News Flash

ही काजळी बेछूट भांडवलशाहीची..

निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसा आधार देणारा हा ३० वर्षांतील घटनाक्रम पाहावा..

‘अविवेकाची काजळी’ हा अग्रलेख (१० नोव्हेंबर) प्रभावी आहे. रोनाल्ड  रीगन आणि मार्गारेट थॅचरबाई यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक धोरणांची अराजकतेनंतर अंताकडे वाटचाल सुरू आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसा आधार देणारा हा ३० वर्षांतील घटनाक्रम पाहावा..

प्रचंड आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि असहिष्णुता अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेला जबरी राजकीय नेते आणि सोबत धार्मिक गुरू लागतात, कारण तेच तात्पुरता आणि फसवा का होईना पण दिलासा देतात. अशा वेळी तात्त्विक राजकारण आणि पुरोगामी धर्मविचार यांची पीछेहाट अटळ ठरते. भारतातील सत्ताबदल, ब्रेग्झिट आणि आता ट्रम्प या सोबत महाकाय दहशतवाद आणि धार्मिक असहिष्णुता तसेच कुंठित अर्थव्यवस्था यानंतर अराजकतेची शक्यता नाकारता येत नाही.

भांडवलशाहीने समाजवादाला विकलांग करून तत्त्वाधारित राजकीय विरोधाचा बंदोबस्त केला, त्यामुळे सक्षम पर्यायाची सर्वत्र वानवा निर्माण झाली. कामगार-कष्टकरी वर्ग यांचा लोकशाही प्रक्रियेतील अवकाश कमालीचा संकुचित झाल्याने लोकशाही अनेक देशांत धनदांडगे आणि गुन्हेगारांची बटीक होत आहे, हे आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे बघताच जाणवते.

विवेकाची वाट पाहण्याऐवजी योग्य बदलासाठी जनतेने मतांचा अधिकार म्हणून वापर करावा यासाठी प्रचंड प्रबोधनाची गरज आहे.

वसंत नलावडे, सातारा

 

ही वेळ आत्मपरीक्षण करण्याची..

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजय नोंदवून तथाकथित सेक्युलर/लिबरल लोकांची झोप उडवली हे नक्की. अमेरिकन (आणि भारतीयसुद्धा) माध्यमांनी जणू काही हिलरी यांचा केवळ शपथविधीच बाकी आणि ट्रम्प काय, ते तर हिलरींसमोर पालापाचोळ्यासारखे उडून जातील अशी हवा तयार केली होती.  ट्रम्प यांच्या विजयानंतर माध्यमांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, तसेच सेक्युलरवादय़ांनीही आत्मपरीक्षण करावे.   माध्यमे आणि तथाकथित सेक्युलर लोक जनतेची नाडी ओळखण्यात कमी पडले हे त्यांनी मान्य करावे. हिलरी जर खरोखर एवढय़ा जनतेत प्रिय असत्या तर त्यांची हार झाली नसती. जगभरात या विचारसरणीच्या लोकांना देशोदेशी समर्थन का मिळत आहे याचा विचार व्हावा.  ट्रम्प ज्या प्रकारे इस्लाम आणि दहशतवाद यांबद्दल बोलत होते ते समर्थनीय नसले तरीसुद्धा हिलरी यांनी इस्लामी दहशतवादाची समस्या मान्य करून त्याला नेस्तनाबूत करण्याची त्यांची योजना सांगितली असती तर कदाचित त्यांची ्सई अवस्था झाली नसती. ट्रम्प यांचे मुद्दे जनतेला भावत होते त्याकडे माध्यमांनी दुर्लक्ष केले. समस्यांवरचे उपाय जरी चुकीचे असले तरी हिलरी , माध्यमे सेक्युलरवाद आणि उदारमतवादाच्या नावाखाली या समस्यांबद्दल बोलतच नसल्याने लोकांना ट्रम्प भावले, असे मला वाटते.

सचिन मोरे, मु.पो. गोवर्धन, वाशिम           

 

या संकल्पनांचा पराभव का होतो आहे?

