मी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ (६५) नागरिक आहे. नोटबंदीनंतर केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी १० नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले होते की अडीच लाखांपर्यंतची रक्कम खात्यात जमा केल्यास त्याचे परीक्षण (स्क्रूटिनी) केले जाणार नाही आणि या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम खात्यात भरली असल्यासच त्यांच्याकडे याची माहिती जमा होईल इ.इ.

मात्र आता ३० डिसेंबर रोजी केंद्र शासनातर्फे असे जाहीर करण्यात आले आहे की, अशा मर्यादेपेक्षा कमी म्हणजेच १ लाख, २ लाख रुपयांच्या रकमा भरणाऱ्यांकडूनही आयकर विभागातर्फे नोटिसा बजावून पडताळणी करण्यात येईल व त्याबाबतीत योग्य समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास अशांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल.

मला हे केवळ धक्कादायक, अन्यायकारकच वाटत नाही तर ही जनतेची फसवणूकच आहे असे वाटते. पण कोणत्याही माध्यमांकडून, संस्थांकडून, राजकीय पक्ष वा अन्य कोणाकडूनही याबाबत जाब विचारणे तर सोडाच पण कोणत्याही प्रकारे वक्तव्य करण्यात आलेले नाही, याचे फार आश्चर्य वाटत आहे.

सरकारने सुरुवातीलाच असे का नाही सांगितले की रक्कम कितीही असो (लहान असो की मोठी) प्रत्येक रकमेबाबत परीक्षण केले जाईल. म्हणजे लोकांनी त्यांच्या जुन्या नोटांबाबत काय करायचे ते त्यांचे त्यांनी ठरविले असते. मी काही हायकोर्टात जाण्याइतका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाही. ‘लोकसत्ता’सारखी माध्यमेदेखील यावर गप्प बसणार आहेत किंवा कसे?

– राजन लंके, नाशिक

 

सरकारने किमान एवढे तरी करावे..

डेबिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार हे सध्या तरी ‘सव्‍‌र्हिस चार्ज’विरहित असले पाहिजेत; तरच कॅशलेस व्यवहाराचा उद्देश सफल होईल. अन्यथा नागरिक कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रवृत्त होणार नाहीत व ‘नोटबंदी’तून साकार होणारा व्यवहार बासनातच बांधून ठेवावा लागेल.

दुसरे म्हणजे, करआकारणी यंत्रणा सुटसुटीत असायला हवी; योग्य यंत्रणेकडे वसूल केलेल्या कराची रक्कम योग्य पद्धतीने जाते का, याचीसुद्धा खात्री करावी. उरलेल्या अडीच वर्षांत वर्तमान सरकारने यात लक्ष घालावे.

– अमोल करकरे, पनवेल

 

विलंबामुळे ‘भीम’चाही कुंभकर्णच

‘कॅशलेस’चा सरकारी उदो उदो उच्चरवाने सुरू असताना मला आलेला अनुभव वाचकांच्या तसेच सरकारी बाबू लोकांच्या माहितीकरिता देत आहे.

सुमारे दहा वर्षांपासून मी स्वेच्छापूर्वक नेटबँकिंग वापरीत आहे व त्याचे फायदे-तोटे मला पूर्णपणे माहीत आहेत. मात्र गेल्या महिन्यापासून मला नेटबँकिंगचे विचित्र अनुभव येत आहेत व त्या अनुषंगाने यांत सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक समजतो.

नेट बँकिंगवरून पैसे पाठवायचे वा देणे असल्यास एक ओटीपी किंवा एकदाच वापरावयाचा परवलीचा शब्द ‘एसएमएस’ने आपल्याकडे येतो व तो भरल्याखेरीज व्यवहार पूर्ण होत नाही. मात्र गेल्या महिन्यापासून सादर ‘ओटीपी’ येण्यास १५ ते २० मिनिटे लागत आहेत. त्यामुळे एसएमएस संदेश येईपर्यंत वाट पाहण्याचा चिवटपणा तुमच्यात असलाच तर सादर शब्द तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत निष्प्रभ (म्हणजे एक्स्पायर झालेला) असतो. सबब तुम्ही नेट पेमेंट करूच शकत नाही. हा अनुभव मला स्टेट बँक व युको बँक यांच्या बाबतीत आला आहे.

