‘दे रे कान्हा’ हा अग्रलेख (७ मार्च) सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना विवेकशून्य ठरविताना स्वत: मात्र कन्हैयाद्वेषाने पछाडला आहे. भाजप व अभाविपच्या बेगडी राष्ट्रप्रेमावर बोट ठेवून हा अग्रलेख, सत्ताधारी आपले अपयश झाकण्यासाठी करीत असलेल्या धडपडीचा योग्य समाचार घेतो. शिवाय सत्ताधारी कधी चुकतात यावरच आशाळभूतपणे लक्ष ठेवून असलेल्या विरोधकांच्याही पदरात त्यांचे योग्य माप टाकतो. इथपर्यंत विश्लेषणाची दिशा अचूक वाटत असताना अचानक- कन्हैयाला हात घालताना मात्र, हा अग्रलेख द्वेषाची मात्रा उगाळतो. कन्हैयाला बलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्याची उपमा देणे काय किंवा त्याने टीआरपीच्या नशेत काहीही बरळण्याचा आरोप करणे काय हे पटत नाही. निदान ज्यांनी कन्हैयाचे भाषण व मुलाखती पाहिल्या, त्यांना तर कदापि पटणार नाही. कन्हैयाने भांडवलशाहीवर टीका केल्याने त्याच्या आकलनशक्तीवर लगेच प्रश्नचिन्ह उभे राहते? सध्याचा राजकीय संघर्ष हा या अग्रलेखाने सत्ताधारी व विरोधक या दोन कमअस्सलांमधील संघर्ष ठरविला आहे. मग अस्सल कोण उरते? तर मीडिया! कन्हैयाला टीआरपीची नशा लागल्याचा निष्कर्ष अगदी खरा मानला तरी या नशेचा गुत्ता मीडियाच चालवतो ना? कन्हैयाने राजकारण्यांचा पराभव केल्याचे या अग्रलेखातही शेवटी कबूल केलेच आहे. तरीही त्याच्यावर ‘दुर्लक्ष करण्याच्या योग्यतेचा’ असा शिक्का मारण्यात काय हशील? कोणावर प्रकाशझोत टाकायचा व कुणाला अनुल्लेखाने मारायचे आहे याचा निर्णय करण्याची संपादकीय टिप्पण्यांची (किंवा छापील माध्यमांसह एकंदर प्रस्थापित माध्यमांची) नशासुद्धा ‘समाजमाध्यमे’ उतरविणार नाहीत का? एरवीही माध्यमे रोजच काही कोंबडय़ांची झाकपाक करतात तरी सूर्य उगवायचा तो उगवतोच. पंतप्रधानांच्या पत्नीने मुंबईत एका धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व केले ही बातमी का नाही झाली ब्रेकिंग न्यूज? आता महत्त्वपूर्ण बनलेल्या या पंतप्रधान पत्नीस पासपोर्टसाठी वैवाहिकतेचा अस्सल व वैध पेपर सादर करण्याचा एक तांत्रिक मुद्दा आहे. परंतु हा ‘निगेटिव्ह टीआरपी’ माध्यमांच्या हातात असल्याने तो फायदा ते मोदींना देत आहेत. ही माध्यमांची प्रस्थापित व मुजोर बनलेली शक्ती ‘लोकसत्ता’ने आव्हानातीत (अन्चॅलेन्ज्ड) मानू नये. - किशोर मांदळे, भोसरी (पुणे) आगपाखड नको.. स्वप्नरंजनात सामील व्हा! मल्या हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून पळून गेला म्हणून ‘विजय मल्यांचाच’ या अग्रलेखाने (१० मार्च) सरकार, बँका, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादींवर जी आगपाखड केली आहे, ती काही बुवा आपल्याला पटली नाही; कारण त्याचे पलायन हा आपले थोर देशभक्त नेते व त्यांचे कडवे राष्ट्रवादी सहकारी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाचाच एक भाग असणार! ..