‘अर्थभ्रांती’ व ‘अविवेकाची काजळी’ हे दोन्ही अग्रलेख (१० नोव्हें.) वाचले. सर्वसाधारण लोकप्रिय जनमतविरोधी अग्रलेखातून विचार मांडणे हे उल्लेखनीय आहे. १९७८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी असाच नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या चाळीस वर्षांत काळा पसा वाढलाच आहे. निवडणुकांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. माझ्या अंदाजानुसार गेल्या निवडणुकीमधील भाजपसह सर्वच पक्षांचा खर्च बेसुमार वाढला आहे. हा सर्व पसा शुभ्र पांढरा असतो, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. दुसरा मुद्दा अतिरेक्यांनी दहशतवादी कारवायांसाठी आणि आíथक गोंधळ माजविण्यासाठी बनावट चलनाचा वापर करण्याबद्दल. त्याला आळा घालण्याचे काम या निर्णयाने होऊ शकेल. त्यामुळे या निर्णयाचा मर्यादित फायदा मर्यादित काळापुरता होईल. जागतिक स्तरावर सर्वच देश- समाज यांमध्ये विवेकी, मानवतावादी, समन्वयवादी नेतृत्वापेक्षा संकुचित, एकारलेल्या, िहसक- आक्रमक नेतृत्वाला लोकांकडून अधिक पसंती दिली जाते असे वाटते. संकुचित, आक्रमक राष्ट्रवाद या संकल्पनेचे जागतिकीकरण झाले आहे असे वाटते. काही प्रमाणात आभासी समाजवाद आणि कृतक/ उथळ सामाजिक न्यायाची कल्पना, त्याबरोबरच संकुचित राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद अशा प्रतिगामी मूल्यांची चलतीपण दिसून येते आहे. वंश, धर्म, जात यांच्या संकुचित िहसक व्याख्या मान्यता पावत आहेत. संपादकीयात ‘धक्कादायक’ या शब्दाबरोबर ‘धोकादायक’ हा शब्दही वापरला आहे. हे एका लोकशाही देशाच्या बाबतीतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरपण खरे आहे. जगात अशा तऱ्हेचा संकुचित- आक्रमक असहिष्णू प्रवाह वाढत असेल तर ते नक्कीच धोकादायक आहे. हना आरेण्ट (ऌंल्लल्लंँ अ१ील्ल३ि.) या विदुषीने जर्मनीमधील होलोकास्टसारख्या घटनावर संशोधन केले आणि त्यातून निष्कर्ष निघाला की, अशी िहसक आणि संकुचित मानसिकता आणि नंतरची कृती ही सामाजिक विकृती आहे आणि ती कृती करणारे बहुतेक लोक जनसामान्य, एरवी निरुपद्रवी असू शकतात. अविवेकाची काजळी सर्व जगभर पसरू शकते. अंधारपण दाटू शकतो. सावध राहून पुढील हाक ऐकणे महत्त्वाचे आणि तेच आपल्या हातात आहे. - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे नोटा रद्द होणार याची धनाढय़ांना कल्पना होती? ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या घेण्यासाठी बॅँकांच्या शाखांसमोर गुरुवारी नागरिकांनी खूप गर्दी केली. सर्व शहरांत व गावागावांत हेच दृश्य पाहायला मिळत आहे. घरखर्चासाठी घरात राखून ठेवलेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांवर अचानक संक्रांत आली आणि सामान्य लोकांपुढे अशी कठीण समस्या उभी राहिली की, ५०० रुपयांच्या बदल्यात अनेक जणांना नाइलाजाने ४०० रुपये स्वीकारत आपली दैनंदिन खरेदी करावी लागली हे खेदजनक आहे; पण दर दिवशी हजारो रुपयांची रोकड उलढाल करणारा धनिक तसेच उच्चभ्रू वर्ग नोटा बदलून घेणाऱ्यांच्या रांगेत मात्र दिसत नव्हता. गुजरातमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘अकिल’ या वृत्तपत्रातील