‘मध्यमवर्गाची बदलती प्रारूपे’ हा प्रकाश पवार यांच्या ‘लोककारण’ सदरातील लेख (२४ फेब्रु.) वाचला. मध्यमवर्ग राजकारणात सक्रिय झाल्याचे भाजप आणि आप यांच्या निवडणुकीतील यशावर आधारलेले विवेचन वस्तुस्थितीला धरून आहे असे वाटत नाही. मध्यमवर्ग निवडणुकीत मतदान करण्यातसुद्धा उत्साही नसतो. या दोन्ही पक्षांतसुद्धा सध्या जे राजकारणी सक्रिय आहेत ते मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणण्यासाठी मध्यमवर्गाची व्याख्या तरी बदलावी लागेल किंवा राजकारणी लोक निवडणुकीपूर्वी आपल्या उत्पन्नाचे तपशील जाहीर करतात ते पारदर्शक प्रामाणिकपणाचे द्योतक मानावे लागतील. एखाद्या राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार बनण्यासाठी जी आíथक कुवत असावी लागते तीदेखील मध्यमवर्गीय व्यक्तींच्या आवाक्याबाहेरची असते हे उघड आहे. आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा बनलेले केजरीवाल किंवा त्यांचे सहकारी मध्यमवर्गीय समजणे म्हणजे वास्तवाचा विपर्यास करणे आहे - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई). ‘राष्ट्रासाठी मरण’ अपवादात्मकच हवे ना? ‘आमची मुलं किती दिवस अजून अशी हुतात्मा होणार आहेत? आमचे राजकीय नेते हे कधी थांबवणार आहेत?’ हा शहीद कॅप्टन तुषार महाजन यांच्या पित्याचा आर्त प्रश्न वाचनात आला (अन्वयार्थ, २४ फेब्रु.) आणि प्रथमच एक योग्य व्यक्ती देशाचे नेते आणि आमजनता यांना राष्ट्रवादाच्या गुंगीतून भानावर आणणारा प्रश्न विचारत आहे असे वाटले. असे कुणी शहीद झाले की ‘मला अजून एक मुलगा असता तर तोही मी देशासाठी अर्पण केला असता,’ अशी भावनेने ओथंबलेली प्रतिक्रिया देण्याची आणि ऐकण्याची सवय आम्हाला झालेली आहे. वास्तविक राष्ट्रासाठी मरणापेक्षा दीर्घकाळ जगूनच राष्ट्राची अधिक चांगली सेवा करता येते हे समजून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रासाठी मरण ही अगदीच अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थिती हवी. दहशतवादी समस्येचे मूळ काय आणि त्यावरचे मूलगामी उपाय कोणते यावर गांभीर्याने आणि मुत्सद्देगिरीने विचार करण्याची आमच्या नेतेमंडळींना सवय नाही आणि तेवढी कुवतही नाही. त्यामुळे अशा समस्येने गंभीर आणि उग्र रूप धारण केल्यावर आधी पोलिसी बळावर आणि नंतर लष्करी बळावर ती चेचण्याचा प्रयत्न करायचा आणि असे धोरण म्हणजेच कणखर राष्ट्रवाद, अशी नेते आणि जनता यांची आम धारणा! याचीच किंमत चुकवत आहेत ते आपले लष्करी जवान. राष्ट्रासाठी शहीद होण्याच्या संकल्पनेवर एका वेगळ्याच अंगाने प्रकाश टाकणारा हा किस्सा. एकदा युद्धात मूल गमावलेली आई जे. कृष्णमूर्तीना भेटायला येते. तिचे सांत्वन करण्याऐवजी ते तिला म्हणतात, ‘जर अजूनही तू एका देशाची अभिमानी असशील आणि युद्धातील तुझ्या देशाचीच बाजू योग्य मानत असशील तर मुलाच्या मृत्यूला तूसुद्धा अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेस. कारण या देशभक्तीच्या संघर्षांनेच युद्धे निर्माण होतात.’ - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम. हा पुरुषप्रधानतेचा भरुदड! आíथक गणित जुळत नसल्याने, जुळलेली लग्ने मोडण्याची वेळ दुष्काळग्रस्त भागातील काही कुटुंबांवर आली आहे. त्यामुळे २५ उपवर मुलींनी लग्न लांबणीवर टाकल्याचे (वृत्त : लोकसत्ता, २४ फेब्रु.) वाचून, आपला पुरुषप्रधान समाज आपल्याच समाजाचे किती नुकसान करीत आहे याचा प्रत्यय येतो. नवऱ्या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी समजूतदारपणा दाखवून, मुलींच्या वडिलांच्या कुवतीनुसार केलेल्या खर्चातच भागवू असे का म्हटले नाही. हुंडा, जेवणावळी, कपडेलत्ते वगरेंचा खर्च न करता, आटोपशीर लग्ने का करू नयेत? - गजानन वामनाचार्य, घाटकोपर (मुंबई). उमदेपणा आणि दीर्घदृष्टी अपेक्षित आहे ‘‘खट्टर’नाक’ या टोकदार अग्रलेखाच्या (२३ फेब्रुवारी) सुरुवातीसच मार्मिक टिप्पणी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याचे नेमके सार मांडले आहे. त्याच अंकात, ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील ‘फुगा तर फुगला’ हे दोन्ही लेख परस्परपूरक वाटले. अग्रलेखातील एक निष्कर्ष मात्र पटत नाही. तो म्हणजे, अग्रलेखात सूचित झाल्याप्रमाणे मोदींचे केवळ सहकारीच अकार्यक्षम आहेत असे नसून, मोदीसुद्धा अद्याप पंतप्रधान असल्यासारखा पोक्तपणा दाखवीत नाहीत. कायम निवडणूक असल्याच्या आविर्भावात वावरणे, भाष्य करणे हे त्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. चमकदार घोषणा केल्याने वास्तव बदलत नाही हे पंतप्रधान समजून घेतील तो सुदिन! ते पूर्वाश्रमी चहावाला होते हे ऐकून आता कान किटले आहेत. पूर्वीचे अनेक पंतप्रधान स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशासाठी तुरुंगवास भोगून आले होते, त्यापुढे चहा विकावा लागला याची मातबरी किती? आणि पुन:पुन्हा एकच बाब सांगून त्यातील सत्याविषयी संभ्रम निर्माण होतो, हे त्यांचे सल्लागार का सांगत नाहीत? तसे पाहिले तर नवीन सरकार आल्यानंतर काय बदलले असे विचारता बहुतेक जण ‘काहीच नाही’ असे सांगतील. मुख्यमंत्री असताना रेल्वे भाडे वाढवल्याचा विरोध करणारे पहिल्याच आठवडय़ात भाडे वाढवितात, ‘जीएसटी या देशात कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही’ असे बजावणारे त्यासाठी अधिवेशन पणाला लावतात हे आपण पाहिलेच आहे. योग्य-अयोग्यतेचा मुद्दा नसून ‘स्वत:ची चूक मान्य करण्याचा उमदेपणा’ हा अग्रलेखातील आग्रह मोदी यांच्याकडून आजवर दिसलेला नाही, हा आहे. उद्या खरेच तसे घडले तर पंतप्रधान त्रागा करणार नाहीत. बडेजावी स्वभावाचे प्रतििबब उत्सवी मेळ्यात दिसले, ते ‘लोकसत्ता’ने याआधीही ठसठशीतपणे दाखविले आहेच. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र वगरे उत्सवी सोहळे खूप झाले. आता वास्तवाकडे वळून चांगले रस्ते, पुरेशी वीज, पाणी पुनर्वापर याकडे लक्ष दिले तर आपोआपच गुंतवणूक होईल, हे पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी ध्यानी घ्यावे. राज्याचे मुख्यमंत्री प्रामाणिक, कार्यक्षम असून भागत नाही तर दीर्घ दृष्टीचे असणेही आवश्यक आहे. राज्यात सर्वत्र तसेच मुंबईच्या रस्ता वाहतुकीची पुरती वाट लागली आहे, कायदा सुव्यवस्था दयनीय आहे आणि आपण लाखो कोटींचे उद्योग आणणार! नसता राज्याचे उद्योगमंत्री शिवडी समुद्र पुलाकरिता ‘जायको’चे कर्ज, किनारी मार्ग यांचा उल्लेख गुंतवणूक असा करतेच ना. - नितीन जिंतूरकर, मालाड पश्चिम (मुंबई). आणखी तीन वर्षे आहेत.. ‘आपले सरकार अस्थिर करण्याचे कारस्थान केले जात आहे..’ असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोप केला आणि मला इंदिरा गांधी यांच्याच बोलण्याची आठवण झाली. त्यांनाही असाच ‘परदेशी हात’ किंवा ‘फॅसिस्ट’ वगरे दिसायचे. त्यांच्या मागेही प्रचंड बहुमत होते आणि मोदींच्या मागेही बहुमत आहे. वास्तविक देशातील जनतेने मोठय़ा विश्वासाने मोदी सरकार निवडून दिले. पण जनतेचा हा विश्वास सार्थ करण्यासाठी मोदी सरकार खरेच आटोकाट प्रयत्न करते आहे का? अशी रास्त शंका जनतेच्या मनात आता निर्माण होऊ लागली आहे. गेल्या वर्षभरापासून महत्त्वाची विधेयके मंजूर होऊ शकलेली नाहीत आणि ती कधी होतील याबाबत अनिश्चितताच आहे. दर वेळी अधिवेशनाच्या बरोबर आधी काही ना काही वादग्रस्त विषय पुढे येतात आणि त्यावर उलटसुलट विधाने करून वाद आणखीन चिघळवला जातो आणि अधिवेशने गोंधळात गुंडाळावी लागतात. आताच्या अधिवेशनातही तीच स्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक मोदी सरकारला याची पूर्ण जाणीव आहे की, काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय विधेयके मंजूर होणार नाहीत. यावर उपाय म्हणून काँग्रेसला चुचकारूनच आपली कामे करून घेणे गरजेचे आहे. हे करत असताना कोणताही वादग्रस्त विषय पुढे येणार नाही याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे. चांगली कामे पार पाडण्यासाठी काहीही तडजोड करणे यात कमीपणा नसून ती मुत्सद्देगिरी आहे. जगभराचे मत भारताच्या बाजूला वळवण्यासाठी मोदींनी केलेले प्रयत्न व जगप्रवास स्तुत्यच आहे, पण जोपर्यंत आपल्या देशातील परिस्थिती, कायदे आणि मूलभूत सुविधा अनुकूल होत नाहीत तोपर्यंत परदेशी गुंतवणूक यशस्वी होणार नाही. मोदी सरकारच्या सत्तेची दोन वष्रे होत आली, अजून तीन बाकी आहेत. पुढील तीन वर्षांत प्रगती काय दिसेल यावरच नजर लावून राहाणे जनतेच्या हाती आहे. त्यावरच आपली स्थिरता अवलंबून आहे हे समजून चालावे. - संजीव फडके, ठाणे. आरक्षणाच्या बुंध्यावरच प्रहार हवा होता ‘ ‘खट्टर’नाक’ या संपादकीयात (२२ फेब्रु.) हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निष्क्रियता व अकार्यक्षमता आदी दूषणे दिली आहेत. खरे तर या लेखातून थेट बुंध्यावर प्रहार करण्याची गरज होती. आणि हा बुंधा म्हणजेच आरक्षण होय. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण होतील, तरीही आरक्षण तसेच पुढे चालत आहे. गेल्या ६८ वर्षांत जर आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेऊन सरकार चालवले असते तर समाजात नक्कीच सर्वसमावेशी विकास झाला असता. पण केवळ राजकारणाच्या भाकरी भाजण्यासाठी या विषयाला कोणी हात लावला नाही. आरक्षणात एक पिढी पूर्ण गेली तरी जर आरक्षित समाजाची परिस्थिती तशीच असेल, तर ही पद्धत कालबाह्य म्हणून मंथन करणे गरजेचे आहे! तसे पाहिले तर सध्या जातधर्म बघून गरिबी -श्रीमंती ठरवणे अयोग्यच आहे. सध्या जर आरक्षणाची खरी गरज असेल तर आíथक मागासलेले, गरीब शेतकरी, महिला, माजी सनिक, अंधअपंग इत्यादींना आहे व या समस्या ठरावीक जातींतील लोकांना नसतात. अशी परिस्थिती असताना आरक्षणाबाबत तातडीने पुनर्वचिार करावा लागेल. फांद्यांवर प्रहार करून काहीही साध्य होणार नाही. हरियाणा राज्यातील जाट समाजाच्या मागणीला मान्यता देण्याची चूक काँग्रेसने राजकारणासाठीच केली होती. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससुद्धा तीच चूक मराठा आणि धनगर (अनु.जमातींत समावेश) समाजांबाबत करत आहेत. - प्रकाश एकाड, पुणे
