खनिज तेलाच्या जागतिक किमती जून २०१४ नंतर लक्षणीय घसरल्या. एकेकाळी प्रतिबॅरल १३५ डॉलपर्यंत चढलेला दर प्रतिबॅरल ३५ डॉलपर्यंत उतरला. त्याचा लाभ भारतीय ग्राहकांना मिळायला हवा होता, मात्र सुरुवातीचे काही महिने वगळल्यास मोदी सरकारने किमती कमी न करता, अनेकदा पेट्रोलियम पदार्थावरील करांत वाढ केली. या धोरणामुळे केंद्र सरकारला वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात कमी करता आली. पण आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. सध्या प्रतिबॅरल ५० ते ५५ डॉलर असलेला दर २०१७ च्या सुरुवातीला ६० डॉलरच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आता मोदी सरकारने पेट्रोलियम पदार्थावरील वाढवलेले केंद्रीय कर कमी करून किमती आटोक्यात ठेवाव्यात व ग्राहकांना झळ लागू देऊ नये! नाही तर पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ होऊन महागाई वाढेल आणि ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ ही घोषणासुद्धा एक ‘निवडणूक जुमला’ ठरेल - गौरांग (आल्हाद) शिरसाट, घाटकोपर (मुंबई) परवड कशी थांबेल? ‘विदर्भात दुग्धव्यवसायाची परवड कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ डिसें.) वाचली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे विविध योजनांची घोषणा केली जाते. कोटय़वधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करूनही कोणत्याही योजना मात्र गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. प्रशासकीय दिरंगाई, त्यात राजकीय हस्तक्षेप या सर्व कारणाने दुग्धव्यवसायप्रमाणेच इतरही व्यवसायांची परवड होताना पाहावयास मिळते. दुग्धव्यवसायाची फक्त विदर्भातच नाही, तर राज्याच्या इतर भागांत हीच बोंब आहे. इतर ग्रामीण भागांत माणसांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत नाहीत तर जनावरांना कोठून मिळणार? काही भागांत कोटय़वधी रुपये खर्च करून दवाखाने बांधले आहेत; पण ना तेथे डॉक्टर आहे, ना कोणी, अशी अवस्था राज्यभरच्या ग्रामीण भागांत दिसते. गुरांना पाहायला सरकारी डॉक्टर आले तरी त्यांना प्रमाणाबाहेर उपचाराचे पैसे द्यावे लागतात, ही परिस्थिती आहे. तर परवड होणारच. खरी गरज आहे जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणेची व नागरिकांच्या सहकार्याची. नक्की सर्व ठिकाणची परवड थांबेल. - नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, जुन्नर हुकूमशाही अपरिहार्यच असेल, तर.. एवढी तरी प्रार्थना! ‘भाबडा आशावाद तारेल?’ हा दीक्षानंद भोसले यांचा लेख आणि ‘हे बरे नाही!’ हे संपादकीय (२९ डिसेंबर) यांच्यात एक समान सूत्र मला जाणवले, आणि ते गंभीर स्वरूपाचे आहे. देशात आज हुकूमशाहीला पोषक वातावरण आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेणारे व्यक्तिमत्त्वदेखील सध्या पूर्ण बहरात आहे. हे या दोन लेखांतील समान परंतु अव्यक्त असलेले सूत्र. त्याचवेळी त्या व्यक्तिमत्त्वाला आव्हान देऊ शकेल असा पर्याय कोणत्याच विरोधी पक्षापाशी नसल्यामुळे विसाव्या शतकातील आठव्या दशकानंतर आता भारताच्या ‘पत्रिकेत पुन्हा हुकूमशाहीचा योग’ असावा असे वाटते. गरीब व श्रीमंत यांच्यातील वाढत्या दरीमुळे गरिबांना असूयेपोटी निश्चलनीकरणाबद्दल वाटणारी आत्मीयता हेरून मोदींनी तिचे चलाखीने भांडवल केले. एटीएमसमोरच्या रांगेतील अनेक सामान्य व्यक्ती मोदींनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे असे म्हणतात, यावरून ही असूयायुक्त आत्मीयता दिसून येते. या निर्णयाचे खरे आर्थिक परिणाम आजवर खुद्द मोदीही सांगू शकत नसले तरी या सामान्य व्यक्ती त्यांच्यावर जी अंधश्रद्धा ठेवतात ते पाहून श्री. मोहन भागवत यांना धन्य वाटत असेल. आज मोदी जेव्हा प्रत्येक सभेत असूयायुक्त आत्मीयतेच्या त्याच भावनेला फुंकर घालून ती पुनपुन्हा चेतवितात; ते पाहून साम्यवादी प्रचाराची आठवण येते. त्याच भावनेला पुढचे खाद्य ते आता बेनामी मालमत्तेच्या रूपाने देत आहेत. गरीब व श्रीमंत वर्गात आर्थिक दरी असली तरी त्यांच्यात भावनात्मक दरी निर्माण करण्याचा हा खेळ धोकादायक असून अराजकाला उत्तेजन देणारा आहे. काळे धन कितीही सापडले तरी ते थेट गरिबांमध्ये वाटता येणार नाही हा मुद्दा अशा मोदीसमर्थकांना का समजू नये हे कळत नाही. साम्यवादी क्रांतीच्या वेळेस जगातील अनेक देशांत सर्वसामान्यांची मने भांडवलशहांच्या विरोधात अशाच प्रकारे पेटविली गेली होती. इंदिरा गांधीनी समाजवाद या नावाखाली साम्यवादाचाच पुरस्कार केला होता. तेव्हा उजवे समजल्या गेलेल्या जनसंघाचे आताचे वंशज हे इंदिरा गांधींपेक्षाही चतुर आहेत. ते डावे आणि उजवे अशा दोन्ही तत्त्वांचा वापर एकाच वेळी बेमालूमपणे करीत आहेत. खुद्द साम्यवाद आणि त्याची शाखा असलेला समाजवाद किती अपयशी व अल्पायुषी ठरला हे सर्व जगाला ठाऊक आहे. तरीही भारतीय मनांवर मोहिनी घालण्यासाठी मोदी त्या तत्त्वाचा आजही प्रभावी वापर करू शकतात.. यावरून त्यांचे चातुर्य जसे दिसते त्याचप्रमाणे बहुसंख्य जनतेने गरिबीने गांजल्यामुळे वा शिक्षणाच्या अभावामुळे विचारशक्ती गमावली असावी असेही वाटते. मोदी अशा धोरणांनी देशाला कोठे नेताहेत हे जाणून घेणारी बौद्धिक कुवत अथवा हे नीट सांगणारे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आज कोणत्याही विरोधी पक्षात उपलब्ध नाही; जनता मोदींच्या वक्तृत्वाने भारलेली आणि देशभरात झालेल्या आर्थिक घटनांचे सखोल चित्रण न करता तेच ते दाखविणाऱ्या रद्दड वाहिन्या अशा स्थितीमुळे मोदींच्या निश्माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (२७ डिसें.) आणि दीक्षानंद भोसले यांचा ‘काळ्या पैशाच्या नावानं..’ हा लेख वाचला. या दोन्ही लेखांतील एक साम्य म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला विरोध. आपापल्या परीने या दोन्ही लेखकांनी सुजाण नागरिकांना विचार करावयास भाग पाडले हे नक्की; परंतु त्यांच्या या विचारांना आज तरी मोठय़ा प्रमाणात समर्थन मिळणे कठीण आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे मोदींना (आणि पर्यायाने भाजपला) आज तरी असलेला सशक्त पर्यायाचा अभाव हेच आहे. विद्यमान सरकारच्या अनेक चुकीच्या गोष्टी अचूक हेरून त्यावर विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्वक मत मांडून विचारी समाजात रान उठवून एक सक्षम विरोधी पर्याय म्हणून अजून तरी (दोन वर्षे झाली तरी) काँग्रेसला आपला ठसा उमटवता आला नाही हे कटू वास्तव आहे. - श्याम आरमाळकर, दिग्रस (ता. किनवट, जि. नांदेड) चलनीकरणाच्या धोरणाचे नक्की कोणते परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर झाले, गरीब व श्रीमंत यापैकी नक्की कोणता वर्ग भरडून निघाला हेदेखील कोणालाच समजू नये अशी अवस्था आज देशात आहे. हुकूमशाही अपरिहार्य दिसते. तीच देशाला हवी आहे असे कदाचित नियतीनेच ठरविले असावे. तशी ती आलीच तर ती खरोखर भ्रष्टाचारमुक्त तरी असावी अशी केवळ प्रार्थना आपण सर्व १२५ कोटी भारतीय आपल्या ३६ कोटी देव, अल्ला, येशू.. इत्यादींकडे करू शकतो. - विवेक शिरवळकर, ठाणे मोदी/भाजपला पर्याय नाही! ‘भावनिक आवाहना’तून ‘भाबडा आशावाद’ हे योग्य विश्लेषण ‘काळ्या पैशाच्या नावानं..’ (२८ डिसें.) आणि ‘भाबडा आशावाद तारेल?’ (२९ डिसें.) या दोन सलग लेखांतून दीक्षानंद हरिश्चंद्र भोसले यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाबद्दल मांडलेली मते योग्यच आहेत. सर्वसामान्यांत काळ्या पैशाविरुद्ध असलेली संतापाची भावना ओळखून नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भावनिक आवाहन करताना ‘काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीचा निर्णय’ असे जाहीर केले होते. त्या आवाहनाचे चांगलेच गारूड लोकांवर झाल्यामुळे मुकाटपणे चलनतुटवडय़ाचा त्रास सोसत रांगेत उभे राहून तथाकथित ‘देशभक्ती’ दाखवली जात आहे. त्याचबरोबर ‘देशद्रोही’ ठरू नये म्हणून निर्णयाविरुद्ध तोंड उघडले जात नाही. आणि समजा कोणी तोंड उघडले तर निर्णयविरोधकांवर तुटून पडायला समर्थकांची फळी तयारच आहे. नोटाबंदीचा निर्णय नियोजन व अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे फसल्याचे वास्तव माहिती असूनही ते सरकारकडून स्वीकारले जात नाही, यातच सर्व काही आले. लेखात प्रयोजिलेल्या ‘आपण सावरलो नसून सरावलो आहोत’ या वाक्यातून भारतीयांची नेमकी मानसिकता लेखकाने पकडली आहे. त्याचबरोबर ‘भावनिक आवाहन’ व त्यामुळे आलेला ‘भाबडा आशावाद’ हे लेखातील शब्दप्रयोगही, निश्चलनीकरणानंतरच्या परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण करणारे वाक्प्रचार ठरतात. ८ नोव्हेंबरला सांगितल्याप्रमाणे ३० डिसेंबरला पंतप्रधान कोणता नवा निर्णय जाहीर करतात, त्या निर्णयानंतर कोणती भावनिक साद घालतात ते पाहावे लागेल. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी हुरळून जाऊ नये, ही विनंती.. ‘काळ्या पैशाच्या नावानं..’ आणि ‘भाबडा आशावाद तारेल?’ (२८ व २९ डिसें.) हे दोन्ही लेख वाचले. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे किती व्यापक परिणाम घडणार आहेत, हे तपासून पाहण्याइतकी व्यापक दृष्टी आपल्यात नाही. राजकारण मात्र भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन करता येते. भावनिक वातावरण निर्माण करणे हेही पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठीच आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला जनतेने पाठिंबा द्यावा यासाठी केले गेलेले व सुरू असलेले युक्तिवाद हे तथ्यांपेक्षा भावनिकतेवर आधारलेले आहेत. त्यातही मोदीसाहेबांचे ‘भावनिक आवाहन!’ वाक्चातुर्याने संमोहित करण्यात आपल्या ‘प्रधान सेवकांचा’ हात धरू शकेल असा नेता सांप्रतकाळी देशातच नव्हे तर जगभरात कोणी दिसत नाही हे एक सत्यच. सध्याच्या दिखाऊ देशप्रेमाला कुणीही हुरळून जाऊ नये, ही विनंती. - रूपेश ब्राह्मणकर, पुणे मग उभारू की शाळा! अरबी समुद्रात शिवरायांचा पुतळा उभारणार यावर ‘लोकसत्ता’तील ‘उलटा चष्मा’ व ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया वाचल्या. येथून पुढे कदाचित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांकडून समुद्रात आंबेडकरांचा पुतळा उभारण्याची मागणी होऊ शकते आणि