तसेच *९९# वर आजतागायत मी पासवर्ड तयार करू शकलो नाही. पैसे देणे-घेणे तर दूरच राहिले. आता एक नवीनच लचांड उभे राहिले आहे. सादर नंबरसाठी मोबाइल कंपन्या ५० पैसे वसूल करू लागल्या आहेत. अत: काहीही व्यवहार न करता मी सुमारे रु. १०/- मोबाइल कंपन्यांना दान करून झाले आहेत.नवीन ‘भीम’ हा तर, भीम आहे की कुंभकर्ण आहे हेच काळात नाही. हे महाशय सुरुवातीच्या पानापलीकडे सरकतच नाहीत.

तरी यांत गुणात्मक सुधारणा होईल अशी अपेक्षा करावी काय, की यापुढेही आम्हाला देशभक्तीचे डोस प्यावे लागणार?

– शेखर पाठारे, दादर (मुंबई)

 

आयोगाचे आणखीही काही ‘योगायोग’!

‘योगायोग आणि सत्तायोग’ या लोकसत्ता (५ जाने.) संपादकीयमध्ये देशातील स्वायत्त संस्थांच्या खच्चीकरणात निवडणूक आयोगाची भर पडल्याचे स्पष्टच झाले. या निवडणूक कार्यक्रमात आणखी एक योगायोग लक्षात आणून द्यायचा आहे. तो असा की, पंजाब व गोवा या दोन राज्यांत एकाच दिवशी म्हणजे ४ फेब्रुवारीला होणारे मतदान!

या दोन्ही राज्यांत आम आदमी पक्षाने निर्माण केलेले आव्हान ही भाजपची मोठी डोकेदुखी झाली आहे; परंतु या दोन्ही राज्यांत एकाच दिवशी मतदान ठेवल्याने आप पक्षाची मर्यादित साधनसामग्री व नवीन पक्ष असल्याने नेत्यांची कमतरता लक्षात घेता, त्यांची शक्ती विभागली जाऊन नक्कीच त्यांच्या निकालावर दमछाक झाल्याने परिणाम होणारच.

अशा बाबींवर माध्यमे गांभीर्याने लिहीत नाहीत व भारतीय समाजमनसुद्धा ते फारच सहजतेने घेते. त्यामुळे भारतीय लोकशाही देखावा ठरू लागली आहे, असेच म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

– मनोज वैद्य, बदलापूर

 

चक्राकार, त्रवार्षिक बदल्या हाच उपाय!

‘प्रशासनाचा सूर जुळेल?’ हा लेख (सह्याद्रीचे वारे, ३ जाने.) वाचला. पारदर्शकता, लोकाभिमुख प्रशासन याची कितीही दवंडी पिटवली जात असली तरी सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ग्रामसेवकापासून मुख्य सचिवांपर्यंतच्या सर्व स्तरावरील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या नाडय़ा आपल्या हातात असाव्यात अशी धारणा त्या-त्या स्तरावरील लोकप्रतिनिधींची असते. यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ‘कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा मार्ग’.

आपल्या हव्या त्या पदावर नियुक्तीसाठी-बदलीसाठी सन्माननीय लोकप्रतिनिधींकडे थैली खाली करावयाची आणि प्राप्त अधिकारातून पुन्हा त्या थैलीच्या काही पटीने कमाई करावयाची, हा आपल्याकडील राजमार्ग. सत्ताधारी आणि विपक्ष लोकप्रतिनिधी-मंत्री यांचे सूर अशा अधिकाऱ्यांशी नेहमीच जुळलेले असतात. सरकारचे सूर बिनसतात ते प्रामाणिक -कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांशी. अशा अधिकाऱ्यांवर ‘बदलीची टांगती तलवार’ असतेच. भ्रष्टाचार-लाचखोर प्रशासनामागे ‘बदल्यांचे राजकीय-आर्थिक ध्रुवीकरण’ हे कारण आहे आणि त्याचे निराकरण हाच मार्ग आहे हे सर्वज्ञात आहे. समस्या ज्ञात आहे. उपायही ज्ञात आहे. परंतु ते उपाय जाणीवपूर्वक योजिले जात नाहीत.

वर्तमान राज्य सरकार आपण पारदर्शक प्रशासनाचे ‘प्रामाणिक भोई’ मानत असेल तर वर्ग ड पासून वर्ग अ पर्यंतच्या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे संगणकांवर आधारित ‘मॉडेल’ तयार करावे. ते पूर्णत: मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त असावे. प्रत्येक खात्यातील ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रतिवर्षी १ मेला कराव्यात. चक्राकार पद्धतीने ही पद्धत राबवल्यास दर तीन वर्षांनी आपसूक प्रत्येकाची बदली होईल.

