थयात्रेचा आर्थिक भार उचलण्याचा विचार करीत आहे! या योजनेतून दर वर्षी सुमारे पन्नास हजार भाविक भारतभरातील तीर्थक्षेत्रे आणि श्रद्धास्थळाना सरकारी खर्चाने भेटी देऊ  शकतील. थोडक्यात विकास, भ्रष्टाचारमुक्ती आणि उत्तम शासनव्यवस्था या मुद्दय़ांवर निवडून आलेल्या सरकारची गाडी आता अध्यात्म आणि धर्मश्रद्धा जोपासण्याकडे घसरलेली दिसते.

भारतात केंद्र सरकारची हज यात्रेसाठी सबसिडीची योजना गेली कित्येक दशके अस्तित्वात आहे. ती टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ सालीच दिले आहेत. या अनुषंगाने हा निर्णय कायद्याच्या कचाटय़ातही सापडू शकतो. याशिवाय हा निर्णय इतरही अनेक पातळ्यांवर चूक ठरेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांच्या धर्मश्रद्धा हा सरकारचा प्रांत नाही. सरकारने लोकांच्या पारलौकिक पुण्यसंचितापेक्षा इहलोकातील कल्याणाकडे आणि प्रगतीकडे लक्ष देणे अपेक्षित असते. परंतु इहलोकातील कल्याण साधण्याचा मार्ग कठीण असतो. त्यामध्ये कठोर, वस्तुनिष्ठ आणि प्रसंगी अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतात. तो मार्ग टाळून केवळ जनतेच्या धार्मिक भावना चुचकारणे सरकारला सोपे वाटते. हे सरकारही त्याला अपवाद नाही असे वाटते.

या योजनेवर खर्च होणारा पैसा सामान्य जनतेच्याच खिशातून जाणार आहे. एरवी जनतेला साध्या सुविधाही देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतात. बऱ्याच वेळा अशा सुविधांसाठी सरकारच पैसे आकारते. जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, क्रीडांगणे, बागबगीचे, विज्ञान पार्क, तारांगणे अशा नागरी सुविधांसाठी जनतेला बरेच पैसे मोजावे लागतात. अशा सुविधा मोफत किंवा कमी दरात उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकार तीर्थयात्रेची सोय करते हा प्रकार सरकारच्या प्राथमिकता दाखवून देतो. सुविधांच्या अभावी झगडणारे खेळाडू, पैशांअभावी शिक्षण अर्धवट सोडणारे विद्यार्थी यांच्यापेक्षाही सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांचे धार्मिक तीर्थाटन महत्त्वाचे का वाटते ते कळत नाही. अशात पालघर येथे एका वर्षांत तब्बल ६०० बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडल्याची भयाण बातमी चर्चेत आहे. गरीब शेतकऱ्यांची परवडही कमी होत नाहीये. ‘नाम फाऊंडेशन’सारख्या संघटना सामाजिक जाणिवेतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत खुद्द सरकारने मात्र तीर्थयात्रांवर पैसे खर्च करणे असंवेदनशील वाटते.

ज्या देवस्थानांच्या वाऱ्यांवर सरकार पैसे खर्च करणार आहे ते स्वत: गडगंज आहेत! त्यांच्याकडे असणारी अमाप संपत्ती आणि देणग्यांतून येणारे प्रचंड उत्पन्न सामान्य माणसाचे डोळे दिपवून टाकते. ही देवस्थाने समाजोपयोगी कामासाठी त्यांच्या ऐपतीच्या तुलनेत अगदीच तुटपुंजी तरतूद करतात. त्यांना त्यांच्या संपत्तीचा हिशेब विचारणे आणि त्यांना समाजासाठी भरीव योगदान देण्यास भाग पाडणे ही सरकारची दिशा असली पाहिजे. सरकारला भाविकांच्या सोयीची काळजी आहे म्हणावे तर तसेही दिसत नाही. तसे असते तर त्यांनी तीर्थस्थळांच्या गावी पायाभूत सुविधा चांगल्या होण्याकडे जास्त लक्ष दिले असते. महाराष्ट्रातील अशा गावांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते, वाहनतळे, सुरक्षा आणि स्वच्छता या निकषांवर जास्त विकसित करता आले असते. पंढरपूर या महाराष्ट्रातील अतिशय महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्री भाविकांसाठी पुरेशी शौचालये बांधून त्यांच्या आणि स्थानिकांच्या स्वच्छताविषयक अडचणी कमी होण्यासाठी २०१६ उजाडावे लागले. अशीच एक मोठी चूक ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा व समस्या समजण्यातही होत आहे असे वाटते. तीर्थयात्रेसाठी खर्च ही या वयोगटाची सर्वात गंभीर समस्या आहे असे कोणाला वाटेल? याऐवजी एखादी स्वस्त आरोग्य विम्याची योजना काढली असती तर सरकारला जास्त दुवा मिळाला असता.

