‘पंतप्रधानांची उपस्थिती प्रतिष्ठेची कशासाठी?’ हा संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (लाल किल्ला, २१ नोव्हेंबर) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ या संदेश कार्यक्रमाच्या आडून देशाने स्वीकारलेल्या संसदीय शासनप्रणालीच्या मूल्यांना तिलांजली देत एककेंद्री कारभार हाकत असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर संसदेला वंदन करून पंतप्रधानांनी सभागृहात प्रवेश केला खरा; पण संसदेत महत्त्वाची विधयके, ज्वलंत समस्या आणि जनहिताचे प्रश्न यावरील चर्चाना त्यांची उपस्थिती नसते. ८ नोव्हेंबरला अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न म्हणून निश्चलनीकरण झाले, पण या निर्णयावर उपस्थित झालेले प्रश्न, बँकेबाहेर न हटणाऱ्या रांगा व यामुळे झालेले मृत्यू, नवीन नोटा स्वीकारून झालेला भ्रष्टाचार, नोटांचा उडणारा रंग, तर बँकेतील ठेवी काढण्यावर वेळोवेळी बदलले जाणारे निर्णय हे चोख नियोजनाचे उदाहरण आहे का? अशा प्रश्नांवर संसदेत चर्चा होऊन लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची, संसदेमार्फत जनसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. विरोधात असताना अरुण जेटली व सुषमा स्वराज हे ‘संसद चालविण्याची जबाबदारी असल्याचे ठणकावत होते; परंतु आज अरुण जेटली मात्र विरोधकांना विश्वासात घेण्यासाठी पुढे येताना का दिसत नाहीत? आणि मुख्तार अब्बास नक्वींसारखे संसद चालविण्याची जबाबदारी असलेले मंत्रीच जर विरोधकांना बहुमताचा रुबाब दाखवतात, तर विरोधकांना राडा-गोंधळ, सभागृह बंद पाडण्याला प्रोत्साहनच देत नाहीत काय? दैनंदिन कामकाज बाजूला ठेवून देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा होऊन विषय मतदानाला टाकला जावा इतका महत्त्वाचा हा नोटाबंदीचा निर्णय आहे; परंतु मोदी सरकार स्थगन प्रस्ताव चर्चा करण्यासाठी पुढे येण्याऐवजी विरोधकांना संसदेत, सभेत आणि ‘मन की बात’मधून हिणवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात यापूर्वी अर्थसंकल्पात राज्यसभेने सुचवलेल्या दुरुस्तीमुळे आलेली नामुश्की ताजी असताना दुसरी नामुश्की टाळण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. नोटाबंदीवर संयुक्त संसदीय समिती न नेमण्याचा राज्यसभा उपसभापती प्रा. पी. जे. कुरियन यांचा निर्णय योग्य असला तरी पंतप्रधानांनी संसदेत न येता, विरोधकांशी चर्चा न करता केवळ ‘मन की बात’ करणे हे संसदीय शासन पद्धतीचे तत्त्व आहे काय? नागरिकांच्या कराच्या पैशावर चालणाऱ्या संसदेत सरकारने संसदीय कामकाज चालवावे, कारण देशासमोरील प्रश्न मिळून सोडवल्यावरच ‘सब का साथ, सब का विकास’ साध्य होणार आहे. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) पवारांच्या राजकारण पद्धतीत बदल महाराष्ट्रातील राजकारणाचे चाणक्य मानले जाणारे शरद पवार यांच्या राजकारण करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झालेला दिसून येतो. तडफदार आणि दूरदृष्टीचा नेता म्हणून ज्यांची ओळख फक्त महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला आहे असा नेता आज लोकांचा कल पाहून कशाला विरोध करायचा आणि कशाला समर्थन द्यायचे हे ठरवतो. एक काळ होता की, ‘नयति इति नेता’ या व्याख्येप्रमाणे, जनतेचे नेतृत्व करणारा नेता म्हणून यांची ओळख