मराठवाडा दुष्काळाने होरपळून निघत असताना तेथे मंत्रिमंडळाचा दौरा म्हणजे तेरावा महिनाच म्हणावा लागेल. असे दौरे वा मंत्रिमंडळाच्या बठका मराठवाडय़ात घेऊन सरकारला काय दाखवून द्यावयाचे आहे? वर्षांनुवष्रे विदर्भात हिवाळी अधिवेशन घेतल्यानंतरही विदर्भाला त्याचा काही फायदा झाला किंवा होतो असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सरकार वा नोकरशाही जर मराठवाडय़ाविषयी खरोखरच संवेदनशील असती तर ऐन दुष्काळात चारा छावण्या बंद करण्यासारखा तुघलकी फतवा काढण्याचे धाडस कुणाला झाले असते का? आज मराठवाडय़ात ‘पाहणी’ची गरज नसून ‘पाण्याची’ आहे. दुष्काळ हा नसíगक विषय असला तरी, त्याच्या झळा काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतात. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. पण सरकारकडे तिचा अभाव आहे असेच नाइलाजाने म्हणावे लागेल. ‘मराठवाडय़ात बठक’सारखी अभिनव कल्पना ज्यांचा सुपीक डोक्यातून निघाली त्यास अभिवादन करायला हवे. कारण मुंबईत त्यातल्या त्यात वातानुकूलित कक्षामध्ये दुष्काळाची तीव्रता जाणवलीच नसती. तेथे बिसलेरीचे पाणी पिताना पाणीटंचाई म्हणजे काय, हा प्रश्न सुटला नसता. यापुढे नक्षलग्रत जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समग्र मंत्रिमंडळाने गडचिरोलीतील एखाद्या दुर्गम गावात पोलीस संरक्षणाविना बठक आयोजित करण्यास काहीच हरकत नाही. संरक्षणाविना यासाठी की पोलीस सोबत असल्यास खरा नक्षलग्रस्त भाग कसा असतो याची वास्तविक कल्पना येणे केवळ अशक्य! -गजानन माधवराव देशमुख, परभणी इतिहासाची पुनरावृत्ती! ‘भविष्य निधीचे भूत’ हे संपादकीय (३ मार्च) पटणारे आहे. हाच प्रकार १९९५ साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने यशस्वीपणे पार पडला. डावे वगळता इतर सर्व विरोधकांनी त्याला मूक संमती दिली होती. खासगी कंपन्यांतील औद्योगिक कर्मचारी आणि कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील ५० टक्के रकमेवर (मालकाचा वाटा) डल्ला मारून तत्कालीन सरकारने कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करणारी(?) कुटुंब पेन्शन योजना (ईपीएस-९५) सक्तीने लादली. देशभर उसळलेल्या विरोधाला न जुमानता सरकारने ‘निवृत्तिवेतन’ हवे की ‘एकगठ्ठा रक्कम’ हा पर्याय देण्याची तसेच किमानपक्षी पेन्शनची रक्कम महागाई निर्देशांकाशी संलग्न करण्याची मागणीही साफ धुडकावून लावली. जास्तीतजास्त नागरिकांना निवृत्तिवेतन असावे असाच सरकारचा उदात्त हेतू आहे, असे सांगून या रकमेत वाढत्या महागाईच्या पाश्र्वभूमीवर वेळोवेळी वाढ करण्यात येईल असे (तोंडी) आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या २० वर्षांत त्यात एका पशाचीही वाढ झालेली नाही. उलट त्यातील तरतुदींना गळती लागली आहे. कर्मचाऱ्यांना तहहयात निवृत्तिवेतन देणे हे सरकारला परवडणारे नाही असेही एकीकडे म्हणायचे आणि त्यांच्यावर पेन्शनची जबरदस्ती करायची यामागे त्या निधीत २७ हजार कोटी एवढी रक्कम पी.