News Flash

बाजार समित्या कधी सुधारणार?

‘शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी’ म्हणून राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या.

‘शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी’ म्हणून राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या. ‘व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लुटालूट-लुबाडणूक होऊ नये शेतीमालाला योग्य आणि वाजवी भाव मिळावा, त्यांची फसवणूक होऊ नये,’ हा या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात मात्र या समित्या राजकारण्यांनी आपल्या दावणीला बांधून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. बहुतांश बाजार समित्यांत शेतीमाल विक्रीसाठी घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी साधी विश्रांतीची जागाही नाही. पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि अन्य सुविधाही नाहीत. शेतकरी हे या बाजार समित्यांचे मालक, पण समित्यांच्या संचालक मंडळांनी या मालकांनाच नोकर करून टाकले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आíथक हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा जुनाट आणि कालबाह्य़ झालेला बाजार समित्यांचा कायदा आमूलाग्र बदलायला हवा. संचालकांच्या आíथक व्यवहारावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा सरकारने कायमस्वरूपी निर्माण करायला हवी. नवे कायदे आणि त्यांची कठोर अमलबजावणी केल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या कारभारात काहीही सुधारणा होणार नाही.
या समित्या पुन्हा राजकारण्यांचे अड्डे होणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.
– प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर

हे दुटप्पी धोरण बंद करायला पाहिजे
‘तूरडाळीचे साठे पडून!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ फेब्रुवारी) वाचली आणि धक्काच बसला. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांचाच का बळी दिला जातो हेच समजत नाही. काही दिवसांपूर्वी बाजारात तूरडाळ २०० रुपये किलो मिळत होती तेव्हा शेतकऱ्यांकडे तूरडाळीचे उत्पादन नव्हते, त्या वेळी केवळ साठेबाजी करून साठेबाज व्यापाऱ्यांनी कोटय़वधी रुपये कमावले; परंतु आज शेतकऱ्यांकडे जेव्हा तुरीचे उत्पादन आले तेव्हा मात्र तुरीचे भाव सहा ते सात हजार रुपये प्रति क्विंटल इतके घसरले! याचा सारा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचेसुद्धा तेच हाल आहेत, साधे गणित कळत नाही- सगळ्या वस्तूंचे भाव वाढत असताना शेतकऱ्यांचा मालाचे भाव का वाढत नाहीत? मागील पाच-सहा वर्षांपासून कापसाचे भाव चार हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या वर गेले नाहीत. खर्च मात्र दुप्पट झाला आहे, कोणतेच सरकार याची दखल घेताना दिसत नाही.
एकीकडे शेतकऱ्यांनी साठेबाजी करू नका, असे सांगायचे आणि जेव्हा शेतकऱ्यांच्या घरात पीक आले तर त्याला योग्य बाजार भाव न देता खरेदी करायचे हे दुटप्पी धोरण बंद करायला पाहिजे.
शेअर बाजार काही अंशांनी कोसळला तर सगळीकडे चिंता व्यक्त केली जाते, अर्थमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत सगळेच त्यावर बोलतात; मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांचा वर्षभराच्या मेहनतीचा बाजार उठतो तेव्हा याची कोणालाच दखल घ्यावी वाटत नाही हेच आपले दुर्दैव म्हणून गप्प बसावे लागत आहे.
‘मेक इन इंडिया’चा सगळीकडे गाजावाजा झाला. लाखो कोटींच्या आश्वासनांची खैरात होत आहे, परंतु बळीराजाच्या पिकाला किंमत का दिली जात नाही याचाही सरकारने विचार करायला हवा. शेतकरी जगेल तरच शेती राहील नाही तर अन्नधान्याचीसुद्धा प्रत्येक वेळी आयात करावी लागेल. सगळ्या पिकांना चांगला, योग्य हमी भाव मिळायलाच पाहिजे नाही तर उद्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या तर याला सर्वस्वी जबाबदार राज्यकत्रेच राहतील.
– अमोल पालकर, अंबड (जालना)

