News Flash

विधि आयोगाच्या आडोशाला लपून सरकार काय साधते आहे? 

एखादा आचार किंवा विचार धर्माधिष्ठित आहे केवळ म्हणून त्याचे अनुकरण होणे हे चूक असते.

‘समान नागरी कायदा : आणखी किती वाट पाहावयाची?’, हा लेख (सुजाता गोडबोले, माधव गोडबोले, लोकसत्ता रविवार दि. १६ ऑक्टोबर २०१६) माहितीपूर्ण आहे. पण काही ‘छुप्या’ अंगाची चर्चा होणे, नकली मुखवटा दूर होणे आजच्या तणावग्रस्त वातावरणात आवश्यक आहे.

एखादा आचार किंवा विचार धर्माधिष्ठित आहे केवळ म्हणून त्याचे अनुकरण होणे हे चूक असते. धर्माधिष्ठित विचारांच्या प्रभावांपासून नागरिकांनी दूर जात रहावे असे मला वाटते; त्यामुळे समान नागरी कायदा अमलात आणण्याला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे.

परंतु या कायद्याकडे विवेकवादी दृष्टिकोनाऐवजी भावनात्मक दृष्टिकोनातून बघितले जाते, त्यामुळे मते ओढून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना संधी मिळते. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी हा कायदा टाळण्याचा प्रयत्न केला. भाजप इत्यादी पक्षांनी याला पाठिंबा देण्याचे सोंग आणले असले तरी परिस्थिती फार भिन्न आहे.

तोंडाने कायद्याचा जप केला तरी ‘समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय अभिप्रेत आहे’ त्याचा मसुदा आणि पत्ते जनसंघ, भाजप किंवा संघ परिवारातील कोणीही गेल्या ६५ वर्षांत उघड केलेले नाहीत. प्रिय असलेल्या कार्यक्रमाची रूपरेषा लपवून ठेवण्यातच संघ परिवाराने धन्यता मानली.

हा कायदा आवश्यक तर संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात साध्या बहुमताने मंजूर करवून घेणे संघ परिवाराला अशक्य नाही. मग हातपाय का गळाठले आहेत किंवा रूढ शब्दात ‘धोरणलकवा का झाला आहे?’ सद्यस्थितीचे विश्लेषण केले तर उत्तरे मिळू शकतील.

‘तोंडी तलाक’ प्रकरणात सरकारने स्वत:हून हस्तक्षेप करण्याची इच्छा दाखविली नाही. न्यायालयाच्या नोटिसीनंतर प्रतिज्ञापत्र केले की, ‘व्यक्तीचे हक्क आणि आकांक्षा यांना धार्मिक प्रथा आडकाठी घालू शकत नाहीत’. ही भूमिका स्वागतार्ह असली तरी भाजप सरकारची भूमिका टाळाटाळ करण्याची दिसते.

भाजप सरकारने तशी दुरुस्ती स्वत:हूनच मांडावयास हवी होती. मुख्य म्हणजे सरकारने कोर्टाला सांगावयास हवे होते की ‘कायदा करणे हा विधिमंडळाचा अधिकार असून कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आदेश द्यावेत की त्यांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी प्रथम सरकारकडे संपर्क साधावा’. पण स्वत:ला प्रिय असलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी भाजप सरकारने न्यायालयावर सोडून दिली. समान नागरी कायद्याबाबतसुद्धा भाजप सरकार विधि आयोगाच्या आडोशाला लपत आहे.

मोदी सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर ‘संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ चा व्यापक आणि सर्वसमावेशक विचार करणे’ या उद्देशाने भारताच्या विधि आयोगाने (लॉ कमिशन) समान नागरी कायद्याबाबत एक प्रश्नावली प्रसृत केली. परंतु पुढच्याच वाक्यात आयोगाने त्यांच्या उद्देशास फाटे फोडले की ‘कमकुवत गटांविरुद्धचा सापत्नभाव कमी करणे आणि विविध सांस्कृतिक प्रथांमध्ये सुसंवाद घडविणे हे या प्रश्नावलीचे उद्दिष्ट आहे.’