सरकारला ती नाकारणे अवघड जाईल (सरकारला डॉ. आंबेडकर शिवाजीपेक्षा कमी महत्त्वाचे वाटतात का? यावर सरकार काय उत्तर देणार.. हो म्हटल्यास भावनेचा उद्रेक होणार आणि नाही म्हटल्याने आणखी ३६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार!) राजकारणात काहीही अशक्य नसते, त्यामुळे महाराष्ट्रात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने सत्ताग्रहण केले तर कांशीराम आणि मायावतींचे पुतळे मुंबईजवळ अरबी समुद्रात उभारले जातील. समजा, राष्ट्रवादीने स्वबळावर सत्ता मिळवली तर साहेबांचा पुतळा त्यांच्या हयातीत (जमिनीवर नव्हे तर समुद्रात!) उभारणे ही कार्यकर्त्यांची भावना साहेबांना अव्हेरता येणार नाही. काँग्रेसजन जे घराणे देवासमान मानतात त्यातील सर्वच नेत्यांचे समुद्रात पुतळे असावे असा आग्रह धरतील. अशा प्रकारे मुंबईभोवती तयार होणारा हा नवा ‘पुतळे- बेटसमूह’ (statue islands) बघायला जगभरातून लाखो पर्यटक येतील,सरकारच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपये जमा होतील आणि मग..? .. या बक्कळ पैशातून महाराष्ट्र सरकारला गरिबांसाठी शाळा, रुग्णालये वगैरे उभारता येतील. असे हे भव्य दिव्य पुतळ्यांचे स्मारक बांधताना समुद्रातील प्रवाळांचे, मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांचे काय हा प्रश्न निर्थक आहे. (तरीही उत्तर हवेच असेल, तर प्रतिप्रश्नानेच ते मिळेल.. ‘हत्ती चालताना जमिनीवरील मुंग्यांचे काय होते कोणी विचारते का?’) - सुरेश कराळे, पुणे दिवंगत महापुरुष ‘सोपे’! पं. जवाहरलाल नेहरू यांना कौशल्याने बाजूला करून महात्मा गांधींना आम्ही आपलेसे केले. डॉ. बाबासाहेबांना आमच्यात सामील करून घेतले, छत्रपतींनाही नुकतेच आम्ही सागरी स्मारकाचे आश्वासन देऊन आमच्याकडे वळवले. दिवंगत महापुरुषांना आपलेसे करणे सोपे असते. कठीण असते ते अल्पमतातील विरोधकांना आणि स्वपक्षातील असंतुष्टाना समजावणे! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) अरबांचे काय चुकले? ‘टोकाचे की टिकाऊ’ हा अग्रलेख (२६ डिसेंबर) वाचला. ज्यू लोकांचा इतिहास पाहता असे दिसते की, त्यांना त्यांच्या मातृभूमीतून सतत पिटाळण्यात आले. परंतु दोन हजार वर्षांहून अधिक काळ हा समाज आपल्याला आपल्या मातृभूमीत जायला मिळेल या आशेवर जगत होता. ज्यू धर्मीय सणांकडे जरी नजर टाकली तरी त्याचा प्रत्यय येतो. प्रचंड हालअपेष्टा, नरसंहार, लूटमार सहन करत या समाजाने आश्चर्यकारक प्रगती केली. संपत्ती कमावली व जगावर प्रभाव टाकू शकतील असे हुद्दे मिळवले. हे करत असताना त्यांना पॅलेस्टाइनचा (वचनदत्त भूमी) विसर पडला नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धाअखेरीस मध्यपूर्व आशिया हा एक संवेदनशील प्रदेश बनला होता; तर ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका या विजयी राष्ट्रांत ज्यू लोक अधिकारपदांवर होते. त्यांनी इस्रायलच्या निर्मितीची संधी अचूक हेरली. दुबळे झालेले ओटोमन साम्राज्य, मागास अरब, विजयी दोस्त राष्ट्रे व सर्व जगातील ज्यूंची दोन सहस्रकांपासून जागृत असलेली धर्मनिष्ठा यांच्या बळावर त्यांनी इस्रायलच्या निर्मितीचा घाट घातला. त्याला अरबांचा विरोध होणार हे अपेक्षितच होते. कसलाही विधिनिषेध न बाळगता ज्यूंनी त्यांचा बेत तडीस नेला. (अर्थात, पॅलेस्टाइनला ज्यूमुक्त बनवतानाही कसलाही विधिनिषेध बाळगला गेला नव्हता.) इतकी शतके