‘एका पेंग्विनची हत्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ ऑक्टोबर) वाचली. आहार, आजार आणि मृत्यू यांचा प्रत्येक जैविक घटकाशी जवळचा संबंध आहे. पेंग्विन हा शीत प्रदेशामध्येच निवास असणारा पक्षी आहे आणि तो त्याचा आहारसुद्धा बर्फाळ थंड आणि स्वच्छ पाण्यामधूनच प्राप्त करतो. हा पक्षी प्रदूषण आणि वातावरणबदलास संवेदनशील आहे आणि त्याचा आहारसुद्धा ऋ तूप्रमाणे बदलत असतो. या पक्षास निरोगी जगण्यासाठी अंटाक्र्टिकावर असणारे वातावरण, पांढराशुभ्र बर्फ, त्याखाली वाहणारे स्वच्छ पाणी आणि त्यामधील स्वच्छंद विहार करणारे मत्स्य खाद्य हवे. हे सर्व वातावरण कॅनडामधील मॉन्ट्रियल शहरात असलेल्या ‘बायोडोम’ या संग्रहालयात पर्यटकांसाठी मुद्दाम निर्माण केले आहे आणि सोबत पेंग्विनच्या जीवनचक्राची माहिती देणारी चित्रफीतसुद्धा सतत दाखविली जाते. पेंग्विनच्या आहाराबद्दल तेथील कर्मचारी विशेष प्रशिक्षित आहेत. आपण एवढी काळजी घेतली आहे काय? पेंग्विनला देण्यात येणारा ‘बांगडा’ आणि ‘मोरशी’ या माशांचा आहार जड-धातू मुक्त आहे का? कारण यकृताचे विकार जड-धातूशी जोडले गेलेले आहेत. आहार देताना त्याचे शीत तापमान राखले जाते का? या सर्वाचा विचार होणे गरजेचे आहे. प्रश्न ४५ कोटी रुपयांचाही आहेच. श्रीरामाच्या गोष्टीतील ‘आकाशातील चंद्र हवा’ हा बालहट्ट माता कौसल्येने दुधाच्या पेल्यामध्ये चंद्रबिंब दाखवून अप्रत्यक्षपणे पूर्ण केला. आपण हा बालहट्ट प्रत्यक्ष पूर्ण केला आहे. त्याच्या नेत्रसुखास मुंबईकर आणि पर्यटक पारखे होऊ नयेत, एवढीच अपेक्षा. - डॉ. नागेश टेकाळे, मुलुंड बिनबुडाचे अविश्वास ठराव नकोतच ‘आयुक्तांची म्हातारी, सेवकांचा काळ’ हे संपादकीयाचे शीर्षक (२४ ऑक्टोबर) आणि त्याचा समारोप हे दोन्हीही खटकले. जनहित जपणाऱ्या चांगल्या धोरणांचा पाठपुरावा करणाऱ्या एखाद्या आयुक्तांच्या प्रशासकीय सेवेचा बळी गेला तरी चालेल असे म्हणण्यात काय हशील आहे ते समजले नाही. उलट नगरसेवकांनी कितीही बिनबुडाचे आरोप आणि अविश्वासाचे ठराव केले तरी अशा आयुक्तांना त्यापासून संरक्षण देणारा प्रभावी कायदा अस्तित्वात आला पाहिजे, हा दृष्टिकोन मांडला जाणे गरजेचे होते. केवळ नगरपालिकाच नव्हेत तर सहकारी संस्था, सहकारी बँका, संसद या सर्वच ठिकाणी चांगल्या अधिकाऱ्यांना निर्वाचित प्रतिनिधींच्या अशाच स्वार्थप्रेरित हेत्वारोपांना आणि पाशवी विरोधाला तोंड द्यावे लागावे हे आपल्या लोकशाहीचे वैगुण्य आहे याची आपल्याला खंत वाटावयास हवी. आयुक्त हे सनदी अधिकारी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांमधील तथ्याची तपासणी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये अनुस्यूत असलेल्या चौकशीच्या प्रक्रियेनेच झाली पाहिजे व त्या चौकशीचे निष्कर्ष जनतेसमोर पारदर्शक स्वरूपात ठेवले गेले पाहिजेत. ही व्यवस्था आपल्या देशात पाळली जात नाही, त्यामुळे आयुक्तांची नेमणूक जरी सकृद्दर्शनी त्यांची गुणवत्ता व कर्तबगारी या निकषांवर झालेली दिसली तरी प्रत्यक्षात हे दोन्ही निकष ज्यांच्यापाशी असण्याची सुतराम शक्यता नाही, अशा गणंग व्यक्तींच्या दावणीस अशा आयुक्तांना बांधले जाते. अशा आयुक्तावर जेव्हा अविश्वासाच्या ठरावास तोंड