‘रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’दर्शन’ हा अग्रलेख (२१ ऑक्टो.) वाचला. अभियंत्यांची मागणी पुरवठय़ापेक्षा जास्त असताना वसंतदादांनी खासगी विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची कल्पना पुढे आणली. त्याचा हेतू हा होता की, गरीब विद्यार्थ्यांना नाही, तरी जे देणगी देऊ शकतात त्यांना तरी अभियंता होण्याची सोय असावी. त्या वेळी अशा खासगी महाविद्यालयांतून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्यांना नोकऱ्याही मिळाल्या; पण कालपरत्वे अभियांत्रिकी उद्योगांची वाढ म्हणावी तशी झाली नाही. याला मुंबईसारख्या शहरांमध्ये नकारात्मक कामगार संघटनाही कारणीभूत आहेत. दुसरे अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सेवा क्षेत्रांत उत्पादन क्षेत्रापेक्षा अधिक फायदा मिळू लागल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राकडचा उद्योजकांचा कल मंदावला; परंतु दरम्यानच्या काळात वाहत्या गंगेमध्ये हात धुऊन घेणारे शिक्षणसम्राट फोफावले. त्यांनी धडाधड अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडण्याचा सपाटा लावला. लाखो रुपये मोजून अभियंता होण्याची इच्छा असणाऱ्या धनिकांना गळाला लावून बक्कळ पसा कमावला. अशापकी बहुतेक महाविद्यालयांकडे योग्य सुविधा असलेली वर्कशॉप्सही नव्हती, मग योग्य शिक्षकवर्ग तर सोडाच! मागणीच्या काळात अशा महाविद्यालयांचे निभावून गेले जरी त्या वेळीही विद्यार्थी अशा संस्थांबद्दल नाखूशच होते. आता मंदीच्या काळात अशा निकृष्ट खासगी महाविद्यालयांकडे कोणी ढुंकूनही बघत नसल्यामुळे अभियांत्रिकीच्या लाखो जागा रिकाम्या राहिल्या तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको! कदाचित अशीच परिस्थिती गेली काही वष्रेही असेल; पण आता राजीव प्रताप रुडी यांच्यामुळे हे झाकलेले सत्य उघडे पडले एवढेच. आता तरी अधिकाधिक आयआयटी आणि आयटीआय निर्माण करण्याचा मोह सरकारने आणि अधिकाधिक आरक्षण मागण्याचा वेडपटपणा समाजाने टाळायला हवा! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई). शासनाने वेळीच संवेदनशीलता दाखवावी ‘रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’दर्शन’ हा अग्रलेख (२१ ऑक्टोबर) वाचला. यात फक्त अभियांत्रिकी शाखेबद्दल मत व्यक्त केलेले असून हे भीषण सत्य इतर शाखेसाठीसुद्धा लागू पडते. मंत्र्यांनी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारची रोजगारनिर्मिती करू शकत नाही. जर हे सत्य असेल तर, शासनाने खासगी कॉलेजांमुळे पदवीधरांचे बाहेर पडणारे लोंढे तरी थांबवावेत. आता नोकऱ्याच नाहीत असा उल्लेख केला आहे. मात्र वस्तुत: माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त माहितीनुसार १ लाख ३२ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. एकीकडे विकासकामांना पसा नाही म्हणायचे आणि आमदारांचे पगार, पेन्शन दुप्पट करण्याचा ठराव एकमताने पास करायचा, हा विरोधाभास नाही का? मोच्रे हे गलेगठ्ठ क्लासमालकांनी काढले नसून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार विद्यार्थ्यांनी काढले आहेत. सरकारने त्यांना सेवेत सामावून घ्यावेच, असा त्यांचाअट्टहास नसून तब्बल दोन वर्षे न आलेली पोलीस उपनिरीक्षकपदाची जाहिरात लवकर काढावी तसेच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्यांची संख्या पाच लाखांपेक्षा जास्त असताना जाहिरात फक्त ५०-६० अशा तटपुंज्या जागांची काढली जाते. हे बंद करून