‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे मुख्य कारण शेतीसमस्याच!’ हे वृत्त (७ जाने.) वाचले. आजची आत्महत्यांची आकडेवारी पाहता सरकार बदलून काय फायदा झाला हा मोठा प्रश्न उभा राहतो. कारण मंत्र्यांचे घोटाळे, प्रशासनातील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी याबरोबरच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये ‘बदलता महाराष्ट्र’एक नंबरवर आहे. नोटाबंदीत सहकारी बँकांना दूर ठेवले, मात्र पर्यायी व्यवस्था न केल्याने ग्रामीण भागात सगळीच कामे रखडली. दुसरीकडे यंदा बऱ्यापकी पाऊसपाणी होऊनही नोटाबंदीनंतर आज कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, डािळब, भाजीपाला अशा कोणत्याच पिकाला बाजारभाव नाही, अशा दुहेरी संकटात तो सापडला आहे. ‘तब्बल साठ’ दिवसांचे व्याज माफ करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची न भूतो.. थट्टा केली. मध्यंतरी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी हे शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे दाहक वास्तव दाखवूनही सरकार अजूनही ‘प्रचारकी थाटात’च आहे ही गंभीर बाब मानावी लागेल. - सचिन आनंदराव तांबे, िपपळसुटी, ता. शिरुर, जि. पुणे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे काय झाले? ‘हप्ता दरपत्रक न्यायालयात’ ही बातमी (७ जाने.) वाचली. हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी वाहतूक विभागातील पोलिसांकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची (दराची) यादीच जनहित याचिकेद्वारे जाहीर करणे प्रशंसनीय आहे. शासकीय नोकरवर्गाच्या बऱ्याच विभागांमध्ये (केवळ पोलीसदल नव्हे) वरिष्ठांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे काही कनिष्ठांना प्रामाणिक असतानाही त्यात सामील व्हावे लागते आणि त्या मूठभर कर्मचाऱ्यांमुळे संपूर्ण विभागावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला जातो. ‘गव्हासोबत किडेही रगडले जातात’ हे असे झाले आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळायला हवा आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना आळा बसायला हवा. म्हणून न्यायालयाचा निकाल जो येईल तो येईल पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी एक पाऊल पुढे येणे गरजेचे होते जे टोकेंच्या रूपाने आले आहे. भाजपने सत्तेवर येताना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे वचन जनतेला दिले होते. त्याचे आता काय झाले, हा प्रश्न या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. - गणेश सपकाळ, मु.पो. धावडा, भोकरदन (जालना) मोदींनी तरी ताज्या इतिहासाची पाने चाळावीत.. जुन्या किती नोटा जमा झाल्या याबद्दल जेटलीमहोदयांना काहीच माहीत नाही असे ते म्हणतात. रिझव्‍‌र्ह बँक सांगते आहे की, अजूनही जुन्या नोटा विविध बँकांमधून येत आहेत. त्यामुळे काहीच सांगता येत नाही. ब्लूमबर्गने जाहीर केले की, ९७ टक्के नोटा परत बँकेत जमा झाल्यात. सरकार ब्लूमबर्गचा निषेध का करत नाही? उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांची धामधूम संपेपर्यंत हे नाटक चालू राहील असे वाटते. कारण अजून जिल्हा बँकांचा तिढा सोडवायचा आहे. त्यात एक महिना आरामात काढता येईल. आताच फोकस अतिरेकी आणि काळ्या पशावरून कॅशलेसवर गेला आहे. ५० दिवसांची मुदत मागणारे मोदी ‘मला भर चौकात फटके द्या’ म्हणण्याऐवजी आता ‘याचा फायदा पुढच्या पिढय़ांना होईल’ म्हणायला लागलेत. राष्ट्रपतींनी नोटाबंदीवरून आíथक प्रगती आणि त्यामुळे गरिबांबद्दल चिंता व्यक्त केली. खरे तर नोटाबंदी किंवा निश्चलनीकरण नाही तर तर या उपद्व्यापाला नोटाबदलीकरण म्हणायला हवे, म्हणजे सगळी संगती लागते. चलनातील ८६ टक्के