या अनुच्छेदाच्या मसुद्यावर दि. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीत चर्चा झाली, डॉ. आंबेडकरांनी मत मांडले, त्यात कोठेही ‘कमकुवत गटांविरुद्धचा सापत्नभाव कमी करणे’ अशा उद्देशाचा उल्लेख नाही. के एम मुन्शी म्हणाले, ‘‘अशा बाबी आता धर्माच्या कक्षेत येत नसून तो संपूर्णपणे इहवादी कायद्यांचा भाग आहे.. धर्माचा ज्याच्याशी यथार्थ संबंध आहे अशा बाबींपुरताच धर्म मर्यादित झाला पाहिजे.’’

‘‘व्यक्तीचे हक्क आणि आकांक्षा यांना धार्मिक प्रथा आडकाठी घालू शकत नाहीत’’ ही भूमिका स्वीकारलेल्या सरकारने या स्वेच्छेने स्वीकृत भूमिकेनुसारच काम करणे, लॉ कमिशनच्या प्रश्नावलीतील बहुतेक सर्व प्रश्नांवरील जनमत लक्षात न घेणे, हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बहुतेक प्रश्न निर्थक होतात.

सर्वोच्च न्यायालयातील मोदी सरकारची भूमिका बघता पूर्ण निष्क्रियता ठेवणे आणि केवळ ‘तोंडी तलाक’ची सुधारणा अनायासे होऊ  देणे हेच लबाडीचे धोरण आहे असे दिसते.

केवळ ‘तोंडी तलाक’ची सुधारणा केली आणि समान नागरी कायद्याच्या इतर तरतुदींचा ‘कमकुवत गटांविरुद्धचा इतर सापत्नभाव’ भाग बासनात गुंडाळून ठेवला तर देशासाठी ते घातकच ठरेल. काही जुजबी, एकांगी आणि तोंडदेखले बदल हा प्रत्यक्षात ‘प्रतीकात्मक धार्मिक स्ट्राइक’ होईल. ‘मुसलमानांचे नाक कापले’ अशी भावना मोदी भक्तात पसरवून मुझफ्फरनगर दंगलीसदृश निवडणूक लाभ भाजप उठवू इच्छिते असे दिसते.

परंतु या सगळ्यामधून भावनिक तणाव वाढण्याचा धोका संभवतो. अनुच्छेद ४४ च्या एकांगी अंमलबजावणीच्या ‘प्रतीकात्मक धार्मिक स्ट्राइक’मुळे ‘कमकुवत गटांविरुद्धचा सापत्नभाव कमी’ होण्याऐवजी कमकुवत गटांविरुद्धचा द्वेषभाव वाढेल, आणि ‘सांस्कृतिक प्रथांमध्ये सुसंवाद’ होण्याऐवजी त्यांच्यात दरी निर्माण होईल आणि लॉ कमिशनच्या या हेतूंनाच सुरुंग लागेल.

या कायद्याचे सर्व मसुदे आणि कायद्याचे प्रारूप देण्याची विनंती विधि आयोगाने केली असून सर्व हिस्सेदार आणि लाभधारक तसेच नागरिक यांची मते मागविण्यात आली आहेत. सर्वात प्रमुख हिस्सेदार असलेल्या भाजप यांनी या कायद्याचे सर्व मसुदे तसेच कायद्याचे प्रारूप तातडीने दाखल करावे याचा कमिशनने आग्रह धरावा.

विधि आयोगाला विनंती की अनुच्छेद ४४ च्या एकांगी अंमलबजावणीच्या ‘प्रतीकात्मक धार्मिक स्ट्राइक’मुळे देशाचे नुकसान होऊ  शकते, याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधावे, हा आयोग भाजप सरकारच्या हातातील बाहुले नाही हेही कृतीने स्पष्ट करावे.

संपूर्ण कायदा बनविणे हे काम किचकट तर आहेच, पण असे करताना काही बदलांमुळे स्वत:च्या काही प्रथांचा त्याग करण्याची हिंदूंवरसुद्धा पाळी येईल. त्याहीपेक्षा ‘हिंदू अ-विभक्त कुटुंब’ अशा आर्थिक लाभांना अनेक भक्त आणि त्यांचे मान्यवर मुकतील. समान नागरी कायद्याच्या वल्गना प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रयत्नात भाजपची दमछाक होईल किंवा कदाचित अपयशही येईल. हे सर्व जनतेपुढे येणे जागृतीसाठी आवश्यक आहे.

