सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अभियांत्रिकी अध्यापकांना आता सहावा वेतन आयोग व वेतन वेळेवर देण्याचे निर्देश संस्थांना दिलेले आहेत; परंतु खरोखरच हे कितपत घडणार हे मात्र अधांतरीच आहे. एकीकडे शासनाला २०१३ पासून चालत असलेल्या तंत्रनिकेतन अध्यापक भरतीचा विसर पडलेला आहे. अजूनही यंत्र अभियांत्रिकी विभागाचा अध्यापकांचा निकाल रखडलेलाच आहे, शासनाला असलेला कंत्राटी अध्यापकांचा पुळका अजूनही संपता संपत नाही, लोकसेवा आयोग झोपलेलाच आहे, मग जर शासकीय अध्यापकच भरले जात नसतील तर अशासकीय महाविद्यालयांकडून अपेक्षा कशी काय करता येईल? साहजिकच, आधी शासनाला फटकारले पाहिजे व इतकी वर्षे रखडलेल्या या भरती मार्गी लावल्या पाहिजेत, ही अपेक्षादेखील न्यायालयांखेरीज दुसऱ्या कोणाकडून ठेवण्यात अर्थ नाही. - अभिजीत वारके, पुणे सरकारला मात्र मंदी दिसत नाही! ‘कशी सरणार कृषी मंदी?’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १० जाने.) वाचला. यंदा दुष्काळ नव्हता, म्हणून शेतकरी खूश होता, पण पीक हाती येता-येताच अतिवृष्टीतून जी काही थोडीफार पिके शिल्लक राहिली होती ती आता काढणीसाठी आली, सोयाबीन पावसामुळे काळे पडले. आता याला काय भाव मिळेल याच विचारात शेतकरी ते धान्य शेतावरून घरी आणत नाही तोच निश्चलनीकरणाचे आणखी एक संकट त्याच्यावर कोसळले. आता हे निघालेले धान्य विकून त्याला रब्बीची पेरणी करायची होती, कर्जावरचे व्याज का होईना द्यावे लागणार होते. पण काय करणार, या नोटाबंदीने बाजारच ठप्प झाला. परत सावकाराच्या पाया पडून इकडून तिकडून कसे तरी करून रब्बीची पेरणी करावी लागली. निश्चलनीकरणाचा गोंधळ लवकरच ठीक होईल या आशेने तो बसला, आजही तो बसलाच आहे. आणखी किती दिवस त्याला अशाच वेडय़ा आशेने बसावे लागणार काय माहीत. अखेर तो करणार काय? सोयाबीन विकायला गेले तर २००० ते २८०० रु. प्रति क्विंटल भावाने विकत आहे. याची पट्टी धनादेशाने मिळत आहे. या अशा खेळामध्ये माल विकून दोन-दोन महिने पैसे मिळायला लागत आहेत, त्यातच सावकाराकडून घेतलेले दरमहा २.५ ते ३ टक्के म्हणजेच वर्षांला ३० ते ३६ टक्के व्याजाने घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज पंदाडासारखे वाढत आहे. धान्य साठवून ठेवावे तरी भाव वाढेलच याची शाश्वती नाही. विकावे तर बेभाव विकावे लागते. शेतकऱ्याची स्थिती ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. अर्थमंत्री भले कितीही दावा करत असले की निश्चलनीकरणामुळे मंदी येणार नाही तरी मंदी केव्हाचीच आली आहे. आणि या मंदीने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले आहे. तरीही तुम्ही म्हणता की मंदी येणार नाही? एवढेच खरे आहे की तुमच्या तिजोरीवर मंदी येणार नाही! अहो या काळ्या पैशाच्या नादात शेतकऱ्याचे सोयाबीन काळेच राहिले की हो. ना त्याला भाव आहे ना वजन ना पैसा. या सर्व संकटात भरडल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही. - वासुदेव जाधव (लातूर) नोटाबंदीचा त्रास देऊन मिळवले काय? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्याप्रमाणे, चलनातील ५०० व १०००च्या जुन्या नोटांचे मूल्य १५.