पूर्वीप्रमाणे कमीत कमी २००-३०० पदांची तरी जाहिरात काढावी. सर्व जिल्हा निवड मंडळाच्या परीक्षा एककेंद्रित करून भ्रष्टाचारास आळा घालावा. मागील सहा वर्षांपासून रखडलेली कृषी विद्यापीठांची भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी. कृषीसेवक भरती प्रक्रियेत झालेल्या गरव्यवहाराची चौकशी करावी. अशा विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा होता. शासनाने वेळीच संवेदनशीलता दाखवावी एवढीच माफक अपेक्षा. -रामेश्वर कामशेट्टे, लातूर ट्रम्प हे स्वत:च स्वत:चे शत्रू बनले.. ‘भणंग आणि भरजरी’ हे बातमीपत्र (२० ऑक्टो.) वाचले. सवंग, धादांत खोटा प्रचार करून ऐन वेळी मतांचे पारडे आपल्याकडे झुकवायचे प्रयत्न होतात. खोटेनाटे आरोप करायचे, मग ते नंतर खोटे होते हे सिद्ध झाले तरी चालेल अशी कित्येक घसरणीला लागलेल्या उमेदवारांची चाल असते. अमेरिकेत एक बरे आहे. दारू, पशांची पोती वाटून मतांचे पारडे आपल्या बाजूला फिरवत येत नाही. कुंपणावरच्या काही मतांत बदल होईल; पण ट्रम्प हे स्वत:च स्वत:चे शत्रू झाले आहेत. निकाल मान्य करणार नाही, हा तर असमंजसपणा झाला. निवडणूक हरल्यावर ‘अभिनंदन मिस्टर (इथे अमेरिकेत मिस-मिसेस हे संबोधन फारसे वापरत नाहीत.) प्रेसिडंट’ असे हरलेल्या उमेदवाराने म्हणण्याची अमेरिकन परंपरा आहे. उद्धट ट्रम्प ती पाळणार नाहीत हे उघड आहे. ते कोर्टात जातील. २००० च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक अल गोअर यांनी पराभव मान्य केला नाही. बुश विजयी ठरवले गेले होते. तो वाद सभ्यपणे सुप्रीम कोर्टात गेला. ५ विरुद्ध ४ न्यायाधीशांनी बुश यांना विजयी ठरवले. मग गोअर यांनी आकांडतांडव न करता निकाल मान्य केला. तो निकाल वादग्रस्त होता. आणखी एक.. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध पुन्हा एका महिलेने विनयभंगाची तक्रार केली आहे. - यशवंत भागवत, पुणे पोटापाण्यापेक्षा देश मोठा ‘बहिष्कार टाका, पण यांच्या पोटापाण्याचे काय?’ हे पत्र (लोकमानस, २२ ऑक्टो.) वाचले. माणुसकी म्हणून आपण अजून किती दिवस पाकिस्तानी कलाकार आणि चिनी वस्तूंचे समर्थन करणार आहोत? भारतीय बाजारात स्वदेशी वस्तूंची किंमत जास्त म्हणून चिनी मालाला जवळ करणारे आपण देशाची आíथक स्थिती कमकुवत करत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. मान्य आहे की, एक वर्ग या चिनी सामानाच्या विक्रीतून उदरनिर्वाह करतो, पण आता ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे झाले आहे. समाजबदलाच्या काळात काही अप्रिय घटना घडणारच. पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश आपल्याविरुद्ध कायमच आक्रमण करत आहेत. आपल्या देशाचे जवान सीमेवर या दोन्ही देशांविरुद्ध लढत असताना केवळ काही मोजक्या लोकांच्या फायद्याचा विचार आणि आपल्या खिशावरचा भार कमी करण्यासाठी चिनी मालाची खरेदी चालणार नाही. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी स्वदेशीच बनावटीच्या वस्तू वापरायला सुरुवात केली तर नक्कीच एक दिवस चिनी वस्तू हद्दपार होतील. देशी बनावटीच्या वस्तूंची विक्री वाढली की कालांतराने त्यांची किंमतही निश्चितच कमी होईल, पण त्यासाठी सुरुवात आपल्या घरापासून करा. सुरुवातीला कठीण किंवा अशक्य वाटणारी ही बाब प्रत्येक भारतीयाने ठरवली तर नक्कीच होणार. - कांचन खरे, कल्याण शिस्त न पाळता होणारे व्यवहार काय दर्शवतात? गेले काही दिवस ‘महिला बचतगट कर्जबाजारी’ अशा बातम्या व तथाकथित सावकारांच्या वसुलीलीला