त्यामुळे ज्यांची लाल गालिचे अंथरून आपण आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहोत, त्या परकी उद्योजकांना कोणता बरे संदेश मिळाला असेल? येथे गुंतवणूक करा, येथील बँकांची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवा आणि सुखाने आपल्या घरी परत जा! तुम्हाला सरळपणे पळून जाता आले नाही, तर आमच्या देशभक्त पंतप्रधानांच्या थोर मानवतावादी परराष्ट्रमंत्रीणबाई तुम्हाला आवश्यक ती सर्व मदत करतील! बिलकूल काळजी नको! त्यामुळे मल्यांच्या पलायनाचे स्वागत करून आता देशात परकी गुंतवणुकीचा कसा ओघ सुरू होईल व त्यामुळे आपले (की फक्त ठरावीक देशभक्तांचे?) कसे कल्याण होईल, याचे स्वप्नरंजन सुरू करणे हेच जास्त युक्त आहे. - सुहास सहस्रबुद्धे, वडगाव धायरी, पुणे किशोर वडवणीकर (पुणे), राजेश ना. झाडे (चंद्रपूर), उमेश मुंडले (वसई ), मोहन गद्रे (कांदिवली, मुंबई), अभय दातार (ऑपेरा हाउस, मुंबई), शैलेश न. पुरोहित (मुलुंड, मुंबई), प्रदीप शंकर मोरे (अंधेरी, मुंबई), सुजित ठमके (पुणे), डॅनिअल मस्करणीस ( वसई), प्रसाद दीक्षित (ठाणे), श्रीनिवास जोशी (डोंबिवली), प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे (वेसावे, मुंबई), रविकांत श्रीधर तावडे (नवी मुंबई), तसेच राजीव जोशी (बेंगळूरु) या सर्वानी, विजय मल्या पलायनाचे वृत्त आणि ‘विजय मल्ल्यांचाच’ हा अग्रलेख यांबद्दल प्रतिक्रिया पाठविल्या आहेत. ही लूट सरकारने आता तरी थांबवावी राजकारणी काय किंवा उद्योगपती काय, सामान्य जनतेच्या पशावर खुलेआम वैयक्तिक उधळपट्टी करणे हा सांप्रत काळी एक सामाजिक संकेत (थोडे अपवाद वगळता) झाला आहे. प्रश्न मल्या, सुब्रतो राय यांनी किती पसा बुडवला हा नाहीच मुळी, कारण त्यांनी केली ती ‘लूट’ होय, याला बुडीत तेव्हा म्हणावे जेव्हा हे महाभाग याची भरपाई करण्यास असमर्थ होतील. ज्याची संभाव्यता शून्य आहे. तेव्हा प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीबाबत. एरव्ही ललित मोदी पुराणापायी संसदेचे एक अख्खे सत्र वाया घालवणारा विरोधी पक्ष या बाबतीत मात्र मूग गिळून गप्प बसला आहे. मल्या प्रकरणाने सरकारला एक आयती संधी चालून आली आहे. निदान आता तरी करबुडवेगिरीबाबत कठोर नियम असणारी विधेयके सरकारने संमत करून घ्यावीत. - किरण बा. रणसिंग, नवी दिल्ली या विषयावरील मौन आता सोडा.. विजय मल्या देश सोडून परदेशी पलायन करणार हे अपेक्षित होतेच. आपली अकार्यक्षम व भ्रष्ट यंत्रणा याला संपूर्णत: जबाबदार आहे. ईपीएफवर कर लावू पाहणाऱ्या आपल्या वित्तमंत्र्यांनी करदात्यांचे ९ हजार कोटी (मल्याकडून) कसे व केव्हा वसूल करणार याविषयी जनतेला ताबडतोब माहिती देणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने रिलायन्सचा इंटर्नल ट्रेिडग घोटाळा जगजाहीर असताना आपल्या तपास यंत्रणेला व न्यायालयाला पुरावे मिळू नयेत यात आश्चर्य वाटू नये. एकंदरीत सद्य:परिस्थिती भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीला पोषक अशीच आहे. अप्रिय विषयावर मौन बाळगणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी याविषयीची आपली ‘मन की बात’ लोकांना बोलून दाखवावी इतकीच अपेक्षा. - सतीश गुप्ते, ठाणे तरुणांना पकडले, संस्थांचा छडा लावा ‘कर्करुग्णांसाठी पसे मागणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा’ हे वृत्त वाचले. खरे तर महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींना पसे मागण्याच्या कामाला लावून पसा गोळा करणाऱ्या संस्थांचा शोध लावून त्यांचा तातडीने बंदोबस्त व्हायला हवा. कर्करुग्णांच्या नावाखाली पसे मागणाऱ्या तरुणांनीही योग्य ती माहिती घेतल्यानंतरच असे काम स्वीकारावे. मेहनताना मिळत आहे म्हणून कुठलीही खातरजमा न करता अशी कामे स्वीकारल्यास नाहक पोलिसी कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. ज्याचा भविष्यातील कारकीर्दीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. एरवीही एखाद्या मंदिराचा जीर्णोद्धार, पूजा, भंडारा यासाठी देणगी मागितली जाते. शेजाऱ्याने एवढी देणगी दिली हे वरून सांगणे असते. त्या व्यक्तींना कधी आपण पाहिलेलेही नसते. पावती दिली गेली तरी त्याची सत्यासत्यता किती हे आपल्याला कळत नाही. काही अपवाद सोडले तर अशा प्रकारे पसे मिळवत जात नसतील कशावरून? कष्ट करणाऱ्याला मुंबई उपाशी ठेवत नाही हे जरी खरे असले तरी असे विनासायास पसे मिळवणाऱ्यांचीही मुंबईत कमतरता नाही हेही तितकेच खरे - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. १०८ वी घटनादुरुस्ती ‘देशहिताची’च! ‘लोकप्रतिनिधी म्हणून महिलांनी अधिक सक्षम बनावे’ (लोकसत्ता, ७ मार्च) आणि ‘महिला आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील’ (लोकसत्ता, ९ मार्च) या बातम्या वाचल्या. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला (५ व ६ मार्च) देशातील २६२ महिला आमदार, दोन्ही सभागृहांच्या ९६ महिला खासदार, एक महिला मुख्यमंत्री आणि सात केंद्रीय महिला मंत्र्यांच्या सहभागाने पार पडलेल्या परिषदेत राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांनी १०८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत (महिलांना राखीव लोकप्रतिनिधित्व विधेयक- २००८) सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज बोलून दाखवली. परंतु महिला सक्षमीकरणाचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधानांनी याबाबत मौन धारण केले. ‘मन की बात’ आणि सभांतून पंतप्रधान देशहिताच्या विधेयकासाठी राज्यसभेकडे सहकार्याची साद घालत असतात, परंतु १०८ व्या घटनादुरुस्तीबाबत उलट स्थिती आहे. हे विधेयक ९ मार्च २०१० ला तत्कालीन यूपीए सरकारने राज्यसभेमध्ये संमत करून घेतले, परंतु सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या मतक्यामुळे ते लोकसभेत मंजूर झाले नाही. आता हेच विधेयक लोकसभेत प्रलंबित आहे. या विधेयकासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त घटकराज्यांच्या संमतीची आवश्यकता आहे. आज लोकसभेत सरकारकडे प्रचंड बहुमत तर आहेच, पण देशातील १५ राज्यांत भाजप स्वबळावर व युतीच्या माध्यमातून सत्तेवर आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी. केवळ ८ मार्च (जागतिक महिला दिन) दिवशी संसदेत महिलांनाच बोलण्याची संधी देणे यातून फक्त ‘इव्हेंट’ साजरा होईल, स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण होत नाही. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा(उस्मानाबाद) नास्तिक व्हावे, सुखी राहावे! ‘सोय ‘व्हीआयपीं’साठी की गरजूंसाठी?’ हे पत्र (लोकमानस, ९ मार्च) वाचले. एक कोणी तरी जगन्नियंता देव मानायचा, त्याचे प्रतीक म्हणून कसल्या तरी मूर्तीची कल्पना करायची, त्याची स्थापना करण्यासाठी देऊळ उभारायचे, देवाला कपडे, दागिने, नवेद्य असे लाड करायचे, ठरावीक दिवशी त्या देवाचे दर्शन घेतल्याने मोठे पुण्य लाभते अशी तर्कहीन कल्पना बाळगायची, त्यासाठी तासन्तास रांग लावून वेळेचा अपव्यय करायचा आणि कोणी टग्या पसेवाला किंवा पुढारी रांग मोडून घुसला म्हणून चिडचिड करायची हा सगळा अगदी सौम्य शब्दात सांगायचे तर भोळसटपणा नव्हे काय? त्यापेक्षा नास्तिक व्हावे आणि सुखी राहावे. - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई सगोत्र विवाहाशी हिंसेचा संबंध? कासारवडवली (ठाणे) येथील हसनन या व्यक्तीने आपल्याच कुटुंबातील १४ नातेवाईकांना (आई, बहिणी, भाचवंड) जिवे मारल्याची दुर्दैवी घटना घडली. तो सिझोफ्रेनिक असल्याचे सांगितले जाते. हसननची एक बहीण जन्मजात मतिमंद असल्याचे सबिया या हसाचारातून वाचलेल्या बहिणीच्या पोलीस जबाबात उघड झाले आहे. या हत्याकांडाबद्दल ‘लोकसत्ता रविवार विशेष’मध्ये ‘हिंसेचा ज्वालामुखी’ हा विशेष विभाग होता (६ मार्च), त्यात तिघा मानसोपचारतज्ज्ञांची मतेही आहेत. या िहसेचे कारण जीवशास्त्रीय नसल्याचे डॉ. आनंद नाडकर्णी म्हणतात. डॉ. शेट्टी हसेचे खापर व्यवस्थात्मक असुविधांवर फोडतात, तर डॉ. वाणींनी हसेपेक्षा आत्महत्येला अधिक महत्त्व दिले आहे. जागतिक मानसतज्ज्ञांनी या सगोत्र विवाहाच्या दुष्परिणामावर मोठे संशोधन केले आहे. डेन्मार्कच्या निकोलाय सेनेल्स या मानसोपचारतज्ज्ञाला मामे-मावस-आते भावंडातील सगोत्र विवाह कित्येक मानसिक व शारीरिक आजाराचे कारण वाटते. आंतरप्रजननामुळे (इंटरब्रीडिंग) मतिमंद तसेच डाउन्स सिंड्रोम, जन्मजात व्यंग व उपजत मृत्यू असलेली बाळे निपजतात. बीबीसीचा अभ्यास सांगतो की ब्रिटनमधील ५५ टक्के पाकिस्तानी मुस्लिमांत आते/मामे/मावस भावंड वैवाहिक जोडीदारही असते. पाकिस्तानी मुस्लिमाचा ब्रिटनमधील एकूण जन्मात तीन टक्के वाटा असला तरी जन्मजात व्यंगात पाकिस्तानी मुस्लिमांचा ३० टक्के वाटा असतो. १४०० वर्षांत सर्व मुस्लीमबहुल व भारतासारख्या मोठी मुस्लीम संख्या असलेल्या देशात ५० पिढय़ा आंतरप्रजनन (इंटरब्रीडिंग) सुरू आहे. हदू समाजातसुद्धा सगोत्र विवाह होतात, पण प्रमाण कमी आहे. सगोत्र विवाह सर्व मुस्लीमबहुल राष्ट्रांत अपवाद नसून जणू नियम आहे. मुस्लीम देशांतील आंतरप्रजननाचे (इंटरब्रीडिंग) प्रमाण ओमानमध्ये ५६.३, तर कतारमध्ये ५४ टक्के असे सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल लिबिया (४८.४ टक्के), मॉरिटानिया (४७.४ टक्के) इराक (४७ टक्के), सुदान (४४.२ टक्के), सौदी अरेबिया (४२.१ टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (४० टक्के) बहारिन (३९.४ टक्के) असा क्रम लागतो आणि अरबी आखातापासून आफ्रिकेपर्यंतच्या देशांपैकी लेबनॉन (१२.८ टक्के), पॅलेस्टाइन (१७.५ टक्के), मोरोक्को (१९.९ टक्के) येथे हे प्रमाण कमी आहे. इजिप्तच्या दक्षिणेकडील (नुबिया) भागात आंतर प्रजननाचे प्रमाण ६०.