एनडीटीव्हीच्या हिंदी वाहिनीवर २४ तासांची बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ‘लोकसत्ता’ने कठोर शब्दांत केलेली टीका योग्यच आहे. अग्रलेखात (स्वच्छ भारत- ७ नोव्हेंबर) म्हटल्याप्रमाणे ‘आणीबाणीच्या विरोधात प्रखर लढा देणाऱ्या एक्स्प्रेस समूहाच्या दिवंगत रामनाथ गोएंका यांच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या पत्रकारिता पुरस्कारांत पंतप्रधान मोदी आणीबाणीचा निषेध करत असताना त्याच वेळी त्यांचे सरकार एनडीटीव्हीवर बंदीचा आदेश काढत होते, हा केवळ योगायोग नाही,’ हेही खरे असू शकेल. यापूर्वीही ‘लोकसत्ता’ने मोदी सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने मोदी आणि भाजप-संघपरिवार यांच्यावर अत्यंत कठोर टीका करून त्यांचा ढोंगीपणा उघडकीस आणलेला आहे. तेव्हा मोदी व संघपरिवार कसे आहेत, हे एक्स्प्रेस समूहाला चांगले माहीत असूनही रामनाथजींच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या पत्रकारिता पुरस्कारांच्या सोहळ्यासाठी मोदी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून का बोलाविले, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.

‘भाजपचे नव्हे तर देशाचे प्रमुख या नात्याने त्यांना आमंत्रित केले होते,’ असा खुलासा यावर होऊ शकतो. मात्र त्याचबरोबर रामनाथजींनी अशा प्रकारच्या सोहळ्यात इंदिराजींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिले असते का, हेही सांगणे अवश्य ठरेल. संशयातीत चारित्र्याच्या व लोकशाहीवर दृढ निष्ठा असणाऱ्या एखाद्या राजकीय नेत्यास अशा सोहळ्यासाठी आमंत्रित करणे समजू शकते. मोदी यांची गणना अशा नेत्यांमध्ये होते असे एक्स्प्रेस समूहाने मानले आहे का?

सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, वडगाव धायरी (पुणे)

 

पत्रकार परिषद घेणारे माध्यमस्वातंत्र्य’! 

‘स्वच्छ भारत’ हे (७ नोव्हें) संपादकीय वाचले. एनडीटीव्हीवर २४ तासांसाठी घातलेली बंदी अयोग्य आहे. लष्कराच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अभिमान असावाच, पण लष्करी व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शविणे म्हणजे देशद्रोह असू शकत नाही. व्यंकय्या नायडूंचे एनडीटीव्हीबद्दलचे वक्तव्य अतिराष्ट्रवादी वाटते, यामुळे वस्तुस्थिती स्वीकारण्यास सरकार किती मागे पडते आहे, याची जाणीव होते. ज्या द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यातील तरतुदीनुसार एनडीटीव्हीवर कारवाई केली, त्या तरतुदीचा भारतात किती तरी वेळा भंग झाल्याचे दिसून येते. अतिराष्ट्रवादी वक्तव्ये देशाची विभागणीच करतात. राष्ट्रवादाचा अर्थ सोयीस्कर लावला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणीबाणीच्या कटू आठवणींबद्दल टीकात्मक बोलतात. माध्यमस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात, पण स्वत: कधीही पत्रकार परिषद घेत नाहीत. लोकसभेत उपस्थित राहून विरोधकांच्या प्रश्नांना जिथल्या तिथे उत्तरे देत नाहीत. ही कुठली लोकशाही आहे?

इथे काय खावे याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते, दलित बांधवांना जीविताच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर यावे लागते, अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटते, लेखकाला ‘आपल्यातला लेखक मेलाय’ हे सांगावे लागते, न्यायालयाने निर्णय देण्याअगोदरच दीनानाथ बात्रांसारखे गृहस्थ पुस्तकांवर बंदी घालतात. हे सारे पाहिल्यावर आणीबाणीचीच तर आठवण होते. इथे फक्त घोषणा झाली नाही, परिस्थिती आणीबाणीसदृशच आहे. इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीचा निषेधच; पण त्या कधी धर्मात तेढ निर्माण करीत नव्हत्या. देशाचे सामाजिक विभाजन करीत नव्हत्या. सर्व लेखक, पत्रकार, विचारवंत, कलाकार, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी या अघोषित आणीबाणीचा निषेध करायला हवा, नाहीतर आणखी काही दिवसांनी गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल.

भास्करराव म्हस्केपुणे

 

.. न्यायालयीन आयोग असता, तर?

केंद्राने ‘एनडीटीव्ही इंडिया’ वाहिनीवर जी एक दिवसाची बंदी घातलेली आहे ती अतिशय योग्य आहे. याबाबतीत व्यंकय्या नायडूंनी जे साहस दाखवले आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ही मुस्कटदाबी नक्कीच नाही. जर वाहिनी कायमचीच बंद केली असती तर मग याला मुस्कटदाबी म्हणता आले असते. जेव्हा हेडली त्याचा कबुलीजबाब देत होता तेव्हा त्याची गंभीरता सोडून या एकाच वाहिनीने त्याचा कबुलीजबाब (त्याने सांगितलेल्या सर्व घडामोडी इथल्या घडामोडीशी तंतोतंत जुळत असून) किती खरा मानायचा याचे चर्चासत्र आयोजित केले होते, हे बघून मन विषण्ण झाले होते.

तर अशा, अग्रलेखात लिहिलेल्या व पठाणकोटबाबतीत केलेल्या गैरकृत्याबद्दल जर न्यायालयीन आयोगाने चौकशी केली असती तर कदाचित या वाहिनीचा परवानाच रद्द करण्याची शिफारस आयोगाने केली असती.