एफ. मंडळाकडे पडून आहे, हेच कारण स्पष्ट आहे. सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी न्यासात पडून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या तब्बल ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या लोण्याच्या गोळ्यावर सरकारचा डोळा आहे हेच यामागचे कारण आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली अनुच्छेद ३७०च्या जखमा.. ‘काश्मीरचा अपवाद का झाला’ हा शेषराव मोरे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख (२ मार्च) वाचला. घटनेतील अनुच्छेद ३७० का लावण्यात आले, यावर बऱ्याच चर्चा झाल्या, पण मथितार्थ असा आहे की या अनुच्छेदातील जाचक अटी खरोखरच लाभदायक आहेत का? अनुच्छेद ३७० नुसार काश्मीर खोऱ्यात भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान हा कायदेशीर गुन्हा मानला जात नाही! याच अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार कुठल्याही पाकिस्तानी नागरिकाला काश्मिरी मुलीसोबत विवाह करता येतो व त्याला नागरिकत्व मिळते! परंतु काश्मिरी मुलीने जर परराज्यातील मुलासोबत विवाह केल्यास तिचे नागरिकत्व संपुष्टात येते. भारतातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे, परंतु जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाल सहा वर्षांचा आहे. भुवया उंचावणाऱ्या या अटी काश्मीरमधील सर्वच जनतेला मान्य असतील असे नाही. विलीनीकरणाबाबत जनतेचा कौल घेणे ग्राह्य़च आहे. पण ज्यांनी भारत देशाला पिढय़ान्पिढय़ा आपली माता मानले त्यांची भारतात राहण्याचीच इच्छा असणार. हा कौल घेतल्यानंतर पाकधार्जण्यिा गटांमुळे निकाल जर पाकिस्तानच्या बाजूने लागला तर निस्सीम भारतप्रेमी भारताकडेच येणार, परंतु हा भारत-पाक फाळणीचा दुसरा भाग होऊ शकतो. त्या वेळी लाखो लोक बेघर झाले, कापले गेले, अनाथ झाले, काही दोन्ही देशांनी नाकारले म्हणून ते निर्वासित झाले. हा भयानक प्रकार पुन्हा होऊ नये म्हणून योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, कारण या अनुच्छेदाच्या जखमा खोल आहेत आणि त्याच्या वेदना देशप्रेमींना व पर्यायाने देशाला होत आहेत. हा प्रश्न कायमचा मिटविण्याची पहिली पायरी म्हणजे संवाद सुरू ठेवणे. पण चर्चा लांबणीवर जात असल्यामुळे निरपराध लोकांचे हकनाक जीव जात आहेत. त्यामुळे आता दुसरी पायरी गाठायला हवी व ती म्हणजे, पाकिस्तानने काश्मिरातील सन्य मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणे. यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठोस प्रयत्न करायलाच हवेत. - चंद्रशेखर चांदणे, पुणे संगीतप्रेमींच्या आवडत्या ठिकाणाला अलविदा! मुंबईतील काळा घोडा येथील ‘ऱ्हिदम हाऊस’ नावाचं एक ऐतिहासिक संगीत संग्रहालय २९ फेब्रुवारी रोजी कायमचं बंद झालं. संगीतप्रेमींचं हे श्रद्धास्थान आज इतिहासजमा झालंय! या ‘ऱ्हिदम हाऊस’ने गेली ७६ वष्रे संगीत रसिकांची सांगीतिक आवड पुरेपूर भागवली! या ‘ऱ्हिदम हाऊस’ने माझ्यासह असंख्य संगीतप्रेमींना आवडत्या गायकांची हवी असलेली अनेक गाणी पुरवली! पूर्वी रिकाम्या कॅसेट्स मिळत. त्यात आपल्या आवडत्या गायकांची निवडक गाणी इथे भरून मिळत असे. हव्या असलेल्या गाण्यांच्या कॅसेट्स, रेकॉर्ड्स, सीडीज बाहेर कुठे नाही मिळाल्या तर इथे हमखास मिळायच्या. आज इंटरनेटमुळे हवी असलेली गाणी सहज उपलब्ध होऊ लागली. त्यामुळे कोणतेही गाणे, सिनेमे आज मोबाइलमध्ये सहज डाऊनलोड होऊ लागले. त्यामुळे एके काळी कायम माणसांनी भरलेलं हे ‘ऱ्हिदम हाऊस’ आता कायमस्वरूपी रिकामं झालं. त्याने संगीतप्रेमींना दिलेला आनंद रिता होणे शक्य नाही.. - संजय वामन पाटील, बोरिवली (मुंबई)
