‘नादारीचे दार’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टो.) वाचले. सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षकि उत्पन्न असणारे सर्व पालक त्यांच्या पाल्यासाठी फी सवलत मिळवू शकतील. मध्यमवर्गीय व काही उच्चवर्गीय नोकरदारांचे पगार लक्षात घेता ही फी सवलत मिळू शकणारे लोक कोण असतील हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. मासिक ५० हजार उत्पन्न असणारे पालक आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश देऊ शकतात, चांगल्या कोचिंग क्लासमध्ये पाठवू शकतात. परिणामी त्यांचा पाल्य ६० % गुण मिळवून ही सवलत सहज मिळवू शकतो. ‘‘सर्वासाठी समान संधी, त्यासाठी काहींना विशेष संधी’’ हे तत्त्व खरेच; परंतु ते येथे उपरोधाने वापरण्याचा अपराध सरकारने केला आहे. दारिद्रय़रेषा ही ‘सरकारी संकल्पना’देखील विचारात घेण्याचे भान सरकारला राहिले नाही, इतक्या बेभान पद्धतीने सरकार का निर्णय घेत असेल? आज महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रात विविध छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेले कामगार, सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील कर्मचारी, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या येथील कामगार, विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांतील कर्मचारी, दुष्काळपीडित शेतकरी, शेतमजूर आदींची संख्या आणि त्यांची आíथक व सामाजिक स्थिती चिंताजनक आहे. हा तो वर्ग आहे ज्यांना समानतेच्या पातळीवर पोहोचता यावे म्हणून त्यांना ‘विशेष संधी’ मिळणे आवश्यक आहे. अधिक उत्पन्न असलेल्या इतरेजनांना यांच्याच पातळीला आणून सरकार कोणाला न्याय देत आहे की अन्याय करीत आहे? मराठाच काय कोणत्याही समाजाला मिळणारे आरक्षण हे ‘सर्वाना समान संधी’ देणारे असायला हवे. त्यामुळे दोन समाजांत अंतर पडायला नको. - अनिल उदावंत, अहमदनगर सरसकट शुल्क परतावा मिळणे स्वागतार्हच ‘नादारीचे दार’ या अग्रलेखात मांडलेली मते काहीशी एकांगी वाटतात. मूलत: मराठा मोर्चाचा दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करावा ही अजिबात मागणी नाही. त्यात सुधारणा करावी आणि त्याचा गरवापर थांबवण्यात यावा अशी मागणी आहे. तसेच शुल्क परताव्याबाबतही अग्रलेखात चुकीचे विधान केलेले आहे. आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना शुल्क परतावा मिळतो. त्याची मर्यादा आधी १ लाख वार्षकि उत्पन्न होती. ती आता २.५ लाख केली असून ही स्वागतार्ह बाब आहे. आज शाळेच्या शिपायाचा पगार महिन्याला २२ हजार आहे. म्हणजे त्याचे वार्षकि उत्पन्न २.६ लाख होते. हा शिपाई एवढय़ा पगारावर आपल्या मुलाला शिकवू शकेल का? - अभयसिंह कल्याणराव यादव, बार्शी (सोलापूर) .. मग अमेरिकनांना संस्कारहीन कसे म्हणणार? ‘१८ मलांची ग्रंथयात्रा’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १५ ऑक्टो.) वाचला. अमेरिकन लोकांची आíथक संपन्नता, त्यांचा चंगळवाद आणि तेथील तथाकथित संस्कार हरवलेली पिढी याची वर्णने नेहमीच वाचायला मिळतात, पण तेथील लोकांची ज्ञानलालसा आणि पुस्तकवेड याविषयी क्वचितच वाचायला मिळते. स्ट्रॅण्ड बुक स्टोअर साडेतीन मजल्यांचे आहे, तेथे तब्बल २५ लाख पुस्तके व २०० कर्मचारी तनात आहेत, तेथे नेहमी तुडुंब गर्दी असते हे वाचून मला अमेरिकन माणसांचा मनापासून हेवा वाटला. आमच्या देशात अमक्या