केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे सूचित केलेले आहे. मुळात सदर फर्मान हे राज्यघटनाविरोधी आहे. सरकारचा पगार घेतात म्हणून कर्मचाऱ्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य खरेदी केले काय सरकारने? हा सेवा नियम वसाहतवादी सरकारच्या काळापासून अस्तित्वात आहे; परंतु त्या वेळेस सरकार आणि जनता यांमध्ये एकरूपता नव्हती. त्यामुळे अब्रू वाचविण्यासाठी सदर नियम केला गेला हे विद्यमान सरकारला माहीत नाही काय? की ब्रिटिशकालीन परिस्थिती सध्याच्या सरकारला परत आणायची आहे? सरकारचा कारभार हे कर्मचारी फार जवळून या विशाल भारत देशात पाहत असतात. त्यात निंदकाचे घर असावे शेजारी या प्रचलित म्हणीप्रमाणे जर सुधारणा खरोखरीच सरकार करू पाहत असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक, प्रामाणिक व उपायसूचक अभिप्राय-टीका-मत जाणून घेतील तर निश्चित ठोस सुधारणेचे एक पाऊल पुढे पडेल ह्य़ात संशय नाही. या निमित्ताने सरकारात बसलेले झारीतले शुक्राचार्य हुडकून काढण्यास मदतच होईल. सामान्य, गोरगरीब जे खरे मतदार आहेत त्यांचे कष्टमय, दारुण, भयाकारी जीवन वातानुकूलित दालनात बसून निर्णय घेणारे अधिकारी वगळता बहुतांश अधिकारी हे चमकता इंडिया आणि होरपळलेल्या भारताचे आंखो देखा हाल चित्र पाहत असतात. त्यांना जर निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट न करता म्हणजेच त्यांचे टीकेचे अस्त्र काढून घेतल्यावर मोदी सरकार कुणासाठी सबका विकास करणार हा महत्प्रश्न आहे. परंतु सध्याच्या सरकारचा खाक्या पाहता सर्व ठिकाणी मग ती विद्यार्थी संघटना असो, दलित अत्याचार असो, मुस्लिमांवरील, अल्पसंख्याकांवरील टिप्पणी असो, महिला सुरक्षा असो, आदिवासींवरील हल्ले असो, दंडुकेशाही आणून लोकांबरोबर कर्मचाऱ्यांना दमात ठेवण्याचे कारस्थान मागील पानावरून पुढे अशा प्रकारे सुरूच राहील. परंतु ह्य़ा तुघलकी निर्णयाने भूक, भय, भ्रष्टाचारपासून मुक्ती हा विद्यमान सरकारच्या पक्षाचा नारा हा हवेत विरला असे म्हणायला वाव आहे. त्यामुळे सरकारबदल झाला तरी धोरणबदल झालेला नाही तो सध्या तरी धूसर दिसत आहे. भारतीय जनतेचे नशीब असे की संपुआ व रालोआ राजवटी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू प्रचलित सरकारच्या वाटचालीची दिशा पाहता म्हणावे लागेल. - किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व अप्रिय बदलायचे की बोलणे थांबवायचे? केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकार अथवा सरकारी धोरणांविरूद्ध मत व्यक्त न करण्यासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) वाचली. शासनाच्या निर्णयांविरुद्ध बोलू नये अशा प्रकारची तंबी कर्मचाऱ्यांना देणे, हे राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षितच होते. यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनीही विविध मार्गानी हा प्रयत्न केला होताच. खरे तर स्वत:चे मत, विचार योग्य रीतीने व्यक्त करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. अभिव्यक्ती ही मनुष्य प्राण्याची नैसर्गिक गरज आहे. जगात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य