अनुच्छेद ४४ च्या एकांगी अंमलबजावणीच्या ‘प्रतीकात्मक धार्मिक स्ट्राइक’ करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील तर ‘‘मुंहमे ‘परिष्कृत’ मनमे ‘बहिष्कृत’’ किंवा ‘मुहमे एकता मनमे द्वेष’ ही वृत्ती उघडी केली पाहिजे.

 — राजीव जोशी, बंगलोर.

 

आग नुसती विझून उपयोगी नाही..

सन्माननीय संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर यांचे संघाच्या शिस्तीबद्दल ‘ओझरता उल्लेख’ असलेले भाषण वाचले. उच्चशिक्षित मंत्री किती आणि कशा प्रकारे एखादा मुद्दा ताणू शकतात हे पाहून त्यांच्या केवळ उच्च शिक्षणाबद्दलच नव्हे, तर  संघाच्या शिकवणुकीबद्दलही मन भरून आले. पण आयआयटी-शिक्षित नसल्यामुळे आणि संघ संस्कार वंचित असल्यामुळे मला यात संघाचे योगदान समजू शकले नाही. पण एकमेवाद्वितीय मनोहरपंत यांना मात्र ‘तो हात’ दिसला. पण इतिहास वेगळेच सांगतो.

माजी दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री किंवा इंदिरा गांधी हे तर काँग्रेसजन, म्हणजे संघाचे विरोधक मग त्यांनी पाकिस्तानशी युद्धात अभूतपूर्व विजय कसे मिळवले? हे दोन्ही नेते काँग्रेसी बेशिस्तीत वावरलेले. मग त्यांना मोठे यश कसे मिळवता आले?

कदाचित लष्करी शिस्त आणि कार्यक्षमता यांचा आणि राजकारण धुरंधरता यांचा संघ स्वयंसेवक असण्याचा काहीही संबद्ध नसावा. उच्च शिक्षणामुळे मनोहरपंत यांना अशा छोटय़ा  कोडय़ांची सवय नसावी.

त्यांना उच्च असे शिक्षण लाभल्यामुळे एखादी गोष्ट पुनपुन्हा गिरविण्याची आणि घोकम्पट्टीची सवय असावी. त्यामुळे काही चिल्लर नेते आणि पक्ष सोडले तर बहुतेक पक्ष आणि जनता  सर्वानी सर्जिकल ऑपरेशनला पाठिंबा व्यक्त केला होता. तरीही परत परत उच्चशिक्षित मनोहरपंतापासून सर्वच संघ पारिवारिक नेते त्या शंकासुरांची एवढय़ा आठवणीने दखल का घेतात, हे अगम्य नाही. पण पुढील अनेक निवडणुकांचा काही संदर्भ असावा, अशी माझ्या अल्पशिक्षित मनात शंका निर्माण होते.

जाता जाता विशेष चर्चित मुद्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो. युद्ध हे एका क्षणाचे असते आणि शांतता अनंत असते. पाकिस्तानशी युद्ध किंवा अन्य सशस्त्र प्रतिकार वेळप्रसंगी करावाच लागेल. अर्थात काही जणांनी विरोधी मत मांडले म्हणून ते देशद्रोही आहेत असे मानायचे कारण नाही.

आणखी एक मुद्दा- ३७० कलम. या कलमाप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याला काही विशेष अधिकार दिले आहेत. पण ते विशेष अधिकार /सवलती इतर अनेक ईशान्येकडील राज्यांना पण दिलेल्या आहेत. काश्मीरमधील विशेष परिस्थितीप्रमाणे सर्व सहमती मिळवून ते कलम लागू करण्यात आले आहे. त्यातील अनेक बाबी काळाच्या ओघात रद्द करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत तेथील न्यायव्यवस्था आता आली आहे. हे एक उदाहरण.

