‘नोटबंदीचा अधिवेशन पूर्वतयारीला फटका’ (लोकसत्ता, २२ नोव्हें.) या बातमीच्या अनुषंगाने हे मत. विसंगत धोरण, विसंगत कृती आपल्या समाज व्यवस्थेचा स्थायीभाव आहे तसाच तो प्रशासनाचा देखील आहे. महाराष्ट्र शासन एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे अनेक समाजपोयोगी -समाजकल्याणकारी योजनांना कात्री लावत आहे, नोकरभरतीवर र्निबध आणत आहे तर दुसरीकडे मात्र ‘धृतराष्ट्र -गांधारी’ दृष्टिकोनातून प्रतिवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याच्या हट्टासाठी मात्र कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करत आहे. मुळात एखाद्या विभागाला न्याय देण्यासाठी त्या भागात जाऊन अधिवेशन घेणे, त्या भागात मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे ही केवळ आणि केवळ धूळफेक ठरते; कारण प्रामाणिक इच्छा असेल, मनापासून एखाद्या विभागाचा विकास करावयाचा असेल तर तो मुंबईच्या विधानभवनात अधिवेशन घेऊन देखील दिला जाऊ शकतो. परंतु केवळ मतदारांची धूळफेक , भावनिक मुद्दय़ांचे भांडवल यांचा खुबीने वापर करण्याच्या आजवरच्या राजकीय संस्कृतीमुळे नागपूरला अधिवेशन, औरंगाबादला मंत्रिमंडळ बैठक असे सोपस्कार पार पाडले जातात, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. दळणवळण सुविधांची वानवा, माध्यम क्रांतीचा अभाव यांमुळे कदाचित १५-२० वर्षांंपूर्वीपर्यंत असे करणे सयुक्तिक ठरत असेल, हे खरे. त्या-त्या भागातील समस्यांचा अभ्यासकरून त्यावर उपाय योजायचे, यासाठी अधिवेशन स्थळ हलवणे त्या वेळी योग्यही ठरत असेल. परंतु आता काळ बदलला आहे, जग जवळ आले आहे, नव्हे ते ‘बोटांच्या टोकांवर आले आहे’. असे असताना केवळ पारंपरिक पद्धतीनुसार मंत्रालयातील हजारो कर्मचारी -अधिकारी ट्रकच्या ट्रक फायली , आमदार - मंत्री हा सगळा लवाजमा नेण्यासाठी काही कोटी रुपयांचा खर्च करणे कितपत योग्य ठरते. एकुणातच अधिवेशन स्थळ नागपूरला हलवण्यासाठी येणारा खर्च, त्याची आवश्यकता - उपयोजिता याचा विचार करून त्या त्या विभागाला न्याय देण्यासाठी (हा देखील एक अंधश्रद्धेचा भाग म्हणावा लागेल) हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याच्या प्रथेला फाटा द्यावा. वधू -किंवा वराच्या राहत्या ठिकाणी उत्तमोत्तम मंगलकार्यालयांची सुविधा असताना अन्य त्रयस्थ ठिकाणी ‘उचलून लग्न’ करण्यात कुठलाच व्यावहारिक शहाणपणा असत नाही तद्वतच ‘उचलून अधिवेशनाच्या’ प्रयोजनाचा पुनर्विचार करायला हवा. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) ‘रोखविहीन’ अर्थव्यवस्थेचे एक पाऊल मागे.. ‘नोटबंदी’च्या परिणामांवर उतारा म्हणून केंद्र सरकार ‘क’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना वेतनातील रु. १०,०००/- अग्रिम रोख देणार असल्याचे वृत्त (२२ नोव्हेंबर) वाचले. पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनीही पगार रोखीत देण्याची मागणी (२४ नोव्हें.) केली आहे. एकीकडे पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद करण्याच्या निमित्ताने ‘रोखविहीन’ अर्थव्यवस्थेला चालना देत असल्याचे सरकारने तावातावाने सांगितले. मग आता आपल्या काही कर्मचाऱ्यांना पगारातील हिस्सा रोखीने देऊन सरकारने आपल्याच निर्णयाची चक्रे (प्रतीकात्मकरीत्या का होईना, पण) उलटी फिरली आहेत. डेबिट-क्रेडिट कार्डे आणि धनादेश देऊन भाजी, दूध आणि किराणा सामान आणणे सामान्य माणसाला शक्य नाही. परंतु, पेटीएम, फ्रीचार्ज इ. सारख्या खासगी मोबाइल पाकिटांनी हे व्यवहार नोटा-नाण्यांशिवाय करणे शक्य केले आहे. सरकारने दीर्घकालीन उपाय म्हणून सर्व सरकारी बँकांकडून मोबाइल पाकीट राबविणे आणि जनतेत (विशेषत: आपल्याच कर्मचाऱ्यांमध्ये) त्याबद्दल जागरुकता आणणे, याकडे अधिक लक्ष द्यावयास हवे होते. गर्दी आणि रांगांच्या अल्पकालिक वेदनेवर वेतन रोखीने देण्याचा सोप्पा पण अनुचित उपाय करून देशाला पुन्हा एकदा ऐंशीच्या दशकाकडे नेण्याचे काम सरकारने केले आहे. - अर्णव शिरोळकर, मुंबई विरोध आहे, तो समानतेच्या पायमल्लीला ‘व्याजरहित कर्ज योजना शिवरायांपासून’ हे २४ नोव्हेंबर २०१६ च्या ‘लोकमानस’ मधील पत्र दिशाभूल करणारे आहे. ‘एखादी गोष्ट एखाद्या धर्मग्रंथात असेल तर ती स्वीकारूच नये, असा कोणताही कायदा नाही. अन्यथा समुद्रमंथनातून आलेल्या आयुर्वेदाचे सरकारी दवाखाने उघडलेच नसते,’ हा पत्रलेखकाचा तर्क आयुर्वेदाच्या इतिहासावर अन्याय करणारा आहे. शरियत बँकिंगला विरोध आहे तो धार्मिक नव्हे, तर एकाच धर्माच्या लोकांना बिनव्याजी कर्ज देण्याबद्दल. सर्वच धर्माच्या लोकांसाठी व्याजविरहित कर्जाची योजना आणली तर जो आनंदी-आनंद होईल त्याला कोणाचा विरोध असणार नाही. आजही देशात सर्व नागरिक समान असतील तर नागरिकत्वाचे फायदे-तोटे सर्वाना समानच असायला हवेत. - उषा पटवर्धन, पुणे असलेल्या ताकदीनिशी लढतो की नाही, हे पाहा.. ‘पुरोगाम्यांचे प्राक्तन’ (२२ नोव्हेंबर) या अग्रलेखात ‘कन्व्हर्टिग द कन्व्हर्टेड’बाबत जी काळजी व धोका व्यक्त केला आहे, त्याच्याशी मी पूर्ण सहमत आहे. कारण बरेचदा असे घडताना दिसते. ‘प्रतिगामी विचार वा शक्ती प्रबळ झाल्या आहेत’ याबाबत थयथयाट न करता, आपल्या विचाराला जनतेतून वाढता पाठिंबा का मिळत नाही, या संदर्भात पुरोगाम्यांना आत्मपरीक्षणाचा त्यांनी दिलेला सल्ला योग्यच आहे. (हल्ली पुरोगामी हा शब्द जरा तुच्छतेने उच्चारला जातो की काय अशी शंका येते). मात्र, जसा सतत ‘नमो मोदी’ म्हणणारा एक समाज विभाग जयजयकाराचा उद्घोष करीत सुटला आहे, तसाच मोदी व हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात ‘निषेधाचा शिमगा’(!) करणारा (अग्रलेखातील शब्द- ‘सामूहिक अश्रू ढाळणारा’) समुदाय मडगाव येथे ‘दक्षिणायन राष्ट्रीय परिषदेसाठी’ जमला होता, असे चित्र या अग्रलेखातून उभे राहते. सध्या भारतातच नव्हे तर जगभर ज्या उलथापालथी होत आहेत, त्याने अस्वस्थ असलेल्यांपैकी एक मीही या परिषदेत सहभागी होते. त्यात मला जे जाणवले ते ‘कन्व्हर्टिग द कन्व्हर्टेड’च्या पलीकडचे होते. पुरोगामी प्रवाहांची पीछेहाट झालेली असतानाच डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे व प्रा. कलबुर्गी यांच्या करण्यात आलेल्या हत्यांनी हे वास्तव अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरणाचे भान व पुढील आव्हाने डोळ्यासमोर ठेवून तीन राज्यांतील कार्यकर्त्यांनी जमावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व प्रातिनिधिक स्वरूपात पंजाब, गोवा, प. बंगाल.. इत्यादी ठिकाणांहून साहित्यिक, कलाकार, प्राध्यापक, विचारवंत असे ७००-८०० लोक तिथे जमले होते. विविध आंदोलनांत सक्रिय कार्यकर्तेही होते. सद्य:स्थितीतील आव्हाने कोणती आहेत, त्यांना सामोरे जाताना करायची वैकल्पिक मांडणी, लोकांना भिडणारी उपक्रमशीलता ते लोकशाहीची संवैधानिक चौकट कशी विस्तारता येईल या अनुषंगाने ‘दक्षिणायन’ची आखणी होती. म्हणूनच प्रश्न फक्त मोदी सरकार बदलण्यापुरता आहे, असा कुणाचाच भ्रम नव्हता. तिथे अनेकविध मुद्दय़ांवर मांडणी व चर्चा झाली, होऊ शकली, यातून ते स्पष्ट होते. उदा. ‘आपले विचारवंत अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले का’, ‘संस्कृती धोक्यात आहे का’, ‘कश्मीर - बियाँड बुलेट्स’, ‘इंडिया - अ‍ॅट क्रॉसरोडस’.. इत्यादी. बहुभाषक कविसंमेलने मनाला समृद्ध करून गेली. डॉ. गणेश देवींच्या साथीने अनेक कार्यकर्त्यांप्रमाणेच साहित्यिक आणि कलावंतांनी हे घडवून आणले. दक्षिणायन परिषदेबाबत वर्तमानपत्रांनी विश्लेषण करणे हे पुरोगामी प्रवाह सशक्त होण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र ‘सहिष्णू हिदूंनाच मात्रा चाटवत बसण्याखेरीज या पुरोगाम्यांकडून काहीही भरीव घडले नाही’, ‘बेगडी पुरोगामित्व’, ‘पुरोगाम्यांची दांभिकता’, ‘माध्यमचातुर्य आणि माध्यमस्नेहामुळे त्यांचेच मत सर्वत्र व्यक्त होत गेले’, ‘प्रतिगामी शक्तींना बळ दिल्याबद्दल हे जनतेलाच बोल लावीत असून त्यातून त्यांचा अप्रामाणिकपणाच अधोरेखित होतो’ ..अशी शेलकी वाक्ये पेरली असल्याने हा लेख काळजीपोटी लिहिला जातो आहे की झोडपून काढण्यासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पुरोगाम्यांनी अमुक कष्ट केले नाहीत, तर त्यांचे प्राक्तन काय असेल यावर या लेखात भाष्य आहे. प्रश्न पुरोगाम्यांच्या पुनरुज्जीवन किंवा प्राक्तनाचा नाही, तर जागतिक आर्थिक अरिष्टाच्या कालखंडात एकवटली जाणारी संपत्ती आणि चांगले आयुष्य जगण्याच्या कोटय़वधी लोकांच्या तीव्र आकांक्षांचा आहे. अशा वेळी विवेकवादाकडे न जाता जगभर जो उन्माद वाढतो आहे, त्या मुद्दय़ाचे सुलभीकरण रोखण्याचाही आहे. या