‘बळीराजा आणि बाजारपेठ’हा अग्रलेख (१६नोव्हेंबर) वाचला. भारतीय शेतीमाल मग तो कुठलाही असेल बाजाराच्या तेजीत शेतकऱ्याचा आणि उपभोक्त्याचा (शहरी, मध्यमवर्गीयांचा) काहीही फायदा होत नाही? उपभोक्ता आणि उत्पादकाची आर्थिक पिळवणूक करणारी बाजारपेठेची रचना आहे. मागच्या महिन्यात मुगाचे भाव तीन हजार रु. प्रतिक्विंटल झाले होते. आता सोयाबीन अडीच हजारांच्या वर जायला तयार नाही. सर्वसाधारणपणे भावाची चढउतार ही मागणी आणि पुरवठय़ाच्या सिध्दांतावर अवलंबून असते. भांडवलदार कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात यशस्वी ठरतात.सरकारही उपभोक्ता आणि उत्पादकधार्जिणे नाही तर ते भांडवलदार धार्जिणे आहे. धान्याचे भाव पडल्यानेतर सरकार वारंवार बघ्याचीच भूमिका घेताना आपण वारंवार पाहिलेच आहे. मूग आणि सोयाबीनचे भाव तीन हजाराच्या वर नाही आणखी दोन महिन्यांनी मूग डाळ शंभरी पार करेल. असे का होते? व्यापाऱ्यांचा व्हॅट काही मिनिटांत बंद झाला! आमदारांचे पगार शेवटच्या मिनीटात बाक वाजवून मंजूर झाला.. बारा वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना मात्र बळाचा वापर करून फोडून काढले.. अशी जर आपली व्यवस्था असेल, तर परिवर्तन शक्य तरी आहे काय? आता शेतकऱ्यांसमोर एकच पर्याय आहे. शेतकऱ्यांनीच कुटिरोद्योग करून डाळीचे उत्पादन करणे. कारण शेतकरी बाजारपेठेची रचना बदलू शकत नाही, त्यामुळे बाजारपेठेचा बारकाईने अभ्यास करून स्वतच बदलल्याशिवाय पर्याय नाही. सध्याच्या रचनेत उत्पादक आणि उपभोक्त्यापेक्षा ठोक व्यापारी आणि वितरक प्रचंड पैसा कमावतात. हे बारकाईने बघितले पाहिजे. आपल्या देशात कुणाचेही सरकार आले तरी ते भांडवलदारांच्या हिताचेच निर्णय घेईल. सध्याचे राजकारण हे व्यापारी चालवतात आणि त्यांच्यापुढे कुणाचीच डाळ शिजणार नाही. शिवाय, दोन हजारनंतर विस्तारलेल्या तृतीयक क्षेत्राने प्राथमिक आणि द्वितीयक क्षेत्राला - शेतीप्रमाणेच यंत्राधारित उद्योगांनाही- मागे टाकले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांवर आपली डाळ आपणच शिजवायची वेळ आली आहे. परिवर्तनाची क्षमता कुठल्याच सरकारमध्ये नाही; तेव्हा आपणच बदलून घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. बाजारपेठेतील नफ्याचे तंत्र अवगत करणे ही काळाची गरज झाली आहे. धार्मिक ग्रंथांचे परायण करण्यापेक्षा अर्थशास्त्र समजून घ्यायला हवे- ती काळाची खरी गरज आहे. - संदीप वरकड, खिर्डी (ता खुलताबाद, औरंगाबाद) पांढरपेशांकडून तरी काय अपेक्षा करणार? ‘बळीराजा आणि बाजारपेठ’ (१६नोव्हें.)हे संपादकीय वाचले. एके काळी आपल्या हाती तलवर होती हे विसरून ज्यांनी हातात नांगर घेतला, लाखो- कोटय़वधी जिवांना पोसण्याची शपथही घेतली त्या शेतकऱ्याचे व त्याच्या बायका पोराचे हे हाल का? त्यांचा शेला पागोटा का झाला? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे तसेच पुरोगामी समाजवाद्याांकडे सुद्धा नाहीत. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा करताना आपण पायाकडेच दुर्लक्ष केले. कृषिप्रधान देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या मनगटातील बळावर अवलंबून असते, याचाच विसर जणू साऱ्यांना पडला आहे. जगाचा पोशिंदा जिवंत राहिला पाहिजे; मात्र जाणून बुजून धनदांडग्यांना खत पाणी घातले जाते आहे. ‘एसी’मध्ये बसून मोट हकणाऱ्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचे सोयर सुतकच नसते. जलसिंचन निधीमध्ये कुणाचं घोंगड भिजून निघाले, आदी गोष्टी तर सर्वश्रुतच आहेत. काळ्या आईची ओटी भरणे हे आद्य कर्तव्य समजणाऱ्या किसानांना आपण कोणासाठी राबतो आहोत हेच कळणे मुश्किल झाले आहे. तरीही तो दरवर्षी आयुष्याचा जुगार खेळतोच आहे. पोकळ आश्वासने देणारे सरकार आता बुजगावण्यासारखे उभे आहे. वयाने मोठय़ा झालेल्या आणि आयुष्यात जबाबदारीची विविध मोठी पदे भूषविणाऱ्या; पण मनात मात्र तोच बालिशपणा असणाऱ्या पांढरपेशा कडून अपेक्षा तरी काय करावी? - डी. अनिल. (कोष्टगाव,लातूर) बँक कर्जे सोपी करण्यासाठी.. ‘बळीराजा आणि बाजारपेठ’ हा अग्रलेख वाचला. त्यामध्ये आणखी उपाय सुचावावेसे वाटतात ते म्हणजे शेतकऱ्यांना येणारा उत्पादन खर्च (उदा. बियाणे, मजुरी, वाहतूक खर्च, खते, स्वत: मजूर म्हणून काम करणे.. इ.) याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमून जो उत्पादनाचा खर्च येतो, तो वजा करून १५ ते २० टक्के नफा मिळेल असा हमीभाव शेतकऱ्यांना देता येऊ शकतो का, यावर विचार व्हायला व्हायला हवा. यामुळे ‘या शेतकऱ्याच्या या पिकाला इतके मिळतील’ अशी खात्री बँकांनाही मिळाल्याने त्यांना कर्ज देण्यास सोपे होईल. - शरद शिवाजी बोडके, नाशिक केरोसीन वितरणातील लूट सुरूच ‘जमिनीवर लूट, हवाई उडान’ (लोकसत्ता, १६ नोव्हें.) या अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांच्या लेखात पेट्रोल, डिझेल यांसारख्या इंधनाचा नफ्यासह असणारा भाव व प्रत्यक्षातील वास्तव किंमत यातील तफावत ही डोळे दिपवणारी आहे. ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखांतूनसुद्धा वेळोवेळी सरकारच्या या भूलभुलैयाचा पर्दाफाश करून वस्तुस्थिती मांडली आहे. काही हजार कोटी रुपयांत जमलेली ही माया सरकारने देशहिताच्या कोणत्या कार्यासाठी वापरली, हे समोर येणे गरजेचे आहे. या लुटीमध्ये वरपासून खालपर्यंत सरकारबरोबर प्रशासनातील बाबू लोकांचासुद्धा समावेश असतो, हे सर्वज्ञात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील केरोसीन वापरणाऱ्या लोकांचा विचार केला असता, या स्तरावरील वितरणाची ठिकाणे लोकांच्या डोळ्यासमोरच लूट करीत आहेत. उदा. दोन लिटर केरोसीन देण्याचे माप भरण्यास दोन-तीन इंच कमी असतानाच ते लोकांना ‘दोन लिटर’ म्हणून देणे, १८ ते १९ रु. प्रति लिटर हा केरोसीनचा दर असताना २० रुपये दिल्यास त्यातील उरलेले पैसेच परत न देणे, असे प्रकार चालू असून याबाबत संबंधितांना जाब विचारल्यास ‘इथून पुढे केरोसीन मिळणार नाही’ अशा मिळणाऱ्या धमक्या, जाब विचारणाऱ्यास पुढच्या वेळी मुद्दामहून केरोसीन देण्यात दिरंगाई करून आहे त्यापेक्षा कमी लिटर केरोसीन देणे, असे सर्रास प्रकार ग्रामीण भागातील पुरवठा ठिकाणी आजही होत आहेत. या अशा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेस पायबंद घालणे हीसुद्धा काळ्या पैशास प्रतिबंध करण्याची महत्त्वाची पायरी आहे. - विशाल सहदेव भोसले. रा. पेरिड (ता. शाहुवाडी, कोल्हापूर) बंदीमुळे हेच सिद्ध झाले.. केंद्र सरकारने वादग्रस्त मुस्लीम धर्मप्रचारक झाकीर नाईकच्या संस्थेवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. दहशतवादास प्रोत्साहन आणि धार्मिक सलोखा बिघडवणाऱ्यांविरुद्ध उचललेले हे पाऊल या मार्गावर चालणाऱ्या इतरांसाठीही एक इशारा म्हणावा लागेल. त्या संस्थेवरील बंदीमुळे संस्था चुकीचेच काम करत होती यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारतात नाईक परतत नसल्याने आपण कसे चुकीचे आहोत याकडे त्यानेच लक्ष वेधून घेतले. चुकीच्या कामांचे परिणाम नेहमी वाईटच असतात हाच या बंदी प्रकरणाचा धडा आहे. - अमित पडियार, बोरिवली (मुंबई) विचारस्वातंत्र्यावर बंदी नकोच मी डॉ. झाकीर नाईक यांच्या आय.