News Flash

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची थाप

निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अर्धी कारकीर्द संपली तरीही सरकार असफल ठरले आहे.

‘गडकरी गुरुजींची शिकवणी’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १३ नोव्हेंबर) वाचला व तो मनाला पटलाही. मुळात भाजप सरकारने निवडणुकीच्या काळात जनतेला मोठय़ा प्रमाणात थापा मारल्या आणि आता निवडून आल्यावर जनतेचे मुद्दे बाजूला राहिले. निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अर्धी कारकीर्द संपली तरीही सरकार असफल ठरले आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया तसेच लक्ष्यभेद कारवाई यांची फक्त जाहिरात करून, जनतेच्या- विशेषत शेतकऱ्यांच्या समस्यांपासून मध्यमवर्गीय जनतेचे लक्ष अशा प्रकारे दुसरीकडे वळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

आज शेतकऱ्याची परिस्थिती बिकट आहे. ‘मी सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा इतका हमीभाव देईन’ हे आश्वासन एक थापच होती. बडय़ा भांडवलदार उद्योगपतीना कर सवलती दिल्या जातात. परंतु या देशाचा पोशिंदा शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्या कल्याणासाठी सरकारकडे पैसा नाही. ज्यांना जनता ‘झुंजार शेतकरी नेते’ म्हणत होती, तेही सत्तेची ऊब मिळाल्यानंतर शेतकरी प्रश्नावर मूग गिळून गप्प आहेत. तरीही आज शेतकरी लढत आहेत. ‘लोकमानस’मध्ये गेल्या आठवडय़ातील एका पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, जनतेच्या हितासाठी लढणारे डावे हाच आता तिसरा पर्याय राहिला आहे.

नवनाथ गोपाळ मोरे, जुन्नर, पुणे

 

याहीमागे काहीतरी विचार नक्की असेल!

मोदी सरकारचा नोटा बंद करण्याचा निर्णय व त्यानंतर होणारी टीका आणि त्रास यांची चर्चा सर्वत्र आहे. परंतु नागरिकांनी एक लक्षात घ्यायला हवे, ते म्हणजे देशाच्या अर्थव्यस्थेच्या बळकटीसाठी थोडा त्रास घ्यावा लागणार आहे. दुसरे म्हणजे काही लोकांच्या मते २०००ची नोट चलनात आणण्याने काळा पैसा वाढेल. पण त्यामागेही मोदी यांचा काहीतरी विचार नक्कीच असेल.

गणेश खेडेकर, नायगांव, उरळी कांचन

 

नेमकी सूचना काय आहे?

चलनातील जुन्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपये व पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्यामुळे उडालेला गोंधळ आर्थिक सल्लागार व तज्ज्ञ मंडळींच्या नियोजनशून्यतेचे उदाहरण आहे. एकीकडे भारत जलद गतीने आर्थिक प्रगती करत असल्याचा दावा केला जात असताना सामान्य नागरिक आपले व्यवहार कसे पार पाडावेत या चिंतेत असून, या समस्येतून बाहेर तो केव्हा पडेल याबद्दल कसलीही शाश्वती दिसत नाही. कारण केंद्रीय मंत्री आठ-दहा दिवस सबुरीने घ्या सांगत असताना पंतप्रधान तब्बल ५० दिवस थांबायचा सल्ला देतात!

बँकेतून घरखर्चासाठी काढलेल्या पैशात ग्राहकाला दोन हजारांची नोट मिळाल्यास त्याला धडकी बसते. कारण ती नोट विक्रेत्याकडून दोन-तीनशे रुपयांच्या खरेदीच्या वेळी नाकारली जाते. हे विक्रेते पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा मात्र विनातक्रार स्वीकारतात. ही नवी दोन हजारांची नोट बँकेत जमा करायला गेल्यास बँकेतही ती स्वीकारली जात नाही (असा अनुभव मला अपना बँकेच्या दादर शाखेत आला). यासंबंधी भारतीय रिझर्व बँकेची अधिकृत सूचना काय आहे?

