‘‘रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’ दर्शन’’ हे संपादकीय (२१ ऑक्टो.) वाचले. त्यात रोजगार निर्माण करणे हे सरकारचे काम नाही व कर्तव्य तर नाहीच नाही असे म्हटले आहे. परंतु भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व मात्र नक्कीच आहे. मुळात ‘स्टेट’ ही संकल्पना ‘सामाजिक कल्याणाच्या’ सहभागाशिवाय पूर्ण होत नाही. त्यामुळे फक्त रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे असे म्हणणे संकुचित ठरेल. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना रोजगार नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे; कारण कंपन्यांमध्ये कायम भरती चालूच असते, पण वेतनमानाची पातळी कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करू शकतील एवढीही नसते व ही परिस्थिती सर्व शहरांमध्ये बघावयास मिळते. त्यासाठी वेतनवाढ (कंपन्यांमधील) जर वाढली तर निश्चितपणे अभियांत्रिकी रोजगाराचा प्रश्न कमी होईल. सरकारी धोरणांविषयी आवर्जून सांगावेसे वाटते की, ज्याप्रमाणे चीनने १९७० ते ९० च्या दशकांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास व त्यातून रोजगार आणि नंतर उद्य्ोग क्षेत्राला चालना देऊन संरचनात्मक विकास घडविला, त्यात भारतीय राज्यकत्रे सपशेल अपयशी ठरले. यासाठी या पापाचे खापर हे राज्यकर्त्यांवरच फुटणार हे ठरलेलेच होते, फक्त त्यास उशिरा सुरुवात झाली एवढेच.म्हणूनच हे मोच्र्याचे लोण वाढत आहे. त्यामध्ये क्लासवाल्यांचा फायदा आहेच परंतु त्याहीपेक्षा जास्त तोटा हा ग्रामीण भागातून आलेल्या - गरीब, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा म्हणजेच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा आहे. या कुटुंबातील लोकांची संख्या पाच कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे हा ‘रोजगारनिर्मिती’चा प्रश्न या क्षणी तरी राज्य सरकारला सोडविणे गरजेचे आहेत. त्यासाठी सरकारी तिजोरी रिकामी आहे हे कारण सांगणे गैर ठरते; कारण राज्य सरकारचा केवळ दारूवरील कर उत्पन्न ७२ हजार कोटींच्या जवळपास आहे त्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागामध्ये केवळ चार हजारांपेक्षा कमी अधिकारी काम करतात ही गोष्ट विचार करण्यास भाग पाडते. धक्का देणारी बाब म्हणजे गेल्या १८ वर्षांपासून या पदांसाठी जाहिरातच निघालेली नाही. याला सरकारी धोरणांचे अपयश म्हणावयाचे नाही काय? - विशाल चव्हाण, शिर्डी इच्छाशक्तीचा अभाव ‘ऐ दिल है मुश्कील’ या चित्रपटाचा फुगा फोडणे हे जनतेसाठी अजिबात मुश्कील नाही. त्यासाठी निवडणुकीत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी मुद्दय़ाच्या (कोलिताच्या) शोधात असलेल्या राज ठाकरे यांची गरज पडू नये. ‘‘चित्रपटशौकिनांनी या चित्रपटावर संपूर्ण बहिष्कार टाकून त्यांना आपली राष्ट्रभक्ती सिद्ध करता येऊ शकते.’’ हे रेणुका शहाणे यांचे वक्तव्य (२१ऑक्टो.) योग्य आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, बंदीची मागणी करणारा वर्गच हा या चित्रपट पाहण्यासाठी गर्दी करणारा वर्ग आहे. त्यांना प्रत्यक्ष बदलापेक्षा रस्त्यावर हंगामा करण्यातच खरा रस आहे. आपल्याकडील व्यवस्थेत अनेक क्षेत्रांत असा विसंवाद असल्याचे दिसून येते. चिनी मालावर बंदी घालावी, अशी मागणी सध्या जोरकसपणे होते आहे. मात्र शासकीय पातळीवर चीनशी व्यापारविषयक करार होताना दिसतात आणि बाजारात दिवाळीची खरेदी करायला गेलेला ग्राहक मोहात पाडणाऱ्या स्वस्त किमतीला बळी पडतो. अशीच दुसरी बाब. अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी सरकार खर्च करते. यात राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश करण्यासाठी पुन्हा सरकारी खजिन्यातली संपत्ती खर्च केली जाते आणि अज्ञानामुळे फसलेल्या निरपराध ग्राहकांना रस्त्यावर आणले जाते. मात्र मुळात ही बांधकामे निर्माण करणाऱ्यांवर आणि ती विकणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही आणि अशी बांधकामे तयार होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेणारे,लाचखोर प्रशासकीय नोकरशहा मोकाट राहतात. या फार गहन समस्या नव्हेत. फक्त गरज आहे ती संबंधितांच्या प्रामाणिक इच्छाशक्तीची. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली प्रशंसा प्रदूषण! ‘अति झाले आणि हसू आले’ अशी एक प्रसिद्ध म्हण आहे त्याचे स्मरण सध्या सर्जकिल स्ट्राइक या विषयावर चाललेल्या चर्वतिचर्वणामुळे झाले. अभूतपूर्वपासून सामान्य, नेहमी घडणारे रयत सर्व वर्णने ऐकून झाल्या घटनेचे वस्तुनिष्ठ, यथातथ्य आणि इतिहासात जसे केले जाईल तसे वर्णन नोंदले जाण्यासाठी कित्येक वष्रे जावी लागतील असे वाटते. आपल्याला ‘सेन्स ऑफ प्रपोर्शन’ नाहीच की काय? याच्या जोडीला मिथके रचण्याची अनावर हौस. त्यामुळे हनुमान, जटायू यांना ताबडतोब आवाहन करणे आलेच. बीबीसी रेडिओने आपल्या वार्तापत्रात या स्ट्राइकला स्थान दिले नाही याची कारणमीमांसा कोणीच कशी केली नाही ? आता ,‘आई मलापण’ म्हणणाऱ्या रडव्या मुलासारखे आमच्या काळातदेखील असे स्ट्राइक झाले होते, त्याचे श्रेय आम्हाला मिळायला हवे असे काँग्रेसवाले म्हणू लागले आहेत. ५६ इंच छातीचा उल्लेख हे भाजपच्या नित्यपाठाचा भाग झाला आहे. सनिकांच्या शौर्याचे कौतुक श्रीगणेशाय नम:सारखे नमनादाखल केले की नंतर आपली पाठ थोपटून घ्यायला मोकळे. हा सर्व प्रकार आता अशोभनीय म्हणण्यासारखा होत चालला आहे, निवडणुका होईपर्यंत हे असेच चालू राहिले तर त्याला ध्वनिप्रदूषणाप्रमाणे प्रशंसाप्रदूषण असे नवीन नाव द्यावे लागेल आणि त्याचा उलट परिणाम होईल हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रमाणात ते सर्वकाही असावे! - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) बहिष्कार टाकला तर यांच्या पोटापाण्याचं काय? चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची आवाहनं पाहून दिवाळीसाठी या वेळी देशी बनावटीचे आकाशकंदील, वीज दीपमाळा घ्याव्यात म्हणून बाहेर पडलो. जवळच्याच नाक्यावर फाटके कपडे घातलेला, पोट खपाटीला गेलेला एक विक्रेता मला हव्या असलेल्या वस्तू घेऊन माझ्या मागे येऊ लागला. चौकशी करता समजलं की या सर्व चिनी बनावटीच्या होत्या. मी त्याला म्हटलं उद्या देशी वस्तू घेऊन याच ठिकाणी ये, मी नक्की घेईन. तसं तो म्हणाला, साहेब, देशी वस्तूंचा भाव तुम्हाला अन् मलाही परवडणार नाही अन् हल्ली चिनी माल बाजारात आल्यापासून देशी माल बनवणंच बंद झालं आहे. नंतर तो विक्रेता गयावया करून मला वस्तू विकत घेण्याची गळ घालू लागला. म्हणाला, तुम्ही हा माल नाही घेतला तर माझी पोरबाळं उपाशी राहतील. माझी धुंदी क्षणात उतरली अन् मी त्याच्या हातावर रक्कम टेकवून त्याचा माल खरेदी केला अन् मनांत आगळंच समाधान घेऊन घरी परतलो. आजकाल असे विक्रेते नाक्यानाक्यांवर विविध वस्तू विकताना सर्रास आढळतात व या सर्व चिनी बनावटीच्याच असतात. या सर्वावर बहिष्कार टाकायचा म्हटलं तर यांच्या पोटापाण्याचं काय, यांना पर्यायी रोजगार आपण देऊ शकतो का याचं उत्तर बहिष्कारसमर्थक राष्ट्रप्रेमींकडून अपेक्षित आहे. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) loksatta@expressindia.com