वृत्तपत्रांत येत आहेत. ज्याला बचतगट म्हणता येईल अशा महिला बचतगटाच्या सर्व संकल्पनांना अनुसरून यांची स्थापना झाली आहे का? की गरजू महिलांचा गट बचतगट म्हणून वर्णन केले जात आहे? बँकांच्या कार्यपद्धतीला नावे ठेवत कसायापुढे मान करायची आणि ओरड करायची हे दुटप्पी धोरण नाही का? व्याजदर स्पष्ट असताना धाडस केलेच कसे जाते? याबाबत भारतीय उपखंडातून, बांगलादेशमधून बचतगटांचे हे लोण आपण उचलले. आपलेच सर्व गुण रक्तात असलेल्या या देशात या चळवळीची सद्य:स्थिती काय आहे ते जाणून घ्यायला नक्की आवडेल. कारण सुरुवातीला तरी याबाबतीत सरकारचे पाठबळ मुळीच नव्हते. या चळवळीचे प्रणेते युनूस खान यांनी या बचतगटांच्या गरजा पारखून त्यांची पूर्तता करणारी वेगळी बँक स्थापन केली होती. या प्रयोगाच्या यशस्वितेनंतर आपण आपल्या स्टाइलने उचलून त्याची अंमलबजावणी केली. कसलीच शिस्त न पाळता होणारे हे व्यवहार काय दर्शवतात? - रामचंद्र महाडिक, सातारा आपण कुठे चाललो आहोत? ‘‘बीडच्या ओबीसी मोर्चात ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या’’ ही बातमी (२१ ऑक्टो.) वाचली. जातीय राजकारणाची यातून खरी प्रचीती येते. छगन भुजबळ जरी ओबीसींचे नेते असले तरी आता त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. चौकशीतून त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती आहे, हे स्पष्ट दिसत असतानाही भुजबळ यांच्यावरील कारवाई थांबवून सुटका करावी, या मागण्या होत असतील तर खऱ्या अर्थाने मग आपण कुठे चाललो आहोत? भुजबळ निर्दोष असतील तर नक्कीच सुटतील. पण न्यायालयाच्या निर्णयाची तर वाट पाहिली पाहिजे. - नवनाथ गोपाळ मोरे, जुन्नर, पुणे स्वातंत्र्यसनिकांकडून सवलतीचा गैरवापर स्वातंत्र्यसनिकांना रेल्वे तसेच एसटी बसने मोफत प्रवासाची सवलत आहे. एका व्यक्तीस केअरटेकर म्हणून सोबत घेतले तर त्यालाही ही सवलत लागू आहे. या सवलतीचा मोठय़ा प्रमाणावर गरवापर होतो आहे. काही स्वातंत्र्यसनिक नित्यनेमाने एसटी बसथांब्यावर जातात, दोन-तीन तासांचा प्रवास असलेल्या एखाद्या गावी जाण्यासाठी बसमध्ये बसतात, बसमधील एखाद्या प्रवाशाला ‘केअरटेकर’ म्हणून पटवून त्याच्याकडून अध्र्या तिकिटाचे पसे स्वत:साठी घेतात आणि अशा प्रकारे दोघे मोफत प्रवास करतात. यावर उपाय म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाने स्वातंत्र्यसनिकास एका वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त आठशे ते एक हजार कि.मी.पर्यंतच मोफत प्रवासाची सवलत द्यावी, त्याच्यासोबतच्या केअरटेकरला अध्र्या तिकिटाचा खर्च करणे लागू करावे, स्वातंत्र्यसनिकाला प्रवासाच्या वेळी आधारकार्डाच्या फोटोप्रतीसह एका फॉर्मवर प्रवासाचा दिनांक व किमी नोंदवून स्वाक्षरीसह कंडक्टरकडे जमा करणे सक्तीचे करावे, सदर आधारकार्डावरील आधार क्रमांक व प्रवासाचे किमी महामंडळाने संगणकावर नोंदवावेत आणि त्यायोगे गरवापरास आळा घालावा. रेल्वेनेही अशीच पद्धत अवलंबावी. दुसरे म्हणजे, देशास स्वातंत्र्य मिळून ६९ वष्रे पूर्ण झाली. म्हणजे स्वातंत्र्यसनिकाचे वय साधारणपणे ८७ वष्रे असणार. (त्यांची विधवा पत्नी असल्यास तिचे वय ८० ते ८५ वष्रे. ती सवलतीस पात्र असते.) या वयात एसटीने ते प्रवास करू शकतील का, याचाही विचार केला पाहिजे. तेव्हा शासनाने राज्यातील सर्व स्वातंत्र्यसनिकांच्या पात्रतेच्या सत्यतेबाबत कठोर तपासणी मोहीम आखावी. बोगस स्वातंत्र्यसैनिक शोधून काढावेत व त्यांच्या सवलती तातडीने बंद कराव्यात. - अविनाश वाघ, पुणे