कचरा व्यवस्थापन शाळेतही शिकवावे
‘केल्याने होत आहे रे’.. हा ‘शहरावरण’ या प्रा. श्याम आसोलेकर यांच्या सदरातील कचऱ्याबद्दलचा लेख (२५ फेब्रु.) वाचला. बृहन्मुंबईच्या संदर्भात त्यांनी कचऱ्याची दिलेली आकडेवारी खूपच रंजक आहेच; पण तितकीच विचार करायला लावणारी आहे. कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातून जर ३३० मेगावॉट विजेची निर्मिती शक्य असेल व १३ लाख घनमीटर बायोगॅसचे इंधन मिळत असेल, तर महानगरात निर्माण होणारा लाखो टन कचरा हे संकट न मानता एक संधी मानली पाहिजे व त्या दिशेने प्राधान्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे पर्यावरणाच्या अभ्यासाप्रमाणे शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात ‘कचरा : ओळख आणि व्यवस्थापन’ अशा प्रकारचे शिक्षण अंतर्भूत केले पाहिजे जेणेकरून देशाचे भावी नागरिक असलेल्या विद्यार्थ्यांची कचऱ्याकडे बघण्याची सकारात्मक मानसिकता घडू शकेल.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

शिवस्मारकासाठी लोकांचीही मदत घ्या..
महाराष्ट्र शासनासमोर अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा विषय बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असताना अखेर एप्रिलमधील मुहूर्त त्यास मिळाला आहे (लोकसत्ता, २५ फेब्रु.). हे स्मारक महाराष्ट्राच्या पर्यटन वैभवात भर घालणारे असेल यात शंका नाही. स्मारकाचे स्वरूप भव्य असल्यामुळे त्याला खर्चही मोठय़ा प्रमाणावर येईल. नुकतीच संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवजयंती साजरी केली गेली; तेव्हा गावोगावी मिरवणुका, डीजे, शुभेच्छांचे फलक यांसाठी मोठय़ा प्रमाणवर खर्च करण्यात आला. हेच पसे जर स्मारकासाठी दिले असते तर ते पसे सत्कारणी लागले असते. स्मारकच्या उभारणीत जनतेचा सहभाग असावा यासाठी सरकारने या संदर्भात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिवस्मारकाची एक स्वतंत्र वेबसाइट तयार करून त्यावर प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार स्मारकासाठी दान देता येईल अशी व्यवस्था करावी.
स्मारकासाठी किंवा एखाद्या मोठय़ा प्रकल्पाच्या उभारणीत लोकांना आíथकरीत्या सहभागी करून घेणे -लोकांकडून सहभागरूपी मदत मागणे- ही गोष्ट नवीन नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारण्यासाठी गुजरात सरकारने संपूर्ण देशातून लोखंड गोळा केले होते. नुकतीच आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावतीची उभारणी सुरू झाली. त्यात लोकांचा आíथक सहभाग लाभावा म्हणून आंध्र सरकारने एक स्वतंत्र वेबसाइट तयार केली. त्यावर लोकांना अमरावती शहरासाठी १० रुपयांना एक वीट याप्रमाणे विटा दान करता येतात. शिवस्मारकासाठी अशीच एक वेबसाइट सुरू करून त्यावर लोकांना आपल्या कुवतीप्रमाणे दान करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. शिवाजी महाराज हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रेरणास्थान असल्यामुळे त्यांच्या स्मारक उभारणीत जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.
स्मारक उभारणीत आपला खारीचा वाटा आहे ही गोष्ट जनतेला प्रेरणा व आत्मिक समाधान देणारी असेल आणि त्या निमित्ताने शिवाजी महराजांच्या नावाने राजकारण करणारे नेते आणि पक्ष स्मारक उभारणीत किती हातभार लावतात हेही जनतेला कळून येईल.
– नीलेश पाटील, धुळे.

