‘भारत कॅशलेसच्या आधी लेस कॅश व्यवस्थेकडे वळत आहे. एकदा लेस कॅश व्यवस्था आली की आपोआप कॅशलेस व्यवस्था यायला वेळ लागणार नाही.. कामगारही मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्यवहार करू शकतील. प्रत्येक युवकाने दहा कुटुंबे किंवा लहान उद्योजकांशी संपर्क साधून त्यांना मोबाइल तंत्रज्ञान शिकवावे. त्यांना डिजिटल व्यवहारांची ओळख करून द्यावी, असे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केले.’ हे वृत्त (‘गरिबांचा गैरवापर करू नका!’ - लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर) वाचले. ‘कॅशलेस व्यवस्था, मोबाइल तंत्रज्ञान शिकवावे. त्यांना डिजिटल व्यवहारांची ओळख करून द्यावी’ इत्यादी ध्येय योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. कल्पना कितीही चांगली असली तरी एक पूर्वनियोजित आणि ठोस धोरण लागते. नुसत्या मोघम कल्पना मांडल्या तर कृतीत आणणे अवघड असते. १) १२५ कोटींपैकी उदा. ५० कोटी जनतेला तांत्रिक साक्षरता किती दिवसांत आणि कशी देणार याचे ठोस धोरण आहे काय? २) असे हँडसेट्स समजा घरटी दोन (५० कोटी) उपलब्ध व्हावे लागतील. पुरवठा, देखभाल-दुरुस्ती आणि नंतर जुन्या हँडसेट्सची बदली वस्तुपुरवठा (रिप्लेसमेंट) यासाठी उत्पादनाची काय व्यवस्था आखली आहे? ३) ‘पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ : पुरवठा, देखभाल-दुरुस्ती आणि बदली वस्तुपुरवठा यासाठी पुरेशी क्रयशक्ती कशी निर्माण होणार आहे? ४) सध्याच्या मंदीमुळे येणारे अडथळे कसे दूर करणार? उत्पादन, विक्री, तांत्रिक साक्षरता आणि क्रयशक्ती कशी वाढेल याची आकडेवारी, तसेच वित्तपुरवठय़ाच्या उपलब्धतेसह धोरण लोकांपुढे मांडले जाईपर्यंत ‘मन की बात’ हे शेख महंमदी स्वप्नरंजन वाटत राहील. - राजीव जोशी, नेरळ घोषणा नकोत, तपशील द्या! ‘तीन महिन्यांत महाराष्ट्र रोकडरहित’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर) वाचली. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोवा ३१ डिसेंबपर्यंत रोकडरहित करण्याचा मानस बोलून दाखविल्याचेही एक-दोन दिवसांपूर्वी काही माध्यमांतून वाचले होते. जेमतेम १५-२० लाख लोकसंख्येच्या गोव्याने एका महिन्यात रोख व्यवहार शून्याजवळ नेण्याचे ठरविणे आणि ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्राने त्यासाठी (केवळ!) तीन महिन्यांचे लक्ष्य ठेवणे, यात गणिती फोलपणाबरोबरच अन्यही अनेक कच्चे दुवे आहेत. गोवा हे पर्यटनावर विसंबून असलेले राज्य असल्यामुळे खर्चासाठी तंत्रज्ञान (पक्षी : मोबाइल पाकीट, डेबिट वा क्रेडिट कार्डे इ.) वापरणे हे गोव्यात पर्यटकांसाठी, पर्यायाने तेथील उद्योगांसाठी सोयीचे आहे. शिवाय, अन्य राज्यांच्या तुलनेत सुबत्ता असल्यामुळे, त्या राज्यातील जनतेला आपल्या व्यवहारांसाठीही रोखीव्यतिरिक्त अन्य साधने वापरणे/ वापरावयास लावणे तितकेसे जिकिरीचे नाही. मात्र, महाराष्ट्राचे तसे आहे का? रोकडरहित व्यवहार तळागाळापर्यंत रुजण्यासाठी मोबाइल डेटाचा वापर अनिवार्य ठरणार आहे. आज आपल्या राज्यात मोबाइल-व्यवहार तर सोडा, संगणकाधारित ऑनलाइन व्यवहार तरी सर्वांपर्यंत पोहोचले आहेत का? शहरे वाय-फाय बनविण्याच्या गप्पा दर पालिका निवडणुकांमध्ये होत असतात; पण त्याच्या अंमलबजावणीची परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. मग रोकडरहित महाराष्ट्राचे गाजर कशासाठी? मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय जर ठेवले असेल, तर या तीन महिन्यांत सरकार नक्की काय काय पावले उचलणार आहे, त्याचा ठोस तपशीलही त्यांनी जाहीर करावा. नाही तर ही घोषणा म्हणजे नुसतीच ‘बोलाची कढी नि बोलाचा भात’ ठरेल. (ता.