सुलभा शिलोत्री, खार पश्चिम (मुंबई)

 

 काळ्या पैशाची नव्याने निर्मिती सुरू

कोल्हापूरच्या जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ सहायकाने दोन हजार रुपयांच्या नवीन नोटांच्या स्वरूपात ३५ हजारांची लाच घेतल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’च्या संकेतस्थळावर (१३ नोव्हें.) वाचली. या नव्या मूल्याच्या नवीन नोटा चलनात येऊन चार दिवस उलटत नाहीत तोवर पुन्हा नव्याने काळ्या पैशांची निर्मिती सुरू होणे दुर्दैवी आहे. चलन-बदलामुळे मूळ हेतू खरंच साध्य होणार आहे का? काळा पैसा जमा करण्याच्या सरकारी कर्मचारी, व्यापारी/उद्योगपती यांच्या मानसिक आजारावर काय उपाय शोधणार? एका निवृत्त दक्षता संचालकाने, ‘पाण्यातला मासा केव्हा आणि कसा पाणी पितो हे कळत नाही तसा माणूस काळा पैसा कसा जमा करेल हे शोधणे कठीण.’ असे मत व्यक्त केले होते. दोन हजार रुपयांसारख्या उच्च मूल्यांच्या नोटांमुळे एक-दोन वर्षांनंतर काळ्या पैशाबाबतची परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यास नवल वाटायला नको.

 –रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)

 

शाळेच्या बसेसना धडा शिकवण्याची गरज 

‘पैसे असेपर्यंतच बस धावणार’ ही बातमी वाचली. शाळेच्या बसेस बुधवारपासून बंद ठेवण्याचा ‘स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन’चा निर्णय का? तर म्हणे डिझेल भरायला पैसे नाहीत!

खरे तर या ढोंगी बसचालक-मालकांना आणि त्यांना मदत न करता त्यांच्या या खोडसाळपणात त्यांच्या मागे उभे राहणाऱ्या संस्थाचालकांना धडा शिकविण्याची हीच वेळ आहे.

यांच्यापैकी कुणाला नेहमीच्या पंपावर जाऊन चेकने/ कार्डाने/ ऑनलाइन पैसे भरता येत नाहीत, की क्रेडिट मिळविता येत नाही? ढोंग नुसते!

पालकांनी अशा संस्थाचालकांना सांगावे, नाही तर त्यांच्या बसविरुद्ध लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार करून लक्ष घालण्यास सांगावे. शिक्षण आणि परिवहनमंत्र्यांनी गरज पडल्यास मध्ये पडून ‘एसटी’ आणि स्थानिक बससेवा (उदा. पुण्यात पीएमटी) यांच्यामार्फत बससेवा (पैसे घेऊन) त्याच मार्गावर सुरू करावी आणि या खासगी बसचालकांना धडा शिकवावा!

प्रमोद बापट, पुणे

 

 गोंधळलेल्या स्थितीला राष्ट्रभक्तीचा मुलामा

‘झोपा उडाल्या, पण कोणाच्या?’ हा संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (लाल किल्ला, १४ नोव्हेंबर) वाचला. ‘ओआरओपी’साठी निवृत्त जवानाची झालेली आत्महत्या, मध्य प्रदेशातील चकमक, एनडी टीव्हीची मुस्कटदाबी आणि ती गोठवावी लागल्याने झालेला मुखभंग, याबरोबरच महागाई, व्याजदर, निकष बदलून फुगवून सांगितलेली आकडेवारी व ऑक्टोबरपासून पुन्हा घसरत जाणारा रुपया या सर्व महत्त्वाच्या घटनांवरून लक्ष वळविण्यासाठी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा अर्थव्यवस्थेतून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचा संशय येत आहे.

कर चुकवलेला पैसा आणि करबुडव्यांना कसा धडा शिकवावा याबद्दल मागील दोन वर्षांपासूनच मोदी सरकारची धरसोड वृत्ती दिसून येते. २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने काळ्या पैशाच्या कडक तरतुदी असलेले नवे विधेयक आणण्याचे राणा भीमदेवी थाटात आणण्याचे जाहीर केले होते. पुढे त्यावरून यू-टर्न घेऊन, करबुडव्यांना अभय देणारी ‘फेअर अँड लव्हली योजना’ आणली. त्यामध्येही काळा पैसा पांढरा झाला; पण करबुडवे उजळ माथ्याने सुटले.