गुंतागुंतीची जाणीव ठेवत शेवटी एकच सांगते. गांधीजी म्हणत असत, ‘प्रश्न तुमची ताकद किती असते हा नाही, तर त्या असलेल्या ताकदीनिशी उतरता की नाही हा आहे’. मला वाटते त्या दृष्टीने मडगावला आश्वासक पाऊल निश्चित पडले. - भारती शर्मा, चेंबूर( मुंबई) कलावंतांची अपेक्षा मोकळेपणाची पुरोगामी विचार हा मुक्ततेचा पुरस्कार करतो. सर्वागीण स्वातंत्र्याची व्यवस्थेला भीती वाटते. सामान्य हे व्यवस्थेचे पक्षपाती असतात. सामान्यांना कुणाच्या ना कुणाच्या पंखाखाली, सावलीला राहणे सुरक्षित वाटते. भारतीय अध्यात्म व कलासृष्टीसुद्धा शुद्ध, मुक्त, स्वतंत्र विचाराचे असण्याचे, त्या अभ्यासात, व्यासंगात राहण्याचे समर्थन करते. जिथे सर्वाना एकमेकांशी मनापासून मोकळेपणाने, न घाबरता व्यक्त होता येईल असा समाज अभिप्रेत आहे. आम्हा कलावंतांची इतकी साधी मनीषा आहे. सनातनी प्रतिवादामधला विरुद्ध विचारांच्या व्यक्तींचे दमन करण्याचा इतिहास निषेधार्हच आहे. अग्रलेखात या मुद्दय़ाला हात घातलेला नाही. हे खटकले. - जयंत भी. जोशी पुरोगाम्यांनी जीवनव्यवहाराकडे पाहावे प्रबोधन व सत्ता हातात हात घालून चालू शकत नाहीत. महात्मा बसवेश्वर यांचे चरित्र समाजासमोर ठेवा. लोकमान्य टिळक हेच सांगत होते. समाज सुधारणा व राज्यकारण (सत्ताकारण) या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. गौतम बुद्ध यांनी सत्ता त्याग केला. फ्रेंच राज्यक्रांतीअगोदरच इंग्लंडमध्ये लोकतंत्र राज्य व्यवस्थेची स्थापना झाल्याचा इतिहास आहे. इंग्लंडमध्ये प्रबोधन झाले म्हणून तेथील सत्ताधारी व्यक्तींनी लोकतंत्राशी संबंधित सर्व बाबी स्वत:हून भारतात कार्यान्वित केलेल्या नाहीत, हा इतिहास माहीत आहेच. आजच्या भारतात मात्र, विवेकवादी पुरोगामी व परिवर्तनवादी तज्ज्ञ हे भारतीय समाजातील वाईट बाबींसाठी फक्त ठरावीक वर्गास जबाबदार धरतात, तसेच कधी ते धर्माला जबाबदार धरतात. आणि विशेष म्हणजे आजही काही घडले की एका ठरावीक धर्मास जबाबदार धरून भाष्य करतात. वास्तविक भेदभाव ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे, त्यामुळे व्यवहारातील रूपे भिन्न आहेत, परंतु भेदभाव होतो हेही मान्य आहे. मग भारतातील भेदभाव धार्मिक आहे व एका वर्गामुळे आहे असे प्रतिपादन करणे शास्त्रीयदृष्टय़ा अयोग्य आहे. तरीही पुरोगामी म्हणवणारे एकतर्फी सिद्धांत सादर करीत आहेत, हे योग्य नाही. जगभरात एक भेदभाव समान पद्धतीने आढळून येतो तो म्हणजे स्त्रियांवर होणारा सार्वत्रिक स्वरूपाचा अन्याय. कायद्याचे लोढणे लोकांच्या गळ्यात अडकवून सामाजिक सुधारणा साध्य होत नाही, हे आपण रोज अनुभवतो आहोत. तेव्हा कथित पुरोगामी वर्गाने हे व्यावहारिक सत्य समोर ठेवून भाष्य करावे. तसेच प्रबोधन झालेले आहे व लोकशाही व्यवस्था अनेक शतके कार्यान्वित आहे तिथेही सामाजिक सुधारणा व कायदे सुधारित होण्यास अनेक दशके