आता प्रश्न उरतो विशिष्ट अधिकारीच अमुक-अमुक पदावर असण्याचा अट्टहास कशासाठी? जवळपास ९०-९५ टक्के नोकरशहांचे गोपनीय अहवाल ‘व्हेरी गुड’ शेऱ्याचे असतात; म्हणजेच ९०-९५ टक्के नोकरशहा सक्षम आहेत. मग पाणी कुठे मुरते?

नियुक्ती-बदल्यांचे आदर्श मॉडेल अमलात आणले तरच सूर बिनसणार नाहीत. कारण आपल्याला हवा तसाच अधिकारी मिळेल याची खात्री नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक -कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यास टार्गेट करणार नाहीत.

प्रामाणिक-पारदर्शक प्रशासन हेच वर्तमान राज्य सरकारचे खाण्याचे आणि दाखवण्याचे दात असतील तर नजीकच्या काळात शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या-बदल्या पारदर्शक होतील. अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या’.. सरकार बदलले काय, प्रामाणिक मुख्यमंत्री असले काय! ‘खेळ’ पुढे चालू राहील.

वर्षां दाणी, नवी मुंबई</p>

 

क्रीमी लेयरच्या बाबतीतही न्यायालयीन विसंगती

‘‘कोटय़ा’साठी काहीही.’ हा अग्रलेख (३० डिसें.) वाचला. अग्रलेखातील व्यापक प्रतिपादनाशी मी बहुतांशी सहमत आहे. व्यक्तिश: मला ओबीसीतील धनदांडग्यांना आरक्षण मिळू नये आणि गरिबांनाच ते मिळावे हे मान्य आहे; तथापि या विषयाची दुसरी बाजू पुढे आणण्यासाठी हे पत्र.

१. भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती-जमाती यांची व्याख्या आहे. त्या जाती /जमाती आहेत तर इ.मा. हा वर्ग आहे. मात्र ओबीसींची व्याख्या घटनेत देण्यात न आल्याने १६ नोव्हें. १९९२ ला इंद्र सहानी (मंडल) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ती करताना क्रीमी लेयरची संकल्पना मांडली. जर का १९५० सालीच ओबीसी आरक्षण आले असते तर ही संकल्पना आलीच नसती, कारण ही संकल्पना १९८० नंतरची आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने सद्हेतूनेच क्रीमी लेयरची संकल्पना आणली असली तरी पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीमी लेयरची अट रद्द केली; फक्त शिक्षण प्रवेशात व शासकीय नोकऱ्यांत ती ठेवली. ही न्यायालयीन विसंगती आहे.

३. ओबीसीतील गरिबांच्या कळवळ्यातून ती आली असली तरी जर जागा रिकाम्या राहून त्या तात्पुरत्या खुल्या गटाकडे वर्ग केल्या जात असतील तर ही तरतूद शिथिल करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असूनही तसे केले जात नाही असा गेल्या २४ वर्षांचा अनुभव आहे. उदा. जागा जर २७ असतील आणि ओबीसीतील मागणारे जर २५ असतील तर ही अट लावण्याची गरज नाही. मात्र जागा २७ आणि मागणारे त्यापेक्षा जास्त असतील तर ओबीसीतील गरिबाला जागा मिळावी यासाठी क्रीमी लेयर योग्यच होय.

४. खुल्या गटातही गरीब आहेत. त्यामुळे क्रीमी लेयरची ही संकल्पना खुल्या गटातही राबवून श्रीमंतांनी फी भरावी आणि फक्त गरिबांनाच शासकीय कोटय़ाच्या जागा मिळाव्यात, असे मात्र का सुचवले जात नाही? ओबीसीतील गरिबांचा कळवळा असणाऱ्यांना खुल्या गटातील गरिबांचा कळवळा का नाही?

५. ४६३५ जाती हे भारतीय समाजातले वास्तव आहे, असे पीपल ऑफ इंडियाचा सव्‍‌र्हे सांगतो. बहुतेक सगळेच आपापल्यापुरते पाहतात. अशा वेळी ओबीसीतील बुद्धिजीवी व नेतृत्व करणाऱ्या वर्गाला क्रीमी लेयरचा बडगा उगारून गरिबांपासून तोडले जाते आणि ओबीसी गरिबांच्या नावावर या जागा खुल्या गटाकडे नेल्या जातात. या तरतुदीमुळे ओबीसींचे नुकसानच होते असा मुद्दा मांडला जातो.

