अयोध्येत नाही जमले तरी हरकत नाही. मुंबईत तरी बांधून दाखवले. दुधाची तहान ताकावर तरी भागवली. रामाच्या या पूजेनंतर अजून अनेक कामे बाकी आहेत. तुमचे शिवाजी महाराज आता आम्ही दत्तक घेतले आहेत. त्यांचे भव्य स्मारक बांधायचे आहे. शिवाय आमचे सरदार वल्लभभाई आहेत. त्यांचे उत्तुंग स्मारक तयार करायचे आहे. शिवाय बाबासाहेब, बाळासाहेब अशा अनेक प्रात:स्मरणीय अवतार पुरुषांची स्मृतिस्थळे तयार करायची आहेत. केवढी करोडो रुपयांची कामे पडली आहेत! ही सगळी कामे जनतेच्या पशातूनच करायची असली तरी अग्रपूजेचा मान तत्कालीन यजमानालाच मिळतो. तळे राखेल तोच पाणी चाखेल. शिवस्मारकाची मूळ कल्पना तत्कालीन काँग्रेस सरकारची. सांप्रत भाजप सरकारला ती आयतीच मिळाली. हाजीर तो वजीर. वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक बांधण्याची कल्पना प्रधानसेवक नरेंद्र मोदींची. काँग्रेसने आजवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे स्तोम माजवले. त्यावर उतारा म्हणून भारताचे पोलादी पुरुष सरदार पटेल या गुजरातच्या थोर सुपुत्राचा मरणोत्तर का होईना सन्मान होतो आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे देशावरील ऋण फेडण्यासाठी (आणि त्याच्या अनुयायांची मते खिशात टाकण्यासाठी) त्यांचे स्मारक आवश्यकच आहे. भाजपच्या साडेतीन शहाण्यांपकी एक असलेले मुत्सद्दी देवेंद्रनाना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. स्वपक्षीय असलेले ‘एकनाथ खडसे’ यांची फारच वरवर उडू पाहणारी पतंग त्यांनी कशी शिताफीने गुल केली होती. शिवसेनेने हे ध्यानात ठेवून सावध राहण्याची गरज आहे नाही तर शिवाजी पार्कवरील (स्वयंघोषित) िहदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांचे स्मारकही जनतेच्या पशातूनच होत असल्यामुळे त्यांनाही ‘हायजॅक’ करून (भाजप उद्धव ठाकरेंना फक्त व्यासपीठावर नरेन्द्र मोदींच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा मान देऊन) हृदयसम्राटांची पुण्याईसुद्धा मटकावून मोकळे होतील. असे डोंगराएवढे लोकोपयोगी कार्य करीत राहिल्यावर या सरकारला सत्तेच्या सिंहासनावरचा हक्क यापुढील काळातही शाबूत राहील का याची चिंता करण्याची गरज नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली राजांच्या वेगळ्या स्मारकाची गरज का भासली? अकार्यक्षम असे विरोधी पक्ष असतील तर सरकार सामान्य जनतेला किती मूर्ख बनवते याची उदाहरणे हल्ली पाहायला मिळत आहेत. सरकारच्या निर्णयावर प्रतिप्रश्न न करता फक्तगोंधळ करायचा हे विरोधी पक्षाचे काम आणि या गोंधळातही आपली सत्तेची पोळी व्यवस्थित भाजून घ्यायची हे सरकारचे कसब! नोटाबंदीचा सावळागोंधळ सरता सरत नाही. तो विषय राहू दे.. सरकारने समुद्रात शिवस्मारक बांधायला सुरुवात केली. नाही-होय करत सर्वानी या सोहळ्याला उपस्थिती लावली. या सोहळ्याच्या फक्त प्रसिद्धीसाठी १८ कोटी रुपये सरकारने उडवले. ५ हजार होìडग्ज महाराष्ट्रभर लावून ‘योग्य ती’ जाहिरात केली. यांना वाटलं आम्हाला काही कळतच नाही.. या स्मारकाचा खर्च आहे ३६०० कोटी रुपये. हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत यावर किती शून्य वाढतील याची धास्तीच आहे. त्यात पर्यावरणाचा काय प्रश्न तयार होईल हा मुद्दा वेगळाच आहे आणि सर्वात महत्त्वाचा आणि तुमच्या आमच्या भावनेचा प्रश्न असा.. की हे स्मारक बघून आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या आत्म्याला शांती लाभेल का? ३५० वर्षांपूर्वीचा इतिहास सांगणारे, छ. शिवरायांच्या सहवासाने पावन झालेले एवढे किल्ले असताना आजच्या मावळ्यांना आपल्या राजाच्या वेगळ्या स्मारकाची गरज का भासली? कारण भावनांना हात घालण्याचे नवीन राजकीय तंत्र जोमाने चालत आहे. म्हणून महापुरुषांचे ‘पुतळे’ उभे केले जात आहेत, पण खरी ‘स्मारके’ आमच्या मनात आहेत. गड-किल्ले यांचे संवर्धन करायला कुणाला वेळ नाही, देशातील कोटय़वधी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायला सरकारकडे पसे नाहीत, शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना नाहीत.. आणि राजकारण करण्यासाठी स्मारकांचा दिखावा करत कोटय़वधींचा चुराडा केला जात आहे. आपल्या गड-किल्ल्यांचे, तरुण मावळ्यांचे, गरीब शेतकऱ्यांचे हे हाल बघून आणि आपलं एवढं मोठं स्मारक बघून आमच्या दूरदर्शी राजाच्या आत्म्याला शांती लाभेल का? - अमोल जनार्दन देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर) रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सरकारला उघडे पाडले माहितीच्या अधिकारांतर्गत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांने रिझव्‍‌र्ह बँकेला एक साधा प्रश्न विचारला होता. पण त्यामुळे केंद्र सरकार मात्र सपशेल उघडे पडले आहे. आपल्याला सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले होते की, ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने चलनातून १५.४४ लाख कोटी इतकी रक्कम कमी झाली. पण माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारलेल्या वरील प्रश्नावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे की, ५०० व १०००च्या नोटा रद्द केल्याने चलनातून २०.५१ लाख कोटी इतकी रक्कम कमी झाली आहे. यापकी ५००च्या नोटांच्या स्वरूपात ११.३८ लाख कोटी, तर १०००च्या नोटांच्या स्वरूपात ९.१३ लाख कोटी चलनातून एका झटक्यात उडाले. याचाच अर्थ असा की, सरकारी आकडेवारी व रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीत तब्बल ५.०७ लाख कोटींचा फरक आहे. कशाचा कशाला पत्ता नाही. राज्यसभेत बोलताना निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे वर्णन डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेन्ट’ असे केले होते. त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. त्याचबरोबर, माहितीच्या अधिकारांतर्गत आरबीआयने अशीही माहिती दिली आहे की, नवीन ५०० व २०००च्या नोटांच्या स्वरूपात ८ नोव्हेंबर रोजी ४.९४ लाख कोटी इतक्या मूल्याच्या चलनाचा साठा मध्यवर्ती बँकेकडे होता, तर १३ डिसेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर गांधी यांनी केलेल्या विधानानुसार ८ डिसेंबपर्यंत नवीन नोटांच्या स्वरूपात ४.६१ लाख कोटी मूल्याचे नवीन चलन व्यवहारात आले होते. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, सामान्य लोक एक-एक रुपया मिळविण्यासाठी तडफडत असताना अर्थ मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर रोजी उपलब्ध असलेले चलन थेट व्यवहारात का नाही आणले? एकंदरीत घोषणांचे उंच उंच झोके घेणाऱ्या मोदींच्या जुमलेबाज सरकारला सामान्य जनतेच्या जिवाशी खेळ करण्यातच रस दिसतोय. - संजय चिटणीस, मुंबई आता तरी शेतकऱ्यांचा विचार करा आता तुरीची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी दराने ही बातमी (२४ डिसें.) वाचली. आज मोठय़ा प्रमाणात या देशाचा पोिशदा आत्महत्या करत आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु एकीकडे शेतकऱ्याच्या शेतमालाला बाजारभाव मिळत नाही. काडीमोल किमतीने त्याच्या कष्टावर भांडवलदार गलेलठ्ठ होत आहे. दिवसेंदिवस महागाईनुसार हमीभाव वाढला पाहिजे परंतु येथे सोयाबीन, मुगापाठोपाठ तुरीचीही कमी दराने खरेदी होते आहे. एकीकडे शेतकरीहिताची भाषा बोलणारे शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर यांच्या मूलभूल प्रश्नावर काहीही बोलण्यास तयार नाही. सरकारने इतर घोषणांचा नुसता भडिमार आणि प्रसारावर खर्च करण्यापेक्षा या पोिशद्याचा विचार करावा. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई आणि त्यात हा हमीभावाचा दुष्काळ. सरकार फक्त बोलते, करत काहीच नाही हे त्यांचे अपयश आहे. सरकारने आत्महत्या होऊ नये यासाठी कोणतीही कठोर पावले उचलली नाहीत. सरकारने सामान्य जनतेचा पण विचार करावा. - नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, जुन्नर, पुणे नेत्यांनी धार्मिक राजकारणाचा त्याग करणे गरजेचे रस्तारुंदीकरणप्रकरणी धार्मिक स्थळ अडथळा ठरत असल्यास जनहितासाठी धार्मिक संस्थेच्या भूखंडाचे अधिग्रहण योग्य असल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढाऱ्यांचा अशा प्रकरणांत प्रचंड हस्तक्षेप असल्याने कित्येकदा कारवाई न करता हात हलवत अतिक्रमणविरोधी पथकास परतावे लागते. कोणत्या धर्मीयांची धार्मिक स्थळे पाडताना प्रखर विरोध होतो आणि कोणत्या वेळी होत नाही हे प्रशासनास ठाऊक आहे. विरोधामुळे कारवाईत अडथळा तर येतोच, शिवाय त्या ठिकाणी पुन्हा हात घालण्यासाठी जाण्यास प्रशासन तयार होत नाही. विशिष्ट धर्मीयांना दिले जाणारे झुकते माप आणि त्यामुळे अन्य धर्मीयांत खदखदणारा असंतोष असे चित्र पूर्वीपासून याविषयी कायम असल्याने न्यायालयाला या प्रकरणी निर्वाळा द्यावा लागत आहे; पण त्याचे तंतोतंत पालन होण्याबाबत खात्री देता येत नाही. नेत्यांनी या मुद्दय़ाचे धार्मिक राजकारण न करता संयमाने हा मुद्दा घेतल्यास अनेक ठिकाणांची रस्तारुंदीकरणाची कामे न्यायालयात न जावे लागता मार्गी लागतील. - राहुल लोखंडे, कोपरखैरणे (नवी मुंबई) शाळाबाहय़ मुलांबाबतची सूचना अनाकलनीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने शाळाबाहय़ मुलांबाबत राज्यांना केलेली सूचना अनाकलनीय आहे. जखम गुडघ्याला, पट्टी डोक्याला असा हा प्रकार आहे. वास्तविक पाहता शाळाबाहय़ मुले ही समाजातील वंचित घटकातील आहेत. उदा. मजूर, कामगार, भटके लोक इ. आणि हे लोक निवडणूक लढवण्यापासून कोसो दूर असतात. एवढेच काय ते मतदान करण्यासाठीदेखील निष्क्रिय असतात. याउलट निवडणूक लढवणारे उमेदवार आपल्या कुटुंबाप्रति जागरूक असतात. ते आपल्या पाल्यांना शाळाबाहय़ कसे होऊ देतील? - प्रा. सुरेश मोरे, कुंटूर (नांदेड) बीसीसीआयची विश्वासार्हता लोढा समितीच्या ८५% शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे, फक्त ३ ते ४ शिफारशी स्वीकारणे शक्य नाही हे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन महिने मागे लागूनही लोढा समिती भेटायला वेळच देत नाही असा आरोप भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी केला आहे. न्यायालय बीसीसीआयला अंमलबजावणी करत नाही म्हणून फटकारत आसताना ही गोष्ट त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. तसेच ८५% स्वीकारलेल्या आणि स्वीकारता न येणाऱ्या शिफारशींचा तपशीलच उघड केला असता तर पाणी नक्की कुठे मुरते आहे हे समोर आले असते. प्रसारमाध्यमांसमोर आरोप करून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा न्यायालयासमोर ठोस भूमिका मांडावी म्हणजे बीसीसीआयची विश्वासार्हता शिल्लक राहील. - नितीन गांगल, मोहोपाडा, रसायनी loksatta@expressindia.com
