12 August 2020

News Flash

‘सहकारात सुधारणा’ केल्यानंतरही सहकारी बँकांवर अविश्वास कसा? 

‘सहकाराशी असहकार’ हे संपादकीय (१७ नोव्हेंबर) वाचले.

‘सहकाराशी असहकार’ हे संपादकीय (१७ नोव्हेंबर) वाचले. सहकारी बँकांचा उपहास करण्याची आणि त्यांची कायम उपेक्षा करण्याची परंपरा रिझव्‍‌र्ह बँकेने पूर्वीपासून जोपासलेली दिसून येते. तसे करताना त्याच बँकांचा गैरफायदा घेण्यास मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी चुकत नाहीत हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेची तपासणी केल्यानंतर तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे किती नातेवाईक त्याच बँकेच्या नोकरीत रुजू झाले हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने तपासून जाहीर करावे. खरे पाहता सहकारी बँकांवर पूर्वीपासून रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच राज्याचे सहकार खाते यांचे दुहेरी नियंत्रण असतानाही त्या बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेस विश्वसनीय वाटू नयेत ही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:च्याच अकार्यक्षमतेची दिलेली कबुली ठरते. नियंत्रणाची ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणे हाच या दुहेरी नियंत्रणाचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेने व राज्याच्या सहकार खात्याने कायम लावल्यामुळे दोन पालक असूनही अनाथ असल्यासारखी सहकारी बँकांची स्थिती आजतागायत कायम आहे.

विशेषत: तीन वर्षांपूर्वी ९७ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सक्तीच्या केलेल्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजातील सुधारणा कार्यान्वित केल्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना निश्चलनीकरण प्रक्रियेकरिता अपात्र ठरविणे हा ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा अवमान समजावा की ती घटनादुरुस्ती निरुपयोगी ठरल्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेला दाखला समजावा? लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही निर्णय सरकारने घेतला, त्यामागील कारणे सर्व नागरिकांना पारदर्शक स्वरूपात मिळाली पाहिजेत. निश्चलनीकरणातून सहकारी बँकांना वगळण्यामागील कारणे जनतेसमोर ठेवणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सक्तीचे केले पाहिजे. सहकारी बँकांत व पतपेढय़ांत काळ्या पैशाचेच व्यवहार होतात व त्यामुळे निश्चलनीकरणातून सहकारी बँकांत घोटाळे होतील असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निरीक्षण व होरा असेल तर मग दरवर्षी किंवा केव्हाही सहकारी बँकांच्या तपासणीचा अधिकार असूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेने ते काळे व्यवहार आतापर्यंत उजेडात का आणले नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तरही रिझव्‍‌र्ह बँकेस द्यावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे असे निरीक्षण किंवा पूर्वग्रह हे तर्कशुद्ध नाहीत, कारण जे सरकारी बँकांत वरिष्ठ राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाने फार मोठय़ा प्रमाणात घडते तेच सहकारी बँकांत स्थानिक छोटय़ा नेत्यांच्या दडपणाखाली छोटय़ा प्रमाणात घडते. असे असताना केवळ सहकारी बँकांनाच धोपटण्यात शहाणपण ते कोणते? हा मुद्दा बाजूस ठेवला तरी ग्रामीण व निमशहरी जनतेचे आर्थिक व्यवहार सहकारी बँका व पतपेढय़ा यांच्यावर किती मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असतात याची रिझव्‍‌र्ह बँकेस कल्पनादेखील नाही हे आतापर्यंत अनेक वेळा स्पष्ट दिसून आले आहे.

त्यामुळे सहकारी बँका व पतपेढय़ा यांना निश्चलनीकरणातून वगळण्याचा तद्दन चुकीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अज्ञानाला अनुसरून असणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु केंद्र सरकारदेखील ग्रामीण व निमशहरी जनतेबद्दल इतके असंवेदनशील असावे ही बाब खेदजनक आहे. नोटा नवीन छापणे ठीक होते, परंतु त्यांचा आकार व वजन बदलून एटीएम यंत्रे अंशत: निरुपयोगी करण्याची गरज नव्हती.