देण्याची वेळ येते तेव्हा संपूर्ण स्थानिक जनमताची चाचपणी करण्याची कायदेशीर व अद्ययावत व्यवस्था सरकारने निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यायोगे नगरसेवकांना वाटेल तसे, अर्निबध व बिनबुडाचे अविश्वास ठराव संमत करण्याचा परवाना दिलेला नाही ही हमी केवळ आयुक्तांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही मिळेल आणि नगरसेवकांवर वचक निर्माण होईल. जनमत चाचपणीचे कार्यक्रम वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांत झळकविण्याचा जो उत्साह माध्यमे केवळ निवडणुकीच्या काळात दाखवितात तो त्यांनी अशा प्रसंगी दाखविला तर चांगल्या आयुक्तांना दिलेला तो अर्थपूर्ण पाठिंबा ठरेल. त्यामुळेच, खऱ्या कर्तबगार व जनहितैषी अशा एकाही आयुक्ताच्या प्रशासकीय सेवेची म्हातारी मारली जाता कामा नये, असा निश्चय या संपादकीयाच्या समारोपात हवा होता असे वाटते. - विवेक शिरवळकर, ठाणे खायचे, दाखवायचे.. आणि निभावायचे! ‘नेहरूंचे काय चुकले’ (२४ ऑगस्ट) हे ‘चीन-चिंतन’ वाचले. उक्ती आणि कृतीतला फरक नेहमीच आंतरराष्ट्रीय राजनयात भारताचा घात करीत आला आहे. चौ एन लाय यांनी १९६२ च्या युद्धाचा ठपका भारत दाखवत असलेल्या असहकारावर ठेवला आहे. ‘नेहरू आणि इतर भारतीय अधिकारी बोलतात एक पण वागतात वेगळेच, म्हणून अशा अविश्वासार्ह भारताचा चीनला धोका आहे,’ असे लाय यांचे म्हणणे होते. पन्नासच्या दशकात चीनबाबत जे दोन्ही दगडांवर पाय ठेवण्याचे धोरण अवलंबले त्याचीच पुनरावृत्ती भारताने ऐंशीच्या दशकात श्रीलंका प्रश्न हाताळताना केली आणि आपले आणखी एका शेजाऱ्याशी संबंध बिघडले. वास्तविक खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहमीचेच आहे; मात्र ते नीट निभावता येण्यासाठी जी हुशारी, संयम, गुप्तवार्ता आणि समन्वय आवश्यक असतो, त्याचा भारताकडे नेहमीच अभाव राहिला आहे. - अनिरुद्ध अनिल जाधव, वसई, जिल्हा पालघर. जागा भरायच्याच नसतील, तर सांगा.. ‘रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’ दर्शन’ या संपादकीयातील (२१ ऑक्टोबर) विद्यार्थ्यांच्या मोर्चासंबंधी भूमिका वास्तव समजावून न घेता अपुऱ्या माहितीवर मांडलेली दिसते. त्यात वस्तुस्थितीची यथेच्छ गल्लत करून मोर्चाची हेटाळणीच केल्याचे दिसते. अगदी अशीच टिंगल काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात असाच मोर्चा काढला तेव्हाही केली होती. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे ‘हा मोर्चा उत्तीर्ण होऊन बसलेल्यांनी सेवेत सामावून घेण्यासाठी काढला होता अन् त्यापाठीमागे गल्लाभरू क्लासचालकांची यंत्रणा आहे.’ एक वैचारिक दैनिक म्हणून हे विद्यार्थी अभ्यासासाठी ज्या ‘लोकसत्ता’ची निवड करतात त्या दैनिकाने तरी विद्यार्थ्यांची बाजू समजून घेऊन मग काय ती भूमिका मांडायला हवी होती. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ‘उत्तीर्ण झालेले काही विद्यार्थी’ कामावर रुजू करून घ्यावे म्हणून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते, तर मोर्चा हा ‘उत्तीर्ण होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोर्चा’ होता आणि ही विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी चालवलेली बिगरराजकीय चळवळ आहे. त्यापाठीमागे कोणीही क्लासचालक अथवा संस्था नाही हे समजून घेतले पाहिजे. तो मोर्चा ‘सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे’ म्हणून काढलेला नाही; तर परीक्षा या वेळेवर ठरलेल्या तारखेप्रमाणे घ्याव्यात आणि दरवर्षी रिक्त जागा भरण्याचे जे काही प्रमाण आहे, त्या प्रमाणात जागा भराव्यात. टॅक्स असिस्टन्स, कृषी सेवक परीक्षांतील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी या व अशा मागण्या विद्यार्थ्यांच्या आहेत. अडीच-अडीच वर्षे जर परीक्षांच्या जाहिरातीच येणार नसतील तर विद्यार्थ्यांनी किती वर्षे अभ्यास करायचा आणि तसे असेलच तर सरकारने एकदाच जाहीर करून टाकावे की, ‘पुढील पाच वर्षे सरकार जागा भरणार नाही’. मग आगामी वर्षांतील संभाव्य भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची तसदीही घेण्याची गरज राहणार नाही म्हणजे विद्यार्थी त्यांचा दुसरा मार्ग शोधायला मोकळे होतील. अशी कोणतीच ठाम भूमिका न घेता सरकार विद्यार्थ्यांना उगीच मध्येच लटकत ठेवून त्यांच्या भविष्याशीच खेळ करत नाही का? याच अग्रलेखातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे ‘रोजगारनिर्मिती करणे सरकारचे काम नाही आणि कर्तव्य तर नाहीच नाही’ ही भूमिका तर पूर्णत: आतार्किकच म्हणावी लागेल. सरकारी पदे भरायची आहेत, असे जर सरकारच सांगत असेल, तर ती भरणे हे सरकारचे काम आहे की नाही? - विश्वजीत सोळस्कर, पुणे फक्त भाडेवाढीपुरतीच का स्पर्धा? महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने खासगी प्रवासी वाहतुकीशी स्पर्धा करायची झाल्यास आधी ती त्यांच्या तत्परतेशी करावी.. ते जमल्यास मग, त्यांच्या भाडेवाढीशी. दिवाळीनिमित्त मंडळाने केलेल्या जादा भाडेवाढीनुसार रीतसर आरक्षण करून अलिबाग ते औरंगाबाद बसने सोमवारी, २४ ऑक्टोबर रोजी प्रवास करताना महामंडळाच्या भोंगळ कारभार आणि अनागोंदीची प्रचीती आली. बसच्या क्लचसंबंधी किरकोळ दुरुस्ती खोपोली व लोणावळा येथील मेकॅनिकने केल्यामुळे चालकाने बस कशीबशी वल्लभनगर डेपोपर्यंत आणली. गाडीत मोजकेच प्रवासी होते, त्यामुळे गाडी थेट डेपोमध्ये नेण्यात आली. तेथील संबंधित व्यक्तीकडून प्रवाशांना बाहेर सोडून या, अन्यथा गाडीला हात लावणार नाही, अशी अरेरावीची उद्धट भाषा वापरली गेली. अखेर प्रवासीच समजूतदार, त्यांनी बसमधून काढता पाय घेतला आणि आगाराबाहेर प्रतीक्षेत थांबले. इतके होऊनही काम पूर्ण झालेच नाही. केवळ एक तार बांधून बस रवाना केली. लांब पल्लय़ाच्या गाडय़ा सुस्थितीत ठेवणे जमत नसेल तर दिवाळीचे निमित्त करून जादा पैसे उकळणे मंडळास शोभत नाही. सर्व धंदा रोखीत करणाऱ्या महामंडळास आपला कारभार सुधारता येऊ नये, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. नादुरुस्त बसमधून प्रवास करीत असताना मोबाइलवरून तक्रार नोंदविणे शक्य झालेल्या जमान्यात महामंडळाने आपण किती मागे आहोत याचा मागोवा घेऊन मगच भाडेवाढीचे गल्लाभरू धोरण अवलंबाव,े अन्यथा ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे ब्रीदवाक्य त्वरित बदलावे. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद loksatta@expressindia.com