४४ लाख कोटी रुपये एवढे होते. यापैकी ८०टक्के रक्कम नोटाबंदीनंतर बँकिंग सिस्टममध्ये परत येईल असा सरकारचा सुरुवातीचा अंदाज होता. तसे झाले असते तर नोटाबंदी सफल झाली असे म्हणता आले असते. पण खासगी वृत्तसंस्थांच्या अंदाजानुसार १५ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा झाले आहेत. म्हणजेच जवळपास ९७ टक्के रक्कम बँकिंग सिस्टममध्ये परत आली आहे. मग काळा पैसा गेला कुठे? याचाच अर्थ असा आहे की, नोटाबंदी पूर्णपणे फसली आहे. या फसलेल्या नोटाबंदीचा खर्च आहे, ४० लाख कोटी रुपये! मग जवळपास १०० लोकांचे बळी घेऊन व सामान्य जनतेला अपरिमित त्रास देऊन मोदींनी मिळवले काय तर, जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) ७.६ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आणला! जाता जाता एक प्रश्न : पनामा पेपर्स प्रकरणाची चौकशी कुठवर आली ते कळेल काय? - सरिता शुक्ला, घाटकोपर (मुंबई) सरकारने आता आत्मपरीक्षण करावे गरिबांना नोटाबंदीच्या निर्णयाचे चटके बसू नयेत म्हणून सर्वानीच दक्ष राहावे, तसेच समस्या दूर करणारे निर्णय घ्यावेत या शब्दांत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीना सरकारची अप्रत्यक्षपणे कानउघाडणी करावी लागली. आर्थिक उदारीकरणाची द्वारे खुली झाली त्या वेळचे मुखर्जीही साक्षीदार आहेत. आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा आवश्यक आहे, हे अखेर यूपीएलाही मान्य करावेच लागले. विरोधकांच्या विचारांचे सर्वच सल्ले आत्मघातकी वाटतील; पण ‘अडीच वर्षांत २०लाख लोकांनी रोजगार गमावले’ हे स्वकीयांच्या संघटनेचे वास्तव कसे लपविणार? हासुद्धा यक्षप्रश्न आहे. युद्धात बलिदान द्यायच्या तयारीनेच उतरावे लागते; पण युद्धाची आवश्यकता नसताना बलिदान कशासाठी? असा प्रश्न नोटाबंदीच्या निमित्ताने मध्यमवर्गीय व खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) आणि विकासदर या शब्दांच्या व्याख्या सामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित नाहीत; तेव्हा ज्येष्ठत्व व विद्वत्तेचा सन्मान राखून सरकारने सर्वतोपरी आत्मपरीक्षण करावे. स्वस्ताई कमी होत नाही आणि बँकांचे व्याजाचे दर सहा टक्क्यांवर आलेले असताना सामान्यांना जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे, यापुढे तरी कोणतीही सरकारी योजना लोकांना ‘व्याकुळतीला’ आणणारी नसावी. - अमोल करकरे, पनवेल ‘कॅशलेस’प्रमाणेच ‘कास्टलेस’ दिवास्वप्न ‘कॅशलेसनंतर कास्टलेस भारत’ हे पत्र (लोकमानस, १० जानेवारी) वाचले. शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरील जातीचा-पोटजातीचा उल्लेख हद्दपार करण्याचा विचार जरी अनुकरणीय आणि उदात्त असला तरी त्यावरूनच मिळणारे जात प्रमाणपत्र हे मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी बारावीनंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून शासकीय-निमशासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांतील राखीव जागांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी तसेच सरकारी सेवेत जाण्यासाठी होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये मोलाची भूमिका बजावत असते. आरक्षणाचे लाभ बघता ज्या समाजघटकांना आज आरक्षण मिळत आहे ते त्याचा त्याग करण्याची सुतराम शक्यता नाही; उलट जे समाजघटक आरक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत त्यांची आरक्षण मिळवण्यासाठी अहमहमिका सुरू आहे हे आपण पाहतच आहोत. आजघडीला भारतात सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण हा सर्वात जास्त संवेदनशील मुद्दा आहे, त्यामुळे आज तरी भारतात एकाही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षामध्ये आरक्षणाचा एकंदर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याची हिंमत आहे, असे वाटत नाही. म्हणून ‘कॅशलेस इंडिया’प्रमाणे ‘कास्टलेस इंडिया’ हेदेखील दिवास्वप्न ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. - विराज प्र.