६. आज क्रीमी लेयरची मर्यादा सहा लाख रुपये आहे आणि उदा. मॅनेजमेंट कोस्रेसची फी मात्र दहा लाख रुपये आहे. कशी भरणार ही फी क्रीमी लेयरवाला?

७. दर तीन वर्षांनी महागाईच्या प्रमाणात ही मर्यादा वाढवा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने नेमलेल्या रामानंद प्रसाद समितीची शिफारस होती. गेल्या २४ वर्षांत ती आठ वेळा वाढायला हवी होती, ती चारदाच वाढली.

८. पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी संसदेत केलेली ओबीसींची व्याख्या प्रमाण मानून तशी घटनादुरुस्ती करावी असे ओबीसींना वाटते.

९. आज २५ हजार रुपये मासिक वेतन अगदी तिसऱ्या-चौथ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यालाही मिळते. पती-पत्नी दोघे नोकरी करण्याच्या काळात हे उत्पन्न क्रीमी लेयरवाले बनते. जर का तिसऱ्या-चौथ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही ओबीसी आरक्षण मिळणार नसेल तर मग ते आहे तरी कोणासाठी?

– प्रा. हरि नरके, पुणे

 

दबाव टाळणे, हीच तर प्रामाणिकपणाची कसोटी!

‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील ‘प्रशासनाचा सूर जुळेल?’ (३ जाने.) हा लेख वाचला. आजवर एक प्रकर्षांने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे सूर जुळतात ते ‘होयबा!’ अधिकाऱ्यांशी. अरुण भाटिया यांच्यापासून वर्तमान तुकाराम मुंढे यांच्यापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांची वारंवार होणारी उचलबांगडी हेच ध्वनित करते.

हा प्रश्न नेहमीच अनुत्तरित राहिला आहे की, आजी-माजी सर्वच नेते मंडळी आमचे सरकार हे नेहमीच पारदर्शकतेला प्राधान्य देते असे सांगतात. परंतु स्वातंत्र्यापासून आजवर ‘कव्र्यकठोर -प्रामाणिक’ कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या वाटय़ाला नेहमीच वनवास का येतो आहे? एकाच वेळी गुड गव्हर्नस आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार, अशी दिशाभूल का केली जाते?

महाराष्ट्रात ३६ जिल्हाधिकारी, २७ आयुक्त आहेत. परंतु बहुतांश जिल्हाधिकारी-आयुक्त सुखेनैव तीन वर्षे एकाच जागेवर ‘नांदतात’ तर काहींना सहाच महिन्यांत बदलीचे पाणी दाखवले जाते. असे का? प्रसारमाध्यमेदेखील केवळ प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या नावाने ‘नक्राश्रू’ गाळतात. पण कधीच संपूर्ण राज्यासाठी एखादे पारदर्शक मॉडेल सुचवत का नाहीत? त्यासाठी सरकारवर दबाव का आणत नाहीत? प्रश्न केवळ मुंढेंचा वा तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अविश्वासाचा नाही. समस्या आहे ती राज्यातील संपूर्ण नेते-प्रामाणिक, कर्तव्यकठोर नोकरशहा विसंवादाची. प्रगती-विकासासाठी तो प्रमुख अडथळा ठरतो आहे.

कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत तरी वर्तमान मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी प्रामाणिकपणे राहावे. राजकीय दबाव तर असणारच. तो टाळणे हीच तर प्रामाणिकतेची खरी कसोटी ठरते. त्यालाच तिलांजली दिली जाणार असेल, तर पारदर्शक सरकार, प्रामाणिक मुख्यमंत्री ही अफवाच ठरेल.

-संजय कुलकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

 

व्याकरणाचा तिटकारा?