सध्याचे एकंदरीत वातावरण पाहता असे दिसत आहे की, जगात सर्वत्र जागतिकीकरण, उदारमतवाद आणि मानवता यांच्याविरुद्ध जनमत तयार होत आहे. हे जागतिकीकरणवादी, उदारमतवादी आणि मानवतावादी लोकांचे अपयश आहे. हे लोक जागतिकीकरण, उदारमतवाद, मानवतावाद सर्वसामान्य लोकांना समजावू शकले नाहीत. या गोष्टींचे महत्त्व त्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले, हे कटू वास्तव आहे.

          – तुषार पांडुरंग हरेर, कोल्हापूर

 

माध्यमांचे सामथ्र्य खोटे ठरवत

विजयानंतरचा समन्वयवाद

‘विरोधात असलेली चार वर्तमानपत्रे ही शत्रूच्या हजार संगिनींपेक्षा अधिक धोकादायक असतात’ हे नेपोलियन बोनापार्ट या जगातल्या सुप्रसिद्ध योद्धय़ाचे माध्यमांचे सामथ्र्य अधोरेखित करणारे उद्गार साफ खोटे ठरवत डोनाल्ड ट्रम्प हे जगाला आश्चर्यचकित करत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झाले. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यामध्ये एक समान दुवा आढळतो तो असा की, २०१४ मध्ये मोदी यांच्यावरदेखील गुजरातमधील दंगलीचा ठपका ठेवून मोदी हे असहिष्णू असल्याकारणाने पंतप्रधानपदासाठी आपत्तीजनक आहेत असे जाहीर करून काँग्रेसने त्यांना निकालात काढायचा प्रयत्न केला होता पण जनतेने काँग्रेसला साफ झुगारून दिले. त्याचाच पुढचा अंक अमेरिकेत पाहायला मिळाला.

विरोधकांनी तसेच अस्त्र ट्रम्प यांच्याविरोधात वापरले. विषेशत: अमेरिकेतील माध्यमांनी यात अभूतपूर्व असा सहभाग घेतला. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिवाय ट्रम्प हे प्रस्थापित भांडवलदार वर्गाचे तगडे प्रतिनिधित्व करणारे असूनही त्यांनी अलगदपणे विस्थापितांच्या कळपात उडी मारली आणि ते खपूनही गेले!  निष्कर्ष इतकाच की, उमेदवाराचे वैयक्तिक चारित्र्य, विचारधारा, स्वभाव दोष या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपल्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कोण सुलभ करू शकतो हे पाहून व्यवस्थेला खडेबोल सुनावणाऱ्या ट्रम्प यांच्या पारडय़ात आपले मत अनेकांनी टाकले. तूर्तास विजयानंतर ट्रम्प यांनी केलेले भाषण हे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर मोदी यांनी केले होते त्याच छापाचे समन्वयाचे वाटले. २०१४ लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी यांच्याकडे अनेक जण ‘हिंदूचा तारणहार’ म्हणून बघत; परंतु पद ग्रहण केल्यापासून आजतागायत नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिकरीत्या कोणत्याही समाजघटकाला उक्तीने किंवा कृतीने दुखावलेले नाही. ट्रम्प यांची काय भूमिका आहे हे लवकरच कळेल.

          – विराज भोसले, मानवत (जि. परभणी)

 

भ्रमनिरास गरजेचाच, पण मतिभ्रांतीकडे लक्ष

‘अर्थभ्रांती’ हे १० नोव्हेंबरचे विशेष संपादकीय वाचून आश्चर्य वाटले. सरकारतर्फे कुणाही जबाबदार व्यक्तीने, या निर्णयामुळे काळा पैसा ‘तयार होणे थांबेल’ असा दावा केलेला नाही. या कृतीचे मुख्य दोन फायदे आहेत : अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या काळ्या पैशापैकी मोठा भाग नष्ट होणे व दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ात खंड पडणे. आपल्या देशात अंदाजे १४ लाख कोटी रुपये रद्द झालेल्या नोटांत आहेत. आपण धरून चालू की, यापैकी ३० टक्के काळा पैसा आहे.

संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे काही चोरवाटा आहेतच. तरीसुद्धा, साधारण चार लाख कोटी रुपये काळा पैसा नाहीसा होईल ही अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारणारी खूप मोठी गोष्ट नक्कीच आहे. (यामुळे घरांच्या अवास्तव किमती कमी होण्यासारखे अनेक फायदे संभवतात.) दहशतवादाला होणारा पतपुरवठा खंडित होणे हीसुद्धा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. जास्त किमतीच्या नोटांचा पुरवठा नियंत्रित करून व इतर अनेक उपायांनी (जसे यूपीआय वापरून मोबाइल फोनवरून पैशांचे व्यवहार) सरकार रोख चलनात होणाऱ्या व्यवहारावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर दागिन्यांच्या खरेदीसाठी ‘पॅन’क्रमांकाची सक्ती व जीएसटीसारख्या उपाययोजनांमुळे काळा पैसा तयार होण्यावरही अंकुश बसेल. आपल्या देशात राजकीय पक्ष काळ्या पैशावर किती अवलंबून आहेत हे सर्वाना माहिती आहे. तरीही मोदी सरकारने आत्तापर्यंत जमा झालेला काळा पैसा कमी करण्यासाठी व त्याची निर्मिती कमी होण्यासाठी बरेच उपाय योजले आहेत.

संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे मोदीभक्तांचा भ्रमनिरास होणे गरजेचे आहेच. तरीही, एकाच लेखात हा निर्णय ‘निश्चतच अभिनंदनीय’ आहे असे म्हणणे व त्याचबरोबर ‘एक पळवाट’ आहे असेही म्हणणे, हे मतिभ्रांती झाल्याचेच लक्षण आहे.

रा. दि. केळकर, ठाणे

 

..अवमूल्यन तोवर तरी होणार नाही!

विद्यमान असो व त्या आधीची ही सरकारे असोत, कोणताही आर्थिक निर्णय घेणाऱ्यांनी टीका करायला काही वावच ठेवला नाही असे सहसा घडत नाही. उच्च मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करणे हा समांतर काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेवर घाव घालण्याचा एकमेव मार्ग नाही, हे खरे. पण देशाचे मोठे अहित करणाऱ्या हितसंबंधांना मोठा धक्का देणारी ही कृती आहे. जे झाले ते उत्तम पण परिपूर्ण नाही ही टीका २००० रुपयांच्या नवीन चलनामुळे होते आहे ती रास्त आहे. उच्च मूल्याचे चलन रद्द करताना हे २००० रुपयांचे चलन अस्तित्वात आणण्याचे कारण सरकारने स्पष्ट करायला पाहिजे होते.

काळा पैसा हा समाजव्यवस्थेचा आणि तिच्या चारित्र्याचा दोष आहे. ती विकृती आहे. ज्यांना म्हणून वाव आहे, ते या काळ्या पैशाची निर्मिती करतात. शिक्षेची जरब नाही, आर्थिक शिस्तीचा बडगा नाही, त्याअभावी हे सगळे चालले आहे. जवळचे ५००/ १००० रुपयांचे चलन जमा करण्याची सोय सामान्य नागरिकांकडे असलेल्या धनाच्या बदलीसाठी आहे; तिचा फायदा अवैध मार्गाने पैसे जमवणाऱ्यांना पुढील ५० दिवस होणार आहे. आत्ताच उच्चवर्गाच्या रेल्वे प्रवासाची लांब पल्ल्याची ‘बुकिंग्ज’ विक्रमाकडे चालली आहेत. ती आरक्षित तिकिटे यथावकाश रद्द करून पैसे परत, असाही एक चलन बदलाचा मार्ग आहे.. अशा काळ्या पैशास पाय फुटल्याच्या सुरस कथा हळूहळू ऐकावयास येतीलच.

यामुळेच सुचवावेसे वाटते की, ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनाची आजची संख्या सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहेच; या चलनांचा ९ नोव्हेंबरपासूनच्या ५० दिवसांनंतरचा आणि ३१ मार्च २०१७ रोजीचा आकडा सरकारने जाहीर करावा. म्हणजे तुलनात्मक अभ्यासच ठरवू शकेल की किती काळा पैसा अजूनही अस्तित्वात आहे आणि प्रयोग यशस्वी झाला की नाही ते. तोपर्यंत रुपयाचे अवमूल्यन सरकार करेल असे वाटत नाही.

