‘वैज्ञानिकांची जबाबदारी’ हा टाटा मूलभूत संशोधनसंस्थेतील वैज्ञानिक डॉ. श्रीगणेश प्रभू यांचा लेख (लोकसत्ता: १२ जानेवारी) ‘संशोधन’ या मानवी जीवनाच्या आणि देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या क्षेत्राकडे पाहण्याची उदासीन ‘सरकारी’ दृष्टी संयतपणे दाखवून देणारा आहे. डॉ. प्रभू यांनी उभे केलेले एकूणच चित्र मन उद्विग्न करणारे आहे. यात त्यांनी शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण आणि नोकरशाही या दोन समस्यांचा उल्लेख केला आहे. आजच्या अभियंत्यांच्या दर्जाबद्दलच्या त्यांच्या निरीक्षणाचा विचार केला तर चिंता वाटते. कोणत्याही विलंबामागे असलेली नोकरशाही हा एक असाध्य रोग आहे. संशोधनसंस्था आणि मीठ व कोळसा उत्पादन या क्षेत्रांतील खरेदी प्रक्रिया एकच असणे ही घोर चेष्टा आहे. यातून अर्थ काय काढायचा? मीठ आणि कोळसा उत्पादकांना वैज्ञानिकांचा दर्जा दिला आहे हा, की वैज्ञानिकांना त्यांच्या रांगेत बसविले आहे हा? भारतीय वैज्ञानिकांनी अहोरात्र कष्ट करून एखाद्या गोष्टीवर केलेल्या संशोधनावर आपल्याकडे केवळ शोधनिबंध प्रसिद्ध होणार असेल आणि त्याचा फायदा दुसरे देश घेणार असतील तर आपल्या देशातील नामवंत संशोधनसंस्था हव्यात तरी कशाला? आणि मग या कुशाग्र वैज्ञानिकांनी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आदी पुढारलेल्या देशांचा रस्ता धरला तर त्यात त्यांचे काय चुकले? अमेरिकेत संशोधक - प्राध्यापकांना उपलब्ध होणाऱ्या सोयी आपल्याकडे का मिळू नयेत? वैज्ञानिकांना राजकीय उच्चपदस्थांनी त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात काही गैर नाही; पण ती त्यांना पार पाडता येण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे आणि त्यांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी कोणाची? - अनिल रा. तोरणे, (तळेगाव दाभाडे) देशभरात जागतिक दर्जाच्या २० विश्वविद्यालयांची (विद्यापीठांची) स्थापना करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे. देशातील सध्याच्या विद्यापीठांचा कारभार किती भोंगळ आहे हे वेळोवेळी उघड होते असते. पेपर फुटीपासून ते निकालापर्यंत एक ना अनेक अडचणी वारंवार येथे डोके वर काढत असतात. येथील ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची आवड आहे ते विदेशांतील नामांकित विश्वविद्यालयांत शिक्षण घेतात आणि तिथेच नोकरी करून स्थायिक होतात.यामध्ये भारताचाच तोटा होतो आणि विदेशांचा नफा होतो.देशातील विद्यापीठांकडून ज्या चूका होत आहेत त्यांना कटाक्षाने टाळत देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे जागतिक स्तरावर निघणार नाहीत याची विशेष दक्षता विश्वविद्यालयांच्याविषयी घ्यावी लागणार आहे.शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांंच्या सर्वांगीण विकासाकडेही लक्ष द्यायला हवे.विद्यार्थी उच्च शिक्षित असला तरी तो नितीमत्तावान असेलच हे सांगता येणे अवघड आहे.व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वातील अत्यंत महत्वाचा असा हा पैलू आहे.