News Flash

‘गणित पुस्तकाबाहेरचे’ हा पालकांचा कांगावाच!

इयत्ता दहावीच्या बीजगणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत पुस्तकाबाहेरचे प्रश्न आले होते

इयत्ता दहावीच्या बीजगणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत पुस्तकाबाहेरचे प्रश्न आले होते, अशी तक्रार करणे हा निव्वळ कांगावा आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील सुजाण पालक अशा प्रकारे आपल्या पाल्यांना पांगळे बनविण्यात का पुढे आहेत? सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेत असे दहा प्रश्न दरवर्षी विद्यार्थ्यांना सोडवावे लागतात. शेकडो प्रश्न सोडवूनदेखील त्यापेक्षा वेगळे प्रश्न समोर आले म्हणून कुणीही तक्रार करीत नाही. कारण सीबीएसई बोर्ड असल्या तक्रारींना थारा देत नाही.
बारावीनंतरच्या सीईटी परीक्षांमध्ये एसएससी बोर्डाचे विद्यार्थी सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडतात. ते असे पडू नयेत म्हणून एकीकडे लाखो रुपये क्लासेसवर उधळायचे आणि दुसरीकडे दहावीची परीक्षा कमकुवत कशी होईल यासाठी प्रयत्न करायचे हा दुटप्पीपणा आहे. जेईई मेन्समधून आपल्या राज्याला बाहेर पडावे लागले याची थोडी तरी खंत पालक म्हणून आपण सर्वानी बाळगावी.
बीजगणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत शेवटचा प्रश्न चुकीचा होता, ‘अंकांची उलटापालट’ याऐवजी ‘उलट क्रमाने अंक’ असे हवे होते. त्यासाठी गुण द्यावेत असा मुद्दा मांडणे योग्य होते. मात्र ‘प्रश्नपत्रिकेत पुस्तकाबाहेरचे प्रश्न आले होते’ हा रडीचा डाव आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
– मंदार परांजपे, नागोठणे.

‘मुलीकडून सांभाळा’बद्दल उरलेले प्रश्न
‘वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी विवाहित मुलीचीही’ (लोकसत्ता, ८ मार्च) ही बातमी वाचली. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार या संदर्भात सर्व मुला-मुलींची समान जबाबदारी आहे. अतिशय स्वागतार्ह निर्णय असून मुलींना संपत्तीतील वाटय़ाचा हक्क दिल्यानंतर ही जबाबदारी कधी तरी अधोरेखित होणारच होती.
या निर्णयात पुढील तीन मुद्दे अनुत्तरित राहिले-
विवाहित मुलगी नोकरी करत नसेल आणि तिला आई-वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा मिळाला नसेल, तर तिने तिच्या आई-वडिलांचा सांभाळ आपल्या नवऱ्याच्या उत्पन्नातून करावा का? अशा प्रकरणांमध्ये लग्न करते वेळी मुलीला दिलेल्या हुंडय़ाचा विषय निघू शकतो, ज्याला कायद्यात मान्यता नाही.
या निर्णयामुळे काही विवाहित मुलींच्या घरात कलह होऊन तिचे पतीसोबत खटके उडू शकतात, त्यावर उपाय काय? की आजार गंभीर झाल्यावर बघता येईल असे आहे?
अर्थार्जन न करणाऱ्या विवाहित मुलीच्या पतीला स्वत:च्या आई-वडिलांचादेखील सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे, मग तो दोन ठिकाणी पसे देईल का?
एकंदरीत निर्णय चांगला असला तरी मला एक समजले नाही, की ही बातमी हेडलाइन का व्हावी? आपल्या राज्यघटनेला ही तरतूद गेली ६८ वर्षे अभिप्रेत नव्हती का? होती तर अंमलबजावणी का झाली नाही? नव्हती तर मग हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का?
– राजीव नागरे, ठाणे