          – गजानन उखळकर, अकोला

 

चलनाचा तुटवडा अर्थव्यवस्थेला मारक

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्यामुळे विविध स्तरावर आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जनतेच्या अगणित अडचणी जरी देशप्रेमापोटी गौण मानल्या तरी अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणामांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. पैशाचे हस्तांतर मंदावल्यामुळे अर्थव्यवस्था संकोचत जाणार आणि या कुपोषणाचे परिणाम निश्चितच होतील. ते कमी करण्यासाठी एका सूचनेचा सरकारने विचार करावा. मर्यादित कालावधीसाठी ‘के.वाय.सी’ नॉर्मस पाळणारे आर्थिक संस्थांना जुन्या नोटांद्वारे विमा, मुदत ठेवी, पी.पी.एफ, पोस्ट बचत इ.मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून देशातील घरेलू बचतीला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. तसेच बँकावरील ताण कमी होईल.

 

          – सर्जेराव भुजबळ, सातारा

 

केवळ कागदाचे तुकडे?

५०० आणि १०००च्या नोटा चलनातून  बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे काळाबाजार, भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांच्या माध्यमातून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाया यांना काही प्रमाणात आळा बसेल, यात शंका नाही.  फक्त ही घोषणा करताना पंतप्रधानांनी भाषेचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक करायला हवा होता असे वाटते. या नोटा म्हणजे आता केवळ कागदाचे तुकडे आहेत, हे काव्यात्मक वाक्य म्हणून ठीक, पण सर्वसामान्यांना त्यामुळे आभाळ कोसळल्यासारखे वाटले त्याचे काय?  या नोटा ३० डिसेंबपर्यंत आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत ३१ मार्च,२०१७ पर्यंत  कागदाचे तुकडे नाहीत या वास्तवावर त्यांनी पाणी फिरवले आणि ‘न भूतो न भविष्यति’ गोंधळाची, भयाची आणि काळजीची परिस्थिती निर्माण झाली, त्याचा ताण आता प्रशासनावर पडणार. होणारे महत्त्वाचे बदल जनतेला कसे सांगायचे याचे भान मोदी सरकारने ठेवायला हवे.

शुभा परांजपे, पुणे

 

एनडीटीव्ही इंडियावरील स्थगितबंदी, ही सार्वत्रिक मुस्कटदाबीची प्रयोगशाळा

पठाणकोट येथे भारतीय हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेवून एनडीटीव्ही इंडियावर एक दिवस बंदी घालण्याचा ‘सूचना व प्रसारण मंत्रालया’चा निर्णय आता स्थगित झालेला असला, तरी त्याची निषेधार्हता त्यामुळे कमी होत नाही. या हल्ल्याचे सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी एकसारखेच वृत्तांकन केले होते. याउलट एनडीटीव्ही इंडियाचा एक नियमित दर्शक म्हणून एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेले कव्हरेज हे इतर माध्यमांपेक्षा अधिक संयमित आणि संतुलित असल्याचे जाणवले. एनडीटीव्ही वृत्तसमूहातील माध्यमे ही त्यांच्या संयमित रिपोर्टिगसाठी ख्यात आहेत. सुरक्षा आणि सेनासंबंधित असलेल्या बातम्या ‘कव्हर’ करण्यासाठी त्यांनी नेमलेले पत्रकार हे काही नवखे नाहीत. पठाणकोट हल्ल्यासंदर्भात सर्वच माध्यमांनी सारखेच रिपोìटग केले पण कारवाईचा बडगा फक्त एनडीटीव्हीवर उगारण्यात आला. एनडीटीव्ही हे कधीच कोणत्याही सरकारचे धार्जिणे माध्यम म्हणून आजवर वावरलेले नाही हे जरूर लक्षात घ्यायला हवे. आणि भाजप सरकारच्या आजवरच्या अनेक बेबंदशाही पुकारणाऱ्या निर्णयांविरोधात एनडीटीव्हीने कठोर भूमिका निभावली आहे.