तेव्हा या मुद्दय़ावर भावनेच्या आहारी न जाता सखोल मुद्देसूद मांडणी करावी. डॉ. ना. य. डोळे यांच्या काश्मीरवरील पुस्तकाच्या ब्लर्बवर एक छोटा परिच्छेद आहे-

‘पाकिस्तानशी सरळ सरळ युद्ध करून आपण त्यांचा पराभव करू  शकतो. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपले समर्थ प्रतिनिधी पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीला गप्प बसवू शकतात. जागतिक परिषदेत, बीजिंगच्या महिला परिषदेत पाकिस्तानी प्रतिनिधी काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करतात. भारताचे प्रतिनिधी अतिशय हुशारीने, कौशल्याने पाकिस्तानला जागतिक परिषदेत यश मिळवू देत नाहीत. प्रश्न अवघड होतो जेव्हा काश्मीर खोऱ्यातील लोकांच्या मनात भारतविरोधी आग लागते तेव्हा. ही आग कशी विझवायची हा खरा गाभ्याचा प्रश्न आहे. आग नुसती विझून उपयोगी नाही, मनात प्रेमही निर्माण झाले पाहिजे.’

डॉ.अनिल केशव खांडेकर, पुणे

 

डाळ-उत्पादन देशांतर्गतच वाढवणे, ही खरी गरज

‘डाळघात’ हे संपादकीय (२० ऑक्टोबर) वाचले मुळात हा डाळघात आहेच; पण पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष हा झाला खरा ‘डाळघात’. डाळ मराठवाडा (विदर्भ थोडय़ा प्रमाणात) पिकवतो, पण खातो पूर्ण महाराष्ट्र. इतर राज्यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. देशात वर्षांला २२ दशलक्ष टन डाळीची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ही गरज भविष्यात ३२ दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे डाळीच्या उत्पादन वाढीचा दर अंदाजे ४.२ टक्के असणे गरजेचे आहे .. पण वास्तव काय आहे?

जगात सर्वात जास्त डाळ पिकवणाऱ्या आपल्या देशाला डाळ आयात करावी लागते, म्हणजे आपल्याच श्रीमुखात आपणच लगावण्यासारखे वाटत नाही का? देशातील सर्व जाणकार हेच म्हणतात की देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणदेखील हेच म्हणतात. (त्यांनी काय केले हा वाद वेगळा आहे.) सरकारच्या (अति) शहाण्या धोरणामुळे ‘कटाळे’ (दलाल) पोसले जातात हे मात्र त्रिकालाबाधित सत्य आहे. बाजारातील नियोजन गुंडाळून ठेवून वावरात (शेती) नियोजन सुरू केले पाहिजे. डाळीचे सरकारने नियोजन करावे, ही तर माफक इच्छा, पण उत्पन्नच  कमी तर नियोजन कशाचे करायचे? आणि त्यासाठी डाळीचे उत्पन्न दिवसेंदिवस का घटत आहे याकडे  सर्वप्रथम लक्ष देणे गरजेचे आहे.

डाळीला नुसते नगदी पिकाचा दर्जा देऊन भागत नाही, तर हमीभावसुद्धा लागतो. देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना डाळ पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार या वर्षी कोकणात दहा टक्के तर विदर्भात जवळपास ४० ते ४५ टक्के डाळीचे क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न झाला (शेवटी हे सरकारी आकडे). त्यासाठी या मूळ प्रश्नाच्याच धर्तीवर सरकारला जाब विचारला पाहिजे. दुसरा मुद्दा, ‘ पाऊस चांगला पडला म्हणजे हंगाम चांगला असतो ’ ही झाली अंधश्रद्धा. कारण अतिवृष्टी व कमी वृष्टी यात शेतकरी सालोसाल पिचत पडला. सातव्या वेतन आयोगामुळे नोकरदारांच्या हातात पैसा खेळतो, पण डाळीसारखे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय? त्यांच्या हातात तर दारिद्रय़च खेळत असते. चार पैशांच्या जोरावर त्यांच्या घरात गोडधोड होईलही, पण अठराविसे दारिद्रय़ पचवणाऱ्या शेतकऱ्याचे व त्याच्या बायका-पोराचे काय?

आपणही या डाळींनीच आपल्यासोबत दुसरा कोणाचा तरी (शेतकऱ्याचा) गळा कापला जातो, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

डी. अनिल, लातूर

 

कुपोषणबळी: सरकार संवेदनशील आहे ?