शालेय ते महाविद्यालयीन जीवनापर्यंत तो व्यवस्थितपणे पाडल्यास तो विद्यार्थी जिथे जाईल तेथील सर्वांनाच त्याचा उपयोगच होत रहाणारा आहे. कौशल्य विकासाचा अभाव बहुतांश विद्यार्थ्यांंत जाणवत असल्याने सुशिक्षित बेकारांच्या फौजा देशात तयार होत आहेत.त्यामुळे त्या विश्वविद्यालयांतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांस उपयोग होत नोकरी-व्यवसाय करण्यास बाधा येणार नाही याचा विचार व्हायला हवा. - विलास पुंडले, पनवेल बळीराजा शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पाहतो का? खासदार राजू शेट्टी यांच्या ‘हतबल असतानाच बळी’ (११ जानेवारी) या लेखातील अनेक मुद्दे पटले नाहीत, म्हणून त्यांना काही प्रश्न. १. शेतीच्या समस्यांसाठी ते रासायनिक खते, संकरित बियाणे, कीटकनाशके यांना जबाबदार धरतात; पण सरकारने शेतकऱ्यांवर रासायनिक शेती करण्याची कधीच सक्ती केली नव्हती. सेंद्रिय पद्धतीने शेती केल्यास प्रतिहेक्टर कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळू शकत असेल, तर मग शेतकरी रासायनिक शेती सोडून देऊन सेंद्रिय शेती का करीत नाहीत? कोणी त्यांना थांबविले आहे? २. जमिनीला विश्रांती देणे, पीक फेरपालट करणे, शेतीच्या जोडीला दूध किंवा कुक्कुटपालन इत्यादी जोडधंदे करणे, हे सर्व शेतकऱ्यांनी केले नाही तर त्याच्याकरिता जबाबदार कोण? ३. भारतात हेक्टरी गहू उत्पादन ३ टन एवढेच आहे. प्रगत देशांचे तर जाऊ द्या, झांबियात ते ८ टन व नामिबियात ७ टन इतके आहे. भाताचे उत्पादन भारतात हेक्टरी ३ टनपेक्षाही कमी आहे, तर कोरिया येथे ते ६ टनपेक्षा जास्त आहे. उत्पादकता इतकी कमी असण्याची कारणे काय आहेत व त्याची जबाबदारी कोणाची आहे? ४. कोणताही व्यवसाय किफायतशीर होण्यासाठी काही व्यावसायिक कौशल्य लागतेच. ते आपल्या शेतकऱ्यांकडे आहे का? तो शेतीकडे एक व्यवसाय अशा नजरेने बघतो का? का अजून तो काळी आई, तिची मनोभावे सेवा, आपण देशाचे अन्नदाते वगैरे भावनिक गुंत्यातच अडकून पडला आहे? ५. इंटरनेटवरील माहितीप्रमाणे साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांकडे जमीन १ हेक्टरपेक्षापण कमी आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी १ हेक्टर किंवा कमी जमिनीत चार लोकांचे कुटुंब चालविता येईल का? यावर उपाय काय? ६. पासष्ट टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक जर शेतीवर अवलंबून आहेत, तर इतकी एकगठ्ठा मते असलेल्या वर्गाला त्यांना धार्जिणे सरकार का निवडून आणता येत नाही? जर तो ऐन वेळीच्या मामुली प्रलोभनांना बळी पडून किंवा जात-धर्म वगैरे समीकरणे पाहून मतदान करीत असेल, तर मग इतरांना दोष कसा देता येईल? ७. गतवर्षी सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने दागिने घेताना पॅनकार्ड दाखविणे सक्तीचे केले. त्याला सराफांनी विरोध करीत संप केला. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांची ८० टक्के विक्री ग्रामीण भागात होते व त्या ग्राहकांकडे पॅनकार्ड नसते. एकीकडे शेतीची दैनावस्था व दुसरीकडे ८० टक्के विक्री ग्रामीण भागात, या दोन परस्परविरोधी मुद्दय़ांची सांगड कशी घालायची? - चेतन पंडित, पुणे संकटांची जाणीव करून देणारे तुमचे ‘पुजारी’ नाहीत, यासाठी होणारी टीका निंदनीय ‘हे तर काळ्या पैशाचे राजकीय पुजारी’ ही बातमी (९ जाने.) वाचली. निश्चलनीकरणावरून सरकारला लक्ष्य करून घेरणाऱ्या विरोधकांवर पंतप्रधानांनी कडाडून टीका करून त्यांना ‘लोकविरोधी, संभाव्य भ्रष्टाचार करणारे आणि काळ्या पैशाचे राजकीय पुजारी’ अशी उपमा देऊन जुनेच तुणतुणे नव्याने वाजविण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली. प्रत्यक्षात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली धारण करणाऱ्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात विरोधकांवर अशा प्रकारे उपहासात्मक टीका करणे निंदनीय वाटते. सरकारच्या धोरणावर व आचरणावर टीका करणे हा तर विरोधकांचा ‘राजधर्म’ असून असा सांविधानिक अधिकार मोठय़ा सन्मानाने राज्यघटनेने त्यांना बहाल केला आहे, कारण विरोधक हे लोकशाहीचे रक्षण करणारे खऱ्या अर्थाने ‘द्वारपाल’ असतात, हे बहुतेक पंतप्रधान मोदी विसरले वाटते. सरकारने विरोधकांवर टीका वा आरोप करण्यापेक्षा देशातील मंदीसदृश गंभीर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीने पावले टाकण्याची आज गरज आहे. नुकत्याच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार जुलै ते नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान मनरेगाअंतर्गत कामगारांची दैनंदिन सरासरी संख्या ३० लाख होती. पुढे डिसेंबरमध्ये ती ५० लाखांवर जाऊन ७ जानेवारी रोजी हा आकडा ८३.६० लाख एवढा विक्रमी झाला. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (एमएसएमई) काम करणाऱ्या अकुशल कामगारांनी रोजगार गमावल्याने ते बेकार होऊन उलट स्थलांतर (रिव्हर्स मायग्रेशन) करत आहेत. याने ग्रामीण भारतात पुरवल्या जाणाऱ्या रोजगार हमी योजनांवर प्रचंड ताण पडणार असे भयावह चित्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पाहावयास मिळत आहे. निश्चलनीकरणामुळे काळ्या पैशाविरोधात जणू ‘भारत स्वच्छ अभियान’ सुरू केले आहे, अशी भ्रामक बतावणी करून केंद्रातील मोदी सरकारने नोटाबंदीचा कठोर निर्णय जाहीर करून देशातील कोटय़वधी सर्वसामान्य जनतेला चलनटंचाईने मानसिक व शारीरिक त्रासाला समोर जाण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला त्या वेळी सुमारे १७.५० लाख कोटी रुपयांचे चलन व्यवहारात होते. त्यातील पाचशे व हजाराच्या नोटांचे मूल्य जवळपास १५.५० लाख कोटी इतके होते. रिझव्‍‌र्ह बँका व सरकार यांच्याकडील ताज्या आकडेवारीनुसार बाद चलनातील जवळपास १४ लाख कोटी बँकांमध्ये जमा झाले आहेत. नोटाबंदीच्या वेळी पाचशे व हजाराच्या सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे चलन बँकांमध्ये होते. बँकांकडे जमा झालेल्या बाद चलनाचा अखेरचा हिशोब होईल तेव्हा एकूण आकडा सुमारे १४.७५ लाख कोटी रु. असेल, असा अंदाज आहे. नोटाबंदीनंतर बाद चलनातील सुमारे ३ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा होणार नाहीत. म्हणजेच काळा पैसा फुकट जाईल, असा सरकारचा प्राथमिक दावा फोल होऊन प्रत्यक्षात केवळ ७५ हजार कोटी रुपये बँकांबाहेर राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारची ‘खोदा पहाड, निकला चूहा’ अशी केविलवाणी गत होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही चालणारी अर्थव्यवस्या (म्हणजे वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) चलनवाढ दर ३ टक्के ते ७ टक्के) आहे (वार्षिक चलनवाढ दर ३% पेक्षा कमी). पण निश्चलनीकरणामुळे सद्य:स्थितीत वार्षिक चलनवाढ दर (-०.