‘लोढा आणि लोढणे’ या संपादकीयात (२३ नोव्हेंबर) लोढा समितीने गृहीत धरलेल्या बाबीच अनेक आहेत : सर्व राजकारणी म्हणजे भ्रष्टच व जणू वयाच्या ७० नंतर व्यक्ती निर्णय घेण्यायोग्य राहत नाही हे, नोकरशहा आल्यावर जणू काही सर्व सुरळीतच चालेल.. इत्यादी. मुळातच बीसीसीआय ही एक नोंदणीकृत ‘खासगी’ संस्था आहे, त्यामुळे तिची अंतर्गत रचना कशी असावी हे पाहण्याचे काम कोर्टाचे नाही. ‘एक राज्य एक मत’ हे ठरवण्याचा अधिकार बीसीसीआयचा आहे. तसेच एके काळी भारतामध्ये क्रिकेटपेक्षा हॉकी हा खेळ लोकप्रिय होता, त्यातील सरकारी हस्तक्षेप व नोकरशहांमुळे आज तो गाळात गेला आहे. उलटपक्षी आज बीसीसीआयमुळे क्रिकेटपटूंना पेन्शनसारख्या गोष्टी सुरू करून खेळाडूंना आर्थिक स्थैर्य दिले आहे जे इतर कुठल्याही खेळात मिळत नाही. ‘आयपीएल’ भले कोणाला आवडो ना आवडो; परंतु त्यामुळे क्रिकेटपटूंना एक संधी मिळाली आहे, तसेच सामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. सामनानिश्चितीसारखे प्रकार वाईटच आहेत. त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केलीच पाहिजे, परंतु ताप आला म्हणून पायाची शस्त्रक्रिया केली जात नाही, हे लक्षात ठेवून संपूर्ण रचना बदलण्यापेक्षा निराळे, योग्य तेच निर्णय घ्यावेत, ही अपेक्षा अनाठायी नव्हे. काही खुळचट कल्पना व गृहीते बांधून देशातील कार्यरत (पर्फॉर्मिग) संस्थेचे खच्चीकरण करू नये. - आशुतोष बाफना, पुणे मंडळ बरखास्त करणेच बरे ‘लोढा आणि लोढणे’ हे संपादकीय (२३ नोव्हेंबर) वाचले. मुळात ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ’ (बीसीसीआय) हे भारतीय सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांचे अधिकार मान्य करते का, हा मोठा आणि गंभीर प्रश्न आहे. बीसीसीआय ही भारतीय सरकारच्या आधिपत्याखाली येत नाही. क्रिकेटमध्ये अन्य खेळांपेक्षा किती तरी जास्त पैसा ओतला जाणे आणि त्यातून क्रिकेटपटूंना सर्वात जास्त मानधन व प्रसिद्धी मिळणे, हे बीसीसीआयने केलेले काम; परंतु बरेच दादा, मामा, तात्या, अप्पा फक्त पैशासाठी आणि आपली इज्जत वाढवण्यासाठी बीसीसीआयवर वर्णी लावून घेतात. पद मिळवण्याची पूर्वअट म्हणून ‘प्रत्यक्ष खेळाडू म्हणून क्रिकेट क्षेत्रातील किती वर्षांचा अनुभव आहे?’ हा प्रश्न प्रत्येकास विचारायला हवा. तरच अशा भ्रष्टाचारी नेत्यांचे पोट आणि क्रिकेटमधील नोट कमी होईल. तोवर, भारत सरकारने व सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ ‘लोढा समितीची’ शिफारस मान्य करून सर्व ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ’ बरखास्त करून टाकावे. - अतुल रामदास पोखरकर, पुणे आधीचीच सरकारे जास्त जबाबदार! ‘लोढा आणि लोढणे' (२३ नोव्हेंबर) या अग्रलेखात भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या मुजोर प्रवृत्तीवर केलेले भाष्य या मंडळाच्या अनागोंदी कारभाराचा योग्य समाचार घेते. एक खासगी संस्था असूनही ‘भारताचा क्रिकेट संघ’ या गोंडस अन् राष्ट्रभक्त नावाखाली बीसीसीआयचे वर्तन नेहमीच ‘हम करे सो कायदा’ असेच