या देशाच्या घटनेत धर्मश्रद्धेविषयक मूलभूत हक्कांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यात नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून हा हक्क बजावण्याचा प्रत्येक धर्माच्या किंवा निधर्मी नागरिकाचा हक्क अबाधित राहील, हे पाहणे सरकारचे काम आहे. मात्र धर्मश्रद्धेला शासकीय खर्चात प्राधान्यक्रम देऊन उत्तेजन देणे आणि त्याचा राजकीय लोकप्रियतेसाठी वापर करून घेणे अनैतिक आणि घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे सरकारने जबाबदारी ओळखून जनतेच्या ऐहिक कल्याणासाठी झटावे. जनतेनेही धार्मिक तुष्टीकरणाची अपेक्षा न ठेवता सरकारची गुणवत्ता कामगिरीवर तपासावी.

कौस्तुभ इटकुरकर, पुणे

 

महत्त्वाच्या खटल्यास दिरंगाई का होते?

समीर गायकवाड याच्यावर पानसरे खटल्यात आरोपनिश्चिती होत नसल्याने सुनावणी आणखी पुढे ढकलली अशी बातमी वाचली. कोपर्डी बलात्काऱ्यांवर अजूनही चार्जशीट दाखल केलेली नाही. हे काय चालले आहे ? एकदा खटला सुरू झाल्यावर नवीन पुरावे दाखल करता येत नाहीत, या भयातून असे होत असेल तर त्यासाठी कायदे बदलावेत पण अशी दिरंगाई योग्य नाही. यातून केस आणखी पातळ होत जाते आणि आरोपींना फायदा मिळून कडक शिक्षा न मिळता ती हलकीफुलकी मिळते किंवा निदरेष असल्याची क्लीन चिट मिळून जाते. एकीकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी होत असताना तपास यंत्रणांकडून असा प्रतिसाद मिळणे हे अपेक्षाभंग करणारे ठरते.

श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

 

युद्धज्वर तापविणे आता महागात पडेल

‘नाक दाबून तोंड फोडणे’ हा अग्रलेख (दि. २८-९) वाचला. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कसे बोलावे, संयम कोणत्या मर्यादेपर्यंत पाळावा या गोष्टीशी शिवसेनेचा काही संबंध सध्या तरी नाही व पुढेही कधी येण्याची शक्यता नाही. म्हणून सेनेने सुषमा स्वराज यांच्या उत्कृष्ट भाषणाची ज्या शब्दांत दखल घेतली त्याबद्दल कीवच करणे योग्य होईल. सेनेच्या वक्तव्याचा जो पंचनामा अग्रलेखातून केला तो योग्य आहे. याच अग्रलेखात प्रधानमंत्री मोदी यांनी बंदुकीची एकही गोळी न झाडता पाकिस्तानला जखमी करायला सुरुवात केली याचे समर्थन केले हेही बरोबर आहे. युद्धज्वर तापवणे आता फारच महागात पडण्यासारखे आहे आणि म्हणून सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा देणे हेच योग्य होईल.

श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

 

ही लक्षणे कसली मानावीत?