कोणतेही धोरण राबविण्यापूर्वी त्याच्या संभाव्य परिणामांचा काटेकोर विचार करणे आवश्यक असते. तो करण्याइतकी आपली बौद्धिक पात्रता नसल्याचे सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणात दाखवून दिले, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल.

बुद्धी आणि विचार यांच्यापेक्षा पंतप्रधानांची लहर आणि त्यांच्या राणा भीमदेवी गर्जना यांच्या तालावरच रिझव्‍‌र्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय नाचू लागले हे चित्र धोकादायक आहे. सहकार कायद्यात नुकत्याच झालेल्या सुधारणांचा व्यवहारात उपयोग करून सहकार क्षेत्रातील त्रुटी दूर करण्याची आणि ते क्षेत्र त्यांच्या ग्राहक वर्गासाठी निधरेक करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस तर ते क्षेत्र अविश्वसनीय व उपेक्षणीय वाटावे हे सहकारी संस्थांसाठी अत्यंत निराशाजनक आहे.

सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोघांनीही सहकाराबद्दल उघड केलेल्या या धोरणामुळे पंतप्रधान गरिबांबद्दल जो कळवळा कायम व्यक्त करतात त्याच्या खरेपणाबद्दल शंका वाटते.

 – विवेक शिरवळकर, ठाणे

 

सहकारविरोधाच्या भूमिकेत बदल हवा

‘सहकाराशी असहकार’ हे संपादकीय (१७ नोव्हें.) वाचले. मुळात या निश्चलनीकरणामुळे भारतात खूप मोठी अर्थक्रांती वगैरे काही झालेली नाही, हे ध्यानात घ्यायला हवे. भारतातील शेतकरी समाज हा प्रामुख्याने शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांवर आपली रोजीरोटी कमवितो. या गोष्टीची जर सरकारला जाण असती तर नोटाबंदीच्या उद्योगातून सहकारी बँकांना वगळलेच नसते. अर्थात वगळण्याची इतर कारणेही आहेतच. जसे निश्चलनीकरणाचे उदात्त प्रयोजन सरकारने स्पष्ट केले आहे तसेच सहकारी बँकांना यातून दूर ठेवण्याचे प्रयोजनही जनतेस सांगावे.या सहकाराशी असहकार पुकारण्याच्या निर्णयामुळे सहकाराशी संबंधित असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे. सरकारी बँकांमध्ये ठेवी असणारे ‘ग्राहक’. तर मग सहकारी बँकांमध्ये ठेवी असणारे हे ग्राहक नाहीत काय? कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणे मुश्कील झाले असताना हे सरकार डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजराची भूमिका घेत आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे का ठरावे? त्यामुळे सरकारने आपली सहकारविरोधी भूमिका बदलायला हवी. यातच सगळ्यांचे भले आहे.

– गणेश तारळेकर,  कराड

 

इथे सहकाराशी असहकारच बरा

‘सहकाराशी असहकार’ (१७ नोव्हें.) या संपादकीयातील मताशी सहमती नक्कीच असू शकत नाही. सरकारी बँका जरी पूर्णत: धुतल्या तांदळासारख्या नसल्या तरी सहकारी बँकांइतक्या नक्कीच स्वाहाकार करणाऱ्या नाहीत. राज्यात एकूण जिल्हा बँका ३१; पैकी ७/८ बँकांवर आर्थिक र्निबध. त्यामुळे अनेक खातेदार-ठेवीदार वर्षांनुवर्षे आपल्या ठेवींपासून वंचित आहेत. ‘अ‍ॅडजस्ट’ वा ‘मॅनेज’ करणे हेच कार्यसंस्कृतीचे तत्त्व झालेले असल्यामुळे नोट-बदलापुरते सहकारी बँकांवर घातलेले र्निबध योग्यच आहेत. शेतकरी हितासारखे भावनिक मुद्दे पुढे करीत येणाऱ्या दबावाला बळी पडत जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना नोटाबदल प्रक्रियेत सामावून घेतले तर एक गोष्ट नक्की होईल की, बहुतांश रक्कम ही संचालक मंडळी, स्थानिक राजकारणी यांचे धन ‘पांढरे’ करून घेण्यासाठी वापरली जाईल. कागदोपत्री ऑल इज वेल दाखवण्यात त्यांचा हातखंडा असल्यामुळे कागदोपत्री सर्व सोपस्कार पार पाडले जातील, त्यामुळे नंतर कोणीच काही करू शकणार नाही. एकुणातच जिल्हा बँकांचा इतिहास पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सहकारी बँकांशी निश्चलनीकरणाबाबत ‘असहकार’ योग्य ठरतो.