काश्मिरींच्या मनपरिवर्तनाचे आव्हान
जम्मू-काश्मीर राज्यातील काश्मीर खोऱ्याच्या भागात नेहमीच चकमकी झडत असतात, पण पाम्पोरमधील चकमक तीन दिवस चालली व फलनिष्पत्ती काय तर तीन आतंकवादी ठार झाले व आपल्या कमांडो फोर्सच्या ऑफिसरसह त्यापेक्षा जास्त संख्येने सुरक्षाकर्मीना हौतात्म्य प्राप्त झाले. इतके करून दहशतवादी लपून बसलेली इमारतही भुईसपाट करावी लागलीच.
काश्मीरच्या लोकांसाठी खर्च होणारा अफाट विकासनिधी जातो तरी कुठे? तेथील लोकांचा आíथक विकास झाला तरच भारताच्या मदतीचा उपयोग होऊन तेथील जनता आपल्या बाजूची होईल. ‘पी.डी.पी.’सारख्या संशयास्पद भारत निष्ठा असलेल्या राजकीय पक्षाबरोबर स्वत:ला जाज्वल्य देशभक्त म्हणवून घेणारा भाजपसारखा पक्ष स्वत:कडे कमीपणा घेत सरकारमध्ये सामील होण्याचे धोरण वापरत आहे. त्यामुळे हुतात्मा होणाऱ्या जवानांच्या वडिलांना ‘पाम्पोरच्या निमित्ताने एक प्रश्न’ (अन्वयार्थ- २४ फेब्रु.) पडणे अगदी शक्य आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे मोदींचेही धोरण पाकिस्तानशी जमवून घेण्याचे आणि बोटचेपे असेल तर तो भारतीय जनतेचा फार मोठा अपेक्षाभंग ठरेल. आपले संरक्षणमंत्री ‘जशास तसे उत्तर देऊ’ म्हणतात, पण नेमके कसे ते कोणालाच समजतही नाही व दिसतही नाही.
राजकीय नेत्यांमुळे सुरक्षा दलांचे हात बांधले जात असतात. साहजिकच लष्करी डावपेच सुरक्षा दले वापरू शकत नाहीत त्यामुळे आपल्या सुरक्षा जवानांवर हौतात्म्याचा मान स्वीकारण्याची वेळ येते व त्यांच्या वडिलांना प्रश्न पडतो- ‘हे असे किती दिवस चालणार?’ खरेच आहे. ‘ज्याचं जळत त्याला कळतं’, त्यामुळे त्यांचे डोळे राजकीय नेत्यांच्या निर्णयाकडे लागणे व ‘असे किती दिवस चालणार,’ असा प्रश्न त्यांनी विचारणे अगदी स्वाभाविक आहे.
– ओम पराडकर, पुणे

