‘प्रचारभान’ या लेखमालेतील पहिला- ‘प्रपोगंडाचे भान’ हा लेख वाचला. श्रीमान(?) ट्रम्प यांचा विजय दोन महिने उलटले तरी मनास पटत नाही. मात्र या लेखातून १० नोव्हेंबरनंतर पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला मदत होईल हे नक्की. १९४८ या कादंबरीचा संदर्भही उत्तम. नववर्षांची सुरुवात उत्तम झाली. - कल्याणी मांगले, पुणे. प्रपोगंडाच्या लाटेची भारतातही हवा.. ‘प्रपोगंडाचे भान!’ हा ‘प्रचारभान’ या सदरातील रवि आमले यांचा लेख (०२ जानेवारी) वाचला. ‘मार्केटिंग’ व ‘प्रपोगंडा’ यांमधील अतिशय शांतपणे अनपेक्षित क्रांती घडवून आणण्याची असलेली व्यापारी क्षमता, आज राजकारणात उलथापालथ करताना दिसते. याचा प्रत्यय, डोनाल्ड ट्रम्प या अतिशय विक्षिप्त, संस्कारशून्य, बेभरवशी समजल्या जाणाऱ्या माणसाची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निवड झाल्यामुळे जगाला आला. केवळ राज्यकर्त्यांविरुद्धच्या ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ला हिलरी क्लिंटन बळी पडल्या असे म्हटले तर, तो प्रपोगंडा-शास्त्राचा अपमान होणार. अतिरेकी वा टोकाची भूमिका मांडून, त्यामुळे तयार होणाऱ्या वादंगाचा उपयोग स्वत:चा प्रचार, प्रसार व प्रभाव निर्माण करण्यासाठी ट्रम्प यांनी केला. मतदारांना सतत आपल्याबद्दलच विचार करायला लावणाऱ्या या मानसशास्त्राचा उपयोग, ‘माझ्यातील हे वेगळेपणच तुम्हाला अपेक्षित असणारा बदल घडवून आणणार’ असे बिंबविण्यात कामी ठरला. लोकांना ट्रम्प यांच्या रूपात दिसणारा धोका समजत जरी होता तरी, पर्याय नसणाऱ्या या निवडणुकीत ‘जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्याचा गाढवपणा करण्यापेक्षा, नवीन चूक करण्याची भूल कमी क्लेशकारक ठरेल’ असा विचार करून अमेरिकेतील बहुसंख्य मतदारांनी ट्रम्प यांच्या पारडय़ात मते टाकण्याचा जुगार खेळला असावा. धर्मवाद, वंशभेद, जहाल राष्ट्रवाद हे मुद्दे ट्रम्प यांच्या प्रचारात अधिक परिणामकारक ठरले, जे येत्या काळात जागतिक राजकारणाची दिशा आमूलाग्र बदलणार. या सगळ्याचा यशस्वी प्रपोगंडा करण्यासाठी खर्च करण्यात आलेले अब्जावधी डॉलर हेच स्पष्ट करतं की, ‘सतत बदलाची अपेक्षा करणाऱ्या या संयमशून्य मतदाराला, वस्तू व सेवेचा दर्जा नव्हे तर त्याचे अनोखे सादरीकरण व सततचा भडिमार अधिक पटतो, विश्वासार्ह वाटतो.’ राजकीय मार्केटिंग-सदृश प्रपोगंडाची ही लाट भारतातदेखील दाखल झाल्याची हवा आहे. - अजित कवटकर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) आपणहून प्रश्न विचारणे हाही देशद्रोहच? ‘निष्प्रश्नतेचे संकट’ हा अग्रलेख (२ जानेवारी) वाचला. ‘प्रगल्भता ही उत्तरे देणाऱ्यांपेक्षा प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेवर अवलंबून असते’ आणि ‘निरुत्तर होण्यापेक्षा निष्प्रश्न होणे हे केव्हाही धोकादायक’ ही अग्रलेखातील दोन वाक्ये शाळा-शाळांतून सुविचार म्हणून मुलांना सतत दाखवत राहावी या तोडीची आहेत. अग्रलेख वाचून खरोखरच शाळेची आठवण झाली. शाळेतल्या एखाद्या बाई, शिकवताना मुद्दामहूनच एखाद्या मागच्या नंबरातल्या मुलाला ‘काय रे, जे आत्ता शिकवलं, त्यात तुला काही प्रश्न पडलाय का?’ असे विचारत. तो मुलगा नुसतीच मान डोलवे. मग बाई म्हणत- ‘याचे दोन अर्थ होतात, एक तर सगळं कळलंय किंवा दुसरं म्हणजे, काहीच कळलेलं नाही..’ वर्ग खुदुखुदु हसायचा; पण छान शिकवणाऱ्या त्या बाई मग, पुन्हा एकदा समजवायच्या. आपल्या देशातली ही भ्रांतावस्था अग्रलेखाने नेमकी टिपली आहे. मात्र शाळेत आणि देशाच्या परिस्थितीतला मोठ्ठा फरक हा आहे की, शाळेत बाई स्वत:च मुलांना प्रश्न विचारायला उद्युक्त करायच्या आणि त्या मुळातच ‘छान शिकवणाऱ्या’ असायच्या. देशात सध्या प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन देणे तर सोडाच, पण आपणहून प्रश्न विचारणे हाही थेट देशद्रोहच समजला जातो आणि ‘छान’बद्दल तर काही न बोलणेच उत्तम..! - दीपा भुसार, दादर पश्चिम (मुंबई) सरकारने नाही सांगितले, तरी कळतेच! सरकारने जरी काळ्या धनाचा हिशेब दिला नसला तरी टीका करणाऱ्या माध्यमांनीच दिलेली अनेक वृत्ते काळ्या पैशाचे नोटाबंदी पूर्वकाळातील अस्तित्व आणि व्याप्ती सिद्ध करायला पुरेशी आहेत. त्यापैकी काही थोडय़ा बातम्या पाहिल्या तरी शितावरून भाताची परीक्षा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना जरूर असलेल्या १३५०० कोटी कर्जाच्या रकमेपैकी, रोखीच्या कमतरतेमुळे फक्त २४०० कोटींची कर्जे बँका परतवू शकल्या आणि उर्वरित ११००० कोटींहून अधिक रक्कम खासगी सावकारांनी जुन्या नोटांच्या स्वरूपात आणि तीही २४ ते १२० टक्के अशा प्रचंड दराने पुरवून शेतकऱ्याला नागवले. आता ही रक्कम पांढऱ्या रूपात परत येईल! तसेच १२५० कोटीचे सुमारे चार टन सोने नोटाबंदीच्या नंतरच्या दोन दिवसांत विकले गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ज्या अर्थी हे सगळे उघड झाले आहे त्या अर्थी हे फक्त हिमनगाचे दृष्टीत येणारे १० टक्क्यांहूनही छोटे टोक असावे हे निश्चित! ही सगळी वरवरची आकडेवारी ध्यानात घेता मोदींनी निश्चलनीकरणाद्वारे सुरू केलेला काळ्या धनाचा शोध हे योग्य पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ‘जनधन’मुळे सारे शक्य होणार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ३१ डिसेंबरच्या भाषणाची ‘पोचट पूर्वसंकल्प’ अशी संभावना केली गेली आहे. काँग्रेसच्या शिरस्त्यानुसार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ किंवा बँकेत जमा झालेला पैसा गरिबांना वाटून देण्यात येईल वगैरे घोषणा झाली असती तर मोदींची सर्वानी तळी उचलून धरली असती. पण आता अशा घोषणा विसरणे गरजेचे आहे. कारण अजूनपर्यंत करोडो रुपये कागदोपत्री माफ करूनही, ना शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबली, ना सुधारणा झाली. म्हणून अशा उपाययोजना कालबाह्य़ झाल्या आहेत. जन-धन खात्यांत जमा झालेला पैसा काही महिने बचत खात्यात ब्लॉक राहणार आहे. त्यामुळे या निम्नतम खर्चात उपलब्ध होणाऱ्या या रकमेतून कमी व्याजाने कर्जे देणे बँकांना शक्य होईल. म्हणूनच मोदींनी ज्या सवलती जाहीर केल्या आहेत त्यांचा फायदा पात्र लोकांपर्यंत कसा पोहोचेल हे पाहणे आता गरजेचे आहे. - चंद्रकांत जोशी, बोरिवली पश्चिम (मुंबई) ..