‘जंगलबुक की अ‍ॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख (६ डिसेंबर) वाचून एवढेच सांगावेसे वाटते की, राजकारणी लोक लहान मुलांसारखे डोरेमॉन, नोबिता, मोगली म्हणून एकमेकांची टिंगल करू शकतात- पण लहान मुले आपल्या खेळात कधी राजकारणी बनत नाहीत! या लेखात म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री साहेबांनी आपला सर्व जनसंपर्क कामाला लावून हा डोरेमॉन नक्की आहे तरी कोण, हे शोधून काढण्यात ‘बराच’ वेळ गेला असावा. तर सामान्य माणसाचा हा प्रश्न आहे की, महाराष्ट्र पूर्णपणे रोकडरहित करण्यास किती वेळ लागेल?

प्रवीण वायाळ, औरंगाबाद

 

बँकांच्या खांद्यांवर लहरींचे ओझे?

‘रविवारीही बँका चालू ठेवाव्यात’ या शीर्षकाखालील पत्र (लोकमानस, ६ डिसेंबर) वाचले; पण बँका कशासाठी सुरू ठेवाव्यात?

वास्तविक जुमलेबाज मोदींच्या आततायी निर्णयामुळे आज चलनाच्या बाबतीत आणीबाणी निर्माण झाली आहे. सध्याचे वास्तव असे आहे की, एटीएम यंत्रे व बँकांमध्येही काही ठिकाणी पुरेसे पैसे नाहीत किंवा अजिबात पैसे नाहीत. आलेली रोकड संपून जाते. अशा परिस्थितीत शनिवार-रविवारी बँका चालू ठेवून काय साध्य होणार? लहरी ‘राजा’ने (बिच्चारा भाजप) केलेल्या प्रमादाची शिक्षा बँक कर्मचाऱ्यांनी काय म्हणून भोगायची?

बँक कर्मचाऱ्यांनी गेले चार आठवडे काय सोसले आहे, ते एक माजी बँकर म्हणून मी चांगले समजू शकतो. सबब, ‘देशासाठी हे केले पाहिजे’  वगैरे उपदेश बँक कर्मचाऱ्यांना करण्याच्या फंदातही कोणी पडू नये, एवढेच माझे सांगणे आहे. त्यातही जनतेची फारच काळजी असणाऱ्यांनी आधी सरकारला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवरील र्निबध ताबडतोब उठवायला भाग पाडावे. हवेत इमले बांधण्यापेक्षा ते अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्यामुळे सातही दिवस बँका चालू ठेवण्याचा उपाय म्हणजे ‘कुणाच्या खांद्यावर, कुणाचे ओझे’ असा प्रकार आहे.

संजय चिटणीस, मुंबई

 

अन्य मार्ग चोखाळणेच बरे!

‘दर रविवारी बँका सुरू ठेवाव्यात’ अशी सूचना असलेले पत्र ‘लोकमानस’ (६ डिसेंबर) मध्ये वाचले. प्रत्यक्षात बँकांकडे रोख रक्कम पुरेशा प्रमाणात येत नाही. कालच बँकेत गेलो असता, तेव्हा बँक कर्मचारी रु. ५००च्या नोटा नसल्याचे सांगत होते. रु. १००च्या नोटादेखील कमी प्रमाणात देत होते. त्यामानाने रु. २०००च्या नोटा उपलब्ध होत्या. त्यामुळे बँका दर शनिवारी व रविवारी सुरू ठेवल्याने फारसा फरक पडणार नाही. या परिस्थितीत धनादेश, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग अथवा मोबाइल बँकिंग हा मार्ग चोखाळणे योग्य ठरेल.

किरण देशपांडे, नेरुळ

 

धर्माने समाजप्रबोधन, मग दलितत्वका?