आर.एफ.चा कार्यकर्ता नाही. मात्र आंतरधर्मीय सुसंवाद घडविणाऱ्या एका संघटनेवर बंदी घालून व्यक्तिस्वातंत्र्य देणाऱ्या घटनेवरच केलेला हा हल्ला असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. सर्व स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांनी या बंदीविरुद्ध आवाज उठविण्याची गरज आहे. कारण उद्या कबीर कला मंचसारख्या सर्वच पुरोगामी संघटनांवरही बंदी येऊ शकते. हा मुद्दा धार्मिक नसून विचारस्वातंत्र्याची ही लढाई आहे. नोटांवर, खाण्या-पिण्यावर, संघटनांवर ऊठसूट बंदी घालणाऱ्या या बंदी-छंदी सरकारचा कडकडीत निषेध! - नौशाद उस्मान, औरंगाबाद गावस्करांचा युक्तिवाद पटणारा नाही! हेल्मेट सक्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दुचाकी स्वार स्वीकारत नसतील तर बीसीसीआयने तरी लोढा समितीच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणून का स्वीकाराव्यात हा सुनील गावस्कर यांचा प्रश्न स्तिमीत करणारा आहे. लोढा समिती प्रकरणी गावस्कर यांनी बीसीसीआय ला दिलेला पाठिंबा(लोकसत्ता, १६ नोव्हेंबर), हा त्यांच्या मतस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून समजण्यासारखा आहे. पण निर्णय धुडकावण्याच्या या प्रकरणाची तुलना, हेल्मेट सक्ती जनतेकडून धुडकावून लावण्याशी करणे, याला नेमके काय म्हणावे? ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ की समाजव्यवस्थेचे आकलन कमी असणे- किंवा नसणेच? हेल्मेट सक्ती न पाळणारे दुचाकीस्वार हे समाजाचे स्वतंत्र वैयक्तिक पण वेगवेगळे अनेक असे घटक आहेत, तर बीसीसीआय ही एकमेव स्वायत्त संस्था. न्यायालयाने सांगूनही दुचाकी स्वार हेल्मेट घालत नसले तर त्यांची ही कृती वैध ठरत नाहीच; उलटपक्षी कायद्याचे उल्लंघन ठरते आणि पोलिसांच्या(कायद्याच्या) कचाटय़ात सापडले तर त्यांना कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागते. वर म्हटल्याप्रमाणे दुचाकीस्वार हे स्वतंत्र वैयक्तिक पण वेगवेगळे अनेक संख्येने असल्याने, प्रत्येकापर्यंत कायद्याचे हात पोहोचू शकत नाहीत. ‘सापडला तो शिक्षेला पात्र ठरला’ अशी परिस्थिती असल्यामुळे त्यांना, अनेक पकडले जात असतील; पण ‘आपण स्वत: पकडले जाऊ तेव्हाच शिक्षा मिळेल’ (प्रोबॅबिलीटीचा अर्थात शक्यतेचा नियम), अशी एक प्रकारे पळवाट (सोय) तरी उपलब्ध आहे. बीसीसीआय चे तसे आहे का? नसतील मान्य शिफारशी तर तसे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्या आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा. बीसीसीआय ही एकच संस्था असल्याने (अनेक एकेकटय़ा व्यक्ती नव्हे) जे काही परिणाम होतील त्यांना बीसीसीआयला थेट स्वत:च सामोरे जावे लागेल. कायदेशीर दुष्परिणामांबाबत शक्यतेचा नियम ही पळवाट, बीसीसीआय ला मिळणार नाही; कारण हे प्रकरण फक्त एकटय़ा बीसीसीआय पुरत;च मर्यादित आहे. न्यायालयाचा अवमान करणे हे बीसीसीआय च्या अस्तित्वाच्या मुळावरही येऊ शकते याची गावस्कर यांना कल्पना नाही असे समजायचे काय? - आशुतोष भालचंद्र सावे , जुहू, मुंबई
