‘पुरोगाम्यांचे प्राक्तन’ हा अग्रलेख (२२ नोव्हें.) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या. समाजसुधारणा आणि राज्यकारण या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत असे समजणेच चुकीचे आहे आणि हीच चूक काही विशिष्ट वर्ग आपल्या मतलबासाठी बुद्धय़ा करीत आहेत. समाजसुधारणा असो किंवा राज्यकारण, या दोहोंचे प्रयोजन समाजाला सुखी, सुस्थित आणि सुनियोजित करणे हेच असायला हवे. राज्यकारण हे समाजकेंद्रितच असायला हवे. पण राज्यकारणाचे राजकारण, सत्ताकारण आणि अर्थकारण होते हेच सर्व सामाजिक असंतोष आणि दुरवस्थेचे मूळ आहे. राजकारणातून फक्त आपापल्या समूहांचे सांपत्तिक आणि धार्मिक हित साधण्याचा प्रयत्न होतो. मतपेढय़ा तयार केल्या जातात. भेदभावाला, जात-धर्म-वंश यावर आधारित अस्मितेला उत्तेजन मिळते. समतेच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फसला जातो. यालाच पुरोगाम्यांचा विरोध असतो. ‘पुरोगामी’ या संज्ञेतच ‘प्रगत’ असा अर्थ समाविष्ट आहे. प्राचीन काळातील आदिमानवाच्या टोळीसंस्कृतीतून आजवरच्या कालावधीत वैचारिकदृष्टय़ा सर्वात जास्त उत्क्रांत झालेला माणूस हाच पुरोगामी म्हटला जातो. हा गट अल्पसंख्यच असतो. ‘गर्दी’ आणि ‘दर्दी’ यांचे प्रमाण समाजात कायम व्यस्त असते. त्यामुळेच एखाद्या कलात्मक, प्रायोगिक चित्रपटापेक्षा सलमान खानच्या चित्रपटाला आणि अभिजात, शास्त्रीय संगीतापेक्षा ‘सराट’ संगीताला लोकाश्रय अधिक लाभतो. तद्वत पुरोगामी विचारसरणीचा आवाज बहुमताच्या अभावीच क्षीण असल्याचे दिसून येते. नरेंद्र मोदी यांच्यामागे उभे राहून जनतेने पुरोगाम्यांना निवडणुकीत पूर्णपणे भिरकावून दिले होते. आता देशाच्या राजकारणात मोदी सरकारची वाटचाल भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे होऊ लागल्यावरच सर्व विचारवंतांना आणि पत्रकारांनाही पुरोगामी विचारसरणीची आठवण येणे आणि उपेक्षा न होणे महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली हजार रुपये नको, फक्त चांगले रस्ते द्या! ‘१५ डिसेंबरनंतर रस्त्यावर खड्डा दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा’ ही महाराष्ट्र शासनाची तरुणांना आकर्षति करणारी योजना बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुरू केली आहे. म्हणजे रस्त्यांची ३ील्लीि१ही आपल्याच माणसाकडे आणि खड्डे दाखवणारी माणसंपण आपलीच. उद्या रस्ते बांधताना जर फंड उरला तरी तो परत जाणार नाही तर आपण तो खड्डे दाखवण्याच्या कामात खर्च करणार आहोत. किती दूरदर्शीपणा म्हणावा या कर्त्यां नेत्यांचा? खड्डे दिसले तर बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई करणार नाही तर त्याला टप्प्याटप्प्यात उरलेली रक्कम देऊ. पाटील साहेब आजपर्यंत कोणत्या व्यावसायिकाने सरकारचे म्हणणे ऐकले आणि रस्त्यांची योग्य देखभाल केली? जरा ग्रामीण महाराष्ट्रात जा. तेथे रस्त्यावर खड्डे नसून खड्डय़ात रस्ते आहेत. हजार रुपये देऊन तरुणांना रोजगार देण्यापेक्षा असा नियम करा की खड्डे दिसले की त्या ठेकेदाराचे नाव सरकारच्या काळ्या यादीत टाकले जाईल व त्याला पुढचे कोणतेही काम मिळणार नाही. नको आम्हाला तुमचे हजार रुपये. आम्हाला पाहिजे तर फक्त चांगला रोड. फक्त तेवढंच बांधा. नाही तर रोड बांधण्याच्या खर्चापेक्षा तुम्हाला अधिक खर्च खड्डा दाखवण्यात आणि तो बुजवण्यात करावा लागेल. - संदीप लटारे, वर्धा संशोधनासाठी माध्यमिक शिक्षकांनाही रजा मिळावी विद्यापीठ स्तरावर अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांना संशोधन वा पीएच. डी. करण्यासाठी रजा दिली जाते, मात्र माध्यमिक शाळेतील शिक्षक जर आपली शैक्षणिक पात्रता वाढवू इच्छित असेल तर त्याला फारसा अनुकूल प्रतिसाद दिला जात नाही. विद्यापीठ स्तरावरील प्राध्यापक नोकरीत कायम व्हावे वा पुढे पदोन्नती मिळावी म्हणून संशोधन (?) करीत असतात. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांनी पीएच. डी. करण्यासाठी रजा मागितली तर बहुसंख्य संस्थाचालक तुमच्या शिक्षणाचा संस्थेला काय उपयोग, असाच उलट सवाल करतात. यासंबंधी काही निर्णय पूर्वी झाला आहे का, अशी विचारणा मंत्रालयात केली तर जुने रेकॉर्ड बघावे लागेल, तुम्ही १० दिवसांनी फोन करा, अशी उत्तरे दिली जातात. नंतर फोन केला तर भलताच इसम फोन घेतो व मला या विषयी काही माहीत नाही म्हणून फोन ठेवून देतो. या संबंधी माहिती मिळावी यासाठी कोकण विभागाच्या शिक्षक आमदारांना किमान १० वेळा त्यांच्या मोबाइलवर फोन केला, पण त्यांना फोन घेण्यासाठीही वेळ मिळत नसावा. आपल्या विषयात आणखी शिकण्याची, संशोधन करण्याची इच्छा असणाऱ्या माध्यमिक शिक्षकांना आता शिक्षणमंत्र्यांनीच दिलासा द्यावा. - प्रणिता करंबेळकर, अंबरनाथ वसाहतवादातूनच संसदीय लोकशाहीचा उदय ‘‘इतिहासाच्या अंता’चा अंत’ या लेखात (२५ नोव्हें.) फ्रान्सिस फुकुयामा यांचा ‘पाश्चात्त्य उदारमतवादी लोकशाही हाच मानवी शासन संरचनेतील सर्वोत्तम प्रकार आहे’ हा विचार तितकासा पटणारा नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीचा विकास हा टप्प्याटप्प्याने घडला आहे, तिथल्या समाजात आणि संस्थांमधे लोकशाही मूल्यांच्या परिपोषाची दीर्घ परंपरा आहे. आशियाई आणि आफ्रिकी राष्ट्रांमध्ये सध्या प्रचलित असलेली संसदीय लोकशाही आली तीच मुळात युरोपीय देशांच्या वसाहतवादाने. इथे तत्पूर्वी लोकशाही आणि राष्ट्र-राज्य या संकल्पनांची ओळखसुद्धा नव्हती. उलट आज आशियाई, आफ्रिकी राष्ट्रांमध्ये असलेली अस्वस्थता, वाढत चाललेला विघटनवाद याच्या मुळाशी युरोपातून आयात केलेली संसदीय उदारमतवादी लोकशाही आणि राष्ट्र-राज्य प्रणाली आहे, ज्यांची मुळं अजून इथे पुरती रुजलेली नाहीत. थोडक्यात, युरोपीय देशांतील संसदीय उदारमतवादी लोकशाही जगात सर्वत्र अंतिम समाधान ठरू शकत नाही. - अनिरुद्ध अनिल जाधव, वसई (पालघर) थोडे झुकते माप दिले तर बिघडले कुठे? ‘इतरही समाजघटक देश चालवतात’ या पत्रातील (लोकमानस, २२ नोव्हें.) सनिकांसंदर्भातील नाराजीचा उल्लेख खटकला. पत्रात आधी सनिकांचे कौतुक केले आहे हे खरे. पण ‘येता-जाता सनिकांची सगळ्या गोष्टीशी तुलना करणे चुकीचे आहे’ असे पत्रलेखक म्हणतात, ते निखालस चूक आहे. आपण कित्येक गोष्टी गृहीत धरतो. आपले सन्य दल जगातले चौथ्या दर्जाचे आहे. त्याचे नुसते ‘असणे’ हे शत्रुराष्ट्राला धाक निर्माण करणारे आहे. ते आहे म्हणून आपण रात्री शांत आणि निर्धास्त झोपू शकतो. सन्याने आपल्या नजरेसमोर गँगमनसारखे कष्ट करूनच आपली उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवायला हवी काय? भारताच्या सरहद्दीनजीकच्या लोकांना सन्यांच्या चकमकींचा नित्य अनुभव येतो. त्यांना विचारा सन्याचे महत्त्व किती आहे ते! हाताची पाची बोटे सारखी नसतात. सन्य दल आणि पोलीस दल नसेल तर शत्रू आणि दरोडेखोर दारात उभे ठाकतील. याची जाणीव असणाऱ्यांना सन्य दलाचे महत्त्व पटेल. मुळात गँगमन आणि सनिक यांची तुलनाच चुकीची आहे. स्वत:च्या घरापासून दूर राहून, देश चालवणारांचे रक्षण करणाऱ्याला थोडे झुकते माप दिले तर बिघडले कुठे? - यशवंत भागवत, पुणे loksatta@expressindia.com