सशक्त लोकशाहीतील सक्षम सरकार हे कधीच टीकेला आणि विरोधाला घाबरत नसते. लोकशाहीचा संकेत म्हणून अतिशय खिलाडूपणे त्या विरोधाला स्वीकारून आपला कारभार व्यवस्थित हाकते. परंतु सध्याचे संघप्रणीत सरकार नेमके याच विरोधाला घाबरून, आपल्यावर टीका करणाऱ्या हरेक घटक, समूहाला बंदीच्या जाळ्यात टाकू पाहत आहे. एनडीटीव्हीवर लादलेली एक दिवसाची बंदी ही पूर्णत: अनैतिक आणि संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांना पायदळी तुडवणारी असली तरी ही आणीबाणी लादण्याचे एक अप्रत्यक्ष टेस्टिंग आहे असे ठामपणे म्हणता येईल. मोदी सरकार तुरळक प्रमाणात बंदीचे अस्त्र वापरून आणीबाणीच्या ‘लाँग टर्म प्लानिंगची लिटमस टेस्ट’ घेत आहे.

अशीच लिटमस टेस्ट नाझी जर्मनीत हिटलरनेसुद्धा घेतली होती. वंशवादाच्या वेडानं पछाडलेल्या मानसिकतेनं ती लिटमस टेस्ट स्वीकारत आणीबाणीसाठी रान मोकळं करून दिलं. विरोधात लिहिणाऱ्यांना, बोलणाऱ्यांना, ठामपणे उभे राहणाऱ्यांना छळछावणीत पाठवण्यात आले. मग वृत्तपत्रे तेच छापू लागली जे हिटलरला अपेक्षित होते. याच बेबंदशाहीने जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटलं.

भारतातही ही गोष्ट एकदा घडून गेलेली आहे. २६ जून १९७५ ला भारतात प्रथमच अंतर्गत आणीबाणी जाहीर होऊन जनतेच्या स्वातंत्र्यावर इंदिरा सरकारने गदा आणली. आणीबाणीसंदर्भातील कायदा बदलून केवळ ‘रूल बाय डिक्री’ केला गेला. त्यात इंदिराजींना अमर्याद काळाकरिता पंतप्रधान म्हणून राहता येईल याची त्यांनी सुनिश्चिती केली. पत्रकारांवर ताबडतोब बंधनं लादली गेली. परंतु प्रसंगाचं भान राखून रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांचा तो काळ होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या रामनाथ गोएंकांनी या आणीबाणीचा निषेध करत अग्रलेखाची अख्खी जागा कोरी ठेवली. एकही अवाक्षर न काढता इंदिराजींच्या या निर्णयाचा अतिशय ताकदीने विरोध करत देशवासीयांना योग्य तो संदेश दिला. इतकेच नव्हे तर फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने बोल्ड फाँटमध्ये रवींद्रनाथ टागोरांची कविता प्रकाशित केली. १९७७ साली आणीबाणी उठवली गेली. निवडणुका जाहीर झाल्या. आणि त्यात काँग्रेस आणि इंदिराजींना ज्या पराभवाला सामोरे जावे लागले, तो इतिहास अजून फार काही जुना झालेला नाही. जनतेच्या मौलिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेल्या कुणालाही जनतेने कधीच माफ केलेले नाही. हे कदाचित आजच्या मोदी सरकारला जाणवत नसावे.

यात ऐरणीवर आलेला मुद्दा म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात वाढत चाललेला हस्तक्षेप. सध्या संघप्रणीत भाजप सरकार सत्तेत आहे म्हणून हा विरोध जोमाने होतो आहे, असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही हे मी स्पष्ट करू इच्छितो. असेही नाही की याआधी अशा प्रकारची कारवाई झालेलीच नाही. गेल्या सोळा वर्षांत पंचवीसहून अधिक वेळा माध्यमांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. यात मनोरंजन-वाहिन्या सर्वाधिक आहेत. अपवाद जनमतसारख्या, मध्यरात्री पोनरेग्राफी दाखविणाऱ्या वृत्तवाहिनीचा.