लागतात याची नोंद इतिहासात आहे. ही वस्तुस्थिती भारतातील तथाकथित पुरोगामी समोर ठेवण्यास तयार नाहीत, हे स्पष्ट होते आहे. आणखी असे की, यातील आर्थिक मुद्दा भारतातील कथित पुरोगामी पूर्णपणे बाजूला ठेवून भाष्य करतात हेही अयोग्य आहे. कारण प्रत्येक व्यवहारात व्यक्तीचे व समूहाचे सांपत्तिक हित जपले जाते, त्यात धार्मिक व्यवहारही समाविष्ट आहेत, हेच लक्षात घेतले जात नाही. तसेच जीवन व्यवहारात धार्मिक व्यवहाराने शोषण होते असेच नव्हे तर आर्थिक व्यवहारामुळेही होते. - दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर ‘दक्षिणायन’ची भूमिका लक्षणीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची आज गळचेपी होत असताना या बिकट परिस्थितीची चिकित्सा करून तिचा सामना करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याच्या सकारात्मक कार्यात दक्षिणायन परिषदेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. माझ्यासारख्या अनेक तरुण-तरुणी, विद्यार्थ्यांना सद्य:परिस्थितीतील घडामोडींचे निरीक्षण, चिकित्सा, आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांची व्यापकता समजण्यामध्ये गोव्यातील या परिषदेची भूमिका लक्षणीय आहे. ‘पुरोगाम्यांचे प्राक्तन’ या संपादकीयात (२२ नोव्हेंबर) दक्षिणायन परिषदेच्या या व्यापक भूमिकेला डावलून सोयीस्कररीत्या या चळवळीचे एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित चित्रण केलेले दिसते. या लेखात परिषदेतील विविधांगी चर्चा, संवादयात्रा आणि जाहीर सभांसारख्या दक्षिणायन परिषदेतील अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. - रसिका सावळे, पुणे . ‘पुरोगामी दगडावर डोके आपटतात’ ते का? ‘पुरोगाम्यांचे प्राक्तन’ (२२ नोव्हेंबर) या संपादकीयामुळे तरी पुरोगामी व पुरोगामित्व हे विषय चर्चेसाठी ऐरणीवर आले आहेत, हेही नसे थोडके! संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे पुरोगामित्वाचा शिक्का घेऊन मिरवणारेच ‘कन्व्हर्टिग द कन्व्हर्टेड’ या वर्तुळात फिरत असतात. इतर पुरोगामी मात्र जमेल तेवढे, जमेल तितके, जमेल तेथे पुरोगामी विचारांची पेरणी करत असतात. परंतु हे पीक उगवत नाही, उगवले तरी करपून जाते वा पिकाचा गैरवापर होतो यास पुरोगामी कितपत जबाबदार, हे वाचकांनी ठरवावे. संपादकीयात उल्लेख केलेली उदाहरणे सामान्यपणे राजकीय भूमिकेबद्दल असल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत बहुमत शिरसावंद्य मानणे स्वाभाविकच ठरेल. परंतु बहुमताचे निर्णय चुकीचे आहेत हे सांगणेसुद्धा (पुरोगाम्यांचा) गुन्हा ठरत असेल आणि तो आवाज दाबून टाकण्याचे प्रयत्न होत असतील तर त्या समाजाचे भवितव्य धोक्यात आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. गेली ३० वर्षे बहुतेक पर्यावरणतज्ज्ञ पर्यावरणाच्या धोक्याविषयी उपलब्ध