– सुधीर  लक्ष्मीकांत  दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

 

तत्त्वज्ञान ते स्पर्धापरीक्षा

‘राज्यातील तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास : एक विलापिका’ (१७ नोव्हेंबर) हा प्रा. हेमाडे यांनी फार महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला आहे. पूर्वी त्यांचे लेखही लोकसत्तात प्रसिद्ध झाले होते. वास्तविक तत्त्वज्ञानाचा आधार नसेल तर ते शिक्षणच नव्हे, असे अनेकांनी मांडलेले आहे, शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर तत्त्वज्ञानाचा आधार असतोच; तो अधिक व्यापक व्हायला हवा. काही काळापूर्वी प्रा. रा. द. ऊर्फ गुरुदेव रानडे यांनी अलाहाबाद विद्यापीठात प्रथम डीन व शेवटी कुलगुरू म्हणून तेथील तत्त्वज्ञान विभाग एवढा उच्च पातळीवर नेला की आजही तेथे मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या विभागातून बाहेर पडलेले विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तम यश मिळवतात. म्हणूनच सगळीकडे तिथले विद्यार्थी उच्च पदांवर गेलेले आढळतात. आपल्याकडे एकेका महाविद्यालयातून तत्त्वज्ञान विभाग बंद केले गेले आहेत. या विषयाच्या सर्व माजी प्राध्यापकांनी पुढाकार घेऊन, महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेतर्फे, लेखात उल्लेख केलेल्या दिल्लीच्या कौन्सिलच्या मदतीने प्रयत्न करून ही स्थिती बदलली पाहिजे. तत्त्वज्ञान शाखेकडे चांगले विद्यार्थी आकर्षित होतील व सर्व पातळ्यांवर योग्य त्या पातळीवरचे तत्त्वज्ञानाचे शिक्षण दिले जावे यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. प्रा. गुरुदेव रानडे व राष्ट्रपतिपद भूषविलेले राधाकृष्णन यांच्या काळात भारताच्या तत्त्वज्ञान या विषयाला सर्व जगाने आकर्षून घेतले होते, ते स्थान पुन्हा प्राप्त करून घेतले पाहिजे.

– डॉ. हेमचंद्र कोपर्डेकर

 

अणुऊर्जा स्वस्त नाही, स्वच्छही नाही आणि सुरक्षित तर नाहीच नाही

जो ऊर्जास्रोत सुरक्षित नाही, स्वस्त नाही आणि स्वछही नाही, त्या ऊर्जा स्रोताकरिता जपानशी केलेल्या कराराबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन करणे (अग्रलेख, १४ नोव्हें.) केवळ अज्ञानमूलक आहे.