डॉ. रितेश सूर्यवंशी, किनवट (जि. नांदेड)

 

सुरक्षेला धोका नकोच

जर कुठली वृत्तवाहिनी देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवत असेल तर त्या वाहिनीवर कायमची बंदी घालावी!!

डॉ. मयूरेश मधुसूदन जोशी, पनवेल

 

मग करा समर्थन, आणीबाणीचेही!

‘स्वच्छ भारत’ हे संपादकीय (७नोव्हें )वाचले. एनडीटीव्ही ने काय चूक केली (?) हे सरकारने स्पष्ट करायलाच हवे.जर हे सरकार ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारित) कायदा- १९९५  च्या नावाखाली  माध्यमांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हे अत्यंत निंदनीय आहे .जर एनडीटीव्ही च्या प्रसारणामुळे देशाची एकता,अखंडता धोक्यात आली असे जर वाटत असेल तर असे करणारे ते एकटेच आहेत काय ? जर नसतील तर इतरांवरील कारवाईचे घोडे कुठे अडले? जर माध्यमांवर बंदी घालून देशाची अखंडता व सार्वभौमत्व टिकणार असेल तर मग आणीबाणीवर टीका न करता तिचे   समर्थन करावे.

न्याय देण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. सरकारचे नाही. त्यामुळे एनडीटीव्ही वर  बंदी घालणे सरकारचे काम नाही. त्यासाठी न्यायव्यवस्था सक्षम आहे .

सापाला कितीही दूध पाजले तरी तो सापच असतो.त्यामुळे त्यामुळे पाकिस्तानला पठाणकोट  हल्लय़ाचे पुरावे देऊन कोणती भूमिका निभावली?

माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहे .असे आपण मानतो. जर माध्यमांनी आपल्या मर्जीत रहावे अशी सरकारची इच्छा असेल तर लोकशाहीची हत्या अटळ म्हणावी लागेल.समाजातल्या चुकीच्या बाबी रोखठोक मांडण्याची कामे माध्यमे करतात.परंतु त्यामध्येही बरखा दत्त ,डोना ब्राझील यांसारखे अपवाद असतातच की.पण सर्वाना एकाच तराजूत तोलणे कसे शक्य आहे ? म्हणूनच लोकशाहीचा हा चौथा आधारस्तंभ जितका स्वतंत्र राहील तितका हा देश स्वच्छ  होईल.

गणेश तारळेकर, कराड

 

जेवढी चूक तेवढीच टीका असावी..

‘स्वच्छ भारत’ हा अग्रलेख (दि. ७नोव्हे. ) वाचला.  एनडीटीव्हीच्या हिंदी वृत्तवाहिनीवर एक दिवसाची बंदी घालण्याचा निर्णय अनावश्यक व चुकीचा वाटतो. असे असले तरी या निर्णयाविरुध्द न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय संबंधित वृत्तवाहिनीला  खुला  आहे. असे न करता आता आणीबाणीचे दिवस परत आले अशी हाकाटी पिटण्यात येत आहे.

किती पत्रकारांना व  विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कारागृहात डांबण्यात आले आहे?

किती वृत्तपत्रांनी  आपले अग्रलेखांचे स्तंभ रिकामे ठेवले आहेत?

‘हेबिअस कॉर्पस’ व इतर मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत काय? उलट केन्द्र सरकारवर सौम्य टीका करणाऱ्यांचा सूर या घटनेनंतर अधिकच तीव्र झाल्याचे दिसते. यात काहीही  गैर नाही.

अग्रलेखात  केलेले भाष्य संयमी व योग्य आहे. या उलट  प्रताप भानू मेहता यांचा ‘आणीबाणी काय?.. काहीतरी वेगळं बोला राव!’ हा लेख (रविवार विशेष, ६ नोव्हेंबर) मात्र बेजबाबदार टीकेचे उत्तम उदाहरण आहे, असे माझे मत आहे. जेवढी चूक त्याप्रमाणातच  टीका करणे योग्य ठरेल.

प्रमोद पाटील, नाशिक

 

या बातमीवर कार्यवाही की कारवाईच?

महात्मा गांधी यांचे नाव रोज राजकीय नेते घेतात, त्यांचे नातू कानू (रामदास गांधी यांचे चिरंजीव) आज सुरत शहरातील एका रुग्णालयात पक्षघाताने बिछान्यात पडून आहेत आणि त्यांची काळजी एका मंदिरामार्फत घेतली जाते आहे. ही धक्कादायक बातमी ‘आयएएनएस’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे (ती काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी छापली असली, तरी ‘लोकसत्ता’त ती नाही). कानू चाळीस वर्षे अमेरिकेतील नासा येथे काम करीत होते. निवृत्तीनंतर अमेरिका सोडून ते मायदेशी परतले. मात्र त्यांना गेल्या वीस-तीस वर्षांत कुठेही स्वास्थ्य लाभले नाही. दिल्लीतील एका आश्रमात असताना, मे २०१६ मध्ये ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनद्वारे बोलले. मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिले, परंतु त्यांचा खर्च सरकारमार्फत होत नाही.

महात्मा गांधी दांडी येथे मिठाच्या सत्याग्रहासाठी जाताना त्यांची काठी ओढत पुढे चालणारा हाच तो कानू.. ज्या देशात गांधी यांच्या नातवाला किंमत नाही तेथे देशातील कोटय़वधी गरिबांची काय अवस्था असेल याची कल्पना कुणाही सहृदय नागरिकाची झोप उडवणारी आहे. निदान आता बातमी प्रसिद्ध झाली आहे, त्याची नोंद घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी कार्यवाही करावी. याऐवजी ज्यांनी बातमी दिली त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही ना, याची काळजी वाटते.

मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

loksatta@expressindia.com