आइनस्टाईन यांचे सत्यवचन
१) विराट कोहली या क्रिकेटपटूच्या एका पाकिस्तानी चाहत्याने भारतीय ध्वज फडकवल्याबद्दल या चाहत्याला अटक झाली.
२) गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून भारतात एक नागरिकाची हत्या करण्यात आली.
३) इस्लामिक राज्य स्थापन करण्यासाठी सीरियामध्ये शेकडो इस्लाम धर्मीयांचीच हत्या करण्यात येत आहे.
४) बेछूट गोळीबार करून अनेक निरपराध नागरिकांना ठार मारण्याचे प्रकार वारंवार घडत असूनही अमेरिकेत गन कंट्रोल कायदा होऊ शकत नाही.
५) संपूर्ण जगाचा अनेक वेळा नाश करता येईल एवढी अण्वस्त्रे अमेरिका व रशिया यांचेकडे अजूनही आहेत.
६) देवळाबाहेर भिकाऱ्यांच्या रांगा आणि देवाला सोन्याचा मुकुट आणि चांदीचे सिंहासन अशी दृश्ये भारतात जागोजागी आढळतात.
७) देशात लक्षावधी लोक अर्धपोटी असताना अब्जावधी डॉलर संरक्षणासाठी खर्च करणारे अनेक दरिद्री देश या जगात आहेत.
८) जातीबाह्य विवाह केले, सगोत्र विवाह केले म्हणून आपल्याच मुलामुलींना ठार मारणारे लोक भारतात प्रत्यही आढळतात.
९) बाई मेली तरी चालेल, पण गर्भपातास परवानगी देऊन धर्म बुडवणार नाही; असे प्रकार आजही काही युरोपीय देशांत चालतात.
या गोष्टी पाहिल्यावर – ‘दोनच गोष्टी अमर्याद आहेत; या विश्वाचा पसारा आणि मानवी मूर्खपणा. पकी विश्वाच्या पसाऱ्याबद्दल मी निश्चित सांगू शकत नाही,’ हे अल्बर्ट आइनस्टाईन यांचे वचन सत्य असल्याचे कोणाही विचारी माणसाला मान्य होईल.
– डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई

स्वा. सावरकरांचे हे विचार पटतील?
स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांच्या निधनाला २६ फेब्रुवारी रोजी ५० वष्रे पूर्ण होत आहेत. त्यांचे जे पलू समाजाला फार कमी माहीत आहेत त्या पकी एक म्हणजे त्यांची विज्ञानवादी विचारसरणी. सावरकरांचा विशेष हा की ते केवळ विचार मांडून थांबले नाहीत तर त्यांनी ते विचार आयुष्यभर प्रत्यक्ष कृतीत उतरविले. या संदर्भात त्यांचे मृत्यु-पत्र फार वाचण्यासारखे आहे. ते लिहितात:
‘माझे प्रेत शक्यतो विद्युत-चितेवरच जाळण्यात यावे. जुन्या पध्दतीप्रमाणे माझे प्रेत शक्यतो माणसांनी खांद्यावरून नेऊ नये किंवा कोणत्याही प्राण्याच्या गाडीमधून नेऊ नये. तर ते यांत्रिक शववाहिकेतूनच विद्युत – स्मशानात नेले जावे.. माझ्या मृत्यूनिमित्त कोणीही आपली दुकाने किंवा व्यवसाय बंद ठेवू नयेत. कारण त्याने समाजाला फार त्रास होतो. घरोघरीच्या संसारासाठी दैनिक आवश्यकतेच्या वस्तू न मिळाल्याने अडथळा होतो. माझ्या निधनानिमित्त कोणीही सुतक, विटाळ किंवा ज्यायोगे कुटुंबियांना किंवा समाजाला निष्कारण त्रास होतो अशा कोणत्याही जुन्या रूढी पाळू नयेत किंवा िपडप्रदान, त्या पिंडांना काकस्पर्श होईतो वाट पाहत बसणे इत्यादी कालबा गोष्टी पाळू नयेत.’ (समग्र सावरकर वाङमय, खंड २. पृष्ठ ७७. संपा.: बाळाराव सावरकर).
सावरकरांचे हे विचार इतके क्रांतिकारी आहेत की ते आजही या प्रथा पाळणाऱ्या समाजाला पटणे आणि पचणे जवळजवळ अशक्य आहे. मग ५० वर्षांपूर्वी हे विचार मांडून हा महापुरुष काळाच्या किती पुढे गेला होता हे पाहताना आपण स्तंभित होतो.
– गिरीश पिंपळे, नाशिक