नोटा निरस्त केल्यानंतर त्या जागी नवीन नोटा आणायची काय व्यवस्था आहे याचा अभ्यास या तुघलकाने केलाच नव्हता हेच यावरून स्पष्ट दिसते. अग्रलेखात म्हणता ते खरे आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँक आतापर्यंत अस्पर्श होती, तिचा बोलका शंख केला. पुढची पाळी निवडणूक आयोगाची. निवडणूक-पूर्व लेखाअनुदान मांडता येते, यालाच जेटलीमहाशय, २०१४ च्या निवडणुकीअगोदर काँग्रेसनेही ‘तात्पुरता अर्थसंकल्प’ मांडला होता असे टिपिकल वकिली उत्तर देतात. भाजपने मोदींना सर्व शक्तिनिशी बिहार निवडणुकीत उतरवले होते, काय झाले? ममता बॅनर्जीनी तर प. बंगालमध्ये भाजपला चारीमुंडय़ा चीत केले. उत्तर प्रदेशमध्ये काही वेगळे होईल असे वाटत नाही. अखिलेश एकहाती निवडून येण्याचीच शक्यता आहे. सर्वाना काही काळ मूर्ख बनवता येईल, सर्व काळ नाही, हे समजणे अमित शहांच्या बुद्धीपलीकडे आहे, पण मोदींनी तरी नुकत्याच घडलेल्या इतिहासाची पाने चाळावीत. - सुहास शिवलकर, पुणे लग्नाची जबाबदारी दोन्ही कुटुंबांनी स्वीकारावी ‘‘पिकवू, पण विकलं जाईल?’’ हा ‘आव्हान कलंकमुक्तीचे’ मालिकेतीला दुसरा लेख (८ जाने.) वाचला. शेतकऱ्यांच्या समस्या अनेकांगी आहेत - नसíगक (पाऊसपाण्याचे प्रमाण), भौगोलिक (पीक भरपूर पाणी पिणारे आहे का वगरे), आíथक (कर्ज आणि हप्ते) आणि कौटुंबिकदेखील. लेखमालेच्या पहिल्या लेखात (१ जानेवारी) आणि दुसऱ्या लेखात ‘मुलीचे लग्न लावून देणे’ ही आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरातली एक मोठी घटना असल्याचे सामायिकपणे दिसून येते. एकतर मुलीच्या लग्नासाठी बराच पसा खर्चल्यामुळे आíथक ताण येतो किंवा कुटुंबाला मिळालेली नुकसानभरपाई मुलीच्या लग्नासाठी खर्च होऊन शेतीसाठी काही उरत नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे नसíगक वा भौगोलिक कारणांवर शास्त्रीय पद्धतीने उपाय योजता येतात आणि येतीलही, परंतु आíथक आणि कौटुंबिक कारणांचे काय? या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी फार जवळून निगडित आहेत. लग्नाची जबाबदारी ही मुलीच्या बापाचीच आहे, ही मानसिकता ग्रामीण/अशिक्षितच काय, पण शहरी/सुशिक्षित समाजातही दिसून येते. या मानसिकतेमुळे मुलीच्या बापाला / कुटुंबाला आíथक ताणतणावातून जावे लागणे हे नित्याचेच झाले आहे. लग्नाची जबाबदारी मुलगा-मुलगी दोन्हीकडच्यांनी समान वाटून घ्यावी, यासाठी जागरूकता आणल्यास शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल, असे वाटते. - गुलाब गुडी, मुंबई समांतर शासन व्यवस्था लोकशाहीेसाठी घातक आतापर्यंत बघितले की देशात जर भाजपचे सरकार असेल तर नागपूरला दिल्लीपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त होते आणि जर काँग्रेसचे सरकार असेल तर दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयाला भेटणाऱ्यांची संख्या प्रधानमंत्री कार्यालयास भेटणाऱ्यांपेक्षा जास्त असते. अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असताना अडवाणी यांना आपली बाजू पटवून देण्यासाठी नागपूरच्या वाऱ्या कराव्या लागत. जर अशा प्रकारे कोटय़वधी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि स्वत: प्रधानमंत्रीच जर अशा व्यवस्थांच्या इच्छेने काम करत असतील तर तो त्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेचाच अपमान आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच स्वत: रतन टाटा यांनी अर्थमंत्री जेटली यांची भेट घेतल्यानंतर नागपूरची वारी केली. जेआरडी टाटांच्या नंतर आपल्या मनात रतन टाटांबद्दल मानाचे स्थान आहे. तेव्हा त्यांनीसुद्धा इतरांसारखेच वागावे याचे वाईट वाटले. रतन टाटांनी या आधी कधी सरसंघचालकांची भेट घेतल्याचे ऐकले नाही. - अजित नगरकर, मुंबई अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष ‘एआयसीटीई’ने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे मान्यता निकष बदलत शिक्षणसम्राटांना झुकते माप दिले आहे. सध्याच्या त्या महाविद्यालयांचे अस्तित्व टिकवण्याचा विचार झाला. पण त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याची जी बोंब कायम होत असते, त्याबाबत अवाक्षरही काढले जात नाही. विद्यार्थ्यांस बदलत्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे सजग राहण्यासाठी महाविद्यालयांकडून पूर्ण सहकार्य मिळायला हवे. पण येथे तर ‘एआयसीटीई’ने जाहीर केलेले नवे निकष पाहता राज्याला भविष्यात दर्जेदार अभियंते मिळतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. संशोधन प्रयोगशाळा घटणार असतील तर ते महाविद्यालय सुरू ठेवून काय उपयोग? अभियांत्रिकी शिक्षणाचा सर्व भर हा प्रयोगशाळांवर असतो हे माहीत असूनही चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रयोगशाळांत आवश्यक त्या तंत्रज्ञानसदृश वस्तूंची पूर्तता केली जात नाही. मिळणारे अभियांत्रिकी शिक्षण आणि सध्याच्या आधुनिक युगासाठी आवश्यक असणारे शिक्षण यांत जमीन-आसमानाचा भेद असल्याने हातामध्ये पदवी असूनही त्याच्या ज्ञानाची पाटी मात्र कोरीच असते. या क्षेत्राकडे वळणाऱ्यांची संख्या कमी होण्यामागे हे एक कारण आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना याविषयी जाब विचारणारे कोणीच नाही, हे नव्या निकषांवरून स्पष्ट झाले. - अमित पडियार, बोरिवली (मुंबई) महाडचा दुर्घटनाग्रस्त पूल केव्हा बांधणार? गेल्या वर्षी ४ ऑगस्ट रोजी दुर्घटनाग्रस्त झालेला महाड येथील ब्रिटिशकालीन पूल महाराष्ट्र सरकार केव्हा बांधणार आहे याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे. १८० दिवसांत पूल बांधणार अशी सिंहगर्जना करणारे मुख्यमंत्री १२० दिवस झाल्यानंतरही शांत आहेत. मुंबई-गोवा मार्ग हा अपघातांचा सापळा बनला असतानाही फडणवीस सरकार या समस्येकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे असे वाटते. पुणे मेट्रो, शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासह अनेक बडय़ा प्रकल्पांचे भूमिपूजन अलीकडे करण्यात आले, मात्र महाड दुर्घटनेतील पूल बांधण्याचे काम काही वेग घेत नाही. - सुरेश भिवाजी पाटील, कुसूर, वैभववाडी, सिंधुदुर्ग श्रद्धा ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब ‘श्रद्धाळूंची फसवणूक’ हे पत्र (लोकमानस, ७ जाने.) वाचले. श्रद्धा ही ज्याची त्याची वैयक्तिक बाब असते. एखाद्याच्या श्रद्धेचा दुसऱ्याला त्रास होत नसेल तर त्यावर विनाकारण सतत बोट ठेवणे ही िनदनीय गोष्ट आहे. इथे कोणाचेही समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. पण पुरोहितांकडे सापडलेली मालमत्ता ही बेहिशेबी आहे, ती ‘लुटलेली’ आहे हे पत्र-लेखकाला कसे समजले? निरीश्वरवाद हीदेखील एक श्रद्धाच आहे. देव आहे किंवा नाही हे कुणालाही(अगदी तथाकथित निरीश्वरवादी ज्या विज्ञानाचा आधार घेतात त्या विज्ञानालाही) कधीच सिद्ध करता येणार नाही.१० व्यक्ती जर नारायण नागबळी किंवा इतर काही कर्मकांडे करत असतील आणि नेमके त्याच वेळी त्यापकी ५ व्यक्तींचेदेखील प्रश्न सुटत असतील तर सामान्य माणूस त्यावर विश्वास ठेवणार नाही का? अर्थात कर्मकांडामुळे हे प्रश्न सुटले नसतील पण निरीश्वरवादी हे प्रश्न नेमके कशामुळे सुटले याचे उत्तर देऊ शकतील का? तर नाही. कारण निरीश्वरवाद्यांनी दिलेल्या उत्तरावर पुन्हा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि त्यातून प्रश्न-उत्तर यांचे न संपणारे चक्र निर्माण होते. त्यामुळे आपल्याकडे नसलेल्या पण इतरांनी शोधलेल्या (चुकीच्या किंवा बरोबर) उत्तरावर सतत टीका करत राहणे योग्य नाही. - राहुल सोनावणे, मुंबई