एकाच नापीक, रेताड जमिनीसाठी लढणे ही सोपी गोष्ट नव्हे. त्या जमिनीला कष्टाने सुपीक बनवणेसुद्धा सोपे नव्हे. या सर्व प्रयत्नांत अरबांचा मात्र प्रचंड जळफळाट झाला. त्यांनी सर्व बळ एकवटून इस्रायलवर युद्धे लादली. पण अमेरिकेच्या (व तेथील ज्यू माध्यमसम्राटांच्या) भक्कम पािठब्यामुळे केवळ निराशाजनक पराभव व मानहानीच अरबांच्या पदरी पडली. (एकीकडे अरबांकडून तेल घेणे व इस्रायललासुद्धा मदत करणे, असे राजकारण अमेरिकाच करू जाणे). हळूहळू ज्या विस्थापित अरबांकरिता इतर शेजारी राष्ट्रे लढत होती त्यांनाच ते डोईजड होऊ लागले. विस्थापित अरबांच्या दहशतवादी संघटना जॉर्डनसारख्या देशातच हैदोस घालू लागल्या. शेवटी विस्थापित अरबांना शेजारी देशांनी जवळजवळ वाऱ्यावर सोडले. यातून अनेक गहन समस्या निर्माण झाल्या. परंतु अरबांचे काय चुकले? ‘साहचर्याचा अभाव’ हीच अरबांची सर्वात मोठी चूक म्हणावी लागेल. एक हजार वर्षांपासून चाललेली दांडगाई आता चालणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. १९४८च्या सुमारास इस्रायलच्या स्थापनेच्या वेळी अरब लोकांना सामंजस्याने राहण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पण त्यांच्या धर्माध नेत्यांनी तो धुडकावला. खरे तर, त्यांना ज्यूंबरोबर राहूनसुद्धा स्वत:ची प्रगती करून घेता आली असती. परंतु, त्यांनी खोटय़ा धर्माभिमानापायी स्वत:चा विनाश ओढवून घेतला. अरबांना त्यांच्या काही प्रश्नांचे मूळ कदाचित त्यांच्या पुरातन ग्रंथभांडारात मिळू शकेल. उत्तरे मात्र मिळणार नाहीत. आता कोणी म्हणू शकेल की दोन हजार वर्षे अत्याचार झाला म्हणून कोणाला इतरांवर अत्याचार करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो का? खचितच नाही. शिवाय ज्यूंची ती धर्मनिष्ठा व अरबांचा तो वृथा धर्माभिमान असे म्हणणे योग्य ठरेल का? अजिबात नाही. परंतु, घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येत नाहीत. एकेकाळी मार्गदर्शक ठरणारे ग्रंथ व व्यक्ती कालबाह्य़ ठरू शकतात याची जाणीव होणे महत्त्वाचे आहे आणि नुसती जाणीव न होता त्याप्रमाणे कृती करणे हेही आवश्यक आहे. ग्राह्य़ काय, कालसुसंगत काय आणि त्याज्य काय हे समजणे आवश्यक आहे. पॅलेस्टाइनच्या समस्येचे उत्तर ‘शांततापूर्ण साहचर्य’ या शब्दातच दडलेले आहे. पण ते प्रत्यक्षात आणणे जवळजवळ अशक्य आहे हेही तितकेच खरे आहे. - हृषीकेश काकिर्डे, नाशिक ] आपणही ‘टोकाचे’? संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेत अमेरिकेने इस्रायलसंबंधी घेतलेल्या अनपेक्षित भूमिकेची चर्चा करणारा ‘टोकाचे की टिकाऊ’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) वाचला. यासंबंधी आपल्या देशाची भूमिका काय असावी याबद्दल काहीच विवेचन त्यात नाही, हे मात्र खटकले. १९४८ पासून १९९१ पर्यंत अधिकृतरीत्या पॅलेस्टाइनसंबंधी सकारात्मक भूमिका घेणारा भारत अचानक १९९१ च्या उत्तरार्धात आपल्या भूमिकेत १८० अंशाच्या कोनातून बदल करतो.. (तरीही भारताची ‘अलिप्ततावादी’ भूमिका तेव्हा अधिकृतपणे बदललेली नव्हती); आज मात्र परिस्थिती तशी नाही, कारण भारत उघडपणे अमेरिकेच्या गोटात सामील होण्यास उत्सुक नाही असे म्हणण्यास कुणीही धजावणार नाही. अमेरिकी गोटात जाणे योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे, पण त्यापूर्वी काही मुद्दे समजून घेतले पाहिजेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे व देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व त्यांच्यानंतरचे द्रष्टे नेते राजीव गांधी यांच्यापर्यंत कुणीही ‘अलिप्ततावादी’ धोरणात बदल केला नाही, जो आज होताना दिसतो (विशेष म्हणजे त्याबद्दल कुणीही ‘ब्र’सुद्धा काढताना दिसत नाही). तो कितपत योग्य याबद्दल ‘लोकसत्ता’तून वा अन्यत्र विस्तृत लिखाण झाल्यास सत्ताधारी राजकारण्यांचेही समुपदेशन होईल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड शिक्षणातच खोडा, तर सुधारकी विचार कोठून? मुस्लिमांत सुधारणा करू पाहणारे अनेक सुधारक का अपयशी ठरले, याची कारणे शोधताना विवेकबुद्धी जागृत ठेवून दोन्ही बाजूंचा सारासारविचार करण्याची गरज आहे. एखाद्या रोगावर उपचार करण्यापूर्वी त्याचे योग्य निदान होण्याची गरज असते. नाही तर ‘जखम डोक्याला, पट्टी गुडघ्याला’ अशी अवस्था होते. या सुधारकांचे असेच काही झाल्याचे एक उदाहरण हरी नरके यांनी एकदा सांगितले होते- ‘‘काही पुरोगामी मंडळींनी ठरवले होते की, आपण मुस्लिमांच्या समस्यांवर सर्वेक्षण करू या. मुस्लिमांच्या वस्तीत सर्वेक्षण सुरू झाले. त्यांनी एका घरच्या महिलांना विचारले की, ‘तुम्हाला तुमच्या घरचे -कट्टरतावादी पुरुष मंडळी- तुमच्या मुलींना शिकू देत नाहीत का?’ महिलांनी उत्तर दिले की, आमच्या मुलीच काय तर मुलगेदेखील शिकू शकत नाहीत, कारण शिकायला आमच्याकडे पैसाच नाही.’’ मग त्या पुरोगाम्यांच्या लक्षात आले की, या लोकांच्या समस्या यांचा धर्म, कट्टरतावाद, तलाक, बुरखा, चार बायका इत्यादी नसून पैसा हीच यांची मुख्य अडचण आहे, असे अनेक पुरोगाम्यांबाबत होत असावे. या समाजात सुधारणावादी अजिबात झालेच नाहीत असे नाही. इमाम अहमद रजा, मौलाना अबुल आला मौदुदी, मौलाना आजाद, सर सय्यद अहमद, मौलाना इलियास जकेरिया, शेख अहमद सरहिंदी, मोनीसा बुशरा, शबनम हाशमी, उजमा नाहीद, अतिया सिद्दीका, मुनीरा खानम, फातेमा शेख अशी काही उदाहरणे देता येतील, पण या मंडळीने उर्दूत काम केल्यामुळे बिगरउर्दू प्रसिद्धी माध्यमांत ते उजेडात आले नाहीत. यांच्यामुळेच मुहर्रमची सवारी घेऊन निखाऱ्यांवर चालण्यासारखी अघोरी इस्लामबाह्य प्रथा, दर्गापूजा, लग्नात घोडा आणि वाजंत्री यांवर उधळपट्टी, हुंडा घेणे, श्राद्ध करण्यात पैसा घालणे, कुरआनाचं दुसऱ्या भाषेत भाषांतर न वाचणे वगैरे अनेक इस्लामबाह्य अंधश्रद्धा मोठय़ा प्रमाणात दूर झाल्या. काही थोडय़ाफार आजही आहेत. पण हे कटू सत्य स्वीकारावेच लागेल की, जितके समाजसुधारक हवे होते तेवढे ते जन्मले नाहीत. असे का, याबद्दल एक किस्सा आहे. हाच प्रश्न ‘यूपीएससी’च्या मौखिक परीक्षेत एका मुस्लीम युवकाला विचारण्यात आला असता त्याने उत्तर दिले- ‘चळवळ, समंजसपणा, वैचारिकता, वाचन वगैरेसाठी समाजात एक मध्यमवर्ग मोठय़ा प्रमाणात असावा लागतो, तो मध्यमवर्ग भारतीय मुस्लिमांत फार कमी प्रमाणात आहे.’ यासाठी मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने मंजूर केले होते, पण इस्लामद्वेष्टय़ा सत्ताधाऱ्यांनी ते दिले नाही. देशाची १५ टक्के लोकसंख्या विकसित झाल्याशिवाय सर्वागीण विकास शक्य नाही. अस्वस्थ व मागास मुस्लीम समाज देशाच्या भविष्याकरिताही परवडणारा नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण देऊन सुधारणांची एक संधी त्यांना देण्याची गरज आहे; त्यांना चिडवण्याची, डिवचण्याची नव्हे! - नौशाद उस्मान, औरंगाबाद