५ टक्के असले, तरी उत्तर भागात ते कमी (२०.९ टक्के) आहे. सगोत्र विवाहामुळे ची शक्यता बळावते. थालेसेमिया (वारंवार रक्त द्यावे लागणे), सिकल सेल अनिमिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, बहिरेपणा व इतर आजार हे ‘ऑटोसोमल रिसेसिव्ह डिसऑर्डर्स’ आहेत. युरोपीय देशांत हे सर्व आजार टाळण्यासाठी सगोत्र विवाहाबद्दल समुपदेशन केले जाते. एका अभ्यासात पती-पत्नीच्या नातेसंबंधाचा थेट परिणाम मानसिक विकृतीशी जाणवला. सगोत्र विवाहातून जन्मास आलेल्या बाळाचा बुद्धय़ांक (आयक्यू) १० ते १६ टक्के कमी असतो. एकाच धर्मावर बोट ठेवण्याचे येथे कारण नाही. ‘भारतीय विज्ञान अकादमी’च्या अभ्यासात सगोत्र विवाहातून जन्मलेल्या बाळात प्रगतीचे टप्पे (नजर स्थिरावणे, ‘सोशल स्माइल’, आवाज ओळख, हाताची पकड) उशिराने येत असल्याचे दिसले. २००९ साली प्रकाशित दक्षिण भारतातील हदू कुटुंबांतील सगोत्र विवाह (आते-मामे-मावस भावंडांतील) होऊन जन्मास आलेल्या बाळात विविध आजाराचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. मुस्लीम देशांत आंतरप्रजननाचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथे हा धोका अधिक आहे. इंग्लंडमधील डॉ. महम्मद यांनी आंतरप्रजननाचे धोके लोकांना कळण्यासाठी पत्रके काढून वाटली. अमेरिकेतील मेरिलंड राज्यातील कुमार बर्वे यांनी आंतरप्रजनन बंदीचा ठराव २००० साली मांडला होता. त्यानंतर दहा वर्षांनी, २०१० साली अमेरिकेतील ३० राज्यांनी आंतरप्रजननविरोधी कायदा संमत केला. आखातातील कतारमध्ये लग्नापूर्वी आंतरप्रजननाबद्दल ‘गुणसूत्र समुपदेशना’ची व्यवस्था आहे. दुबईत २००९ साली यासंबंधी अहवाल सादर करण्यात आला. काबूलच्या डॉ. युसूफ यादगरी यांना अफगाणिस्तानात आत्मघातकी बॉम्बर झालेल्या अनेक माणसांचा मरणोत्तर अभ्यास करता आला. अशा व्यक्तीचा पूर्वेतिहास पाहून, त्यापैकी ९० टक्के व्यक्तींत अंधत्व, कुष्ठरोग, हातापायाचे अपंगत्व व कॅन्सर असून त्यांना नराश्याने ग्रासल्याचे आढळले. अशा अंध, अपंगांना मुस्लीम समाजात सामाजिक प्रतिष्ठा वा मान नसतो. ‘धर्मासाठी आत्मघातकी बॉम्बर होऊन शहीद झाल्यास सामाजिक प्रतिष्ठा मिळण्याच्या आशेने, ते आत्मघातकी पथकात सामील होतात,’ असे डॉ. युसूफ यादगरींना वाटते. इस्लाम धर्माचे व मुस्लीम जनतेचे प्रचंड नुकसान आंतरप्रजननामुळे झाले आहे. कुराणातील उच्च तत्त्वे ग्रंथात राहतात व आंतरप्रजननातून उत्पन्न झालेली विकृत मानसिकताच जगाला दिसते. विकृत गुणसूत्राचा महासागर शुद्ध करण्याचा संकल्प आपणा सर्वाना करावा लागेल, त्याकामी मुस्लीम डॉक्टरांनी पुढाकार घ्यायला हवा. - प्रा. डॉ. अशोक काळे, पुणे. सावरकर, टिळक, गांधी, बोस.. यांच्याबद्दल इतिहास डागाळणारे राजकारण नको! ‘तुम्ही सावरकरांना सोडले आहे कां? सोडले असेल तर ते चांगले आहे’ असा तिरकस टोमणा लोकसभेत राहुल गांधीनी मारला व काँग्रेस मधील त्यांचे गणंगही आता आपली ‘राहुल निष्ठा’ सिध्द करण्याच्या प्रयत्नात लागलेले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ात बलिदान देणारे थोर