‘कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकणे आहे..’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जाने.) वाचली. एकीकडे वाढती चंगळवादी संस्कृती आणि एकीकडे देशाचा पोशिंदा माझा शेतकरी माय-बाप दिवसेंदिवस आत्महत्या करताना दिसत आहे. सन २०१४ (२५६८) च्या तुलनेत २०१५ (३०३०) या वर्षांत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये नोंदणी न झालेला आकडा तर नाहीच, त्याचबरोबर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांची परिस्थिती बिकट आहे. २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक १२६१ शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. आभाळाखाली आपले सर्व आयुष्य घालवणारा शेतकरी आजपर्यंत निसर्गावर भरोसा ठेवत आला आहे. ढासळता पर्यावरणीय समतोल ही समस्या या भांडवलदारी जगतामध्ये कधीच न सुटण्याइतकी मोठी होऊन बसली आहे. मग दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. मात्र सरकारचे कुठल्याही प्रकारे नियंत्रण नाही. सगळीकडे आज गोलमाल सुरू आहे. सरकार भांडवलदार, कारखानदार यांना लाखो-कोटी रुपयांच्या सवलती देत आहे, परंतु शेतकरी लाख-दोन लाखांसाठी सर्वस्व पणाला लावत आहे. आज कांदा, कापूस, तूर, टोमॅटो यांना भाव नाही. शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलेला आहे. त्याचे काही सोयरसुतक येथील सत्ताधारी व विरोधकांनाही राहिले नाही. फक्त सुरू आहे ते राजकारण. शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे; परंतु सरकार नुसत्या घोषणा व पॅकेज जाहीर करत आहे. तुमच्या घोषणा प्रत्यक्षात येतील का? तसेच तुमची पॅकेज गरजूंपर्यंत पोहोचतील का? आज अरुण गोरे आयुष्य न संपवता आपली किडनी विकण्यासाठी म्हणत आहे. सरकारतर्फे आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया घोषणा सुरू आहेत. त्या घोषणा करा, पण मोदीजींनी अडीच वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत दिलेले ‘शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के असा हमीभाव’ हे आश्वासनही पूर्ण करावे. तसेच स्वामिनाथन समितीच्या अन्य शिफारशी लागू कराव्या. परंतु माझा शेतकरी तरी या सर्व परिस्थितीवर गप्प का? संघर्ष केल्याशिवाय यांना जाग येणार नाही, हे शेतकऱ्यांना कळत नसेल? हा प्रश्न पडला की, मला एक खंत वाटते. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तरुणाई मात्र कोणत्या धुंदीत जगत आहे? त्याबद्दल त्याकडे ना कोणती आत्मीयता आज शिल्लक आहे ना कोणती कळवळ. या स्वार्थीपणाचा आज कळस गाठला आहे. आज जे काही सुरू आहे ते पाहून राग येतो. - नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, खटकाळे (जि. पुणे) आमचा कोणी वाली नाही.. ‘कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकणे आहे..’ ही बातमी ९ जानेवारीला वाचली. डोकं बंद पडलं. अल्पभूधारक, जिरायती शेती असणारे शेतकरी माणसे आहेत काय? का त्यांची पशूमध्ये गणना होते? मी एक अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे मी म्हणू शकतो, सद्य:स्थितीत तरी शेतकरी पशूप्रमाणेच वागवले जात आहेत. एकीकडे अतिउच्च राहणीमान, सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा असणारे गर्भश्रीमंत आणि दुसरीकडे नुसते कष्टच. केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी. चागलं खावं-प्यावं, राहावं याची कल्पनासुद्धा नसलेले पशू. आम्हाला उच्च वर्गाचा हेवा किंवा मत्सर नाही. आपल्याच सारखा मानव जनावरांसारखा जीवन कंठतोय हे पाहून राज्यकर्त्यां वर्गाला