नाशकात विनयभंग प्रकरणामुळे काही संतप्त लोकांनी प्रतिक्रिया म्हणून तोडफोड, मारहाण, जाळपोळ, दगडफेक वगैरे प्रकार केले.. पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की बलात्कार झाला नाही म्हणून त्यांचा पुतळा जाळला, काहीही संबंध नसताना रामदास आठवलेंचाही पुतळा जाळला. कदाचित संताप म्हणून नैसर्गिक आहे; पण ही काही पहिली घटना नाही आणि तसे म्हटले तर महिलांवरील अत्याचाराबद्दल अचानक साक्षात्कार झालेल्या समूहासाठी कोपर्डीनंतर घडलेली तशी ही दुसरी घटना (दोन्ही घटना अर्थात निषेधार्ह आहेतच) पण त्याआधी कुठल्याच अन्याय-अत्याचाराबद्दल सोयरसुतक नसलेली किंबहुना खैरलांजी-जवखेडा-सोनई -खर्डा यांसारख्या संवेदनशील प्रकरणात क्रूर वागणारी, काही अंशी समर्थन करणारी, मूग गिळून बसलेली ही मंडळी अचानक काही तरी दृष्टांत झाल्यासारखी एकत्र आली, मोर्चे काढू लागली (अर्थात तो त्यांचा हक्क आहे) यात महिलांचा विशेष सहभाग दिसून आला ही विशेष कौतुकाची बाब. परंतु या सर्व भगिनींनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे समर्थक असणाऱ्या (तुरळक अपवाद वगळता) एकत्र आलेल्या त्यांच्या जातिबांधवांची ‘आमच्या मुलींवर नजर टाकण्याची ‘यांची’ हिम्मत होतेच कशी?’ या संतापाच्या भावनेमागची स्त्रीला संपत्ती किंवा तथाकथित ‘सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक’ समजण्याची मध्ययुगीन मानसिकता समजावून घ्यायला हवी. ‘यांची हिम्मत होतेच कशी’ यामागची ‘ही आमची मिरासदारी आहे’ ही मेख लक्षात घ्यायला हवी. अन्यथा शतकानुशतके इथल्या व्यवस्थेने स्त्रीला दुय्यम स्थान दिलेले आहेच; परंतु आता एकविसाव्या शतकातही अशा प्रकारचे बुद्धिभेद होत राहिले तर स्त्रिया आहे तिथेच राहतील किंबहुना ‘एक मराठा लाख मराठा’चं काय होईल ते होईल पण ‘ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी’ हा मूलमंत्र मानणाऱ्या धर्माचे पाईक असलेल्यांच्या या भाऊगर्दीत आज स्त्री दिसत असली तरी उद्या कुठे हरवून जाईल कळणारही नाही.. ‘अन्याय-अत्याचार थांबतील’ ही अपेक्षा तर दिवास्वप्न ठरेल! - डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे पंकजांचा लवकरच खडसे होणार? ‘पंकजांच्या गडाला मुख्यमंत्राचा सुरुंग’ (लोकसत्ता, ११ ऑक्टो. ) ही बातमी वाचून लक्षात आले की, पंकजा मुंडे यांची पक्षातूनच नाकेबंदी सुरू झाली आहे. एकनाथ खडसेंनंतर त्यांचा नंबर लावायची सुरुवात झाली आहे. भगवानगडावर अमित शहासुद्धा येऊन गेले.. मग अशी कोणती काडी ‘त्यांनी’ घातली की भगवानगडाला त्यांची कन्या पंकजा मुंडे नकोशा झाल्या? भगवानगडाचे प्रमुख डॉ. नामदेव शास्त्री यांच्यावर अमित शहांच्या वेळी आचारसंहिताभंगाचा गुन्हा व धनंजय मुंडे यांच्यावर गडावर दगडफेकीच्या वेळचा गुन्हा असे दोन गुन्हे दाखल आहेत, तेव्हा डॉ. शास्त्री तीन महिने फरार होते, तेव्हापासून दुखावलेल्या शास्त्रीजींना गृहखात्याचे महत्त्व कळले,’ त्यांच्या’कडे शास्त्रीजी कधी वळले ते गाफील पंकजा यांना कळलेदेखील नाही. आता समाजातून पंकजा मुंडेंना कॉर्नर केले जाईल आणि मग भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेतच, फक्त प्रश्न असा आहे की वेळ किती लागेल, जर त्यांनी खडसेंसारख्या आततायीपणा केला तर लवकर आणि जर तावडेंसारखा संयम ठेवला तर वेळ लागेल .. पण जनतेच्या मनातील या मुख्यमंत्रीणबाईंना.. संघाच्या मुख्यमंत्र्याच्या रोषाची किंमत मोजावीच लागेल.. कोंडी होणारच..! आणखी एका