क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद हे अंतिम श्वासापर्यंत ब्रिटिशांशी लढत असताना सावरकर मात्र ब्रिटिशांकडे दयेची भीक मागत होते असे सांगत कॉंग्रेसच्या वतीने सावरकरांना ‘नकली’ देशभक्त संबोधणारे ट्वीट करण्यात आले आहे. ‘आमचीच देशभक्ती प्रखर व आम्ही ज्यांना देशभक्तीचा दाखवला देऊ तेच देशभक्त’ असे रुजविण्याच्या भाजपच्या अविवेकी प्रयत्नांच्या खालच्या पातळीवर आता काँग्रेसही उतरत असल्याने ‘राष्ट्रनेत्यांची आपआपसात वाटणी’ करून आपलीच देशभक्ती खरी हे सिध्द करण्याच्या देशातील दोन प्रमुख पक्षांच्या संघर्षांला किळसवाणे स्वरूप प्राप्त होऊ लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाला म्हणजेच पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाला व त्या पक्षाच्या नेत्यांना देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ामधे सहभाग घेतल्याची कोणतीही पाश्र्वभूमी नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनांमध्ये वा त्यानंतर देशासाठी दिलेल्या बलिदानाचा वारसा भाजपकडे किंवा या पक्षाचे पितृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापाशी नाही, किंबहुना त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीशी द्रोह केल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. त्याउलट काँग्रेसजवळ मात्र अगदी लोकमान्य टिळकांपासून, सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणी अर्थातच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांच्यापर्यंत असंख्य काँग्रेस नेत्यांनी स्वातंत्र्याकरिता दिलेल्या योगदानाच्या, केलेल्या त्यागाच्या देदीप्यमान इतिहासाचा वारसा आहे. काँग्रेसच्या या बलस्थानांवर हल्ले चढवून ती खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न भाजप व संघाकडून सतत होत असतात. न्यूनगंडाची भावना असे करण्यास भाजप व संघाला भाग पाडत असते. त्यातूनच कधी सरदार पटेल हदुत्ववादी होते असे बनावट चित्र रंगवून, महात्मा गांधीनी त्यांच्यावर अन्याय केल्याच्या कहाण्या रंगविल्या जातात. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर आपला हक्क प्रस्थापित करता येतो कां याचीही चाचपणी सुरू होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या एकात्मतेसाठी इंदिरा व राजीव ह्यांनी पत्करलेले हौतात्म्य तर भाजप व संघाच्या खिजगणतीतही नसते. या कारस्थानांचा विचारांनी सामना करण्याचे सामथ्र्य, काँग्रेसपाशी असलेल्या, त्यागावर आधारलेल्या देशभक्तीच्या वारशात निश्चितच आहे परंतु आपल्या अंगभूत शक्तीवर विश्वास ठेवून वैचारिक लढाई लढण्याऐवजी, हदुत्ववादी परंतु प्रखर राष्ट्रभक्त असलेल्या सावरकरांना ‘नकली देशभक्त’ म्हणून हिणवून काँग्रेस, जनतेपासून काँग्रेसला वेगळे पाडण्याच्या भाजपच्या डावाला बळी पडत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रखर हदुत्ववादी विचारांबद्दल आक्षेप असणाऱ्यांनाही सावरकर हे प्रखर देशभक्त व ब्रिटिशांविरूध्द सशस्त्र क्रांतीची प्रेरणा देणारे क्रांतीकारी विचारांचे नेते होते हे मान्य करावयास हरकत