क्रांती मोर्चाकडे पाहण्याचा आपल्याला न रुचणारा असा कोणाचा दृष्टिकोन असला;  मग तो योग्य असो वा अयोग्य, अभ्यासू असो वा चेष्टेखोर, तर त्याला हिंसक विरोध करणारा एक गट मोर्चेकऱ्यांत आहे हे व्यंगचित्रावरून उठलेल्या वादळामुळे  समजले. शांततापूर्ण चळवळीवर आमचा विश्वास आहे या दाव्याविषयी या घटनेने शंका निर्माण केली .

हा लोकशाही देश आहे. दुसऱ्याच्या कृतीवर आपल्या आकलनानुसार भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य इथे प्रत्येकाला आहे. घटनेतल्या या मूलभूत तत्त्वाचा मोर्चेकरांना  विसर पडला काय ? दहा लाखातल्या एकानेही या हल्लय़ाचा निषेध केल्याचे कुठे वाचायला मिळाले नाही, उलट एका गटाने हल्लय़ाची जबाबदारी अभिमानाने स्वीकारली.

अवधूत परळकर, माहीम, मुंबई

 

कोणता राजकीय पक्ष लायक?

‘तोच खरा ‘क्रांती मोर्चा’’ हा देवेंद्र इंगळे यांचा लेख (२८ सप्टें.) मराठय़ांच्या असंतोषाचे यथायोग्य विश्लेषण करणारा आहे. महाराष्ट्राच्या प्रागतिक आणि पुरोगामी चळवळीचा गौरवास्पद वारसा स्वीकारून शोषित- कष्टकरी वर्गाचा भाग असलेल्या मराठा बांधवांनी त्यांना राजकीय लाभापुरते वापरून घेणाऱ्या मातब्बर स्वजातीयांपासून आणि धर्माध-जमातवादी शक्तींपासून सावध राहावे, त्यांनी अन्य कष्टकरी-शोषित वर्गजातींच्या मुक्तिगामी राजकारणाचा भाग बनावे अशी अपेक्षा लेखक व्यक्त करीत आहेत. याचा अर्थ असा की, त्यांनी धर्माध-जमातवादी शक्तींच्या कायम विरोधात असणाऱ्या, प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित, शोषक विरुद्ध शोषित अशी स्पष्ट मांडणी करून त्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या डाव्या विचारधारेला पाठिंबा द्यावा. जातीय अस्मितेला दूर सारण्यातच त्यांचे हित आहे.

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

डेंग्यूचा डास ओळखणे सोपे..

भारत सरकारने जानेवारीतच डेंग्यूवरील लसीला परवानगी नाकारली, कारण आणखी काही तपासण्या करून हव्या आहेत. त्याच कंपनीतर्फे दक्षिण अमेरिका व आफ्रिकेतील काही देशांत ही लस उपलब्ध झाली आहे. म्हणजे ही लस घेतल्याने माणसाच्या जिवाला धोका नाही हे निश्चित. पण सध्या तरी त्या आजारापासून संरक्षण हा एकच उपाय आपल्या हाती आहे आणि ते सहजशक्य आहे..

डासांचे व्यवस्थापन ही संपूर्णपणे पालिकेची जबाबदारी आहे, हा विचार आपण बदलला पाहिजे. प्रत्येक सोसायटीने डासांवर फवारणी करणारे यंत्र घेतले पाहिजे, त्याची किंमतही फार नसते. आठवडय़ातून एकदा जरी आजूबाजूच्या परिसरात फवारणी झाली तरी पुरे असते. इतर डासांपेक्षा संथ गतीने उडणारा, दिवसा घरात फिरून सकाळी किंवा दुपारी चावणारा, काळ्या रंगाचा पांढरे चट्टे असलेला डेंग्यूचा डास ओळखणेही सोपे!

हॉटेलांनाही डासांचे व्यवस्थापन करणे सरकारने बंधनकारक केले पाहिजे. वरील दोन उपाय केल्यास डेंग्यूपासून संरक्षण सहजशक्य आहे.

डॉ. संदीप देसाई, ठाणे

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 29, 2016 3:11 am

Web Title: loksatta readers letter 142
Next Stories
1 अमेरिकेतील दुटप्पी हिंदुत्ववादी
2 कोणते मोदी खरे? 
3 प्रादेशिक अस्मिता किती गोंजारायची?
Just Now!
X