शहरात आणि तमक्या गावी इतके लाख आणि कोटी खर्च करून भव्य मंदिर किंवा अमुक नेत्याचा भव्य पुतळा उभारला याची वर्णने नेहमीच वाचायला मिळतात. (परदेशात स्थायिक होऊन श्रीमंत झालेले भारतीयसुद्धा तेथे भव्य मंदिरे उभारण्याचाच उद्योग करत असतात.) पण स्ट्रॅण्ड बुक स्टोअरच्या तोडीचे बुक स्टोअर किंवा ग्रंथसंग्रहालय प्रत्यक्ष उभारण्याचे राहोच, पण तशी निदान कल्पना तरी आम्हा भारतीयांच्या मनात कधी तरी येते का? मग मनात विचार येतो की आम्ही भारतीय कुठल्या नतिक अधिकाराने अमेरिकनांना संस्कारहीन आणि चंगळवादी म्हणून हिणवतो? ‘‘डेमोकॅट्रिक पक्षाचे खासदार रॉन वायडेन हे त्या बुक स्टोअरच्या व्यवस्थापन परिवाराचे घटक आहेत.. एखाद्या खासदाराने ग्रंथव्यवहाराचे दुकान चालवावे, म्हणजे जरा फारच.’’ ही विधाने वाचल्यावर अमेरिकेतील खासदार किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी अधिवेशनात एकमेकांवर खुच्र्या किंवा तत्सम वस्तू फेकून का मारत नाहीत याचा उलगडा होतो. हातातल्या पिशवीतील पुस्तके सांभाळताना कशी तारांबळ उडत होती याचे लेखातील वर्णन वाचल्यावर जोसेफ लेविट यांनी केलेल्या एका वर्णनाची आठवण झाली - अनिल मुसळे, ठाणे सहकारी बँकांनाही माहिती अधिकारात आणा ‘मंत्रीही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत’ ही बातमी (१५ऑक्टो.) वाचली. मंत्र्यांना माहिती अधिकारात आणणार ही चांगली गोष्ट आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका माहितीच्या अधिकारात आहेत. पण सहकारी बँका मात्र या अधिकारात नाहीत. राजकारणी व्यक्तीच अशा सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळात असल्याने बँकांच्या व्यवहारातील घोटाळ्याबाबत, गरसोयींबाबत कायद्याने काहीही विचारता येत नाही. यासाठी शासनाने सहकारी क्षेत्रातील बँकांनाही माहिती अधिकार कक्षेत आणायला हवे. - सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबई दाभोलकर, पानसरेंचा अवमान तरी करू नका राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने तीर्थयात्रा घडविण्याचा मनोदय फडणवीस सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला होता. आता नाणीजच्या स्वयंघोषित जगद्गुरूंच्या चरणाशी जाऊन मुख्यमंत्री महोदयांनी धर्मसत्तेचं मोठेपण अधोरेखित केलंय. खरं म्हणजे राज्याच्या प्रमुखपदावरील व्यक्तीने कोणत्याही धर्माचं, धर्मगुरूचं स्तोम माजवण्यात हातभार लावू नये अशी अपेक्षा असते. मात्र पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या या राज्याच्या काही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी हे संकेत पायदळी तुडवलेत. फडणवीसही या परंपरेला अपवाद ठरले नाहीत. हा महाराष्ट्र सुजाण करण्यासाठी, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्या दाभोलकर, पानसरेंच्या विचारांचा सन्मान ठेवायचा नसेल तर नका ठेवू, पण किमान अवमान तरी करू नका..! -रवींद्र पोखरकर, ठाणे पुरोगामित्व मर्यादितच ‘समान नागरी कायद्यासाठी आणखी किती वाट पाहावयाची?’ हा डॉ. माधव गोडबोले यांचा लेख (रविवार विशेष, १६ ऑक्टो.) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे राज्यघटना बनविण्यासंबंधी चर्चा चालू असतानाच हा प्रश्न मार्गी लावण्याची सुवर्णसंधी काँग्रेस पक्षाने गमावली. आता मुस्लीम धर्मगुरू तलाकसंबंधी सुधारणा करण्यास विरोध करत आहेत त्याबद्दल आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांच्या मुस्लीम समाजावरच्या वर्चस्वाला ठेच लागते. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते कीजातीयतेविरुद्ध एरवी कंठशोष करणारे, स्वतला सुधारणावादी आणि धर्मनिरपेक्ष समजणारे पुरोगामी या तोंडी तलाकच्या रूढीला विरोध करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याऐवजी मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसणेच पसंत करत आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा हिरिरीने प्रचार करणारे दाभोलकर, पानसरे यांचा वारसा विसरून सोयीस्करपणे गप्प आहेत! थोडक्यात धर्मविषयक सुधारणा करून या देशासाठी समान कायदा आणण्याबाबत एरवी ‘जातीय जातीय’ असा आक्रोश करणारे सोयीस्करपणे चूप आहेत. यावरून या पुरोगाम्यांचा धर्मनिरपेक्षवाद किती पोकळ आहे हे उघड होते. देवेंद्र फडणवीस हे नरेंद्र महाराजांकडे गेल्यावर गहजब करणारे जर मूलभूत सुधारणा मग त्या मुस्लीम समाजाच्या समाजविघातक रूढींबद्दल असतील तर त्यांना पाठिंबा देताना कचरतात. म्हणजे सुधारणा कोणत्या आहेत ते यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसून अशा सुधारणा करण्याचा प्रयत्न कोण करतंय यावर त्यांचा पाठिंबा किंवा विरोध अवलंबून असतो हे आता तरी उघड दिसते आणि त्यामुळे ‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ असा जयघोष करण्यापुरतंच त्यांचं पुरोगामित्व मर्यादित असल्याचं स्पष्ट झालं आहे! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) आजपर्यंत निघालेले मोर्चे पैसेवाल्यांचेच होते? औरंगाबाद येथे आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संमेलनात बोलताना राज्याचे मंत्री राजकुमार बडोले असे म्हणाले की, पशाच्या जिवावर त्यांचे मोच्रे मोठे होतात. ज्याच्याकडे अधिक पसा असतो त्याचा मोर्चा मोठा होतो, असे म्हणत त्यांनी मराठा समाजाच्या मोर्चावर निशाणा साधला. असे असेल तर आतापर्यंत अनेक समाजांनी मोच्रे काढले. याचा अर्थ त्यांच्याकडे अधिक पसा होता असा होतो का? आतापर्यंत मराठा समाजाने कधीही कोणाविरुद्ध मोच्रे काढले नाहीत. पण मराठा मोर्चामुळे काही जण अस्वस्थ होऊन सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी प्रतिमोच्रे काढत आहेत. अठरापगड जातींना सोबत घेऊन चालणारा मराठा जेव्हा इतरांसाठी लढला तेव्हा तो चांगला आणि आज स्वतसाठी लढतोय तर तो सर्वाना जणू काही जातीयवादी वाटू लागला. समर्थन जमत नसेल तर राहू द्या, पण या समाजाला दुखावू नका. - विलास झेंडे, देहूगाव पाक कलाकारांपेक्षा आपल्या लोकांना संधी द्या चित्रपटगृह मालकांनी पाकिस्तानी कलाकारांच्या भूमिका असलेले चित्रपट प्रदíशत न करण्याचा निर्णय घेऊन लोकांच्या भावना जपल्या आहेत. आपले जवान सीमेचे संरक्षण करताना शहीद होत असताना शत्रूच्या देशातील कलाकारांचे चित्रपट पाहात आपले मनोरंजन करणे चुकीचे आहे. आपल्या देशाचे हित लक्षात घेऊन सर्वानी या निर्णयाला पाठबा दिला पाहिजे. प्रेक्षकांनी पाकिस्तानी कलाकारांच्या चित्रपटाकडे कायमची पाठ फिरवल्यास हदी चित्रपटसृष्टीला यापुढे पाकिस्तानी कलाकारांबद्दल योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. भारतात प्रतिभाशाली तरुण कलाकार भरपूर आहेत. पण त्यांना काम मिळत नाही. निर्मात्यांनी पाकिस्तानी कलाकारांपेक्षा आपल्या तरुणांना संधी द्यावी. - विवेक तवटे, कळवा