यास्मिन शेख यांच्या विद्वत्तेचा उचित गौरव झाल्याचा अतिशय आनंद झाला. आयुष्याच्या उत्तरार्धात गौरव होण्याची परंपरा मात्र चालूच राहिली आहे. पण त्यांचे योग्य कौतुक (व्यक्तिवेध, ५ जाने.) करताना, सामान्य मराठी माणसाला व्याकरणाचा तिटकारा असतो, हे सरसकट विधान कशाच्या आधारावर? मला खात्री आहे : माझ्यासारखे हिंदी, मराठी आणि संस्कृत भाषांवर आणि त्यांच्या व्याकरणावर प्रेम करणारे अनेक असतील. म्हणूनच ‘लोकसत्ता’त यापूर्वी वेळोवेळी आलेले ‘अपरोक्ष’, ‘महानता’ हे शब्द मला खटकतात.

‘परोक्ष’ हा, प्रत्यक्ष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे. तसेच महान या विशेषणापासून ‘महत्ता’ हे नाम तयार होते. जसे ‘विद्वान’पासून ‘विद्वत्ता’, ‘विद्वानता’ नाही. तसेच ‘पुरुष’पासून ‘पुरुषत्व’ किंवा ‘पौरुष’; ‘पौरुषत्व’ नाही. पण लहान मुलांनाच जिथे ‘लँग्वेजेस’मध्ये कमी मार्क मिळाले तर चालेल, असे शिकवले जाते, तिथे मराठीची परिस्थिती दयनीय नसली तरच आश्चर्य. शेखबाईंचे मनापासून अभिनंदन.

– नंदिनी बसोले, पुणे

 

निकालानंतर देखील  विधिसातत्य, मुखपत्रांची भूमिका, उमेदवार-निवड, महापुरुषांचा वापर.. यांबाबत प्रश्न!

‘अपूर्ण शस्त्रक्रिया’ हा अग्रलेख (२ जानेवारी) वाचला. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे धर्माचे निवडणुकीतील स्थान या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाची गोंधळलेली मन:स्थिती या निकालाद्वारे दिसून येते. १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच हिंदुत्व हा धर्म नसून ती जीवनपद्धती असल्याने, हिंदुत्वाचा आधार घेतल्याने निवडणूक रद्दबातल करता येणार नाही असा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नूतन निर्णयाने त्यात बदल केला नाही. म्हणजे फक्त हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रचारात ‘धर्म’ हा विषय ‘जीवन पद्धती’ या नावाने विकता येऊ  शकेल का? की त्या मुद्दय़ावर विरोधी उमेदवाराला न्यायालयाचे दरवाजे परत ठोठवावे लागतील हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. ही गोंधळलेली अवस्था ४-३ इतक्या अल्प फरकाने दिलेल्या निर्णयाने दिसून येते. अल्पमतातील तीन न्यायमूर्तीच्या वतीने न्या. धनंजय चंद्रचूड लिखित निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेत ‘सातत्याचा अभाव’ ही आणखी एक बाब अधोरेखित होते जे देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नाही. जेव्हा कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींबद्दल संदेहाची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तिचे योग्य मूल्यमापन करून विधिमंडळला अपेक्षित असलेल्या अर्थाचे स्पष्टीकरण करण्याचे काम न्यायालय करते. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा त्या तरतुदीबाबत प्रमाण मनाला जातो. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाच विषयावरील दोन निर्णयात तफावत असेल तर नागरिकांत गोंधळाची अवस्था निर्माण होऊ  शकते.

वरील मूलभूत प्रश्नाव्यतिरिक्त या निर्णयामुळे इतरही काही प्रश्न उभे राहतात ज्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांसाठी ‘धर्म’ हा विषयच अस्पर्श आहे की फक्त निवडणुकींच्या प्रचाराच्या दरम्यान त्या विषयाशी संग करणे बेकायदेशीर ठरते याचे स्पष्टीकरण होणे जरूर आहे. नाही तर साडेचार-पावणेपाच वर्षे एखाद्या पक्षाने धर्माच्या नावाने शिमगा करायचा व निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र त्याबाबत उपास बाळगायचा अशी विपरीत परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही. तसेच अनेक पक्षांच्या सहयोगी संस्था असतात ज्या धार्मिक प्रकाराचे कार्यक्रम हाती घेत असतात. त्यांच्या मार्फत होणाऱ्या निवडणूक प्रचाराबाबत न्यायालये काय भूमिका घेणार हेदेखील स्पष्ट नाही.