हे बेताल वर्तनच
‘भगव्याच्या नावाखाली धुडगूस’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ फेब्रु.) वाचून मन विषण्ण झाले. एका उथळ मानवी टोळक्याने एका पोलीस अधिकाऱ्यास मारहाण करून, तो केवळ मुस्लीम आहे या कारणाने त्याला ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ अशा घोषणा देण्यास भाग पाडणे, म्हणजे शिवरायांच्या भूमीत, मराठी माणसाने शिवरायांच्या जगत्वंद्य धर्मनिरपेक्ष चारित्र्यावर बोळा फिरवल्यासारखे आहे. शिवराय हे हिंदू धर्मीयांइतकेच इतर धर्मीयांकरिता वंदनीय आहेत.. ‘शिवजयंतीत एकत्र फडकले भगवे, हिरवे आणि निळे झेंडे’ ही सोलापूरची बातमी (लोकसत्ता पुणे आवृत्ती, २० फेब्रु.) वेगळे काय सांगते? मात्र पानगाव (लातूर) येथे मिरवणुकीच्या वेळी कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याऐवजी घोषणाच द्या, ही पोलिसावरील सक्ती पटणारी नाही. आपल्या अशा बेताल वर्तनाने आपण शिवराय आणि भगवा यांचा एक प्रकारे अवमानच करून त्यांना संकुचित करतो आहोत, ही साधी गोष्ट या टोळक्यास समजू नये?
– स्वप्निल पाटील, राहुरी (अहमदनगर)

सुधारणांतून जमीन पिकाखाली यावी
‘जमीनसुधार नव्याने हवा’ या रमेश पाध्ये यांच्या लेखात (२५ फेब्रु.) शेतजमिनींचे प्रश्न जटिल न होण्यासाठी काय करावे लागेल याचे यथायोग्य विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न आहे. आपला देश ‘कृषिप्रधान’ संबोधला जातो, पण इतकी शेतजमीन वापराविना पडून असताना हे खरे ठरते का? सरकारे आली आणि गेली, पण या जमिनी पडीक का राहिल्या आहेत याचे अवलोकन कोणी केले का? नाही केले. पण ही येऊ घातलेल्या काळाची गरज आहे. आपली जी जमीन आहे ती आपल्या पिढीपर्यंत मर्यादित न राहता आपल्या सात पिढय़ांसाठी राहिली पाहिजे, ही आपली जुनी रूढी. हेही कुठेतरी थांबले पाहिजे. त्यासाठीही सरकारने लक्ष घालून ठोस पर्याय देणारी पावले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून मालकाचे हक्क अबाधित ठेवून, कायद्याच्या चौकटीचा वापर करून पडीक शेतजमीन वापरात आणली जाईल.
असे झाले तर, आपला देश खऱ्या अर्थाने ‘कृषिप्रधान’ होईल.
-एस. व्ही. पाटील, कोल्हापूर

स्मृती इराणी यांची विरोधकांना चपराक
लोकसभा अधिवेशनाचा दुसरा दिवस. अपेक्षेप्रमाणे जेएनयू आणि रोहित वेमुला प्रकरणांवर चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसच्या वतीने ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बाजू मांडली. अनेकजण बोलले. पण मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी हिंदी आणि इंग्रजीतून प्रत्येक आरोपाला आक्रमकपणे उत्तर देत देशद्रोही घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह विरोधकांची आणि खासकरून ‘लोकसत्ता’च्या अनेक अग्रलेखांमधून बारावी पास विदुषी, पंडिता म्हणून उपहास करणाऱ्या उपरोधिकपणे लिहिणाऱ्या तुमच्यासारख्या संपादकांना सणसणीत चपराक लगावली. विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली. त्या उदाहरणांकडेही गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. स्मृती इराणींचे अभिनंदन.
– जितेंद्र जैन, औरंगाबाद
(श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व; दिलीप रा. जोशी, नाशिक; राजीव मुळ्ये मुंबई, यांनीही स्मृती इराणींबद्दल अशा आशयाची पत्रे पाठवून ‘लोकसत्ता’चा धिक्कार केला आहे.)