ज्या देशाने अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघातानंतर झालेली प्रचंड हानी अनुभवली व अजूनही त्या संकटातून कसे बाहेर पडायचे याचा मार्ग ज्याला सापडलेला नाही, त्या जपानचे दोन माजी पंतप्रधान अणुऊर्जेबद्दल काय प्रतिपादन करतात हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. फुकुशिमा अपघाताच्या वेळी पंतप्रधान असलेले नाओटो  कान म्हणतात, ‘‘अणुऊर्जा सुरक्षित नाही व जगभरात कुठेही नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करणे असमर्थनीय ठरावे इतकी महाग आहे.’’ दुसरे माजी पंतप्रधान कोईझुमी म्हणतात, ‘‘अणुऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात की अणुऊर्जा ही सुरक्षित आहे, स्वस्त आहे वा स्वच्छ आहे हे पूर्णपणे खोटे आहे, मला माझीच लाज वाटते की या खोटय़ा विधानांवर मी विश्वास ठेवला.’’ सामान्य जपानी लोकांचा फुकुशिमा अपघातानंतर बंद पडलेले अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यास प्रचंड विरोध आहे. अणुऊर्जा कंपन्या, अणुऊर्जातज्ज्ञ आणि संबंधित सरकारे सातत्याने खोटी माहिती प्रसारित करीत असतात. टेपको ही जपानी कंपनी याचे ठळक उदाहरण. फुकुशिमा अपघातानंतर त्याची तीव्रता कमी दाखवण्याचा प्रयत्न टेपकोने सातत्याने केला, आजही करीत आहे. फुकुशिमा अपघातात तीन अणुभट्टय़ांतील अणुइंधन वितळले व अणुभट्टी संयंत्र फोडून बाहेर पडले. हे वितळलेले अणुइंधन नेमके कुठे आहे, त्याची सुरक्षितपणे हाताळणी कशी करायची याचे तंत्रज्ञान आजच्या घडीला जपानसारख्या प्रगत देशाकडे नाही. या भट्टय़ा जीई या अमेरिकन कंपनीने उभारल्या होत्या. याच जीईच्या साह्यने आंध्र प्रदेशात अणुऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव आहे.

प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात उभारण्यात यावयाच्या ईपीआर-थ्री प्रकारच्या १६५० मेगावॅट क्षमतेच्या फ्रेंच अणुभट्टय़ांच्या सुरक्षिततेबद्दल तर खुद्द फ्रेंच अणुऊर्जा नियंत्रक मंडळाने धोक्याचा इशारा दिला आहे. एएसएन या फ्रेंच अणुऊर्जा नियंत्रक मंडळाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात फ्रान्समध्ये फ्लॅमनविले येथे अरेवा उभारत असलेल्या अणुभट्टीच्या संयंत्राच्या कमकुवतपणाच्या धोक्याकडे बोट दाखविले आहे. गंभीर बाब ही की, तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी या अणुभट्टय़ांकरिता फ्रान्सशी करार केला. अलीकडे एएसएनने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार अरेवाच्या क्रूसौ या ओतकाम करणाऱ्या कंपनीने १९६५ पासून निर्मिलेल्या सुमारे ४०० भागांत अनियमितता आढळल्या. तसेच जपानी कंपनी जेसीएफसीने १,६५० मेगावॅट ‘ईपीआर-थ्री’करिता पुरविलेल्या विद्युत जनित्रांच्या भागांतही दोष आढळल्याचे म्हटले आहे.

जगभरात पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांच्या (सौरऊर्जा, पवनऊर्जा) किमती दिवसागणिक कमी होत असताना अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. थोडक्यात अणुऊर्जा स्वस्त नाही, स्वच्छही नाही आणि सुरक्षित तर नाहीच नाही. असे असताना अणुऊर्जेच्या भ्रमापोटी अणुऊर्जेची भलामण करणे हे स्वत:च्या देशातील जनतेस देशोधडीस लावण्यास मदत करण्यासारखे आहे.

– डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई

 

‘प्रचार-स्वातंत्र्या’वर बंदीचा विचार निराळा!

‘विचारस्वातंत्र्यावर बंदी नकोच’ हे पत्र (लोकमानस, १७ नोव्हेंबर) वाचले. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्माचा प्रचार (वा धर्मप्रचारातून निर्माण झालेली संघटना) या दोन गोष्टी समरूप नसून दोन भिन्न बाजू आहेत. धर्मावर आधारलेल्या प्रचाराचा विचार निराळाच करायला हवा.

अ‍ॅडॉल्फ हिटलर इतिहासातील एक खलनायक. त्याच्या शरीरयष्टीचा विचार केला तर आश्चर्य वाटण्याजोगे होते. प्रचंड मानवी संहार, भला मोठा विध्वंस त्याच्या कारकिर्दीत घडून गेला. त्याचे जहाल विचार, आक्रमक अशी भाषणे.. युवकांचे रक्तच खवळेल अशी त्याची भाषा, प्रचारशैली होती. या दूरच्या उदाहरणावरून एक बाब तर नक्की स्पष्ट व्हावी की, जी गोष्ट बळाने होत नाही ते शब्द करून दाखवतात. नाईक अथवा तत्सम संस्था-संघटनांबाबत याचादेखील गांभीर्याने विचार करायला हवा.