प्लॅटफॉर्मवरून इशारा देत असूनही असे काही घडणार नाही हा शहामृगी पवित्रा राजकीय नेते घेत असल्यास तज्ज्ञांवर दोषारोप करण्यात तथ्य नाही. आज घेतलेल्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होणार आहेत याचा तसूभरही विचार न करता आपलेच घोडे दामटत असल्यास यापुढे धोका आहे हा विचार मांडण्यास यानंतर कोणीही पुढे येणार नाहीत वा धजणार नाहीत. अमेरिकेत ट्रम्प निवडून आले, ब्रिटनने ‘ब्रेग्झिट’चा निर्णय घेतला, रशियात पुतिन यांचे राज्य आले वा भारतात नरेंद्र मोदी व त्यांच्या पक्षाकडे सत्ता आली.. म्हणून पुरोगामी धोक्याची हूल उठवतात वा व्यक्ती म्हणून त्यांच्यावर दोषारोप करत आहेत असे नसून पुरोगाम्यांना या संबंधात काही धोके लक्षात आल्यामुळे (व अजूनही लोकशाहीतील विचार स्वातंत्र्य शिल्लक असल्यामुळे) विरोधी विचार प्रकट करण्याचे धाडस करत आहेत. हे इशारे करण्यामागे इतिहासात कॅलिगुला, इव्हान दि टेरिबल, रोबेस्पीअर, पिनोशे, हिटलर, मुसोलिनी, कोरियातील किम घराणे यांसारख्या हुकूमशहांचे दाखले असून यांच्यामुळे त्या-त्या देशातील समाजावर दुरवस्था ओढवल्यामुळे पुरोगामी धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे समाजाची वैचारिक मशागत करण्यास पुरोगाम्यांनी अग्रक्रम द्यावे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही आणि यथाशक्ती ते करतच आहेत. परंतु या अवाढव्य समाजात काही बदल घडवण्यास माध्यमांची, न्यायालयाची व शासन व्यवस्थेचीसुद्धा साथ हवी. हे स्रोत दिवसेंदिवस संकुचित पावत असल्यामुळे पुरोगाम्यांचे प्रयत्न दगडावर डोके आपटल्यासारखे होत आहेत. याचबरोबर पुरोगामी विचारांचे विकृतीकरण मोठय़ा प्रमाणात होत असल्यामुळे योग्य विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत वा पोहोचवले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, ‘आम्ही धार्मिक आहोत, परंतु अंधश्रद्ध नाही’ या विधानात विरोधाभास असू शकतो; यावरच समाजाचा विश्वास नाही. कारण धार्मिक असणे हे केवळ सैद्धान्तिक पातळीवरील अभ्यासाचा विषय नसून धार्मिकतेच्या अनुषंगाने रूढी-परंपरा, गंडे-दोरे, उपास-तपास, उत्सव-यात्रा इत्यादींचाही त्यात समावेश होत असतो. त्यामुळे धार्मिकांच्या आम्ही अंधश्रद्ध नाही या विधानात काही तथ्य नाही, हेच पुरोगाम्यांनी कितीही ऊर बडवून सांगितले तरी परिणाम शून्य! एक मात्र खरे की, पुरोगामी विचारांना मृत्यू नाही, अंत नाही वा पूर्णविरामही नाही! - प्रभाकर नानावटी, पुणे हे काय पुरोगामी आहेत की काय? ‘खोटय़ांवरून खऱ्यांची परीक्षा कशी काय?’ हे पत्र (लोकमानस, २३ नोव्हें.) वाचले. या पत्रात दोन उदाहरणे दिली आहेत- एक ट्रम्प यांच्या विजयाचे, हिलरींचा पक्ष युद्धखोर आहेच, शिवाय खासगी ईमेल सव्‍‌र्हर वापरून त्यांनी नैतिक मूल्याला तिलांजली दिलेली दिसते. त्या पुरोगामी आहेत असे लेखकाला म्हणायचे आहे काय? नरेंद्र दाभोलकर यांचे उदाहरण प्रस्तुत पत्रात आहे. याच चळवळीने रक्ताने पत्र लिहिण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते, त्यांचे कट्टर अनुयायी गेले २१ महिने पुण्यातील पादचारी पुलाचा दुरुपयोग करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्याचा संकोच करीत आहेत, तेव्हा ही मंडळी पुरोगामी आहेत असे लेखकाला म्हणायचे आहे का? पुरोगामित्व हे वास्तव नसून भास आहे अशी एकूण आपली परिस्थिती आहे आणि ती आपण मोठय़ा मनाने मान्य करू या. - देवयानी पवार, पुणे ‘खोटय़ाला खरे म्हणणाऱ्यां’विरुद्ध हा झगडा ‘पुरोगाम्यांचे प्राक्तन’ आदी अग्रलेखांची किंवा लोकांची पुरोगाम्यांकडून भरपूर व भराभर काम करण्याची जी अपेक्षा आहे ती यथार्थ असली तरी पुरोगाम्यांच्या ज्या मर्यादा आहेत त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. सर्वात पहिली मर्यादा म्हणजे बहुसंख्य जनतेला आजच्या (म्हणजे मागील चाळीस-पन्नास वर्षांपासून जे काही सुरू आहे त्या) घडामोडींशी काही घेणे-देणे नाही, समाजातील बिघाड व विकृती बघून अस्वस्थ होणाऱ्यांची संख्या आज किती आहे? त्यातही बोटावर मोजता येतील एवढे लोकच त्याविरुद्ध काही तरी करू इच्छित असतील तर त्यांनी घाईघाईने जे जमेल ते करावे अशी अपेक्षा ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. राहिला मुद्दा पुरोगाम्यांच्या प्राक्तनाचा, ते प्रतिगाम्यांकडून चेपले जाण्याचा.. तर ते त्यांना माहीत नसेल असे नाही, माहीत असूनही ते आपल्या परीने सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत त्यातच सर्व काही आले. दुसरा मुद्दा म्हणजे पुरोगामी चेपले गेले म्हणून पुरोगामित्व संपेल असे नाही. कारण शब्द कोणतेही असोत ‘पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी’ असो की ‘धर्मवेडे विरुद्ध धर्मद्वेष्टय़ांचा’ असो की ‘आधुनिक विरुद्ध मध्ययुगीन किंवा सरंजामी’ असो की अन्य काही.. हा सर्व शब्दांचा खेळ आहे. कारण खरा लढा हा ‘खऱ्याला खरे म्हणणारे’ विरुद्ध ‘खोटय़ाला खरे म्हणणाऱ्यां’दरम्यान आहे आणि हे काही मानवी समूहाला नवीन नाही, पूर्वापार चालत आलेला असाच हा लढा आहे. त्याला धर्माच्या, वंशाच्या, वर्णाच्या, रंगाच्या, राष्ट्राच्या, जातीच्या कुठल्याही मर्यादा नाहीत. त्यामुळेच तर कालपर्यंत प्रतिगामी असलेले अचानक पुरोगामी होतात, जिवाला धोका असूनही सत्याला कवटाळतात किंवा कधी कधी याउलटही होताना दिसते. हे सर्व कसे घडते ते अनाकलनीय किंवा गूढ आहे, अशा गोष्टी पूर्णत: मानवी नियंत्रणात येणाऱ्या नाहीत, त्यामुळेच तर ‘असत्याला सत्य म्हणणाऱ्या’ ज्या विघातक शक्ती आहेत त्या नेहमीच हातघाईवर येतात, चडफडत असतात, उतावळ्या होतात. त्याउलट ‘सत्यालाच सत्य म्हणणारे’ संयमी, संतुलित व धैर्यवान असतात. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