या संदर्भात माध्यमांच्या भूमिकेचा विचार होणेदेखील महत्त्वाचे आहे. पक्षांच्या मुखपत्रांबद्दल काय भूमिका घेतली जाईल याविषयी स्पष्टीकरण होणे जरुरी आहे. हा प्रश्न फक्त धर्मस्वातंत्र्याचाच नव्हे तर विचारस्वातंत्र्याचाही ठरू शकतो. ‘वृत्तपत्र म्हणून आम्ही हीच भूमिका वर्षांनुवर्षे मांडत आलो आहोत व तो आमचा सांविधानिक अधिकार आहे. अशा तऱ्हेची बंधने म्हणजे आमच्या विचारस्वातंत्र्यालाच बाधा आहे; हीदेखील अप्रत्यक्ष आणीबाणीच आहे’ अशा टोकाच्या भूमिका मांडल्या जाणारच नाहीत याची खात्री नाही. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काही भूमिका घेतली आहे काय? हे संपूर्ण निकाल वाचल्यानंतरच स्पष्ट होईल. अन्य माध्यमे- वृत्तपत्रे आणि विशेषत: चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या- निवडणूक काळात सरळ सरळ विशिष्ट भूमिका घेत असतात. मतदारांच्या मनावर प्रभाव टाकत असतात. त्यांच्याबाबत काही होणार की नाही?

निवडणुकांच्या दरम्यानच नव्हे तर इतरही वेळी धर्म आणि विशेषत: जातीचा वापर राजकारणी नेते सर्रास करतात. राजकारण्यांच्या या जातीच्या वापरामुळे समाजात केव्हाच दुफळी पडू लागली आहे. जी व्यक्तिमत्त्वे शाळेत असताना प्रार्थनीय वाटतात ती छत्रपती शिवाजी, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, अहिल्याबाई होळकर, साने गुरुजी इ.सारखी आदरणीय व्यक्तिमत्त्वे पुढे जातीत वाटली जातात. त्यांच्या प्रत्येकाबद्दल जो आदर शाळेत वाटत असे तो मग कमी होत जातो व आपल्याच जातीतील ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाची आपुलकी वाटू लागते. घरात फक्त त्यांच्याच तसबिरी टांगल्या जातात. देशाच्या एकात्मतेला हा खरा धोका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा विचारात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांचा मतांच्या जोगव्यासाठी करण्यात येणाऱ्या या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांच्या नावाच्या राजकीय वापरावर बंदी घालणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात धर्म व राजकारण यांची सरमिसळ होऊ  नये, धर्म ही नागरिकांची खासगीच बाब राहावी व देशाच्या सार्वभौमत्वास इजा होऊ  नये या चांगल्या हेतूने जरी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असला, तरी वरील सर्व बाबींचा हा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी विचार झाला का हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. त्यामुळे अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘धर्माची जखम शस्त्रक्रियेनंतरही उघडीच राहणार आहे’.

– संजय जगताप, ठाणे</p>

 

‘चुकीला माफी नाही’ म्हणून फोडायचे?

‘शुद्ध बौद्धिक दांभिकपणा’ या शीर्षकाखालील पत्र (लोकमानस, ५ जानेवारी) वाचून एक स्पष्ट झाले की या पुढे प्रत्येक संघटनेला त्यांच्या जवळ प्रत्येकाचे पुतळे फोडण्यासाठी एक टीम तयार ठेवावी लागणार. कारण प्रत्येक थोर विभूतींच्या आयुष्यात मनुष्यधर्म आचरताना षड्रिपूंच्या अमलात काही तरी अक्षम्य चूक झाल्यावाचून रहात नाही. मग प्रश्न पडतो तो हा की, या चुकांकडे दुर्लक्ष करायचे की पुतळे,  ग्रंथ,  संग्रहालये फोडीत, तोडीत वा जाळीत बसायचे? हिम्मत असेल तर विचार फोडून, तोडून किंवा जाळून दाखवा. पण त्या साठी एकाला किंवा एका पिढीला आपले आयुष्य वेचावे लागते.

पत्रात सांगितलेले ‘माणूस मोठा, परंतु चूक ती चूकच’ हे विचारसूत्र अक्षम्य चुकीची पुनरावृत्ती करण्याऱ्यांसाठी एकवेळ ठीक, पण पुतळे तोडून विध्वंसक वृत्ती करणे कितपत योग्य?

– विजय भालचंद्र करभाजन, परभणी

( राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा उखडल्याच्या निषेधाची अनेक पत्रे येत असली, तरी जागेअभावी ती छापली जाऊ शकत नाहीत.)