राहिले आहे. लोढा समितीच्या शिफारसी अमलात आणण्याला माजी खेळाडूंपासून ते मंडळाचे अध्यक्ष असा एकसुरी होणारा विरोध हा प्रत्येक पातळीवर एकमेकांशी सांगड घातलेल्या हितसंबंधाचा द्योतक आहे. परंतु अग्रलेखात अमित शहा, अरुण जेटली यांचा क्रिकेट खेळाशी कसा संबंध (तो अमान्य करण्याचे कारण नाही) आहे हे नमूद करून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या भोंगळ कारभाराला(सुद्धा) (फक्त) सध्याचे सरकार कसे जबाबदार आहे, हे दर्शवण्याचा प्रयत्न मला केविलवाणा वाटतो. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली व्याजरहित कर्ज योजना शिवरायांपासून! एखाद्या गोष्टीचा उल्लेख जर एखाद्या धर्मग्रंथात असेल तर ती गोष्ट स्वीकारूच नये, असा कोणताही कायदा नाही. नाही तर समुद्रमंथनातून आल्याचे ज्याविषयी सांगितले जाते त्या आयुर्वेदाचे सरकारी दवाखाने उघडलेच नसते. केंद्र सरकार ‘इस्लामी बँकिंग’ नव्हे, तर ‘व्याजविरहित बँक व्यवस्था’ आणत आहे, ज्याची महाराष्ट्रातील सुरुवात शिवरायांनी व्याजविरहित कर्जपुरवठा करून केली होती. केरळ हायकोर्टाने या बँकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे, कारण या बँकांपासून मुस्लिमेतरच जास्त लाभ उचलत आहेत. मराठा सेवा संघदेखील व्याजविरहित बँक ‘शिव बँक’ म्हणून सुरू करणार आहेत. आमच्या ‘जमाअत ए इस्लामी हिंद’च्या देशात ३०० इस्लामी पतसंस्था चालतात आणि त्यांची जवळपास शंभर टक्के रिकव्हरी आहे. जगात कुठेही, कोणतीही व्याजविरहित बँक ‘बोंबललेली’ नाही, हे लक्षात घेता या विषयावर कृपया कुणीही बुद्धिभेद करू नये. - नौशाद उस्मान, औरंगाबाद उत्तर प्रदेशच्या रस्त्यांची झेप ‘एक रास्ता.. आहा आहा’ ही मल्लिनाथी (‘उलटा चष्मा’ : लोकसत्ता : २३ नोव्हेंबर) हा उपरोधिक भाष्याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. ‘आग्रा-लखनऊ हा ३०२ किलोमीटरचा - मुंबई ते पुणे अंतरापेक्षा किती तरी अधिक अंतराचा - आणि तोही सहा पदरी द्रुतगती मार्ग अवघ्या २२ महिन्यांत म्हणजे ‘चक्क घाईघाईने’ पूर्ण करून त्यावर ‘मिराज २०००’ आणि ‘सुखोई ३०’ ही भारतीय वायुसेनेचा कणा असलेली लढाऊ विमाने उतरविण्याचे प्रात्यक्षिक करण्याची जोखीम उत्तर प्रदेश सरकारने का पत्करली? प्रात्यक्षिक यशस्वी झाले म्हणून ठीक; अन्यथा त्याची जबाबदारी कोणी घेतली असती,’ असा सवाल महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांकडून अखिलेश यादव यांना विचारला गेला तर आश्चर्य वाटावयास नको. केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या चमत्कारामुळे सध्या सत्तेवर असलेल्यांनी काही चिल्लर (रकमांच्या) ठिकाणचे पथकर रद्द करण्यातच धन्यता मानली आहे; त्यांच्याकडे वाहने सुरळीत जावीत म्हणून रस्ते मजबूत व टिकाऊ बनविण्यासाठी किंवा असल्या धाडसी प्रात्यक्षिकासाठी वेळ नाही. मोदीकृपेने होऊ घातलेली ९८ हजार कोटी रुपये खर्चाची मुंबई ते अहमदाबाद ही भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावते आणि त्याचे श्रेय आपण कधी लाटतो, असे त्यांना झाले आहे. उत्तर प्रदेश काबीज करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना अखिलेश यादव यांनी आपण केवळ राजकारण करीत नाही तर इतर क्षेत्रांतही लक्षणीय प्रगती करीत आहोत, हे दाखवून दिले हे चांगले झाले. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे मैत्रीच्या कृषीकरणातून संकरित राजकारण ‘उलटा चष्मा’ या सदरातील ‘कौतुकफुलांचा देठा खुडावया..’ हे स्फुट (२२ नोव्हेंबर) वाचले. ‘तत्त्वांना न पटणारी, परंतु राजकारणासाठी नाइलाजाची’ अशी मोदी-पवार मैत्री ही सत्तापक्ष, विरोधक आणि जनता या सर्वानाच डोके खाजवायला लावणारी. मोदींवर विरोधकांचा हल्लाबोल वाढला की मोदी-पवार भेट घडवून आणण्याचा जणू प्रोटोकॉलच झाला आहे. मग अशा वेळी एकमेकांवर जाहीरपणे स्तुतिसुमनांची जाणीवपूर्वक उधळण करणारे प्रदर्शन मांडणारा ‘इव्हेंट’ आता नित्याचा झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरण मोहिमेस शरद पवार यांनी ‘निर्भयपणे’ पाठिंबा दर्शविण्यात आघाडी घेतली, ही बातमीच अर्थक्षेत्रातील या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’पेक्षाही मोठी आश्चर्याची व धक्कादायक होती. राजकीय व्यवहारांचे यामुळे बिघडलेले अर्थकारण विचारात घेता, विरोधक सामान्यजनांचे कारण पुढे करून आपल्यावर स्ट्राइक करणार हे सरकारला अपेक्षित होते. अशा वेळी ‘सर्वसंपन्न व राजकारणातील जाणत्या’ शरद पवारांनीच या मोहिमेला जर पाठिंबा दिला, तर मग इतरांना कोण विचारतो, हा मोदीसाहेबांचा अंदाज त्यांच्या पवारभेटीतून येतो. उद्या पुढेमागे आपल्याबाबतीत काय कमी-जास्त झालेच तर आज पंतप्रधानांसाठी पेरलेली स्तुतिसुमनांची बीजे उद्या फळाला येतील, असे बहुतेक पवारांच्या शिष्टाचारामागील कृषीकरण असावे. विकासात्मक बाबींवर राजकीय शत्रुत्व बाजूला सारून, मोदी-पवार यांचे चाललेले मैत्रीचे कृषीकरण राजकारणही संकरित करेल. - अजित कवटकर, अंधेरी (प.), मुंबई. वाघांच्या भीतीने धरलेले बोट? ‘कौतुकफुलांचा देठ खुडावया..’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२२ नोव्हें.) वाचला.. एकीकडे महाराष्ट्रात विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वाघाने डरकाळ्या मारण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे या वाघांच्या वाढत्या संख्येच्या भीतीने सध्या दिल्लीचे साहेब, जाणत्या राजाचे बोट सोडावयास तयार नसावेत! मार्च महिन्यात भाजपच्या किरीट सोमय्यांची तोफ गर्जली होती की, छगन भुजबळांबरोबर अजित पवार व सुनील तटकरे दिवाळी जेलमध्ये साजरी करणार; परंतु झाले उलटे.. ऐन दिवाळीपासून त्यांच्या साहेबांचे जाणत्या राजाबरोबरचे मनोमीलन वाढतानाच दिसले. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील भाजपच्या तोफा थंड पडल्या! मग आता सर्वच, म्हणजे त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात बैलगाडीएवढे पुरावे देणाऱ्यांपासून ते किरीट सोमय्यांपर्यंत सर्वच जण, ‘नवीन जेल’ बांधण्याचा मुहूर्त शोधण्यात व्यग्र आहेत काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