मजबूत करण्याकरिता झालेल्या विविध चळवळींमुळे, तसेच बौद्धिक व न्यायिक प्रक्रियांतून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यास मूलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिला गेला आहे. आपल्या देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. या प्रेरणेस अनन्यसाधारण महत्त्व असूनदेखील, वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे जमिनीवरून दोन अंगुळे वरूनच चालणा-या सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून वेगळी अपेक्षा करायला नको. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्याविरूद्ध बोललेले आवडत नाही, सत्ताधारी तरी त्याला अपवाद कसे असणार? आपल्याबद्दल अप्रिय बोललेले खपत नसेल तर, जे अप्रिय आहे ते बदलण्याऐवजी अप्रिय बोलणाऱ्यांचा बदलण्याची ही योजना असावी असे वाटते. अर्थात सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या, टोपणनावे घेऊन ‘सोशल नेटवर्किंग’ करण्याच्या जमान्यात ही सेन्सॉरशिप फार काळ चालेल असे वाटत नाही. तरीही समजा लोकप्रिय(?) शासनाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केलाच, तर ज्या जनतेने त्यांना खुर्चीवर नेऊन ठेवले आहे; तीच जनता हा प्रयत्न हाणून पाडेल! - तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण) आम्हा मूठभरांसाठी एवढे कराच! ‘कालनिर्णय’, ‘निर्णयसागर’ अथवा अन्य दिनदर्शिकांत तिथी- सण- चंद्रोदय यांची माहिती असते, तसे यंदा कोणी तरी सगळ्या राजकीय पक्षांशी चर्चा करून त्यांचे वर्षभराचे मोर्चे, राडे करण्यासाठी निश्चित (मनोमन) केलेले दिवस आणि जागा यांचीही माहिती मिळवून (त्यासाठी लागेल ती योग्य किंमत देऊन.!) तेही कॅलेंडर प्रसिद्ध करावे. मध्यमवर्गीय, चाकरमानी सगळे कर भरूनसुद्धा मान खाली घालून जगणाऱ्या अशा मूठभर संख्येने असलेल्या सामान्यांसाठी ते फार उपयुक्त ठरेल. म्हणजे मग आपले आजारपणावरचे उपचार, बाळंतपणाच्या तारखा, कोर्टाच्या तारखांसाठी करावयाचे प्रवास, सांत्वनासाठी किंवा एखाद्या समारंभासाठी करावे लागणारे प्रवास, धार्मिक विधी अशा अनेक किरकोळ, क्षुल्लक बाबींचे नियोजन या मध्यमवर्गीयांना वर्षभर आधीच करता येईल. पूर्वीचे लोक म्हणे काशीला निघाल्यावर काठीला सोने बांधून निघत, न जाणो पुन्हा घरी येणे होते न होते. आता सोने वगैरे जाऊ द्या, प्रवासाला निघाल्यावर वळकटी, फिरकीचा तांब्या, तहान लाडू-भूकलाडू असा जामानिमा करून निघावे लागेल. कारण कुठे मोर्चा, रस्ता रोको, हक्कांसाठी जाळपोळ सुरू होईल आणि रात्र रस्त्यावर काढावी लागेल ते सांगता येत नाही. आणि रात्र रस्त्यावर काढायची वेळ स्त्रियांवर आली म्हणजे त्यांच्या अब्रूची काळजी आलीच.. म्हणजे पुन्हा जाळपोळ, दंगली आल्याच.. बाया-बापडय़ांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरणाऱ्या या मर्दाचा पराक्रम बघून ऊर कसा भरून येतो.. -वंदना अत्रे, नाशिक एसटीचे नुकसान भरून घ्या नाशिकमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या संदर्भात आंदोलकांनी रस्ता रोकोदरम्यान महामंडळाच्या सात बसेसची जाळपोळ करून आठ बसगाडय़ांचे नुकसान केले आहे. आंदोलन म्हटले की