हे कसले देश सांभाळणार?
‘वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी विवाहित मुलीचीही’ ही बातमी (८ मार्च) वाचून डोळ्यांत पाणी आले.. दु:ख न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल नव्हते; तर जन्मदात्या आई-वडिलांना आपल्या मुलांकडून पसे मागावे लागतात आणि मुलगा पसे देण्यास, आई-वडिलांना सांभाळण्यास तयार होत नाही यासाठी त्या माता-पित्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागते, हे अधिक दु:खद आहे. जगात भारतीय संस्कृतीची वाहवा केली जाते, पण याच भारतात जर स्वत:च्या आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या राक्षसाची पदास होत असेल, तर मग कोणती आमची संस्कृती? आज वृद्धाश्रमाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुशिक्षित लोकांच्या आई-वडिलांची रवानगी तेथे रोजच होत चालली आहे. जर आम्ही उच्चशिक्षित असून आम्हाला आमच्या आई-वडिलांना सांभाळण्याची ऐपत नसेल, तर मग त्या उच्चशिक्षणाचा फायदा काय? स्वत:च्या आई-वडिलांना सांभाळू न शकणारा माणूस देश, समाज कसा सांभाळू शकेल?
– विक्रम पोपट सोदक, शिरूर (पुणे)

हक्क सोडायचा, जबाबदारी घ्यायची?
‘एक सकारात्मक बातमी .. (बस्स)’ हे वाचले. महिलांना माहेरच्या संपत्तीत वाटा मिळू शकतो हे त्या प्रतिपादीत केले आहे पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खूप वेगळी आहे. माहेरच्या संपत्तीत वाटा हे जवळ जवळ मृगजळच आहे.कारण त्या महिलेचे भाऊ गोड बोलून प्रसंगी धाकदपटशा दाखवून हक्कसोड निवेदनावर सही घेतात बिचारी महिला माहेर तुटू नये म्हणून मुकाटय़ाने त्यावर सही करते. माहेरच्या दडपणामुळे त्या महिलेला हक्कापासून वंचित राहावे लागते. ती जात्याच भिडस्त असल्याने विरोध करीत नाही. तिच्या वृद्ध मातापित्यांची जबाबदारी तिच्यावरही सोपवली जाणे हे अशा परिस्थितीत अन्यायकारक आहे. शिवाय तिच्या सासरच्या लोकांनी ती जबाबदारी का स्वीकारावी? स्वार्थी भाऊराजांना जबाबदारीतून का मुक्त करावे? उलट मातापित्यांचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी भावांवरच सोपवणे योग्य आहे.
– रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर

सांभाळाचा वाद वाटतो तितका मोठा नाही
‘वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी विवाहित मुलीवरही’ या बातमीबद्दलचे ‘एक सकारात्मक बातमी (बस्स)’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ मार्च) वाचताना लेखकाने एकत्र कुटुंब पद्धत अस्तित्वात असल्याचे गृहीत धरले असावे असे वाटते. वास्तविक सध्या शहरात तरी एकत्र कुटुंब पद्धत अभावानेच आढळते; त्यामुळे सुनेचा पगार सासरच्या संपत्तीचा भाग मानण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तेव्हा विवाहित मुलीला आपल्या आई-वडिलांवर खर्च करण्यास सासरच्या आक्षेपाचा प्रश्न उरलेला नाही. नवराबायको दोघेही नोकरी करत असले तर नवऱ्याचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. विभक्त कुटुंब पद्धती अस्तित्वात आल्यावर व्यवहारी आई-वडील मुलांकडून आíथक साहय़ाची अपेक्षा ठेवत नाहीत. तेव्हा अत्यंत अल्प किंवा अपवादात्मक उदाहरणांमध्ये उद्भवणारा हा प्रश्न न्यायालयीन आदेशाने समोर आलेला आहे. ज्या गोष्टी सामंजस्याने सुलभपणे हाताळल्या जाणे अपेक्षित आहे त्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज भासावी हेच दुर्दैवाचे आहे. महिला दिन वा त्यानिमित्ताने स्त्रियांचे हक्कया संदर्भाचे तितकेसे महत्त्व या प्रश्नात गुंतलेले नाहीत एवढेच नोंदवावेसे वाटते!
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