नाही. सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारकडे माफीची याचना केली होती हे उपलब्ध पुराव्यावरून खरे मानले तरी अंदमानच्या कोठडीमधे त्यांनी सोसलेल्या हालअपेष्टांना कमी कसे लेखता येईल? दयेची भीक मागण्यासंबंधीही अनेक इतिहासकारांमधे मतभिन्नता आढळते. सावरकरांची माफी याचना म्हणजे ब्रिटिशांची दिशाभूल करून तुरुंगाबाहेर पडून, देशामधे सुरू असलेला स्वातंत्र्य लढा अधिक तीव्र करता यावा यासाठी रचलेली चाल होती असे मत ज्येष्ठ विचारवंत व लेखक य. दि. फडके ह्यांनी नोंदविले होते. सावरकरांनी मांडलेल्या द्विराष्ट्र सिध्दांताशी मुस्लीम लीगच्या मोहमद अली जीनांची मते मिळतीजुळती होती. महात्मा गांधी व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना हा द्विराष्ट्र सिध्दांत मुळीच मान्य नव्हता. तर महात्मा गांधींच्या हदू-मुस्लीम एकतेच्या संकल्पनेला सावरकरांचा कायम विरोध होता. महात्मा गांधींच्या हत्येशी सावरकरांचा असलेला वा नसलेला संबंधही सतत चच्रेत राहिला आहे. परंतु त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरिता संघर्षशील राहिलेल्या सावरकरांच्या अंत:करणात सतत तेवत असलेल्या तेजस्वी ज्योतीच्या प्रकाशाने उजळून निघालेली इतिहासाची पाने वाचणे टाळून स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास कसा वाचता येईल? सावरकर हे प्रखर हदुत्ववादी असले तरी त्यांचे हदुत्व हे विज्ञाननिष्ठ हदुत्व होते. हे हदुत्व गाईला ‘गोमाता’ म्हणून गोहत्या बंदी लादणारे व कुणा निरपराधाची गोमांस खाल्ले म्हणून हत्या करणारेही नव्हते. पांच हजार वर्षांपूर्वी भारतात विमाने होती व शल्यचिकित्सेद्वारे धडावर वेगळे मस्तक लावण्याचे शास्त्र विकसित झाले होते अशा भ्रामक कल्पनांनी सावरकरांचे हदुत्व भारलेले नव्हते. परंतु, सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठ हदुत्वापासून ज्यांचे हदुत्व अनेक कोसांवर आहे व स्वातंत्र्यलढय़ातील सावरकरांच्या सहभागाशी ज्यांचा काडीमात्र संबंध नाही ते भाजप (पूर्वीचा जनसंघ ) व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज मात्र वारसा मिरविण्यासाठी सावरकरांवर आपला हक्क दाखवित आहेत. असे असताना काँग्रेस मात्र सावरकरांना लक्ष्य करून ‘सावरकर तुमचे’ म्हणत कोणते राजकीय शहाणपण दाखवित आहे? महात्मा गांधी वा नेहरू असोत किंवा नेताजी सुभाषचंद्र, सरदार पटेल असोत वा स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्यांची राष्ट्रभक्ती व देशासाठीचे योगदान हे वादातीत आहे व असावयासही हवे. त्यांच्या काही निर्णयांविषयी, विचारांविषयी मतमतांतरे असूही शकतात. तत्कालीन परिस्थितीत नेमके काय घडले होते ह्याची अचूक चिकित्सा होणेही आज अवघड आहे. परंतु अमक्यामुळे देशाचे वाटोळे झाले व तमक्याची देशभक्ती नकली हा उहापोह करणे किती योग्य आहे याचा विचार सर्वच पक्षांनी करणे आवश्यक आहे. भावी पिढय़ांना प्रेरणादायी ठरणारा व उद्याचे देशभक्त नेते घडविण्याची क्षमता असणारा इतिहास आपणच तर डागाळून टाकीत नाही ना? याचा विचार या निमित्ताने राजकीय पक्षांकडून ‘देशभक्तीच्याच’ भावनेतून होणे उचित ठरेल! - अजित सावंत, मुंबई