होती; पण त्या नेतृत्वशैलीत आता बदल दिसताहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर, मराठा आरक्षण आणि आता निश्चलनीकरण. याच निश्चलनीकरणाला त्यांनी सरकारचे उत्तम पाऊल म्हटले आहे; पण आता जनतेच्या आवाजात आपला सूरपण त्यांनी बदलला आहे. आरक्षण तर ते सत्तेत होते तेव्हाही देऊ शकले असते; पण ‘दूरदृष्टीने’ त्यांनी हा निर्णय राखूनच ठेवला. तडफदार नेत्यांची ही अवस्था बघवत नाही. - संदीप लटारे, वर्धा इतरही समाजघटक देश चालवतात.. एक नागरिक म्हणून देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांचा अभिमान मलाही आहे; पण येता-जाता सैनिकांची सगळ्या गोष्टींशी तुलना करणे हे चुकीचे आहे आणि हे इतर कष्टकरी समाजाला हिणवण्यासारखे आहे. रेल्वेचे गँगमनही अवजड हत्यारे घेऊन रेल्वे रुळांवर तासन्तास फिरत असतात. रेल्वे सुरळीत चालण्यात गँगमन फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यात त्यांचा जीवही जातो. ते भाजपवाल्यांना दिसत नाही का? गँगमनसारखे अनेक कष्टकरी समाजघटक आहेत ज्यांच्यामुळे देश चालतो. देशात कोणीही सत्तेत असो, कोणीही पंतप्रधान असो- देशहिताच्या प्रत्येक निर्णयामागे ठामपणे उभा राहायला देशातला कोणताही नागरिक समंजस आहे. अगदी अशिक्षित नागरिकसुद्धा नेहमी उभा राहिलेलाच आहे; पण निर्णय चुकीचा असल्यास सरकारला खडे बोल सुनवायचा अधिकारही त्याला आहे याचा भाजप आणि मंडळींना ‘नोटबंदी’सारख्या कठीण प्रसंगी विसर पडू नये, हीच देशप्रेमाखातर प्रार्थना. - अमेय ना. फडके, कळवा (ठाणे) हा धोका लोकशाहीलाच ‘धोक्याची घंटा’ हा अग्रलेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. मुळात हरियाणास करारानुसार पाणी द्यावे हा न्यायालयाचा निर्णय न मानणे म्हणजे पंजाबसाठी संविधानाची लक्ष्मणरेषा ओलांडण्यासारखेच आहे. पुढील रामायण घडण्यापूर्वीच केंद्राने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवायला हवा; कारण कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी पाणीवाटप यांच्यासह राज्याराज्यांत, प्रांताप्रांतांत पाण्याचे वाद आहेत. पाणी हा विषय केंद्र सरकारने संघसूचीत समाविष्ट करून एक राष्ट्रीय जलनीती तयार करावी आणि तिचा निर्णय सर्व राज्यांना बंधनकारक करावा म्हणजे भविष्यात असे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. कारण प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर न्यायालय असूच शकत नाही. अखेर न्यायालयाची एक संहिता असते. कायदा नियम सांगतो, सामाजिक तीव्रता नाही. सरकारने तयार केलेले नियम आणि न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे देशातील सर्व राज्यांना बंधनकारक असावेत. त्यांचे उल्लंघन कुठल्याही सरकारने अथवा व्यवस्थेने करू नये. यासाठी सरकारने वेळीच पावले उचलावीत, अन्यथा लोकशाहीच्या भविष्यासाठी हे धोकादायक आहे एवढे मात्र खरे! - संदीप वरकड, खिर्डी (ता. खुलताबाद, औरंगाबाद) आणीबाणीच्या प्रसंगी तरी..? पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये खुंटे दाम्पत्याच्या बाळावर शस्त्रक्रियेसाठी साडेतीन लाख रुपयांची रक्कम रुग्णालय प्रशासनाने रोख स्वरूपात मागितली. ती देता न आल्यामुळे त्या बाळास देवाज्ञा झाली, अशी बातमी वाचली. ही गोवंडी (मुंबई) पाठोपाठ झालेली दुसरी घटना आहे. अशा रुग्णालयांवर ताबडतोब सक्त कारवाई होणे गरजेचे वाटते. सध्या नोटांच्या आणीबाणीत ही गोष्ट रुग्णालय प्रशासनाने लक्षात घेणे महत्त्वाचे वाटते. -अमोल करकरे, पनवेल दंगलराज संपले ‘..