एनडीटीव्हीवरील बंदी सध्या स्थगित ठेवण्यात आली असली, तरी बंदी घालण्याच्या कृतीचा पूर्ण ताकदीने विरोध आवश्यकच आहे. संवैधानिक मार्गाने पत्रकारिता करणाऱ्या, पीत पत्रकारितेला थारा न देणाऱ्या विचारधारेला समर्थन आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीविरोधात हा आवाज बुलंद करणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणवाद, संघवाद, भगवेकरणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांवर होणाऱ्या बेबंदशाहीविरोधात ही भूमिका आहे. जर ही बेबंदशाही नसेल, तर सरकारने सर्वच माध्यमांवर कारवाई करायला हवी. पण तसे झालेले नाही. ही पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली कृती आहे. सामरिक घटनांमध्ये वृत्तांकन कसे करावे याची मार्गदर्शक तत्त्वे नव्या रीतीने सुधारली पाहिजेत की सूडबुद्धीने वागले पाहिजे, याचा विचार सरकारने जरूर करावा.

मुद्दा साधा, सरळ आणि सोपा आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या एनडीटीव्हीसारख्या माध्यमांना टार्गेट करून सरकार जनतेत असलेल्या असंतोषाची चाचपणी करत आहे. जे सरकारची समीक्षा करतात, जे लोक चूकला चूक आणि बरोबरला बरोबर म्हणत तर्काने वागण्याचा आग्रह धरत आहेत ते देशद्रोही. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. ते गद्दार वा पाकिस्तानीच ठरत आहेत. पत्रकार असतील तर ते ‘प्रेस्टिटय़ूट’, सरकारची बाजू न घेणारे ‘बेजबाबदार’ ठरवले जात आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संपादक राजकमल झा यांनी केलेले विधान मला खूप महत्त्वपूर्ण वाटते : ‘इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रीट्वीट और लाइक के जम्माने में जवान हो रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है की सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्जम्त की बात है।’

गोवंश हत्याबंदी ही निवडक प्रदेशातच करणे. त्याचा राजकीय लाभ घेणे. लव जिहाद, घरवापसी, विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे, ‘जेएनयू’मधील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले दाखल करणे, मद्रास आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांवर र्निबध लावणे, खुलेआम देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे तसेच गुजरातमधील उनामध्ये दलितांचा झालेला छळ.. अशी अनेक प्रकरणे आणीबाणीच्या दिशेने उघड निर्देश करतच होती. आणि त्यातच एनडीटीव्हीचे प्रकरण आले.

किंबहुना रघुराम राजन यांनी जे सूचित केले होते तेच सत्य होते. की, आर्थिक फुगा फुगविण्याच्या ऐवजी सत्य परिस्थितीला सामोरे जा. आज या देशाची आर्थिक स्थिती २०१४ पेक्षा अनेक टक्क्यांनी खाली घसरली आहे, तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत, नोकऱ्यांचीही टक्केवारी कमी झाली आहे, औद्योगिक क्षेत्रातही मंदी आहे. मंदीने संपूर्ण देशाला घेरले आहे, शेतकरी आत्महत्या, जातीय धर्मसंघर्ष वाढत आहेत, यातून लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘अघोषित आणीबाणी’चे वातावरण तयार करण्याचे काम होते आहे की काय, अशी मनात शंका येते.

‘‘इमर्जन्सी’च्या काळात आम्ही लढलो’ अशी शेखी मिरविणाऱ्यांच्या काळातच हे घडावं.. याला काय म्हणावे.. ‘कालाय तस्मै नम:’

          – डॉ. जितेंद्र आव्हाड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2016 2:24 am

Web Title: loksatta readers letter 178
Next Stories
1 ‘आर्थिक युद्धा’ला अटकाव हवाच 
2 सेल्फीपेक्षा बायोमेट्रिकचा पर्याय उत्तम
3 निष्ठा लोकशाहीवर आहे, असे वाटते का?
Just Now!
X