बहुजन नेत्याचा पद्धतशीरपणे बळी जाणार. पंकजा यांनी ‘ताटात पडेल ते गोड मानून कसे घ्यावे, बेचव अन्नही गोड मानून कसे खावे’ याचे प्रशिक्षण सुषमा स्वराज यांच्याकडून नक्की घ्यावे. - मनोज वैद्य, बदलापूर तात्कालिक व दीर्घकालीनही उपाय हवेच ‘चांगल्या गोष्टींवर काही वाईटाचे पाणी’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (१२ ऑक्टो.) वाचला. लेखातील सूचना मौलिक वाटल्या. तथापि, लेखात म्हटले आहे की, रेपो दर कमी करणे व अल्पकालीन वाढीसाठी आताच्या खर्चात वाढ करणे हे उपाय अल्पकाळासाठीच फायदेशीर असतात. इथे नम्रतापूर्वक नमूद करावेसे वाटते की, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेस मरगळ आलेली असते तेव्हा शासनाला आणि मध्यवर्ती बँकेला हस्तक्षेप करून उपाययोजना करावीच लागते. रेपो रेट कमी करणे, कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो, वैधानिक रोखता प्रमाण (स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो) कमी करणे यांसारख्या उपाययोजनांतून अर्थव्यव्यस्थेत भांडवल उपलब्ध होऊन नवसंजीवनी निर्माण होत असते. मात्र त्याचे परिणाम अल्पकाळासाठीच लाभदायक ठरतात असे म्हणणे पटत नाही. उपलब्ध झालेल्या नवभांडवलामुळे आणि त्यायोगे झालेल्या गुंतवणुकीमुळे उत्पादन, रोजगार, मागणी इत्यादींवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत की अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्यानंतर या साधनांचा वापर करून अनेक राष्ट्रांनी अर्थव्यवस्थेत भरारी आणली. चिदम्बरम यांचा दुसरा मुद्दा मात्र अत्यंत महत्त्वाचा आहे की कमी सरासरी मागणी हे कमी गुंतवणुकीचे प्रमुख कारण आहे. आणि त्यासाठी चलनवाढीवर नियंत्रण आणण्याची मौलिक त्यांनी सूचना केली आहे. चलनवाढ सरळ सरळ ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम करत असते. जितकी जास्त चलनवाढ, तेवढी क्रयशक्ती कमी. आणि क्रयशक्ती कमी म्हणून मागणी कमी. याचाच परिपाक म्हणून अर्थव्यवस्थेत मरगळलेपण येऊन वाढ मंदावत असते. तेव्हा सरकारने तात्कालिक उपायांसोबतच चलनवाढीच्या नियंत्रणावर भर द्यावा हे खरेच. - संदेश मेश्राम, गडचिरोली. व्यक्त केलेली भीती अनाठायी.. ‘एकतर्फी निर्णय’ हे १० ऑक्टोबरच्या ‘लोकमानस’मधील पत्र वाचले. ‘पतीला त्याच्या आई-वडिलांपासून विभक्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्नीविरुद्ध घटस्फोटाची मागणी करता येते’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयाबाबत पत्रात व्यक्त केलेली भीती अनाठायी आहे. या प्रकरणात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले आहे ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. एकंदरीतच पती-पत्नी यांच्यामधील घटस्फोट घेण्याच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात घेतली गेली आहे. ‘भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-ए नुसार पत्नीने दाखल केलेली फिर्याद सिद्ध होऊ न शकल्यास ते कारणदेखील पतीने घटस्फोटाची मागणी करण्यासाठी होऊ शकते,’ असा निर्णय मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला, त्यामागेदेखील घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दलची कारणमीमांसा आहे. ‘एकतर्फी निर्णय’ या पत्रात व्यक्त केलेली भीती अयोग्य आहे; कारण कोणत्याही कारणास्तव घटस्फोटाची मागणी केली गेल्यास त्या बाबत कोर्टाचे समाधान होईल असा साक्षी-पुरावा न्यायालयासमोर येणे जरुरीचे असते. केवळ मागणी केली म्हणून कोर्टाने घटस्फोट दिला असे केव्हाही घडत नाही. पती-पत्नी यांच्यामधील वादासंदर्भात निर्णय करताना योग्य ती काळजी न्यायालयांकडून घेतली जाते. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण. अखंड असतो, तर ही राज्यघटना असती? शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृतिसंवाद’ सदरातील २८ सप्टेंबरचा ‘द्विराष्ट्रवादापासून फाळणीपर्यंत’ हा लेख वाचला. एकंदरीत शेषेराव मोरे सरांचा इतिहासाचा गाढा अभ्यास असून त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर ठेवून ही प्रतिक्रिया देत आहे. हा लेख पूर्णपणे एकांगी वाटला. द्विराष्ट्रवादाची संकल्पना ही जरी प्रत्यक्षपणे फाळणीची नव्हती तरी अप्रत्यक्षपणे तिचा मथितार्थ फाळणी हाच होता. आज फाळणीनंतर भौगोलिक सीमा आखल्या गेल्या आहेत आणि द्विराष्ट्रवाद जर स्वीकारला असता तर राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सीमा आखल्या गेल्याच असत्या. आणि विशेष म्हणजे जगाने भारतीय राज्यघटनेसारखी यशस्वी व्यवस्था पाहिलीच नसती याचे कारण आहे : ज्या उद्देशाने आणि हेतूने राज्यघटना लिहिली गेली, जी मूल्ये आणि तत्त्वे त्यामध्ये संकलित केली गेली ते उद्देश आणि ती मूल्ये, तत्त्वे द्विराष्ट्रवाद स्वीकारून अमलात आणणे कठीण गेले असते. राज्यघटनेच्या स्थापनेला जरी प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व समाविष्ट केले नव्हते तरी घटनेचा सारांश हा धर्मनिरपेक्षतेला (सर्वधर्मसमभाव) धरूनच होता आणि म्हणून राज्यघटना फक्त हिंदू आणि मुस्लीम या दोन धर्माना ‘राजधर्म’ म्हणून कदापिही स्वीकारू शकली नसती. समजा जर स्वीकारले असते तर ती आजपर्यंत बदलाच्या सपाटय़ाने निपचित पडली असती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात फक्त हिंदू आणि मुस्लीम हे दोनच धर्म इथे नव्हते. इतर धर्मानी पण त्यांच्यासाठी वेगळ्या राष्ट्रांची मागणी केली असती. मग प्रत्येक धर्माला वेगळी राष्ट्रे निर्माण करून देऊन भारताची अखंडता अथवा एकसंधता दुरापास्त नव्हती का? आज भाषेच्या आधारावर वेगळ्या राज्याची मागणी केली जाते. जर द्विराष्ट्रवाद हा राज्यघटनेचा गाभा असता तर जातीच्या आधारावर वेगळी राष्ट्रे मागण्यासाठी आज आंदोलने झाली असती. अखंड भारताचे समर्थन ठीक; परंतु द्विराष्ट्रवादाचे समर्थन कदापिही करता येणार नाही. त्याने पूर्णपणे देशाच्या प्रतिमेला आज तडा गेला असता. द्विराष्ट्रवादाचा परिणाम हा फक्त राजकीयच राहिला नसता, तो सामाजिक आणि आर्थिक आघाडय़ांवर पण डोकेदुखी ठरला असता. आर्थिक विकासाचा पाढा आज आपण गायलाच नसता, त्याऐवजी दहशतवाद, गरिबी, बेरोजगारी अशा एक ना अनेक समस्या सोडवण्यातच आपण मश्गूल झालो असतो. फाळणीचा काळ आणि त्याचे परिणाम हा खरोखरच आव्हानात्मक आणि दुर्दैवी होता; परंतु त्याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की आपण द्विराष्ट्रवाद स्वीकारायला हवा होता [तो स्वीकारण्याची किंमत मोजून अखंडत्व टिकवायला हवे होते]. आजच्या घडीला त्या वेळच्या नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय हा योग्यच होता याचीच जाणीव होते. गेली ७० वर्षे आपण एका देशात राहून प्रत्येक धर्म, जात, पंथ आपापल्या संस्कृती अगदी गुण्यागोविंदाने जपत आहोत, म्हणून मुस्लीम लीगची द्विराष्ट्रवाद संकल्पना भारताच्या आजच्या एकसंधतेला अभिप्रेत नव्हती. - धनराज अंधारे, बार्शी (जि. सोलापूर)
