News Flash

हे सारे भ्रमनिरास करणारे ..

देशात अवघे २४ लाख लोक त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांवर दाखवतात ही बाब लाजिरवाणी आहे.

‘..आम्हां मेंढरांस ठावे।।’ हा अग्रलेख (२ फेब्रु.)वाचला. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थम्ांत्री नेहमीच शेरोशायरी करीत असतात.  त्याचे विवेचन करताना अग्रलेखात आणि इतरत्रही कवींचा परिचय आणि त्यांच्या कवितांचा चपखल उपयोग करण्याची कल्पना आवडली. इतक्या सर्व कविता उद्धृत होताना ‘विंदां’चीच ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’ ही कविता नेमक्या उलट अर्थानेही किती समर्पक ठरते हे जाणवते.

देशात अवघे २४ लाख लोक त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांवर दाखवतात ही बाब लाजिरवाणी आहे. इतके तर प्रत्येक मध्यम / मोठय़ा शहरात आणि गावात असतील. कर भरणारे ते २४ लाख (मुख्यत्वे पगारदार) लोक जणू काही गोरगरिबांचे अपराधीच आहेत, अशीच भावना सर्वत्र दिसते. त्यांच्यावर आणखी कर / सरचार्ज लावत जाणे हे पुण्यकर्म असल्यासारखे केले जाते. त्यांनाच आपली सिलिंडरवरची सबसिडी स्वखुशीने सोडा, असे भावनिक आवाहन केले जाते आणि ते प्रतिसाद देतात. त्यांच्याच बँकांतील ठेवी बुडीत कर्जात वाहून जातात. त्याच वेळी आपले उत्पन्नच न दाखवता शून्य कर भरणारे (किंवा उलट चक्क सबसिडी, कर्जमाफी, कर्जाची फेररचना असे लाभ पदरात पाडून घेणारे) नामानिराळे राहतात. काळ्या पैशाविरुद्ध इतका जागर करून झाल्यावर करांचे जाळे कसे रुंदावेल याचा काहीच प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसला नाही, हे भ्रमनिरास करणारे आहे.

त्याच त्याच करदात्यांवर पुन्हा आणखी कर / उपकर लावत गेल्यामुळे ‘घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावेत’ ही काव्यपंक्तीसुद्धा उलटय़ाच आणि निष्ठुर अर्थाने खरी ठरेल की काय अशी काळजी वाटते.

– विनिता दीक्षित, ठाणे

 

द्यावा अर्धविराम येथ गमले..

केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वाहिलेली ‘..हुकले न श्रेय सारे’ या काव्यमय शीर्षकापासून सुरू होणारी ‘लोकसत्ता’ची पाने (२ फेब्रु.) वाचली. या सर्व सामग्रीचे पहिले वैशिष्टय़ म्हणजे ती सवतासुभा मांडणारी नसून मुख्य अंकाच्या पानापानांत विखुरलेली आहे. दुसरे वैशिष्टय़ अर्थातच तिच्या आदीअंती समर्पक काव्यपंक्ती अगदी कवींच्या अल्पपरिचयासह साजेशा गुंफल्या आहेत. अगदी संपादकीयसुद्धा अर्थपूर्ण आणि काव्यपूर्ण झाले आहे. तिसरे वैशिष्टय़ म्हणजे आपले नेहमीचे चित्रकार नीलेश यांनी रेखाटलेली जेटलींसह सर्व अर्कचित्रेसुद्धा अप्रतिम आणि अर्थवाही आहेत. एकूणच देशाच्या अर्थकारण विश्लेषण-विवेचनाला आपण लावलेला ‘काव्यभार’ अतिशय देखणा आणि तितकाच वाचनीय आहे. तुकोबा म्हणतात : ‘आम्हां घरी धन, शब्दांचीच रत्नें, शब्दांचीच शस्त्रे, यत्नें करू, शब्दचि आमुच्या, जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन जनलोका..’ या पत्रकारिता धर्माचे आपण यथायोग्य पालन केले. शेवटी विषय पैशाअडक्याचा अन् व्यापार-उदिमाचा असूनही ‘द्यावा अर्धविराम येथ गमले येथून हालू नये!’ अशी भावावस्था अनुभवता आली!!

– विजय काचरे, पुणे

 

विसंगतीने भरलेला व्यवहार

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०१९ पर्यंत १ कोटी घरे बांधणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असून, त्यासाठीची तरतूद १५ हजार कोटींवरून २३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आनंद आहे. पण इथे मोदींना ५ वर्षांत १ कोटी घरे बांधून देण्याच्या त्यांच्या आधीच्या आश्वासनाची आठवण करून द्यावीशी वाटते. पण त्याबाबतीत आतापर्यंत प्रगती किती झाली आहे? शून्य. त्यामुळे मोदींच्या उरलेल्या कार्यकाळात १ कोटी घरे बांधून देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावयाचे झाल्यास आजपासून दिवसाला १३,७०० घरे बांधून द्यावी लागतील. त्यासाठी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सरकारने काही नियोजन केले आहे का, याचे उत्तर आधी जुमलेबाज पंतप्रधानांच्या बोलघेवडय़ा अर्थमंत्र्यांनी द्यावे. दिवसाला किती किलोमीटर रस्ते बांधले जातात, याबाबतही असाच संशयास्पद आकडेवारीचा प्रकार आहे.