भोसले, मानवत ( जि. परभणी) अकरावी प्रवेश राज्यभर ‘ऑनलाइन’ हवे! अकरावीचे ऑनलाइन प्रवेश अधिकाधिक सुलभ (लोकसत्ता केजी टू कॉलेज वृत्त, १० जाने.) करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अभिनंदन! मुंबई -पुण्यासह अन्य चार महानगरपालिका क्षेत्रांत यावर्षीपासून अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचे ठरवून शिक्षण विभागाने या विभागातील पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. प्रवेश मग ते बालवाडीचे असोत की अभियांत्रिकी/वैद्यकीय; प्रवेश घेणाऱ्याकडे एक ‘गिऱ्हाईक’ या दृष्टिकोनातून पाहण्याची नवी संस्कृती आपल्याकडे रुजली आहे. पाल्याला अकरावीला ‘नामांकित’ ( हा संशोधनाचा वेगळा विषय आहे ) महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा ही पालकांची अपेक्षा - नव्हे स्वप्नच- असते. याच स्वप्नाची किंमत महाविद्यालये प्रवेश देताना वसूल करताना दिसताहेत . परंतु प्रश्न हा आहे की, संपूर्ण राज्यात अकरावीचे प्रवेश ऑनलाईन करण्यात सरकारला कोणती अडचण आहे ? ज्या कारणासाठी मुंबई -पुण्यात ऑनलाईन प्रवेशाचा घाट घातला जात आहे ती कारणे अन्य शहरांत अस्तित्वात नाहीत अशी सरकारची धारणा आहे का ? उर्वरित ठिकाणची महाविद्यालये राजा हरिश्चंद्राच्या परंपरेची कास धरणारी आहेत का ? या सर्व ठिकाणी अकरावीचे प्रवेश गुणवत्तेनुसार होतात असे सरकारला म्हणावयाचे आहे का ? .. अर्थातच तसे असें तर तो सर्वात मोठा गैरसमज ठरतो. गुणवंतांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी शासनाने संपूर्ण राज्यात अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीनेच राबवावेत. असे केल्यास प्रवेश देखील ‘कॅशलेस’ (शासनाच्या धोरणास पूरक) होतील. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई) आजपर्यंत उघड न झालेला घोटाळा? ‘सीमा सुरक्षा दला’च्या (बीएसएफच्या) जवानास अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे अन्न मिळत असल्याचा व्हीडिओ खळबळजनक आहे. त्या व्हीडिओतील कैफियत लक्षात घेता, त्यांच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ सैनिकांच्या पोटावर पाय दिल्याचे लक्षात येते. सदर प्रकरण म्हणजे आजपर्यंत उघड न झालेला घोटाळा असू शकतो. याविषयी सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कडक कारवाई होत पुन्हा अशी हेळसांड होणार नाही याकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. संरक्षण दलांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधा शेवटच्या स्तरावरील सैनिकापर्यंत पोहोचण्यात जे अडथळे आहेत त्यांना बाजूला करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. संरक्षण दलांसाठी भरघोस पॅकेज शासन देत असते. त्याचा अपेक्षित वापर होतो की नाही याकडे लक्ष ठेवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) loksatta@expressindia.com
