‘पुरंदर येथे छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ ही बातमी (७ ऑक्टोबर) वाचून हसूच फुटले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, २०१९ मध्ये तेथून पहिले उड्डाण होणार आहे. ज्या विमानतळासाठी भूसंपादनाचे कामही सुरू झालेले नाही, त्या विमानतळाचे नावही ठरले आणि जेमतेम तीनेक वर्षांत तेथून उड्डाण होण्याचेही निश्चित झाले! काम होवो वा न होवो, चमकदार घोषणा आणि त्यातही प्रकल्पांच्या ‘बारशा’सारखी आवडती गोष्ट करण्यात राजकारण्यांना कोणीही अडवू शकत नाही, हेच खरे. अर्थात, यापूर्वीही ‘‘चिपी येथे गोव्याच्या तोडीचा विमानतळ बनवू’’ अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीच होती. त्याचे पुढे काय झाले, ते माहीत नाही; पण गोव्याने मात्र दाभोळीखेरीज मोपा येथे दुसऱ्या विमानतळाची निविदा प्रक्रिया पार पाडून त्याचे कंत्राटदेखील बहाल केले. मुख्यमंत्र्यांची विमानतळांबाबतची आरंभशूरता अजूनही कायम आहे, असेच दिसून येते. - गुलाब गुडी, मुंबई ट्रम्पमुळे हिलरींचा विजय सोपा ‘तो, ती आणि ते’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (५ ऑक्टो.) अप्रतिम आहे. अमेरिकन राजकारणाची एवढी माहिती इतरत्र कुठेही वाचायला मिळणार नाही. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर पक्षाने घोडा निवडायचे ठरवले होते, निवडला गाढव! (खरे तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गाढव आहे. पण झाले उलटेच!) एक वायफळ, छंदीफंदी पण उथळ माणूस हिलरी यांच्यापुढे उभा केल्यामुळे हिलरींचा विजय सहज आणि सोपा होणार. त्या चांगल्या नाहीत, पण दोन वाइटातले कमी वाईट निवडणे. (उँ२्रल्लॠ ३ँी ’ी२२ी१ ऋ ३ँी ३६ी५्र’२) काही लोक म्हणतात ही निवडणूक म्हणजे सर्कस आहे. ‘आपण यांना पाहिलंत का?’ या कुबेर यांच्याच वार्तापत्रात (११ ऑक्टो.) सेरा पालीन या अतिशय सामान्य बुद्धीच्या २००८ च्या उपाध्यक्षीय उमेदवाराची माहिती आहे. त्यात बुश यांचे सुमार बुद्धीचे उपाध्यक्ष डॅन क्वेल यांचे अगाध स्पेलिंग ज्ञान लिहायचे बहुधा कुबेर विसरले असावेत. एका शाळेत त्यांनी एका विद्यार्थ्यांला पोटॅटोचे स्पेलिंग लिहायला सांगितले. ढ३ं३ असे त्याने बरोबर लिहिले. तर डॅन यांनी त्याला म्हटले, तू पुढचाी लिहायचा विसरलास! त्या वेळी अमेरिकेत एक मोठा विनोद होता.. ‘अमेरिका केव्हा हादरेल?’ जर बुश ना हार्ट अ‍ॅटॅक आला तर? कारण बुश वारले तर डॅन आपोआप अध्यक्ष होणार! - यशवंत भागवत, पुणे शाळांना अनुदानाचे गाजर का दाखवता? ‘पहिल्या पाढय़ाचे पारायण’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टो.) वाचला. गरप्रकार -अनागोंदी -स्वैराचार -भ्रष्टाचार यासम अन्य पातळीवर शिक्षण क्षेत्र इतके बरबटले आहे की, भविष्यात कुठलीही एखादी गोष्ट उंटाच्या पाठीवरील काडी ठरू शकते. तरी शिक्षण क्षेत्राचे शुद्धीकरण शक्य आहे पण ते केवळ आणि केवळ फक्त न्यायालयाकडूनच. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रहित लक्षात घेत ‘बीसीसीआय’सारखे शिक्षण क्षेत्रात लक्ष घातले तर मात्र अजूनही शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य राखले जाऊ शकते. कधी विद्यार्थ्यांचे तर कधी शिक्षकांच्या हिताची ढाल पुढे करत शिक्षणसम्राट आपल्या पोळ्या भाजून घेताना दिसत आहेत. गरिबांच्या घरांचे हित म्हणावयाचे आणि नियमांचे उल्लंघन करत आपल्या बहुमजली इमारती अधिकृत करून घ्यायच्या. विनाअनुदानित म्हणजे मनमानी कारभाराला परवानगी या सूत्राचा वापर करत, जिल्हा परिषद शाळेला एकही शिपाई नसताना यांनी मात्र अनेक शिपायांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. तीच गत शिक्षक नियुक्तीबाबत. शैक्षणिक अर्हता यासम महत्त्वाच्या निकषांची पायमल्ली करत नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचा भार ‘शिक्षकहिताच्या’ नावाखाली सरकारच्या खांद्यावर टाकत आहे. मोर्चाची ‘चाल’ तीच आहे. सरकारचेदेखील चुकते. एकदा विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिल्यावर पुन्हा टप्प्याटप्प्याने अनुदानाचे गाजर का दाखवले जात आहे? - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई शाळांतील ग्रंथपालांवर किती काळ अन्याय? राज्यातील माध्यमिक शाळांमधून सुमारे ११०० ग्रंथपाल गेल्या २५ वर्षांपासून अर्धवेळ पदावर कार्यरत आहेत. ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल होण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. पदवीधर ग्रंथपालांनाही उच्च न्यायालयाने बी.एड. शिक्षकाप्रमाणे (ग्रेड पे ४३००) पगार मिळावा असा निर्णय दिलेला आहे, परंतु शासनाने डी.एड.प्रमाणे वेतणश्रेणीचा (ग्रेड पे २८००) जीआर १४ जून रोजी काढून शालेय ग्रंथपालांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांची जयंती राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांतून ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण शाळेतील ग्रंथपालांच्या दयनीय स्थितीकडे शासन लक्ष कधी देणार? - उल्हास देव्हारे, आश्वी खुर्द, ता.संगमनेर जि. अहमदनगर हे तर (अ?)सत्याचे प्रयोगच! तमाम राष्ट्र ज्याची वाट पाहत होते ती गोष्ट झाली एकदाची. ‘जाणत्या राजानं’ आम्हीपण आमच्या काळात ‘असले’ चार-पाच लक्ष्यभेद केले होते यावर शिक्कामोर्तब केले. खुद्द साहेबच अशी ग्वाही देताहेत म्हटल्यावर तत्कालीन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या ‘‘आताच्या अन् तेव्हाच्या लक्ष्यभेदांत खूप फरक आहे’ या टिप्पणीला काहीच महत्त्व राहत नाही. मोदी सरकार स्वत:च्या कारकीर्दीत केलेल्या लष्करी कारवाईचे श्रेय घेते हा तसा गंभीर गुन्हाच! आता या सरकारात ‘मा, माटी, मानुष’ असला मंत्र जपणाऱ्या दीदी नाहीत, त्यामुळे सरकारला अशा धडक कारवाया करता येतात ही सरकारची लबाडीच नाही का? एका सार्वभौम राष्ट्राच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तब्बल १८ जवानांचा बळी घेतात याचा जनसामान्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो याची जाणत्या राजांना कदर असण्याचे काय कारण? राजा कसा ‘आपण बरे अन् आपली सत्ता’ असाच पाहिजे. त्यामुळे या कारवाईची जाहीर वाच्यता केल्याने राष्ट्रात एक विश्वासाची भावना निर्माण झाली असेल तर ते धोकादायकच आहे. त्याने लोक आणखी जागृत व्हायचा धोका संभवतो. बरं सरकार स्वतच्या कामगिरीचा गवगवा करत असताना साहेब सहा-सात वर्षांनी आपली कामगिरी वर्णित आहेत तो गवगवा नव्हे, त्याला ‘माझे (अ?)सत्याचे प्रयोग’ असेच म्हणणे समायोचित ठेरेल. - किरण रणसिंग, नवी दिल्ली loksatta@expressindia.com