स्वतंत्र विभाग असूनही एखाद्या समस्येत घट होत नाही, याचा अर्थ काय घ्यावा? ‘वर्षभरात १७०० जिवांचा कुपोषणाने मृत्यू होतो’ हे सरकारी यंत्रणेला लज्जास्पद नाही का? आदिवासी भागातील जनतेच्या जिवाचे मोल सरकारी यंत्रणेस अत्यल्प वाटते असेच दिसते. शासकीय आश्रमशाळांचीही स्थिती धड भली नाही. तिथेही सावळागोंधळ आहे. विकासकामे केली की त्यांची प्रसिद्धी करून सांगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे आदिवासी जनतेसाठी पुढे येताना पाऊल का अडखळते? या गरीब जनतेचे दायित्व बाबा आमटे, अभय बंग यांसारख्या समाजसेवकांनीच केव्हापर्यंत वाहायचे? यांच्यासारखी त्यागी वृत्ती अंगी भिनण्यासाठी त्यांच्यासोबत राहून काम करण्यास यंत्रणेस सांगायला हवे. असे म्हणतात की, संतांच्या सान्निध्यात नि:स्वार्थीपणे राहून अंधही जग पाहू लागतो. तसेच त्यांच्याही बाबतीत झाल्यास चांगलेच म्हणता येईल. काहीही सुविधा नसताना जे या समाजसुधारकांना जमते, तेच सर्व यंत्रणा आणि निधी असताना सरकारी यंत्रणांना का जमले नाही? यातून सरकारी यंत्रणेची आदिवासी पाडय़ांतील जनतेविषयीची असंवेदनशीलता अधोरेखित होते.

संदीप काटे, दहिसर

 

विश्वासार्ह संस्थेकडेच परीक्षा सोपवाव्यात

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या प्रश्नपत्रिकांची उघड विक्रीच्या वृत्तातून (लोकसत्ता, २० ऑक्टो.) प्रत्येक गोष्टींकडे केवळ ‘सोपस्कार’ या दृष्टिकोनातून पहावयाचे हा शिक्षण खात्याचा ‘खाक्या’  दिसून येतो. मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांची  खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर विश्वासार्हच्या पातळीवर नेहमीच ‘नापास’ ठरणाऱ्या शिक्षण खात्याच्या हातून या पायाभूत चाचण्या वा  विशेष चाचण्या काढून घेऊन त्या टाटा सामाजिक संस्थेसारख्या ( तसेही टाटा आणि सरकार  शिक्षणक्षेत्रात एकत्र काम करण्याचे योजले जात आहेच ) विश्वासार्ह संस्थेकडे सोपवाव्यात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची होत असणारी फसवणूक आणि दिशाभूल टाळण्यासाठी पहिली ते १२वी पर्यंतच्या परीक्षा टाटा सामाजिक संस्थेकडे  वर्ग कराव्यात. भविष्यातील स्पर्धेत टिकण्यासाठी पाया पक्का हवाच. कृत्रिम गुणवत्तेच्या आधारे दर्जाचा फुगवटा  दाखवत आपणच आपली फसवणूक करणे म्हणजे स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होय.  जालीम रोगावर उपायही जालीमच हवेत.

–  वर्षां दाणी, बेलापूर  (नवी मुंबई)

 

धर्माची कालोचित चिकित्सा नकोच

भारतातील अनेक अन्य धर्मीय हे बाटलेले मूळचे हिंदू धर्मीय आहेत. त्यात समुद्रबंदी टाळून व्यापार करण्यासाठी तयार झालेले मोपले मुसलमान येतात, मोगल आक्रमणात युद्धबंदी झालेल्यांना परत धर्मात न घेतलेले लोक आहेत, तसेच विहिरीत पाव टाकून बाटलेले ख्रिश्चन आहेत. धर्मातून हाकलून दिलेली अनौरस संतती आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी याविरुद्ध अत्यंत पोटतिडकीने आपल्या विज्ञाननिष्ठ निबंधात लिहिले आहे. मनुस्मृतीतील शुद्धिबंदीमुळे त्यांना परत येण्याची दारे बंद झाली होती. अशा हजारो लोकांना परत धर्मात घेण्यासाठी, अफरातफरीच्या आरोपाखाली ग्रामसेवकाची नोकरी गमावलेल्या आणि पुढे स्वतला महाराज म्हणवून घेणाऱ्याला सोय पाहून नवेच शंकराचार्य पद देण्यात आले असावे. हजारोंना धर्मातर करून परत धर्मात आणण्याचे पवित्र कार्य सदर धर्मगुरू(?) करतात. तेव्हा हिंदुत्वाभिमानी नेत्यांनी त्यांचे चरणतीर्थ घेतले तरी आश्चर्य वाटू नये.