– अविनाश विलासराव येडे, परभणी

 

‘साधू-संत-साध्वीं’चे रक्षण श्रद्धा करीत नाही?

‘उल्टा चष्मा’ या सदरातील ‘आपले मोक्षदाते’ (लोकसत्ता, १७ नोव्हेंबर) या स्फुटामधील तिरकस (परंतु कठोर!) भाष्य समजून घेण्याइतकी प्रगल्भता आपल्या समाजव्यवस्थेत नाही, हे वास्तव आहे. माध्यमाने कितीही कंठशोष केला तरी साधू-संत-साध्वी यांचा प्रभाव ओसरत नाही, याबद्दल दुमत नसावे. कायद्याचा धाक नाही, अनैतिकतेबद्दल चीड नाही आणि वैचारिक निष्काळजीपणाला सीमा नाही, अशी स्थिती आताची आहे. मुळात ‘हिंदूंच्या कल्याणा’चा वसा घेत त्यासाठी आयुष्य वेचत आहोत अशी वल्गना करणाऱ्या या मंडळींना अंगरक्षकांची फौज कशासाठी, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. यांच्यातील साधूपणा व परमेश्वरावरील श्रद्धा चिलखताप्रमाणे त्यांच्या जिवाचे रक्षण करणार, याबद्दल किमान या साधू-साध्वींच्या मनात तरी किल्मिष असू नये, अशी अपेक्षा करण्यात चूक नसावी.

गंमत म्हणजे नवरदेवाच्या मामीला मोक्षप्राप्ती करून देणाऱ्या साध्वी देवा ठाकूरची (व तिच्या गँगची!) ही बातमी माध्यमांनी सर्वदूर पोहोचवल्यामुळे असे काही तरी घडले वा घडू शकते याची कल्पना सामान्यांना आली. नाही तर अशा प्रकारचे ‘दुर्दैवी अपघात’ खेडय़ापाडय़ांत घडतच असतात व त्यांना दाबून टाकणारी ‘सक्षम यंत्रणा’ नेहमीच सज्ज असते. त्यामुळे दर वर्षी देशभरात गोळ्या सुटून मारले गेलेल्यांची संख्या नक्कीच कमी नसावी.

या प्रसंगात फक्त एकीचाच मृत्यू झाला याबद्दल तेथे जमलेल्या इतरांनी या साध्वीचे आभार मानायला हवेत. जर या अंगरक्षकाकडे एके-४७ सारखे हत्यार असते व लग्न सोहळ्याच्या उन्मादात त्याच्या हातून बेछूट गोळीबार झाला असता तर कित्येकांचे हकनाक बळी गेले असते.

म्हणूनच ज्या प्रकारे ‘दाने दाने पर लिखा है खानेवाले का नाम’ त्याचप्रमाणे अशा समाजव्यवस्थेत ‘गोली गोली पे लिखा है मरनेवाला(ली) का नाम’ असे म्हणावे लागले असते.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे 

 

‘लढा’ न्यायासाठीच असू शकतो..

‘लढा न्यायासाठी की वर्चस्वासाठी?’ हा संजय दाभाडे यांचा (१४ नोव्हेंबर) लेख वाचला. त्यात वर्णिलेले, पटनाईकांनी ‘अस्मितेच्या राजकारणाचे’ केलेले तीन प्रकार वास्तववादी वाटतात. पण मोर्चाबद्दल केलेले विधान व मोर्चाचा दुसऱ्या प्रकारात केलेला समावेश योग्य आहे , असे म्हणणे निदान आजतरी पूर्णत: स्वीकारार्ह वाटत नाही किंवा ते उतावळेपणाचे ठरेल. कारण हा लढा ‘वर्चस्वा’साठी असता, तर आरक्षणासारखी मागणी लोकांनी केली नसती. आरक्षणाची मागणी करणेच मुळात मागास मानसिकतेतून बाहेर येण्याची तयारी नाही हे दर्शविते. कालपर्यंत ज्या समाजाचे लोक सत्तेत होते, त्यांच्यात फक्त दोन वर्षांतच आपणही मागासलेले असल्याची जाणीव निर्माण झाली असे समजणे, म्हणजे सामान्य जनतेचे खरे प्रश्न आम्हाला कळलेच नाहीत असे म्हणावे लागेल.