‘बाबासाहेबांच्या परिवर्तनवादी विचारांचा विसर पडलेला समाज’ हा बी. व्ही. जोंधळे यांचा लेख (६ डिसेंबर) वाचला. संपूर्ण लेखामध्ये धार्मिक आचरणामुळे समाजाची द्विधा मन:स्थिती कशी झाली आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचा विसर कशा रीतीने पडत आहे (ही लेखकाची वैयक्तिक मते) हे उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेखकाच्या मते ‘दलित’ शब्दाची व्याख्या अशी की, जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे. या व्याख्येपैकी ‘सामाजिकदृष्टय़ा’ या भागाकडे बुद्धिनिष्ठपणे, वैचारिक दृष्टीने पाहिले तर काय लक्षात येईल?

कोणताही समाज संघटित होऊ  लागला, आपल्या हक्काच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि मूलभूत हक्काबद्दल एक जागरूकता निर्माण करून समाजाला सद्यपरिस्थितीमध्ये ती किती पूरक आहे याचे भान ठेवून तो आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करू लागला तर तो ‘सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत आणि विकसित’ आहे.. मग जर आजही एखादा समाज ‘दलित’ म्हणवण्यात गर्व मानून घेत असेल तर, होणारे सामाजिक बदल आणि दिवसेंदिवस प्रगत होत असलेली सामाजिक परिस्थिती यांकडे काणाडोळा करायचा का?

धर्म ही अशी संकल्पना आहे, ज्याचा संबंध थेट आपल्या मानसिकतेशी असतो. समाजप्रबोधन आणि धर्मात सांगितलेले विचार यांत जर फरक नसेल, तर धर्मदेखील एक सामाजिक संघटन करण्याचा प्रयत्न करतो. मग याद्वारे समाज काही कार्य करू इच्छितो तर  यात चूक काय? दररोज एक तास का होईना, एकत्र येऊन वंदना (बौद्ध धर्मातील प्रार्थना), बुद्ध आणि त्यांचा धम्म (डॉ. बी. आर. आंबेडकर लिखित) ग्रंथाचे होणारे पठण या सर्व कार्यातून घरातील एखादी स्त्री जरी सामाजिक संघटनासाठी प्रवृत्त झाली तर संपूर्ण घरदेखील आपोआप प्रगत होईल. या सर्व बाबीचादेखील सकारात्मकदृष्टय़ा विचार करायला हवा; जेणेकरून ‘दलित’ या शब्दाची गरज भासणार नाही.

अविनाश विलासराव येडे, परभणी

 

महापरिनिर्वाण’, ‘दानयांचीही चिकित्सा

सहा डिसेंबर १९५६ या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वाढत्या वयाबरोबर येणाऱ्या आजारपणामुळे ‘२६, अलिपूर रोड’ या दिल्ली येथील निवासस्थानी झोपेतच निधन झाले. हा दुखद दिवस ‘महापरिनिर्वाण दिन’ म्हणून ओळखला जातो. ‘महापरिनिर्वाण’ हे पाली भाषेतील ‘महापरिनिब्बान’ या शब्दाचे सुलभ मराठीकरण आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सारासार विवेकबुद्धी जनमानसात रुजविण्यासाठी सांघिक स्वरूपात बुद्धाने उभारलेली चळवळ ही डॉ. आंबेडकरांची प्रेरणा होती. त्यांच्या मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत बुद्धाचे विचार व त्याने उभारलेली चळवळ हा त्यांच्या चिकित्सक चिंतनाचा गाभा होता. त्यासाठी अत्यंत जहरी टीकेचे मोहोळ अंगावर घेत त्यांनी जन्माने प्राप्त झालेला पारंपरिक धर्म अव्हेरला.

या पाश्र्वभूमीवर त्यांना बुद्धाचं प्रारूप देणे  ही सारासार विवेकबुद्धीची शोकात्मिका आहे. खऱ्या अर्थाने ‘निब्बान’ म्हणजे गुणात्मक दृष्टय़ा अत्त्युच्च पातळीस जाण्याचा प्रयत्न करणे; आणि हा प्रवास अव्याहत आहे व तेथे पूर्णविराम नाही. इसवीसन पूर्व सहाव्या शतकात (बुद्धाचा जीवन कालावधी इ.स.पूर्व ५६३ ते ४८३) बुद्धाचे निधन म्हणजे ‘महापरिनिब्बान’ आणि पर्यायाने महापरिनिब्बान सुत्त हे गौरवअर्थाने कालसुसंगत असेल, पण तेच प्रारूप २५०० वर्षांनंतर कालसापेक्ष आहे का?