कुठे अष्टवक्रासारखे धर्मतत्त्वपारंगत आणि कुठे हे बाबा, महाराज!

भारतीय संविधानाच्या २५ अ कलमाने प्रत्येक व्यक्तीला उपासनेचे तसेच धर्मनिवडीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. धर्माची विधायक, कालोचित आणि कृतिशील चिकित्सा करा असे डॉ. दाभोलकर कंठशोष करून सांगत होते, त्यांचा खून झाला आहे.

आपल्या ‘भारतीय संस्कृती’ पुस्तकात सानेगुरुजी म्हणतात, ‘‘जुन्या जीर्णशीर्ण रूढी आज कशा चालतील? लहानपणीचा अंगरखा मोठेपणी मुलाला कसा येईल? अंगरखा तरी मोठा करा नाही तर मला सदैव लहान ठेवा, असे त्या मुलाला म्हणावे लागेल! रूढीचे कपडे हे सदैव बदलत असावेत. उन्हाळ्यातले कपडे थंडीत चालणार नाहीत. थंडीतले कपडे उन्हाळ्यात चालणार नाहीत, हा नियम आहे. असा बदल न कराल तर थंडीत गारठून मराल व उन्हाळ्यात उकडून मराल!’’ बदलांमुळे धर्मच मरेल, ही भीती अनाठायी असल्याचे सांगण्यासाठी ते पुढे लिहितात, ‘‘हिंदू धर्म काही चहाच्या पेल्यात बुडून जाण्याइतका लेचापेचा नाही. हिंदू धर्म तेंव्हा मरेल, जेंव्हा बुद्धीची उपासना मरेल. ‘आमची बुद्धी तेजस्वी राहो’ ही गायत्री मंत्रातील प्रार्थना जेव्हा मरेल.’’पण मूळ पंचाईत ही आहे की, या सर्वासाठी भारतीय संविधानावर अविचल श्रद्धा हवी.

प्रभा पुरोहित, मुंबई

 

सरकारचा सहकारावरच एवढा जीव का?

‘वरिष्ठांना दणका’ या अन्वयार्थमध्ये (२० ऑक्टो.)  मुख्य मुद्दा विधानपरिषदेचा होता. अधिकार कमी असले तरी कोणताही कायदा करताना दीर्घ चर्चा व्हावी यासाठी घटना कलम १६९ नुसार विधानपरिषद निर्माण केली आहे.

सहकारातील भ्रष्टाचाराला चाप लावावा यासाठी ‘सहकार कायद्या’त  दुरुस्ती केल्याचे जरी सरकार सांगत असले तरी ते तितके प्रामाणिक नाही. कारण मागच्या सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर भाजपने निवडणुका जिंकल्या पण पुढे  ‘भुजबळां’चा अपवाद वगळता कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही . विद्यमान  सरकारमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले मंत्री व अजूनही नव्याने आरोप होणारे  मंत्री यांची संख्या मागच्या सरकारमधील मंत्र्यापेक्षा  जास्त भरेल  एवढी यादी फुगत  चाललीआहे. मात्र फडणवीस सरकारमधील ‘खडसें’चा अपवाद वगळता साध्या चौकशीलाही कोणालाही  सामोरे जावे लागले नाही. यातच सारे येते! मागच्या सरकारमध्ये निदान ‘चौकशीचा फार्स’ तरी करत होते. आता तर तेही होत नाही,  कारण चौकशीच्या आधीच ‘दस्तुरखुद्द स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस’ हेच त्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देऊन टाकत आहेत. प्रशासनात भ्रष्टाचार नाही म्हणणे धाडसाचे ठरेल.  मग सहकार क्षेत्रावरच एवढा जीव का ? तेथील ‘भ्रष्टाचार’ दूर व्हावा ही सगळ्यांची इच्छा आहे.पण कायदा करताना किती प्रामाणिक हेतूने केला याबद्दल शंका वाटते, कारण १९९५ मध्येही युती सरकारने सहकाराकडे जास्त लक्ष दिले होते. हा इतिहास अजून एवढा जुना झालेला नाही.

भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार असतो त्यात फरक नसतो. भ्रष्टाचार निपटण्याच्या नावाखाली ‘सहकाराला नख’ लावण्याचा प्रयत्न  मागच्या वेळी युती सरकारच्या अंगलट आला होता.  त्यामुळे याही वेळेस तोच प्रयत्न होणार असेल तर ( पहिला धडा दरवर्षी नोव्हेंबरमध्येच सुरू  होणाऱ्या साखर कारखान्यांचा हंगाम यंदा डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय) सहकारासाठी, शेतकऱ्यांसाठी  पर्यायाने राज्यासाठी ते धोकादायक ठरेल.

सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरुर जि. पुणे)

 

मतांची शक्यता वाढेल

भाजपला उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीसाठी आपली ठाम भूमिका घेता येणार नाही असे प्रतिपादन  ‘तलाकला घटस्फोट’ या अग्रलेखात (१८ ऑक्टोबर) केले आहे.  मुस्लिम मतदारांची मते भाजपला मिळणार नाही असे कारण दिले जाते. मुळात मुस्लिम मते भाजपला मिळतात का हाच कळीचा मुद्दा आहे  ; पण  जर  हा  कायदा झाला तर कमीतकमी मुस्लिम महिलांची मते तरी मोठय़ा प्रमाणात मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

हा विचार भाजपला करता येईल व काँग्रेस मुस्लिमातील कालबा  रूढीत बदल करू शकत नसल्याने मुस्लिम धर्मियांना तिहेरी, तोंडी तलाकसारखी कालबा रूढी कायम ठेवण्यास मदत करत आहे हे जगासमोर येईल.

श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

 

आठ नव्हे, सात

‘वरिष्ठांना दणका’ हा अन्वयार्थ (२० ऑक्टो.) वाचला. विधानकार्याची चांगली माहिती त्यात आहे. परंतु देशातील आठ राज्यातच वरिष्ठ म्हणजे विधान परिषद अस्तित्वात आहे असा उल्लेख आहे तो सात राज्ये ( आंध्र प्रदेश , तेलंगण, जम्मू काश्मीर , बिहार, कर्नाटक , महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश ) असा हवा.  त्यातही विशेष बाब म्हणजे जम्मू काश्मीर च्या स्वतंत्र घटनेतच द्विगृही मंडळाची तरतूद आहे.

  – अमोल विलास शेरखाने,औरंगाबाद.

 

जनतेचा पराभव!

अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला ठामपणे विरोध करत कुंभमेळ्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून काही हजार कोटी रुपये निधी देणेअसो किंवा आर्थिक मागासांची उत्पन्न मर्यादा १ लाखांवरुन २.५ लाख किंवा सहा लाख करणे. असे अनेक निर्णय हे सवंग लोकानुनय व  राजकारणापायीच झालेले दिसतात.  आरोप झालेल्या मंत्र्यांवरही कारवाई सोयीनेच होते.

याउलट, फडणवीस यांच्या शपथग्रहणविधी समारंभाला व्यासपीठावर उपस्थित असलेले अर्धा डझन बुवा-बापू,  नाणीज येथे ‘धर्मसत्तेचा राजसत्तेवर वचक असला पाहिजे’  हे मध्ययुगीन काळाला साजेसे व आजघडीला भारताबाबत पूर्णपणे गैरलागू असलेले विधान, गोरक्षणाच्या मुद्दय़ाला देण्यात आलेली फोडणी.. अशा सर्व रा. स्व. संघाच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर अंमल होतो. ही  जर भाजपच्या राज्यातील धुरिणांच्या मते विजयाची लक्षणे असतील तर त्यांच्या विजयाचे काहीही होवो,  पण तो सुशासन आणि विकासाच्या मुद्यांवर भाजपला बहुमत देणाऱ्या सामान्य जनतेचा सर्वात मोठा पराभव असेल.

विराज प्रकाशराव भोसले, मानवत

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2016 3:01 am

Web Title: loksatta readers letter 161
Next Stories
1 तरतूद असूनही, जीवघेणी अनास्था
2 राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्याचे मार्ग..
3 सरकारच्या निर्णयाने न्याय कोणाला मिळणार?
Just Now!
X