ज्या उद्देशाने घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली गेली म्हणजे दलितांना दलितेतरांच्या स्थितीपर्यंत आणणे हा उद्देश असता तर त्याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, पण मागील पन्नास वर्षांत झालेल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय बदलांचा अभ्यास केल्यास निराळे चित्र दिसून येईल. ते असे की, आज दलितेतर समाज जिथे उभा आहे तो त्याच अवस्थेत अजून काही काळ राहिल्यास पन्नास वर्षांपूर्वी दलित ज्या अवस्थेत जीवन जगात होते तेच भोग आपल्या वाटय़ाला तर येणार नाही ना, हा विचार दलितेतरांच्या मनात नसेल असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे आंबेडकरांचा उद्देश दलितांना दलितेतरांच्या बरोबरीला आणण्याचा होता की त्यांच्याही पुढे नेण्याचा होता हा प्रश्न  आज दलितेतरांच्या मनात नसेल असे कसे म्हणता येईल. आज अनेक ब्राह्मण तरुण रिक्षा चालवण्यापासून भंगार खरेदीची दुकाने चालवण्यापर्यंतची सर्वच कामे करताना दिसतात. तीच गत  इतर सर्वाचीच (मराठा, मुस्लिम, जैन, राजपूत, इ.) आहे. हा सर्व बदल फक्त आरक्षणामुळेच होऊ  शकला हे बऱ्याच अंशी खरेही आहे. मात्र, त्यामुळे इतरांनी आरक्षण मागितल्यास गैर म्हणता येणार नाही.

राहिला प्रश्न आरक्षण प्रत्यक्षात देण्याचा, जर घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण देता येत नसेल तर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना जेवढे आरक्षण आहे तेवढेच द्यवे, जेणे करून खुल्या वर्गातील जागा खुल्या वर्गातूनच भरल्या जातील. त्यामुळे आरक्षित असलेल्या जागाही आमच्याच व खुल्या असलेल्या जागाही आमच्याच असे होणार नाही. पन्नास टक्के आरक्षित जागा भरल्यावर उरलेल्या पन्नास टक्क्यांवरही हक्क सांगणे म्हणजे पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण घेणे होय. अप्रत्यक्षरीत्या याची अंमलबजावणी होत असताना इतरांसाठी दिलेले आरक्षण रद्द करताना मात्र या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

तात्पर्य असे की,  नवीन आरक्षण देता येत नसेल व प्रचलित असलेले आरक्षण रद्दही करायचे नसेल तर खुल्या वर्गातील जागांवर आरक्षित वर्गातील लोकांना असेलला हक्क रद्द केल्यास यशस्वीरीत्या या समस्येवर तोडगा काढता येईल. आरक्षण संपवताही  येत नसेल किंवा देताही येत नसेल तर कमीतकमी एवढे तरी करता येईल का ते बघावे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे शेती व शिक्षणविषयीचे मुद्दे खाली जाण्यामागे सध्याची राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असू शकते. कालानुरूप सर्वच मुद्दे खालीवर होतच राहतील, प्रश्न आहे तो हा की सर्वच प्रश्न सुटतील का? कोण सोडवेल? आणि कधी? व कसे?

–   सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड.

 

डाव्यांना  झोडपल्याने काय साधणार?

‘लढा न्यायासाठी की वर्चस्वासाठी?’ हा  संजय दाभाडे यांचा लेख (१४ नोव्हें.) वाचला. त्यात त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने डाव्यांवर टीका करण्याची नामी संधी मिळवली आहे. बरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुस्ती जोडली आहे. लेखक कुणाला खूश करीत आहेत? आज विचित्र प्रथा समाजात पडून गेली आहे की, डाव्यांनी हे केले नाही, डाव्यांनी ते केले नाही. डाव्यांनी काय काय करावे हे एकदा समाजात पाटय़ा लावून समाजाने लिहून ठेवावे, म्हणजे डावे त्यावर मंथन करून, समाज सुधारणा करीत राहतील. आज पूर्ण जगभरात, सोविएत रशियाचे विभाजन झाल्यावर भांडवली वर्चस्व असलेल्या जगाच्या पोलिसांचा-  अमेरिकेचा- धुमाकूळ चालू आहे. नव्याने निवडून आलेले ट्रम्प महाशय अमेरिकेत ३० लाख स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याची धमकी देत आहेत (लोकसत्ता, १४ नोव्हेंबरच्याच अंकातील बातमी). ठिकठिकाणची वृत्ते वाचली तर देश विदेशात द्वेष, मत्सर, जहाल विचारसरणीचा जात, पात, धर्म, लिंग, भाषा इ.चा उन्माद पद्धतशीरपणे पेरला जात आहे. म्हणजे जगाच्या पाठीवर कुठेही कुणाचेही अस्तित्व सुरक्षित नाही. त्यात समाजवादाचे उद्दिष्ट प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केवळ डावे करत आहेत हे छाती पिटून सांगण्याची आज परिस्थिती नाही. सर्वानी कामाला लागण्याची आज गरज आहे, त्याआधी जाणून घेण्याची गरज आहे. समाजात फुटीरतेची बीजे पहिल्यापेक्षा जास्त प्रभावीपणे राबवली जात असताना डाव्यांना धोपटणे हा काहींच्या आवडीचा छंद झालेला आहे हे पुन्हा या लेखाने सिद्ध केलेले आहे. या संदर्भात भारत देशाला जगभरात चाललेल्या घडामोडींबरोबर जोडून पाहिले तर आणि तरच ठाव लागेल. नाही तर आपण डाव्या विचारांना वेगळे ठेवून बघू लागलो तर मग सगळे संपूनच जाईल.

आज कामगार, दलित, आदिवासी, शेतमजूर, शेतकरी इ. घटकाबरोबर सवर्णदेखील एकाच वेळी संकटात आलेले असताना त्यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी फक्त आशेचा किरण डावे विचारच आहेत हे सांगायला ज्योतिषाची गरज भासू नये.

– अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व

 

अनाठायी असुरक्षितता

‘लढा न्यायासाठी की वर्चस्वा साठी ?’ या लेखातून (१४ नोव्हेंबर) संजय दाभाडे यांनी मराठा मोर्चाचा जो हेतू आणि अर्थ उलगडून सांगितला आहे तो दलित जनतेच्या मनातील न बोलली गेलेली, व्यक्त न झालेली भावनाच आहे. त्यांनी उलगडलेले मुद्दे मनाला पटणारे आहेत. मराठा मोर्चामध्ये केल्या गेलेल्या मागण्या या कोपर्डीतील घटनेचा आधार घेऊन ‘कही पे निगाहें कही पे निशाना’ स्वरूपातल्या होत्या. मराठा समाजाच्या मनातील खरी असुरक्षितता निराळीच आहे, हे मोर्चाच्या आयोजन-प्रक्रियेतूनही दिसत राहिले होते. दाभाडे यांच्या विश्लेषणाप्रमाणे परंपरागत सामाजिक वर्चस्व व दबलेला मागासवर्ग आपल्याबरोबर व कधी पुढे निघत आहे ही भावना टोचत असल्या कारणानेच मराठा व तस्सम जाती रस्त्यावर उतरून अवास्तव मागण्या करून आपल्या मनातील असुरक्षिततेला जागा करून देत आहेत.

..कारण शेती व शिक्षणाचे मुद्दे हे न्याय हक्काला धरून असूनसुद्धा या मुद्दय़ाच्या मुळाशी जाताना कोणी दिसत नाही.

– राहुल जाधव, नंदुरबार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 2:36 am

Web Title: loksatta readers letter 184
Next Stories
1 कुणाचीही डाळ शिजेना…!
2 धरता बोटे, प्रचार-भाषण खोटे..
3 उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची थाप
Just Now!
X