तर देशात दंगली होतील!’ ही बातमी वाचली (१९ नोव्हें). मात्र आता दंगलराज संपले आहे असे वाटते. सुनियोजितरीत्या दंगली करणारा भूत आता शांत झाला आहे. त्याला हवे ते मिळाले आहे. त्याला दंगल करण्याची गरज आज तरी नाही. पोटासाठी कधी कुणी दंगल करीत नाही. काही तरी निमित्त काढून सत्तेसाठी दंगली घडविल्या जातात. त्यासाठी प्रशिक्षित दंगलखोरांची फळी लागते. दंगलखोर भूत आता समाधानी आहे. त्याला आता दुसरे काम मिळाले आहे. सामान्यांचे छळ करून आसुरी आनंद मिळविण्याचे. हे काम तो मन लावून करीत आहे. त्यातून त्याला मानसिक व आर्थिक समाधानदेखील मिळत आहे. त्यामुळे दंगलीसारख्या विषयात सध्या दंगलखोर प्रवृत्तीला रस नाही, त्यामुळे काही काळापुरते दंगलीपासून देशाला मुक्ती मिळाली आहे. - सलीम सय्यद, सोलापूर रुळांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष नको रेल्वे मार्गास गेलेले तडे हे इंदूर-पाटणा एक्स्प्रेसच्या अपघातामागील प्रमुख कारण असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तडा गेलेले रूळ शेकडोंचे बळी घेतात त्याचप्रमाणे मोठा आर्थिक फटकाही देतात. ज्यावरून रेल्वे धावते, त्या रुळांच्या मजबुतीबाबत सावधानता बाळगायला हवी याची रोजच आठवण करून द्यावी लागणे दुर्दैवी आहे. बुलेट ट्रेनची चाचणी देशाच्या काही रेल्वे मार्गावर घेण्यात आली. पण आपल्याकडे काही मार्गावर रोजच्या एक्स्प्रेस गाडय़ा मृत्यूची टांगती तलवार घेऊनच धावत असतात, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये प्रथम सुधारणा करावी लागणार आहे. कारण ज्या रेल्वे विभागात हा भीषण अपघात झाला आहे त्या १०० गाडय़ांची क्षमता असणाऱ्या रेल्वेमार्गावर रोज २०० गाडय़ा धावत असतात. रेल्वेमार्गाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक रेल्वेगाडय़ा चालवणे विचारांच्या कोणत्या चौकटीत बसते आणि त्यामागील गणित तरी काय, असा प्रश्न पडतो. प्रवाशांचा जीव धोक्यात टाकण्याची ही कसरत थांबण्यासाठी वेगाने ठोस कृती करावी लागणार आहे. असे असताना प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आहे असे कसे म्हणता येईल? देशाचा अन्य रेल्वे मार्गावरही असाच मूर्खपणा सुरू असण्याची शंका येण्यास वाव आहे. रेल्वेचे देशातील जाळे पुष्कळ मोठे आहे. काही मार्गाची व्यग्रता पाहता त्यांना पर्यायी मार्ग सिद्ध नसल्यास आपत्ती कोसळल्यावर त्या मार्गावरील त्रुटी दूर होईपर्यंत सेवा बंद ठेवावी लागते. जसे या अपघाताच्या विषयीही झाले आहे. बुलेट ट्रेनचा वापर करणारे देश त्या ट्रेनला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींची पूर्तता करत असतात. आपल्याकडे रेल्वे रुळांच्या निरीक्षणातील चालढकलपणा बघता त्यात सुधारणा करून ती अडचण कशी दूर करता येईल याकडे प्रथम लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. छोटय़ा-मोठय़ा सर्व अडचणी दूर झाल्यावर व अडचण आल्यास तात्काळ उपाययोजना देण्याविषयीचे योग्य नियोजन झाल्याविना बुलेट ट्रेनच्या महागडय़ा मार्गावर जाण्याचा विचार न केलेला बरा. -जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) loksatta@expressindia.com