नोटाबंदीचा प्रयोग पूर्णपणे फसल्यावर जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी गारुडय़ाच्या पोतडीतून काढावा, त्याप्रमाणे अचानक कॅशलेस व्यवहारांचा फंडा रचण्यात आला. पण यासंदर्भात केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम काय म्हणतात? ‘‘डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार टप्प्याटप्प्याने व्हायला हवेत व त्याच वेळी आपण सावध असायला हवे. तसेच, हे काम नियंत्रणाच्या माध्यमातून करण्याऐवजी प्रोत्साहनाच्या मार्गाने व्हायला हवे.’’ पाटावर जेवायला बसल्यावर एखाद्याने समोरील भरलेले ताट उडवून लावावे, तसे उत्तर प्रदेशची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मोदींनी देशाच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत केले, हे आता लपून राहिलेले नाही. अन्यथा, पंतप्रधानांनी आपल्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनाही निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाबाबत अंधारात ठेवण्याचे कारण नव्हते.. आणि पुन्हा मोदी पारदर्शकतेच्या हवाई गप्पा मारणार. सगळाच विसंगतीने भरलेला व्यवहार.

– संजय चिटणीस, मुंबई

 

मागील संकल्पांचे काय झाले?

भारतीय अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर लक्षात येईल की फक्त ‘मदारी’ बदलतो! बाकी प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे तेच ते विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात. ‘लोकसत्ता’च्या गुरुवारच्या (२ फेब्रु.) संपादकीयात सामान्य माणसांचा उल्लेख मेंढरे असा केला आहे, परंतु आम्ही सारे डमरूवर नाचणारी माकडे झालो आहोत, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

कायम आशावादी असे वर्णन करणारे मागील संकल्पांचे काय झाले? याबाबतीत हे तज्ज्ञ बहुतेक वेळा मूग गिळून बसतात, कारण यांची सरकार दरबारी असलेली.. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत केंद्रीय बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी दररोज ४० किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचा संकल्प केला होता; परंतु त्यांना फक्त २० किमीचे ध्येय साध्य करता आले आहे. कृषीबाबतीत बोलायचे झाले तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची क्षमता दुप्पट करण्याचा संकल्प केला होता, परंतु निश्चलनीकरणामुळे त्याचे असलेले उत्पन्न अर्धे झाले आहे, हे वास्तव का कोणी ठळकपणे मांडत नाही. कारण ही दोन्हीही क्षेत्रे या सरकारच्या प्राधान्यक्रमात होती.

एकूणच साहित्यिक मौनात गेले असताना विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या नाका कामगार, शेतमजूर, घरेलू कामगार यांना शेरोशायरी- कविता यांतून दिलासा मिळेल का? हा प्रश्न कधी तरी आपल्या मनात आलाच पाहिजे!

– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

 

आर्थिक पाहणी अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह

पालिकेच्या पारदर्शकतेला केंद्राची पावती ही बातमी (२ फेब्रुवारी) वाचली आणि हसावे की रडावे, तेच कळत नाही. मुंबईतील एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून रोज घराबाहेर पडल्यावर रस्ते, गटारे, कचरा यांचा जो अनुभव येतो, त्यामुळे पालिकेच्या कारभारात प्रचंड घोटाळा आहे, याची खात्री पटते . या पाश्र्वभूमीवर, मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लोकसहभाग असलेली महापालिका आहे, असा आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्र सरकारकडून येऊच कसा शकतो? वास्तविक या अहवालाच्या निमित्ताने तो तयार करणाऱ्यांचीच चौकशी व्हायला हवी व वर नमूद केलेल्या तीन सूत्रांसाठी नेमके कोणते मापदंड वापरण्यात आले, ते जनतेसमोर यायलाच हवेत. ऊठसूट पारदर्शकतेच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपच्या केंद्रीय व राज्य सरकारने हे करूनच दाखवावे. या अहवालाच्या निमित्ताने २२ वर्षे मुंबई महापालिकेत आपण दोघे भाऊ-भाऊ, दोघे मिळून जोडीने खाऊ  म्हणत महापालिकेच्या म्हणजे खरे तर तुमच्या-आमच्यासारख्या विविध कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या भाजप-सेनेमध्ये राजकीय कुरघोडीचे राजकारण आताच सुरू झाले आहे. पण त्याच्याशी सामान्य नागरिकाला काहीही देणेघेणे नाही. तेव्हा मुंबईच्या जनतेनेही सेना-भाजप वादाकडे आता करमणूक म्हणून न पाहता त्याचा पुरेशा गांभीर्याने विचार करून येत्या निवडणुकीत योग्य निर्णय घ्यायला हवा.