‘तुघलक’ होण्यास वेळ लागणार नाही मुहम्मद-बिन-तुघलक (१३२५-५१) हा एक विद्वान व दूरदर्शी राज्यकर्ता मानला जातो. तो शूर व हरहुन्नरी असल्यामुळे त्याने आपल्या राज्याचा विस्तार दक्षिणेत घडवून आणला. एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय शासक, विद्या व कलांचा आश्रयदाता अशी ओळख निर्माण केली. त्याच्याकडे अनेक प्रभावी योजना होत्या; परंतु त्या अमलात आणताना त्याने बऱ्याच गफलती केल्या. त्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष व्यवहार करताना अनेकदा अपयश आले. त्यामुळे काही जण त्याला प्रतिभावंत राज्यकर्ता म्हणतात, तर काही जण त्याला लहरी, स्वप्नरंजनात रममाण होणारा व आर्थिक व्यवहाराचे भान नसणारा शासनकर्ता म्हणतात. पण काही योजना फसल्या असल्या तरी राज्यहिताचा विचार करून त्याने त्या आखल्या होत्या, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने शेती, सहकार, उद्योग क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे. याचा ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार आहे. सध्या आर्थिक व्यवहार थंडावले असून सहकारी बँकांमध्ये ८७०० कोटी रुपये पडून आहेत. केंद्र सरकारचा सहकारी संस्थांवर विश्वास नाही. आता गरज आहे ती योग्य योजना आखून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची, नाही तर पंतप्रधान मोदींचा मोहम्मद-बिन-तुघलक होण्यास वेळ लागणार नाही! - सुदर्शन गायकवाड, पुणे एवढीच विटंबना बाकी होती! प्रबोधनकार ठाकरे यांनी हयातभर भोंदूगिरी, बुवाबाजी, मंदिरांतील बडवेगिरी, पुजाऱ्यांची लूटबाजी, ज्योतिषशास्त्राचे थोतांड, सत्यनारायण पूजेचे थोतांड आदी अनेक बाबींविरोधात परखड कोरडे ओढले. त्यांचे लिखाण, भाषणे सर्व सहज उपलब्ध आहेत. दु:खाची बाब म्हणजे ज्या संघटनेला शिवसेना असे तेजस्वी नाव प्रबोधनकारांनी दिले त्या शिवसेनेच्या शाखांमध्येच सत्यनारायण पूजा सुरू झाल्या. मनगटावर गंडेदोरे बांधले जाऊ लागले. सनातनसारख्या भोंदू आणि दहशतवादी संस्थांना शिवसेनेने पाठबळ दिले. प्रबोधनकारांचे विचार पुढे नेण्याचे कार्य करणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांना जिवंतपणी आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चातही अतिशय हीन वागणूक दिली. त्यांच्या हत्येचा साधा निषेध करण्याचा सुसंस्कृतपणाही शिवसेनेने दाखवला नाही. परवा तर त्या त्र्यंबकेश्वरच्या नागबळीफेम लुटारू पुजाऱ्यांचा कैवार घेऊन शिवसेनेने प्रबोधनकारांचे विचार पूर्णपणे पायदळी तुडवून टाकले..! दुसरे आपले आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.. त्यांनी तर शपथविधीलाच भोंदू बुवा-बाबांना व्यासपीठावर मानाचे स्थान दिले होते. या मुख्यमंत्र्यांच्या समक्षच कोणी संत (?) हिंदू बायकांनी दहा-दहा मुलांना जन्माला घालून सोडून द्यावे, देव त्यांची काळजी घेईल असे बरळतात; आणि त्यांच्या हस्ते हे सन्मान स्वीकारतात. ‘राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश हवा,’ असे मुख्यमंत्रीच जाहीरपणे म्हणतात. शेती कोरडी राहिली तरी चालेल, पण कुंभमेळ्याला पाणी पुरवतात.. ..अशा या आदरणीय उद्धव ठाकरे आणि आदरणीय फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते मुंबई महापालिका सभागृहात ‘प्रबोधनकार ठाकरेंच्या तैलचित्राचे अनावरण’ होत असल्याची जाहिरात (२ जाने.) पाहिली! मनात एकच विचार आला, प्रबोधनकारांची एवढीच विटंबना करायची या मंडळींनी बाकी ठेवली होती..! - रवींद्र पोखरकर, ठाणे loksatta@expressindia.com