एसटीच्या बसेस जाळणे हा रिवाज होऊन बसला आहे. वास्तविक राज्य परिवहन मंडळाच्या या बसगाडय़ांनी आंदोलनाचे किंवा आंदोलकांचे काय वाकडे केले आहे? पण सरकारी मालमत्ता म्हणून या बसगाडय़ा जाळल्या जातातच. कारण ते सोपे आहे, त्याबद्दल कोणी जाब विचारणारे नाही. पण यामुळे काही कोटींचे विनाकारण नुकसान करतो हे कोणीच कसे लक्षात घेत नाही? शिवाय याच बसेसमधून प्रवास करताना आपण वेगवेगळ्या सवलती घेऊन प्रवास करतो हेही हे आंदोलक विसरतात कसे? सरकारने याबद्दल कडक कायदा करून एसटी बसेस तसेच कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचे आंदोलनादरम्यान नुकसान केले गेले तर ते नुकसान भरून घेण्याबरोबरच कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. -चंद्रकांत जोशी, बोरिवली मुंबई (पश्चिम). उमेदवार निवडीत अभूतपूर्व दिवाळखोरी ‘एका न-नायकाचे वस्त्रहरण’ हे गिरीश कुबेर यांचे अमेरिकन निवडणुकीवरचे विश्लेषण तसेच ‘मत द्यायचे तरी कोणाला?’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १० ऑक्टो.) वाचले. तसेच, डोनाल्ड ट्रम्प यांची २००५ची ती ध्वनी-चित्रफीत मी प्रत्यक्ष पाहिली, ऐकली. प्रत्येक देशात ‘स्त्री ही भोगवस्तू आहे असे मत असणारे, तिची गलिच्छ आणि शिवराळ भाषेत टवाळकी करणारे लोक असतात. कॉलेजच्या वयात काही टवाळ या बडबडीवर प्रसिद्धी मिळवतात. दहा वर्षांपूर्वी ट्रम्प तितके लहान नव्हते. देशाचे नेतृत्व करू इच्छिणारा मनोवृत्तीने वेश्येशी वाह्यात बडबड करणाऱ्या गिऱ्हाइकासारखा नीच जर असेल तर अमेरिकन लोक त्याला फेकून देतात. ट्रम्प यांचा एकच गुण म्हणजे त्यांनी, ‘मी असे बोललोच नाही’, ‘या टेपमध्ये फेरफार केला आहे’, ‘माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला गेला आहे’- असे काही म्हटलेले नाही. ‘मी एकटाच नाही, बिल क्लिंटन तसाच आहे’ असे काही तरी बोलून स्वत:वरचे आरोप कमी होत नाहीत. ट्रम्प संपले. ‘मत द्यायचे तरी कोणाला?’ या पत्रात म्हटले आहे की, ‘काही जण म्हणतात आम्ही पक्षाकडे बघून मत देऊ ..’ - पण पक्षच मुळात ट्रम्प यांच्या मागे नाही. वॉशिंग्टन पोस्ट हात धुऊन मागे लागले की उमेदवार संपणारच. प्रेसिडेंट निक्सन याना अध्यक्षपदावरून पायउतार करणाऱ्या या वर्तमानपत्रास ट्रम्प त्याच वाटेने गेले तर हा शिरपेच दुसऱ्यांदा मिळेल. - यशवंत भागवत , पुणे ट्रम्पमुळे पुढले कळतील! ‘यूएस ओपन’चा मी एक नियमित वाचक आहे. ‘एका न-नायकाचे वस्त्रहरण’चा (१० ऑक्टो.) मजकूर खूपच स्फोटक वाटल्याने हा पत्रप्रपंच. आपल्या देशात निवडणुकात उमेदवारी देताना निवडून येण्याची क्षमता ही (एकच) फूटपट्टी लावली जाते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात ट्रम्प यांचे प्रताप व प्रलाप वाचल्यावर या माणसाला उमेदवारी मिळाली कशी, हा लाखमोलाचा प्रश्न पडतो. आणि अशी व्यक्ती राष्ट्राध्यक्षपदी! पचायला कठीण आहे. अमेरिकन समाज, मतदार पुढारलेला आहे असे असूनही ट्रम्प यांनी सर्वाचीच ‘पंचाईत’ केली असेच वाटते. आता ट्रम्प यांना किती मते मिळतात त्यावरून पुढील काळात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार कसे असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व