मथळ्याचे प्रसिद्ध झालेले छायाचित्र या संदर्भात बोलके ठरावे. - यमुन मंत्रवादी, ठाणे निर्णय योग्यच वाटतो बऱ्याच लोकांचा २००० आणि ५०० च्या नवीन नोटांना विरोध आहे; पण एकूण महागाई लक्षात घेता फक्त १०० च्याच नोटा चलनात ठेवल्या तर प्रचंड प्रमाणात त्या छापाव्या लागतील आणि या नोटांच्या स्वरूपात समांतर अर्थव्यवस्था चालू होईल. हे टाळण्यासाठी या नोटांचा पुरवठा मर्यादित ठेवणेच योग्य ठरेल. त्यापेक्षा ताबडतोबीने नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटा छापल्या तर मूळ हेतू (काळा पैसा बाहेर काढण्याचा) साध्य होईल आणि भविष्यात ५०० आणि २०००च्या नोटा काढून घेता येतील. त्यामुळे सद्य:स्थितीत हा निर्णय योग्यच वाटतो. - संजीवनी चाफेकर साहित्य महामंडळाची घटना बदलाच दर वर्षी ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे साहित्य संमेलनाचा उरुस महाराष्ट्रदेशी पार पडतो. या वेळी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक उपराजधानी डोंबिवली येथे होणाऱ्या संमेलनाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून मागील काही वर्षांपासून रसिकमान्य व साहित्य दरबारी योग्य स्थान असणाऱ्या मातबर लेखक मंडळींनी निवडणुकीच्या धबडग्यात न पडण्याची परंपरा अपवाद वगळता या वेळीही कायम आहे. या वेळी जे उमेदवार नशीब अजमावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांचा उपमर्द करण्याचा हेतू नाही, मात्र ११ कोटी मराठी जनांचे प्रतिनिधित्व व अखिल भारतीय असे बिरुद मिरवणाऱ्या संमेलनाचे अध्यक्षपद तितक्याच तोलामोलाच्या लोकमान्य साहित्यिकाकडे असणे आवश्यक आहे, अन्यथा प्रचलित निवडणूक पद्धतीप्रमाणे जेमतेम हजार मतदारांचे निवडणूक व्यवस्थापन योग्य तंत्र राबवून यशस्वी झाल्यास ‘हे कोण अमुक तमुक’ अशी पृच्छा होणे योग्य नाही. तरी आगामी संमेलनाच्या निमित्ताने विचारमंथन होऊन भविष्यात बुजुर्ग व नामवंत साहित्यिकांना बिनविरोध संमेलनाध्यक्षपदी निवडूनसंमेलन वेगळ्या उंचीवर जाईल याचा विचार व्हावा. यासाठी अ. भा. साहित्य महामंडळाच्या घटनेत बदल केलाच पाहिजे. - जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे) बँकांनी कागदाचा अतिवापर टाळावा स्टेट बँक ऑफ इंडियासह काही बँकांमध्ये कोणत्याही व्यवहारासाठी कूपन/ तिकीट पद्धत सुरू केली आहे. ग्राहकाला एक कागदी कूपन दिले जाते. त्यावर नमूद केलेल्या क्रमांकानुसार खिडकीवर जाऊन व्यवहार करावा लागतो. एकाच खिडकीवर गर्दी होऊ नये यासाठी ही पद्धत योग्यच आहे, पण त्यासाठी कागदाचा वारेमाप वापर होत आहे त्याचे काय? एकीकडे कागदविरहित प्रशासन या धोरणात हा विरोधाभास नव्हे का? ही पद्धत संपूर्ण देशात लागू झालेली आहे म्हणे! पर्यावरण हा मुद्दा लक्षात घेता हे योग्य वाटत नाही. किमान या कागदाचा वापर खालील पद्धतीने कमी होऊ शकेल. जो ग्राहक पसे ठेवणे/ काढणे यासाठी आला असेल त्याला त्याच्या स्लिपवरच त्याचा क्रमांक व खिडकी नंबर पेनाने नमूद करून द्यावा. पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी याबाबत जाणीव-जागृती केली पाहिजे. - डॉ. मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी
