पंतप्रधान मोदी यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करणाऱ्या ३१टक्के आणि मतदान न केलेल्या ६९टक्क्यांपैकी ६८ टक्के लोकांचा ऊर भरून आला आहे. (उरलेले एक टक्का लोक म्हणजे किरीट सोमय्यांच्या आकडेवारीनुसार कथित काळा पैसा असणारे लोक.) यासाठी सर्व वयातल्या आणि स्तरांतील स्त्री- पुरुषांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे. पण त्याबद्दल या कोणाचीच काहीच तक्रार नाही. उलट त्यांना या काळ्या पैशाविरुद्धच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये सक्रिय सहभाग घ्यायला मिळत असल्यामुळे त्याचा आनंद आणि अभिमान वाटत आहे. याच्या यशाच्या ज्या वार्ता दररोज येत आहेत त्यावरून ही मोहीम यशस्वी होऊन बराचसा काळा पैसा उघड होऊन शासनाकडे जमा होईल; याची खात्री सामान्य लोकांना होऊ लागली आहे. यापूर्वीही अशी पावले उचलली होती, असे जाणकार लोक सांगतात; पण त्यांना असे भरघोस यश लाभल्याचे दिसले नव्हते. त्यामुळे मोदी-जेटली आणि चमूचे अभिनंदन! ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांच्या रूपांत ८६ टक्के काळा पैसा आहे; असे आकडेवारी सांगते. या ८६ टक्क्यांपैकी जवळजवळ सगळा काळा पैसा शासनाकडे जमा झाल्यावर २०१४ च्या निवडणुकांत मोदींनी; काळा पैसा शासनाकडे जमा झाल्यावर प्रत्येकाच्या खात्यात रु. १५ लाख जमा होतील; असे दिलेले आश्वासन आता प्रत्यक्षात येईल ना? आपण भारताचे पंतप्रधान व्हायचे याचे नियोजन २००७ पासून करणाऱ्या आणि ते यशस्वीपणे अमलात आणणाऱ्या मोदींना या नोटाबदलाचे नियोजन करताना दोन दिवस, सहा दिवस असे करत ४९ दिवसांचा बदलता वायदा करण्याची वेळ का आली; हे कोणी जाणकार / तज्ज्ञ आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना उलगडून सांगेल का? मात्र, या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईला आमचा मनापासून पाठिंबाच आहे. दर दोन-तीन महिन्यांनी १००, ५०, २० आणि १० रुपयांच्या नोटांविरुद्ध अशीच कारवाई केल्यास सर्वाकडचाच काळा पैसा बाहेर निघेल. त्यामुळे असे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’अधूनमधून करावेत, असे सुचवावेसे वाटते. - प्रकाश चांदे, डोंबिवली चेक न स्वीकारणारी रुग्णालये बंदच करा खासगी रुग्णालयांना चेक स्वीकारण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी मुंबईतील काही खासगी रुग्णालये मात्र चेक स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. तसेच पाचशे व हजाराच्या जुन्या नोटा घेण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत. खासगी रुग्णालयांच्या या आडमुठेपणामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश न जुमानणाऱ्या रुग्णालयांना टाळेच लावा. - उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (मुंबई) तेथे पाहिजे जातीचे! खुल्या वर्गातील जागांवरही आरक्षित वर्गातील लोकांना असलेला हक्क रद्द करावा अशी मागणी करणाऱ्या ‘‘‘लढा’ न्यायासाठीच असू शकतो’’ या पत्राच्या (१८ नोव्हें.) पत्रलेखकाने ‘खुला वर्ग’ या संज्ञेचा अर्थ लावण्यात चूक केली आहे असे वाटते. आदिमानवाच्या काळातील टोळीयुगापासून आजपर्यंत झालेल्या उत्क्रांतीमध्ये मानवी समाजाची ‘विज्ञान-तंत्रज्ञान’ आणि ‘विचार’ (संस्कृती) या दोन्ही स्तरांवर प्रचंड प्रगती झाली आहे. या वाटचालीत वैचारिक स्तरावर समाजातील एकच ‘जात’ ही सर्वात प्रगत आहे. या जातसमूहाने जात-पात, धर्म, वर्ण, वंश या मागासलेल्या बंधनाच्या पलीकडे पाहणारी विचारसरणी अंगीकारली आहे. या जातीची माणसे स्वत: जन्मस्थानावर आधारलेली ‘जात’ मानत नाहीत. अशा खुल्या विचारांच्या व्यक्तींचा समावेश या ‘खुल्या वर्गा’त होतो. मग त्यांचा जन्म भले कोणत्याही जातीच्या माता-पित्याच्या कुटुंबात झालेला असेल. सध्या कोणतेही आरक्षण नसलेल्या जातीत जन्म झालेल्यांबरोबरच जात-धर्म न मानणाऱ्या आणि आरक्षणाचा पांगुळगाडा उपलब्ध असूनही तो झिडकारणाऱ्या पुरोगामी विचारसरणीच्या या लोकांसाठी मिळून एकूण जागांपकी पन्नास टक्के अनारक्षित जागा या राखून ठेवलेल्या आहेत. त्या जागांसाठीही जन्माधारित जातीचा निकष लावणे हे खुल्या (जातनिरपेक्ष) वर्गावर अन्याय करणारे ठरेल. जगभरात आज वाढत असलेली विषारी मानसिकता (ट्रम्पवाद) लक्षात घेता समाजातील जात-धर्मनिरपेक्ष वर्गात संख्यात्मक वाढ होण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संधींना असलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा खरे तर वाढण्याची गरज आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली निकोप लोकशाहीची पूर्वअट प्रा. नंदिनी सेन यांना केवळ नक्षलवाद्यांचे समर्थक असल्याने करण्यात आलेली अटक, आपल्या लोकशाहीची ‘यत्ता’ दाखवते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, ‘भारत म्हणजे विविध वैचारिक परंपरांचे गाठोडे आहे’. यात विविध विचारधारा एकमेकांना छेद देणाऱ्या असणार, हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अथवा कोणत्याही प्रकारच्या िहसेचे समर्थन होऊच शकत नाही. मात्र केवळ ‘एक तत्त्वज्ञान/ विचार’ या अर्थाने त्याकडे बघायला काय हरकत आहे? प्रा. विनायक सेन यांनाही यापूर्वी नक्षलवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधातील पुरावा म्हणून पोलिसांनी, त्यांच्या घरून ताब्यात घेतलेली मार्क्‍स, माओ यांची पुस्तके सादर केली. यावर ‘उद्या जर त्यांच्या घरी महात्मा गांधींची पुस्तके सापडली तर त्यांना गांधीवादी म्हणणार काय?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता! वैचारिक मतभेद असणे ही निकोप लोकशाहीची पूर्वअट आहे! - कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर मराठी माणसाला हा प्रकार रुचतो? ‘अर्थकारणाचे सीमोल्लंघन’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१८ नोव्हेंबर) वाचला. संपूर्ण सत्तेसाठी चाललेल्या भाजपच्या स्पर्धात्मक साम्राज्यवादाला शह देण्यासाठी शिवसेनेसारख्या मित्रांनी राजकीय खेळी करणे ठीक आहे, परंतु सत्तायुतीत राहून, विरोधाला विरोध दर्शविण्यासाठी नेहमीच पलीकडचे टोक गाठण्याची शिवसेनेची अलीकडची राजनीती, त्यांना मध्येच कुठे तरी अधांतरी कोंडू शकते. सत्तेत राहून विरोधकांशी मत्री करून मित्रपक्षावर टीका करण्याचा प्रकार मराठी माणसाला रुचतो आहे का? मग भले हे ‘अर्थकारणाचे सीमोल्लंघन’ कितीही प्रामाणिक व लोकहिताचे का असेना. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