याचा विचार प्रामाणिक व चिकित्सक दृष्टीने व्हायला हवा. बुद्ध मानव दाम्पत्याच्या पोटी जन्मास आला, मानव म्हणूनच मानवांपुढील दुख व समस्यांचे चिंतन करून त्यातून मार्ग काढण्याचे सांघिक प्रयत्न केले. यातूनच धर्मप्रसाराची चळवळ त्याने उभारली व वयपरत्वे मानवासारखेच त्याचे निधन झाले. म्हणून डॉ, आंबेडकर म्हणजे बोधिसत्त्व आणि त्यांचे निधन म्हणजे महापरिनिर्वाण या प्रारूप कर्मकांडातून त्यांच्या अनुयायांनी बाहेर पडले पाहिजे.

‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा स्मृतिदिन’ एवढे पुरेसे आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सहा डिसेंबरला मुंबईत चैत्यभूमीवर त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचे अनुयायी व त्यांचे विचार मानणारे लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहातात. यात देशाच्या विभिन्न भागांतून आलेल्या कष्टकरी व गरीब जनतेचा अधिक भरणा असतो. या लोकांच्या सुविधेसाठी अनेक संस्था ‘भोजनदाना’चा कार्यक्रम आयोजित करतात. (भोजन)दान हे याचकासाठी असते. तेथे जमलेली जनता निश्चितच याचक म्हणून आलेली नसते. तेव्हा ‘भोजन (किंवा अल्पोपाहार) वाटप व्यवस्था’ असा शब्दप्रयोग रूढ करावा. अनुयायांचा (यात मोठय़ा संख्येने सुशिक्षितही आहेत) वैचारिक व आचरणात्मक सैलपणा दिवसेंदिवस दृढ होत असताना डॉ. आंबेडकरांच्या तमाम अनुयायांनी आत्मपरीक्षणास नेहमीच दक्ष असले पाहिजे. नाहीतर ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ होण्याची भीती प्रागतिक चळवळींवर नेहमीच टांगलेली असतेच.

काशिनाथ तांबे, कुर्ला (मुंबई)

 

राज्यपालपदाचा शोभिवंतपणा!

‘मास लीडर’ अशी ओळख असलेल्या आणि त्यातूनही मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या नेत्याच्या अखेरच्या दिवसांत अवघे राज्य कसे टांगणीला लागते, ते जयललिता यांच्या आजारपणात दिसून आले. तामिळनाडू हे तसेही व्यक्तिपूजा आणि एकचालकानुवर्तित्वासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य. पण त्याचबरोबर आर्थिक आणि औद्य्ोगिकदृष्टय़ा पुढारलेलेही राज्य. अशा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती ७५ दिवस अंथरुणाला खिळलेली होती आणि मानसिक तणावाखालचे बाकीचे निष्ठावंत मंत्रिमंडळ त्यांच्या ‘वतीने’(?) राज्यकारभार चालवत होते. या परिस्थितीची केंद्राने दखल घेऊन तातडीने पूर्ण वेळ राज्यपालांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते.

मात्र तसे झाले नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना तामिळनाडूचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. त्यामुळे विद्यासागर राव मुंबई-चेन्नईदरम्यान येण्या-जाण्याची कसरत करू लागले. निदान असा अतिरिक्त प्रभार तामिळनाडूला संलग्न असलेल्या कर्नाटक, केरळ वा आंध्राच्या राज्यपालांना देणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते. असो. वेळीच पूर्णवेळ राज्यपाल नियुक्त न झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सैरभैर झालेल्या उर्वरित मंत्रिमंडळाला दिशादर्शन करीत राज्यशकट नीट हाकला जातो आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी कोणीच नव्हते. त्यामुळे, या सर्व प्रकारातून ‘राज्यपाल’ या पदाचा पोकळ शोभिवंतपणा तेवढा उघडा पडला.

गुलाब गुडी, मुंबई

loksatta@expressindia.com