आता समांतर अर्थव्यवस्था, देशाची सुरक्षितता व काळा पैसा उजेडात आणण्यासाठी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा योग्य निर्णय घेतला असला तरी दोनच दिवसांत २००० रुपयांच्या बनावट नोटा कर्नाटकात बाजारात आल्या. नवीन नोटांच्या सुरक्षिततेसाठी मोदी सरकार कोणती हमी देणार? सरकारकडे चलन बदलण्याची व्यवस्था व १००  रुपयांची कमतरता होती, हेही आता उघड होते आहेच. करबुडव्यांना दिले तसे प्रामाणिक करदात्या नागरिकांना नोटा बदलण्यासाठी अभय देण्याचा विचार का झाला नाही? मग ही कारवाई सर्वसामान्य करदात्यांच्या संयमावरच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ नव्हे काय?

नोटा रद्द झाल्यावरही बडे उद्योगपती, भेसळीद्वारे पेट्रोल विकणारे, दारू कारखान्यासाठी कोणताही कर न भरता पाणी चोरणारे, भ्रष्ट मार्गाने सोने विकणारे व्यापारी, विनापरवाना व्याजाने पैसे देणारे सावकार, विधान परिषद-राज्यसभेत निवडून येण्यासाठी घोडाबाजार करणारे कारखानदार, बिल्डर आणि शिक्षणसम्राट हे अजून तरी ‘कष्टाने घाम गाळून’ केलेल्या कमाईच्या(!) ५००-१००० नोटा बदलून घेताना नजरेस का पडत नाहीत? त्याऐवजी हातावर पोट असणारे मजूर, परगावाहून आलेले विद्यार्थी हे मात्र आपला कष्टाचा पांढरा पैसा बदलून घेण्यासाठी ताटकळत-तरसत आहेत आणि अन्न प्रशासनाचे नियम मोडणारे करबुडवे उद्योगी साधू रामदेव बाबा सीमेवरील जवानांचा दाखला देत आहेत.

याआधी २०१० साली डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने नुसता जुन्या नोटा रद्द करण्याचा मानस व्यक्त केला तेव्हा विरोधात असणारे कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली व अन्य भाजप नेत्यांनी ‘हा लोकशाहीविरोधी निर्णय आहे’, ‘यामुळे देशातील ६५ टक्के सामान्य भारतीय, गरीब माणूस, शेतकरी बरबाद होऊन जाईल’ अशी आगपाखड केली होती. तेच अरुण जेटली आज नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याची दुतोंडी भूमिका घेत आहेत!  मोदी सरकारने या गोंधळलेल्या स्थितीला राष्ट्रभक्तीचा मुलामा न देता ५००/१००० रुपयांच्या नोटा बदलण्यात होणारा सर्वसामान्य नागरिकांचा होणारा ‘बिनपैशांचा तमाशा’ थांबवत परदेशातील काळा पैसा असणारे व  फरार विजय मल्या, ललित मोदी यांसारख्या कर्जबुडव्यांच्याही झोपा उडवाव्यात, हीच अपेक्षा.

नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)

 

बँक कर्मचाऱ्यांचे नुसते अभिनंदनच?

देशात रु. व रु. १००० च्या नोटा रद्द झाल्याने अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण  जेटली  यांनी दिल्लीत व पंतप्रधान मोदी यांनी गोव्यात बोलताना, हे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. गुप्तता  पाळण्यासाठी,आपला मोठा देश आणि काही तांत्रिक कारणामुळे हा गोंधळ व लोकांची अडचण होत असल्याचे या दोघांनीही सांगितले आहे. पंतप्रधानांनी तर  ५० दिवसांत यश न मिळाल्यास वाट्टेल ती शिक्षा भोगण्यास तयार असल्याचे सांगितले. मोदींनी बँक कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले असले तरी आर्थिक मोबदलाही देणे आवश्यक आहे.

विलास पंढरी, पुणे.

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2016 2:15 am

Web Title: loksatta readers letter 181
Next Stories
1 कमी मूल्याच्याच नोटा व्यवहारात हव्यात
2 अविवेकाची काजळी जगभर पसरू शकते
3 ही काजळी बेछूट भांडवलशाहीची..
Just Now!
X