पीएफ करमुक्त राखण्याचे श्रेय जनतेचेच!
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीपैकी ६० टक्के रकमेवर कर आकारण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अखेर मागे घेतला. शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीवर कर आकारण्याच्या निर्णयास जनतेच्या उद्रेकापुढे पूर्णत: माघार घ्यावी लागली आहे. याचे संपूर्ण श्रेय फक्त जनतेचेच आहे. श्रेय लाटण्यासाठी विरोधक करत असलेली धडपड अत्यंत केविलवाणी आहे. त्यांना सांगावेसे वाटते की, तुमच्यापेक्षा जनता अधिक अष्टावधानी आहे. जनतेने जर आवाज उठवला नसता तर मुकाटय़ाने एक नवीन कर जनतेच्या माथी बसला असता. एकदा लागू झालेला निर्णय आपल्याकडे मागे घेण्यासाठी पुष्कळ खस्ता खाव्या लागतात, हे महाराष्ट्रातील टोल प्रकरणांवरून लक्षात येते. न पटणाऱ्या भूमिकेस वेळीच विरोध करणे हे सुजाण, जागृत नागरिकाचे लक्षण आहे.
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

पाकला आपली एवढी काळजी?
पाकिस्तानकडून धोक्याचा इशारा मिळाला म्हणून आपल्याकडे पूर्ण देशभर सावधगिरीचा इशारा दिला गेला आणि काही विपरीत घडले नाही म्हणून समाधान मानायचे की या इशाऱ्याचा वेगळा अर्थ काढायचा, हे समजत नाही. पाकिस्तानला हे तर सुचवायचे नाही ना, की पूर्वी घुसलेले अतिरेकी हे पाकिस्तानी नसून दुसरेच दहशतवादी होते? पाकिस्तानी अतिरेकी आता घुसले आहेत अशी गुप्त बातमी देऊन पूर्वीचा कलंक मिटवण्याचा प्रयत्न किंवा लक्ष विचलित करणे हा हेतू असू शकतो का?
आपण भारतीयांनी शत्रुत्व सोडून क्रिकेट संघाला परवानगी देणे ज्यामुळे त्यांच्या क्रिकेटची आíथक घडी पुन्हा नीट बसेल किंवा दुसरा कुटिल हेतू पार पाडायचा असेल, असेही वाटते. ही केवळशंका आहे; ज्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही, हे आपले परराष्ट्र खाते जाणून असेल अशी आशा आहे.
– सतीश कुलकर्णी, माहीम (मुंबई)

पर्यावरणवाद्यांना केव्हा जाग येते?
‘‘आर्ट ऑफ लििव्हग’ला मोदींचीही अनुपस्थिती? – राष्ट्रीय हरित लवादाकडून सवाल’, हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ मार्च) वाचून एक खात्री पटली की, आपल्याकडे विघ्नसंतोषी लोकांसाठी ‘अच्छे दिन’ अजूनही आहेत. मुळात प्रश्न हा आहे की, या कार्यक्रमाचे आयोजन गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. कार्यक्रमाचे स्थळदेखील गेल्या काही महिन्यांपासून निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत हरित लवादाला (२२ फेब्रुवारीस केलेल्या याचिकेसंदर्भात) कार्यक्रम केवळ दोन दिवसांवर आलेला असताना कशी जाग आली? आपण हीच जागृतता नियमितपणे दाखवली असती तर दिल्लीला प्रदूषणाची राजधानी हा दर्जा प्राप्त झाला असता का? देशभरात अन्य अनेक ठिकाणी लाखो वृक्षांची रातोरात कत्तल केली जाते तेव्हा हरित लवाद आणि याचिका दाखल करणाऱ्या संस्था ‘निद्रिस्त’ अवस्थेत असतात का?
– सुधीर दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2016 3:19 am

Web Title: loksatta readers letter 23
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 महिलांना अर्थसाक्षरतेकडे वळवणे आवश्यक
2 समान नागरी कायदा कधी आणणार?
3 मनोजकुमारपेक्षा अधिक योग्यतेची व्यक्ती कलाक्षेत्रात नाही?
Just Now!
X