कर्तव्यबुद्धी सुचायला हवी. ही अपेक्षा ठेवणेसुद्धा आतापर्यंतच्या अनुभवावरून फोल आहे. म्हणूनच आमचा वाली कोणीही नाही. - ज्ञानेश्वर आजिनाथ अनारसे, अहमदनगर. विधींमुळे फायदा झाल्याचे ‘रेकॉर्ड’..! सध्या त्र्यंबकेश्वरच्या पुरोहितांकडे पडलेल्या छाप्यांनंतर, त्यासंदर्भातील एक पत्र शनिवारी आलेले वाचले. ‘नारायण नागबळी’सारखी अन्य अनेक कर्मकांडे देशातील अनेक ठिकाणी चालू असतात. ते सर्व श्रद्धाळूंना लुटण्यासाठी आहेत हे म्हणणे अर्धसत्य आहे. जी मंडळी या विधींवर आक्षेप घेतात त्यातले अनेक जण चोरून लपून हे विधी करत असतात. अनेकांना या विधीमुळे लाभ झालेला आहे हेही विसरता कामा नये. त्यातले एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे क्रिकेटमधले विक्रमवीर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर. बऱ्याच वर्षांपूर्वी अपेक्षित कामगिरी घडत नव्हती म्हणून कोणी तरी त्यांना एक विधी (नारायण नागबळीसारखा) करायला सांगितला होता. तो विधी सचिनने कर्नाटकात जाऊन केला व त्यानंतर त्याची यशस्वी कारकीर्द जगासमोर आली ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे नारायण नागबळीसारख्या विधीमुळे कोणाकोणाला फायदा झाला याचे रेकार्ड त्र्यंबकेश्वरी उपलब्ध आहे ते कोणीही जरूर डोळ्याखालून घालू शकतो. एक मात्र खरे आहे की, अंधश्रद्धा जी जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणात जोपासली जाते तिला प्रोत्साहन मिळता कामा नये, परंतु श्रद्धा ठेवल्यामुळे अनेक जणांना जीवनात यशस्वी होता आले आहे, हेही विचारात घ्यावे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) ‘काहींना उपयोग होतो’ हा निकष नव्हे! ‘श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब’ हे पत्र वाचले. (दि. ९/१/१७) पूर्णपणे अवैज्ञानिक, भ्रामक आणि दैववादाला उत्तेजन देणाऱ्या प्रथा केवळ ‘त्यावर काही लोकांची श्रद्धा असते आणि काही लोकांना त्याचा उपयोग होतो’ या निकषावर क्षम्य मानणे अतिशय चुकीचे आहे. ते समाजाला घातक ठरेल. असाच विचार केला तर मनोरुग्ण व्यक्तीला भुताने पछाडले आहे असे ठरवून मारहाण करणे योग्य ठरेल. बोटाने शस्त्रक्रिया करणे, पशुबळी देणे, करणी उतरवणे, फार काय सती पाठवणे, या प्रकारांनाही कायद्याने मान्यता द्यावी लागेल; कारण अनेकांची त्यावर श्रद्धा असते आणि काहींना त्याचा गुण येतो! अशा विज्ञानविरोधी विचारसरणीचा विळखा आपल्या देशाला हजारो वर्षे होता त्यामुळे आपली प्रगती खुंटली. त्यातून बाहेर पडायचे का भलताच युक्तिवाद करून त्याला कवटाळत बसायचे? - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई. कॅशलेश नंतर कास्टलेस भारत .. भारतात राजकीय, आर्थिक सुधारणा होत असताना सामाजिक सुधारणांत आपण मागे पडत आहोत. आपण जातिव्यवस्थेमध्ये गुरफटून जात असल्याचे चित्र सध्या समाजात दिसते आहे. जातिभेद कमी करण्यासाठी एकीकडे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना सरकार प्रोत्साहित करत असतानाच दुसरीकडेच शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर पोटजाती नोंदवण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा निर्णयांमुळे जातिव्यवस्थेचे रोपटे मुळापासून नष्ट करण्याऐवजी त्यास आपण खतपाणी घालत आहोत असेच वाटते. जातीवर आधारित राजकारणामुळे समाजाची आपल्या जातीपुरतीच एक चौकट बनत चालली आहे. हीच चौकट देशाच्या प्रगतीत अडचण ठरत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता ‘कॅशलेस’नंतर आता ‘कास्टलेस’कडे सुधारणावादी पाऊल टाकून सशक्त भारत निर्माण करावा. - प्रणयसिंह तानाजी काळे , वडाचीवाडी बु॥ (माढा, जि. सोलापूर) वसई-विनाश अजूनही टाळता येईल.. ‘हरित पट्टय़ावर बुलडोझर’ हा फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो यांचा लेख (रविवार विशेष, ८ जाने.) वाचला. महाराष्ट्र शासनाचा वसई-विरार उपप्रदेशात महानगरपालिका स्थापन करण्यामागील हेतू निव्वळ राजकीय आहे. एखाद्या गावची प्रशासकीय रचना बदलत असताना त्या गावची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जडणघडण ही लक्षात घ्यायला हवी. वसई महापालिका स्थापन करताना या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना तिलांजली देण्यात आली. आता याचे पुढचे पाऊल म्हणजे पश्चिमेकडील हरितपट्टय़ाचा विनाश. सन १९८० पर्यंत संपूर्ण वसई तालुका ग्रामीण भाग होता. महाग होत चाललेली मुंबई सोडून अनेक जण वसई, विरार, कल्याण, नवी मुंबईत स्थलांतर करू लागले. स्टेशन परिसराला लागून असलेल्या खार जमिनीवर इमारती उभ्या राहू लागल्या; त्याबरोबरच वसईचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनही बदलू लागले. बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज आलेल्या वसईकरांनी शहरीकरणाला जोरदार विरोध केला व शहरीकरण रेल्वे स्टेशनाच्या परिसरापुरते मर्यादित करण्यास शासनाला भाग पाडले. यासाठी खूप मोठी आंदोलनेही करण्यात आली. त्यांना यश आले. पश्चिम किनारपट्टी व रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेकडे असलेल्या गावांना हरितपट्टय़ात टाकून एक प्रकारे शासनाने इथली सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था जपण्यास मदत केली. तरीही शहरीकरणाच्या नावाखाली होत असलेले परप्रांतीयांचे आक्रमण, समाजव्यवस्थेची बिघडत चाललेली घडी, चोऱ्या-दरोडय़ांचे वाढते प्रकार, वाढती रिसॉर्ट संस्कृती (असंस्कृतीच) आदी प्रश्न ग्रामीण भागात आहेत. महानगरपालिकेमुळे इथले ग्रामीण भावविश्व पूर्णपणे कोलमडून जाईल, इथली अनेक शतकांची समाजसंस्कृती नष्ट होऊन जाईल. याचे ठसठशीत उदाहरण म्हणजे आजची नवी मुंबई. नव्या मुंबईच्या शहरीकरणाने तिथला मूळ आगरी-कोळी समाज विस्थापित झाला. आज याची पुनरावृत्ती वसईत होत आहे. वसईतील पश्चिम किनारपट्टी व रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेकडे असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांना या प्रस्तावित महानगरपालिकेतून वगळण्यात यावे. या क्षेत्रात अजूनही शेती होते व शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. बैलगाडी, रहाट, नांगरआधारित शेती आजही येथे होते. इथल्या व्यक्तीची मानसिकता ग्रामीण आहे. शहरीकरणासाठी येथील व्यक्ती मानसिकदृष्टय़ा तयार नाही. इथला शेतकरी गरीब आहे व तो अजूनही शेतकरीच आहे. महानगरपालिकेमुळे वाढणाऱ्या कराचा बोझा तो सहन करू शकत नाही. आज हरितपट्टा असल्यामुळे त्यांची शेती व त्यामुळे त्यांची कुटुंबे सुरक्षित आहेत व हे सारे सुरक्षित राहण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रांना महानगरपालिकेतून वगळणे आवश्यक आहे. पंचायत राज व्यवस्थेमुळे ग्रामपंचायतींना अधिकार व निधी उपलब्ध आहे. जागरूक सरपंच ते तहसीलदारापर्यंत असलेली सक्षम प्रशासकीय साखळी गरजेनुसार गावचा विकास करीत आहे. त्यासाठी महानगरपालिका असणे जरुरी नाही. महानगरपालिका ही फक्त वसईतील शहरी क्षेत्रापुरता मर्यादित ठेवावी. उर्वरित भाग संपूर्णपणे हरितपट्टा म्हणून कायमचा राखीव ठेवण्यात यावा व एक समृद्ध संस्कृतीची जपणूक करण्यात शासनाने हातभार लावावा. - हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