राष्ट्रद्रोह? – एक आठवण..
१९६७ साली मी मुंबईच्या बेडेकर सदन या चाळीत राहायचो आणि रुपारेल कॉलेजमध्ये प्रथमवर्ष विज्ञान वर्गात शिकायचो. नुकत्याच स्थापन झालेल्या शिवसेनेचा या दोन्ही ठिकाणी मोठा जोर होता. मद्रासींविरुद्धचा राग आम्हा तरुणांच्या मनातून ओसंडून वाहत होता. त्या वेळी काही अतिउत्साही तरुणांनी मद्रासींच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र हा स्वतंत्र देश केला पाहिजे अशी चर्चा सुरू केली!
म्हणजे मग, स्वतंत्र देशाच्या सीमेवर मद्रासींना अटकाव करून परत पाठवता येईल; आपल्याला बंदरे आहेत, आपणच देशाला ८० टक्के आयकर देतो; बिहार, राजस्थान इ. मागास प्रदेशांचे लोढणे आपल्या गळ्यात कशाला? आपण वेगळा देश झालो की मद्रासीमुक्त, श्रीमंत, सामथ्र्यशाली देश बनू; असे त्यांचे म्हणणे ते चार-पाच जण आग्रहाने मांडू लागले.
यावर काही ज्येष्ठ सुज्ञ लोकांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्राची श्रीमंती देशातील अन्य राज्यांतून स्वस्तात येणाऱ्या कच्च्या मालावर आणि इतर राज्यांत उपलब्ध होणाऱ्या राखीव बाजारपेठेवर अवलंबून आहे; भारताचे छोटे तुकडे झाले तर ते सर्व ‘देश’ अमेरिकेचे अंकित शस्त्रतळ बनतील; इथपासून ते ‘आम्ही महात्माजींच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह करून जेलमध्ये गेलो ते स्वतंत्र अखंड भारतासाठी’ इथपर्यंत अनेक गोष्टी या सुज्ञ ज्येष्ठांनी त्या अतिउत्साही तरुणांना समजावून सांगितल्या. सुज्ञांच्या विचारांचा प्रभाव असेल किंवा आपल्या म्हणण्याला कोणाचा पाठिंबा मिळत नाही, विशेषत: मुली आपल्या या ‘मर्दानगी’कडे आकर्षति होत नाहीत, हे लक्षात आल्यामुळे असेल, त्या तरुणांनी महाराष्ट्र स्वतंत्र देश करण्याचा विचार सोडून दिला.
त्यानंतर हे सर्व तरुण डॉक्टर, वकील इ. बनून देशसेवेला (आणि पोटसेवेला) लागले. त्या वेळी ‘या तरुणांना भारतापेक्षा महाराष्ट्राचे प्रेम अधिक आहे’ या पलीकडे त्यांच्यावर कोणी देशद्रोहाचा आरोप केल्याचे मला आठवत नाही. पोलिसांना आणि सरकारला या तरुणांच्या ‘कारवायांची’ कुणकुण लागली असणार, पण बेडेकर सदन हे राष्ट्रद्रोह्य़ांचे वसतिस्थान आहे, रुपारेल कॉलेजमध्ये राष्ट्रद्रोह शिकवला जातो, असे म्हणून पोलिसांनी कारवाई केली नाही आणि आमच्या मोगल लेन गल्लीत त्या तरुणांवर राष्ट्रध्वज फडकावीत कोणी हल्लेही केले नाहीत! तरीही भारत देश अखंडच राहिला आहे आणि महाराष्ट्र नावाचा वेगळा देश निर्माण झालेला नाही. कळावे, लोभ असावा ही विनंती.
– आनंद करंदीकर, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2016 3:51 am

Web Title: loksatta readers letter 17
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 हे नेते मध्यमवर्गीय नव्हेत
2 आरक्षणाच्या मागण्या राजकीयच!
3 हाती राष्ट्रध्वज आणि मूल्ये पायदळी.. 
Just Now!
X