३६%) एवढा मंदावला आहे. म्हणजेच मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती विद्यमान राष्ट्रपतींनी नुकतीच वर्तवली असून ती खरी होत आहे. रांगणारी अर्थव्यवस्था म्हणजे देशासमोर एक प्रकारे मोठे आर्थिक संकट उभे आहे. त्यामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक कमी येणार, बेरोजगारी वाढणार, त्यातून बचत कमी होणार, बचत कमी तर गरिबी वाढेल, गरिबी वाढली तर सरकारला लोककल्याण योजनांवर खर्च जास्त करावा लागेल म्हणजेच राजकोषीय तूट वाढेल. राजकोषीय तूट वाढली तर सरकारला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल. म्हणजे आर्थिक विकास कमी असे भयानक अर्थव्यवस्थेचे दुष्टचक्र फिरून देशाला नाहक आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल. सत्ता मिळवणे सामथ्र्य नव्हे, तर ती एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सत्तेच्या अहंकारामुळे उन्मत्त झालेल्या विद्यमान सरकारने एकाधिकारशाही थाटात निर्णय घेण्याअगोदर त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल की नाही, याची खातरजमा करणे गरजेचे असते. नाही तर सर्वसामान्य नागरिक नाहक बळी पडतात आणि सनदशीर लोकशाही मार्गाने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना धडाही शिकवू शकतात. -सुदर्शन गायकवाड, पुणे देशभक्तीचे वारे, शेतकरी वाऱ्यावर! ‘कशी सुटणार कृषी-मंदी?’ या लेखात (सह्यद्रीचे वारे, १० जाने.) शेतीच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. एखाद्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करावे (हल्ली शेतकऱ्यांचे नेते ‘सत्तेशी समरस’ झाल्याने गेल्या अडीच वर्षांत तसाही शेतकरी वाऱ्यावरच आहे.) अशी वास्तव माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार! चार वर्षांच्या अस्मानी संकटांतून सुटलेला शेतकरी निश्चलनीकरणाच्या सुलतानी (खरे तर ‘तुघलकी’) निर्णयाने पुरता बेजार झाला. कुठल्याच शेतमालाला बाजारभाव नाही, तरीही अद्यापर्यंत एकाही शेतकऱ्याने ‘त्या देशभक्तीच्या’ निर्णयाला विरोध केला नाही. काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा व समांतर अर्थव्यवस्था संपविण्याच्या देशभक्तीच्या कार्यासाठी कामधंदा सोडून तो रांगेत थांबला. मात्र देशभक्तीच्या (?) व्याख्येत तो येत नसल्याने त्याचा विचारच केला गेला नाही. त्यामुळेच की नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गात पहिले बलिदान त्यालाच द्यावे लागत आहे. यात कोणाची, किती व कशी समृद्धी होणार? असले फालतू प्रश्न विचारून ‘विकासाला विरोध’ करायचा नसतो. त्यापेक्षा प्रशासकीय अधिकारी-राजकीय पुढाऱ्यांनी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून मिळविलेल्या जमिनी वाचवण्यासाठी सामान्य शेतकऱ्यांनी बागायती जमीन सरकारच्या हवाली करणेच सयुक्तिक ठरेल ना! (दुर्दैवाने नवा भूसंपादन कायदा तीन-तीन वटहुकूम काढूनही पारित झाला नाही, नाही तर एका-एका शेतकऱ्याला वठणीवर आणले असतेच की!) असो. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ मात्र सोकावतोय हेही तेवढेच खरे; पण शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढय़ांनाच याचे गांभीर्य नसल्याने किंवा नेत्यांवरील ‘अंधभक्ती’पोटी ते दुर्लक्ष करत असल्याने भविष्यातही अशी देशभक्तीची विकासात्मक कामे बळीराजाचा आणखी बळी घेणार हे मात्र नक्की! - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे त्र्यंबकेश्व्रच्या पुरोहितांकडे पडलेल्या छाप्यानंतर 'नारायण नागबळींसारख्या विधींमुळे फायदा झाल्याचे 'रेकॉर्ड'..! हे पत्र (१० जाने.) वाचले.पत्रात 'भारतर सचिन तेंडुलकर यांनी कर्नाटकात जाऊन अशा प्रकारचा विधी केला व त्यानंतर त्याची यशस्वी कारकीर्द जगासमोर आली' व 'अशा विधीमुळे कोणाकोणाला फायदा झाला याचे रेकॉर्ड त्र्यंबकेश्व्री उपलब्ध आहे' हि वाक्यं वाचून करमणूक झाली! सचिन तेंडुलकर यांनी हा विधी जून २००६ साली केला. या विधीआधी त्याच्या एकूण शंभर शतकांपैकी ७४ शतकं (कसोटीतील ३५ व वन डे मधील ३९) म्हणजे ७४ टक्के यशस्वी कारकीर्द जगासमोर आली होतीच ना? थोडक्यात या विधीने नव्हे तर त्याच्या कठोर मेहनतीने तो क्रिकेट मध्ये विक्रमवीर झाला हे मान्य केलेच पाहिजे.दुसरे हे कि या विधीमुळे कोणाकोणाला फायदा झाला हे त्र्यंबकेश्व्री लिहिलेले आहे..म्हणूनच या अवैज्ञानिक प्रथेवर जनतेने अंध विश्वस ठेवावा असे पत्रलेखकांना म्हणायचे आहे काय?विज्ञानात थॉमस एडिसन यांनी संशोधनातली २३३२ पेटंट स्वत:च्या नावावर घेतली तशी पेटंट त्र्यंबकेश्व्री, नारायण नागबळीसारख्या विधींसाठी जागतिक पातळीवर घेतली जातील काय? प्रवीण आंबेसकर,ठाणे बाजारप्रणीत श्रद्धा ! ‘श्रद्धाळूंची फसवणूक’ आणि ‘श्रद्धा ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब’ ही पत्रे (लोकमानस, ७, ९ जाने.) वाचली. त्र्यंबकेश्व्री पौरोहित्य करणाऱ्या पुजाऱ्यांकडे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना कोटयम्वधी रुपयांची रोकड, पाच किलो सोने आणि स्थावर मिळकत अशी संपत्ती सापडली, ती अवैध होती असे म्हणता येणार नाही. ‘बोर्नव्हिटा’ किंवा ‘फेअर अंड लव्हली क्रीम’ यासारखी विविध उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्याची निर्मिती करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याची जाहिरात करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामुळे आरोग्यास किती फायदा झाला किंवा अपेक्षित परिणाम किती प्रमाणात झाला याचे निष्टिद्धr(१५५)त मोजमाप नसते. त्याचा वापर प्रत्येकाने केलाच पाहिजे अशी सक्तीही कोणावर नसते. ते ग्राहकांच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आवडले आणि खिशाला परवडले तर खरेदी करा आणि वापरा. निर्मात्यांनी कायद्याचे पालन करून खपेल ते विकायचे आणि अमाप संपत्ती निर्माण करायची. यात काही चुकीचे नाही. याचप्रमाणे ‘नारायण नागबळी’, ‘कालसर्पयोग’, विविध दुष्ट ‘ग्रहांची शांती’, ‘सत्यनारायणाची पूजा’ असे अनेक प्रॉडक्ट्स माणसाला वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर लग्न, मुंज, अंत्यविधी, श्राद्ध यासारख्या इव्हेंट्सचीही निर्मिती करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांच्या निर्मात्यांना कायद्याने दिले आहे. सेवाक्षेत्रातली ही सेवा वापरायची की नाही हे ग्राहकाने ठरवायचे असते. वापरण्याची सक्ती कोणावरही केली जात नाही. यावर किती मजुरी/मानधनाचा दर आकारावा आणि त्यातून किती नफा मिळवावा हा इतर अनेक व्यवसायांप्रमाणेच निर्मात्याचा हक्क आहे. यात बेकायदेशीर, नियमबा असे काहीच नाही. मात्र त्यांनी या व्यवसायातून मिळवलेल्या कमाईचे विवरणपत्र भरून आयकर विभागाच्या नियमानुसार त्यावर कर भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. शिवाय हा व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणून या सेवेत फसवणूक करण्यात आली असे ग्राहकास वाटले तर त्याला त्याविरुध्द दाद मागण्याचा अधिकार मिळायला हवा. याबद्दल निर्णय घेण्याची गरज आहे. कायद्याचा भंग होणार नाही, दुसऱ्याला त्रास होणार नाही असा कोणताही मूर्खपणादेखील करण्याचा भारतीय नागरिकाला अधिकार आहे. त्यामुळे तो ‘देशद्रोही’ ठरत नाही. (उलट तो ‘देशभक्त’ याच प्रकारात गणला जाण्याची शक्यता आहे.) त्याबद्दल तक्रार करण्यात अर्थ नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली माझी भूमिका "श्रद्धाळूंची फसवणूक" (लोकमानस ८-जाने.) या पत्रावरील एका प्रतिक्रियेत (लो.मा.९-जाने.) म्हटले आहे," श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब असते. एखाद्याच्या श्रद्धेवर विनाकारण बोट ठेवणे ही निंदनीय गोष्ट आहे.".. धूम्रपान करणे (काही नियम पाळून ) ही सुद्धा वैयक्तिक गोष्ट आहे. तरी "धूम्रपान करू नये." असा प्रचार आपण करतोच ना ? किंबहुना शासनसुद्धा करते. ते समाजाच्या हितासाठी असते. इथे माझी भूमिका अशी :- भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. हे मनापासून मानतो. या देशबांधवांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे हे त्यांच्या, म्हणून अंतत: देशाच्या हिताचे आहे. हे मला विचारान्ती पटते. या वैज्ञानिक दृष्टिकोनात श्रद्धेला स्थान नाही. हे प्रामाणिक मत माझ्या देशबांधवांना वैधमार्गानी सांगण्याचे मला घटनादत्त स्वातंत्र्य आहे. किंबहुना वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारणे आणि त्याचा प्रसार करणे हे संविधानानुसार आपणा सर्वांचे कर्तव्य आहे. श्रद्धेमुळे माणसाची वित्तहानी होते हे उघड दिसते. म्हणून श्रद्धेचा धि:कार करतो. त्याकरिता कोणाला माझी निंदा करायची असेल तर करावी. जो तो आपले संस्कार आणि विचार यांनुसार अभिव्यक्त होतो. त्याच प्रतिक्रियापत्रात एक प्रश्न आहे: ‘पुरोहितांकडची मालमत्ता बेहिशेबी आहे हे पत्रलेखकाला कसे समजले.?’ उत्तर: खरे तर हे धादान्तवाद (कॉमनसेन्स) ने कळते. हे पुरोहित पाच अंकी रक्कम घेऊन नागबळी विधी करतात. म्हणजे हा धंदा (व्यवसाय) आहे. त्याची संबंधित खात्याकडे नोंद (रजिस्ट्रेशन) नसते. ग्राहकाला कुणी पावती दिल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणजे कुठे हिशेब नाही. व्यासायकर भरणे नाही. म्हणून ही मालमत्ता बेहिशेबी आहे. - प्रा. य. ना. वालावलकर