क.: जाता जाता, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर पाहता, रोकडरहित महाराष्ट्र म्हणजे ‘रित्या खजिन्याचा ठणठणपाळ महाराष्ट्र’ असे तर मुख्यमंत्र्यांना सूचित करायचे नसेल ना?) - दीपा भुसार, दादर पश्चिम (मुंबई) वीज आहे? नेट-सुविधा आहेत? ‘तीन महिन्यांत रोकडरहित महाराष्ट्राची स्वप्ने आपले मुख्यमंत्री व्यक्त करतात’ हे ‘लोकसत्ता’तील बातमीमुळे (२८ नोव्हेंबर) समजले. महाराष्ट्राची ओळख प्रगत राज्य अशी आहे; पण ती सर्वागीण विकासाच्या निकषावर सर्वस्वी खोटी ठरते. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा यांचा विचार केला तर पराकोटीची विषमता दिसते. मुंबई, पुणे, नाशिक इत्यादी चार-पाच जिल्ह्य़ांनाच महाराष्ट्र गृहीत धरून आपण डिजिटल व्यवहारांकडे वळत असू, तर विचार करण्याची गरज आहे, कारण आज मराठवाडय़ात आणि विदर्भात साध्या रेशनसाठीही सार्वजनिक वितरण प्रणालीत कमालीच्या त्रुटी दिसून येतात. तिथे रोकडरहित व्यवहारांची कल्पना करण्याअगोदर पायाभूत सुविधा जसे नियमित वीजपुरवठा, योग्य मोबदल्यात इंटरनेट, नागरिकांमध्ये तंत्रज्ञानाबद्दल जागृती आणि प्रत्येक योजनेची शेवटच्या उपभोक्त्यापर्यंत अंमलबजावणी गरजेची ठरेल. बदलांपासून नेहमीच अलिप्त राहण्याची आपली सवय जरी मान्य केली तरी बदलकर्त्यांनी त्यासाठी योग्य तयारी करून अंमलबजावणी केली, तरच कालांतराने त्याची दखल समाजमन नक्की घेते. - विलास सु. निर्वळ, परभणी [गिरीश देशमुख, माझगांव (मुंबई) यांनीही याच आशयाचे पत्र पाठविले आहे] जबाबदारी फक्त ग्राहकांवर नको! मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ‘तीन महिन्यांत महाराष्ट्र रोकडरहित’ या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे (लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर) प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वागत केले पाहिजे, कारण बहुतेक सर्व मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी अशा अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. या सर्वाचा विचार ग्राहक नक्की करेल, परंतु विक्रेते करतील का? हा कळीचा मुद्दा आहे. अनेक ठिकाणी क्रेडिट/ डेबिट कार्डाद्वारे रक्कम अदा केल्यास सुमारे दोन टक्के रक्कम जास्त द्यावी लागते. अशा प्रकारे केलेले व्यवहार कितपत सुरक्षित असतात अशीही भीती ग्राहकांना वाटते. यासाठी योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. डॉक्टर, वकील वगैरे समाजघटक या व्यवस्थेला कितपत सहकार्य देतील हाही मुद्दा आहेच. त्यामुळे सरकारने फक्त ग्राहकांवर ही जबाबदारी न टाकता इतर घटकांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस, मुंबई ग्रामीण-आदिवासींसाठी उपाययोजना हव्या रोकडविरहित व्यवस्थेस मदत करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात केले. या भूमिकेचे खरे तर स्वागतच करायला हवे, अगदी विरोधकांनीसुद्धा. प्रश्न असा उभा राहतो की, ज्या जनधन खात्यांवर ही सगळी वाटचाल उभी राहील त्या जनधन खातेदारांपैकी ५० टक्के जणांना अद्याप एटीएम कार्डे मिळालेली नाहीत. भारतामध्ये, विशेषत: ग्रामीण भागात अजूनही एटीएमचा दुष्काळ आहे आणि ‘स्वाइप’ मशीन तर तुरळकच बघायला मिळतात. महत्त्वाचे म्हणजे रोकडविरहित व्यवहारात सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार नाही असे ठामपणे सांगणे घाईचे ठरेल, कारण ग्रामीण भागातील बहुतेक जनता अशिक्षित आहे. म्हणजे ते त्यांचे कार्ड कोणाला तरी देणार आणि व्यवहार करणार म्हणजे त्यांची पिळवणूक आलीच. प्रश्न इथे सामान्य जनतेच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आहे, यासाठी शिक्षण ग्रामीण, आदिवासी लोकांपर्यंत पोहोचावे लागेल- त्याला थोडा वेळ लागेल. पंतप्रधानांचे पाऊल भविष्याचे वेध घेणारे आहे. यातून फक्त गरिबांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या, कष्टकऱ्यांच्या, आदिवासींच्या पैशाला सुरुंग लागू नये यासाठी सरकारने उपाययोजनांची योग्य आखणी करायला पाहिजे, तरच ‘मन की बात’ सर्वसामान्यांच्या मनाला स्पर्श करेल. - धनंजय देवकर, परभणी धक्क्यातून सहकाराला सावरणार कसे? ‘सहकाराला ‘पत’धक्का’ हा राजगोपाल देवरा यांचा लेख (२८ नोव्हेंबर) वाचला. निश्चलनीकरण मोहिमेतून रोकडविरहित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश जरी भविष्याच्या दृष्टीने देशासाठी उपकारक असला तरी ‘आज’ तो सहकाराला, विशेषत: तळागाळातील सामान्यजनांच्या सहकारी पत(पेढी) संस्थांना उद्ध्वस्त करू शकण्याएवढा मारक ठरण्याची शक्यता आहे. ‘राजकारण्यांचा काळा पैसा, सफेद करणारे हे सहकाराचे दुकान’ असा सहकारी पतसंस्थांवर होणारा आरोप, बहुतांश अपवाद वगळता काही बाबतींत खरा जरी असला तरीही याच माध्यमातून समाजातील रंजल्या-गांजलेल्यांनी साधलेली उन्नती नाकारता येणार नाही. आर्थिक गरजांसाठीचा हा शेवटचा पर्याय. त्यामुळे, व्यावसायिक बँकांप्रमाणे कायद्याच्या सूक्ष्म निरीक्षण व नियंत्रणाखाली आणून का होईना, पण सहकारी बँकिंग जिवंत ठेवणे व आधुनिकतेच्या प्रवाहात आणणे अत्यावश्यक असणार आहे. रद्द करण्यात आलेले चलन सहकारी बँकांनी न स्वीकारण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा/ शासनाचा आदेश हा या सहकाराच्या विश्वासार्हतेवर अगोदरच नुकसानकारक परिणाम करणारा होता. त्यातच पुढे, ‘रोकडविरहित व्यवहारा’च्या दृष्टीने, व्यापार व दैनंदिन व्यवहाराचे बदलणारे अर्थकारण आणि त्यातून तयार होणारी शतप्रतिशत ‘प्लास्टिक मनी’/ ई-कॅश यंत्रणा, यांच्याशी या सामान्य पतपेढय़ांना एकरूप व्हायला, जुळवून घ्यायला वेळ लागणार. आजच्या या जीवघेण्या स्पर्धात्मक युगात, आधुनिकतेसाठी परिवर्तनाचा हाच कालावधी सहकाराला हानिकारक ठरणार, एवढे निश्चित. अर्थव्यवस्थेतील हा पारंपरिक सहकार आधुनिकतेच्या मुख्य प्रवाहात पाय भक्कम करेपर्यंत सरकारने प्रामाणिकपणे त्यास सहकार्य करावे. - अजित कवटकर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) loksatta@expressindia.com