– जयश्री कारखानीस, मुंबई

 

बँका आणखी तोटय़ात जाण्याची भीती

नोटाबंदीनंतर अर्थवस्थेला सावरण्याचे अवघड काम जेटलींनी बजेटमध्ये केल्याचे जाणवते आहे. महिलांसाठी देशभर ५०० शक्तीकेंद्रे, गरोदर महिलांना ६ हजार रुपये भेट, ३ लाखांपर्यंत आयकर नाही, ३ लाखापुढील व्यवहार बँकेमार्फतच करण्याचे बंधन, पीक कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद, मरगळलेल्या गृहबांधणी क्षेत्राला खास सवलती, २ हजार रुपयांपर्यंच रोखीने देणग्या राजकीय पक्षांना  स्वीकारता येणार अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या बजेटमध्ये आहेत. नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये ठेवी मोठय़ा प्रमाणात जमा झाल्या आहेत. त्यावर व्याज तर द्यावे लागतेच. मंदीमुळे कर्जदार मिळत नाहीत. आधीच एनपीए मुळे नफ्यावर ताण आलेल्या बँका आणखी तोटय़ात जाण्याची शक्यता आहे. बँकांसाठी केलेली १० हजार कोटींची तरतूद खूपच कमी आहे. गम्मत म्हणजे मानरेंगावर काँगेसच्या  नावाने सडकून टीका मोदी करीत असत. तरीही आता त्यासाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. एकंदरीत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक कसरत करत जेटलींनी प्रामाणिक प्रयत्न केला असला तरी नोटाबंदीच्या परिणामातून बाहेर पडणे सोपे नाही.

– विलास पंढरी, वारजे,पुणे

 

.. उजळ तुझे भाल !

निर्थकांच्या पसाऱ्यात अर्थ शोधण्याचा संकल्प असणाऱ्या कवींच्या ओळींनी अर्थसंकल्पाची समीक्षा करण्याचा ‘लोकसत्ता’चा यशस्वी उपक्रम डोंबिवली येथे भरत असलेल्या साहित्य संमेलनाच्या पाश्र्वभूमीवर औचित्यपूर्ण वाटला. संसदेतील दरवर्षीच्या शेरोशायरीच्या आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या (त्याला दाद म्हणतात, हे ठाऊक आहे पण तिचे सामान्य रूप येथे सजून दिसणार नाही म्हणून हा शब्द आला) चौकटी वृत्तपत्रात दर वर्षी वाचत आलो, पण या वेळी ठळक आणि मोठय़ा आकाराच्या उठून दिसणाऱ्या मराठीतील नामवंत कवींच्या पद्यपंक्ती शिरोभागी झळकलेल्या पाहून मराठी कवितेला ‘.. उजळ तुझे भाल’ असे कुसुमाग्रजांचे शब्द उसने घेऊन म्हणावेसे वाटले. यापुढेही अशा नवीन संकल्पना  ‘लोकसत्ता’त दिसतील, याची खात्री वाटते.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

प्राप्तिकरातील सूट हा देखावाच

यंदाच्या बजेटमध्ये मोदी सरकारने प्राप्तिकरात ५ टक्के सूट देऊन मध्यमवर्गीयांना ‘दिलासा’ दिला असे म्हणतात. ते खरे आहे का? कारण गेल्या वर्षी सर्व नोकरदारांचे  पगार वाढले. त्यामुळे त्यांचा साधारण पगार दरमहा ५० हजारांवर गेला असणार. म्हणजे वर्षांचे कमीत कमी ६/६.५ लाख उत्पन्न झाले. म्हणजे वजावट गेली तरी ते पाच लाखांच्या वरच जाणार. म्हणजे ते २० टक्क्यांच्या स्लॅबमध्येच जाणार. तर त्यांना सूट काय मिळाली हे मला अजून समजले नाही. म्हणजे हे केवळ एक मृगजळ आहे, फसवणूक आहे, एवढेच. शेवटी बनिया बजेट म्हणजे काय असणार?

– डी. व्ही. खेडकर, कांदिवली (मुंबई)

 

मग महाराष्ट्र मागे का?

‘शेतकऱ्याचा अरुणोदय होईल?’ हा लेख (१ फेब्रु.) वाचला आणि प्रश्न पडला की, शासनाला खरंच शेतकऱ्याचा अरुणोदय करायचा आहे का?

मागच्या वर्षी जाणवलेला डाळीचा तुटवडा दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कडधान्यांचा (डाळवर्णीय पिकांचा) पेरा वाढविला, पण अतिवृष्टीमुळे तुरीचा उतार घसरला आणि त्यातच तुरीला असलेला हमीभावही मिळत नाही. एक तर उत्पादन घटले आणि योग्य भावही मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवल्यासारखे वाटते आहे, कारण कर्नाटक शासन तुरीला हमीभाव व ४५० रु. अनुदान देत आहे. मग प्रगतिशील महाराष्ट्र मागे का? जर हे असेच चालू राहिले, तर शेतकरी कडधान्याच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष करतील आणि पुन्हा डाळ सर्वसामान्य लोकांच्या जेवणात राहणार नाही. शासनाची धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी आणि शासनाची शेतकऱ्याविषयीची तळमळ (!) पाहता असे वाटते की, शासनाला मुळातच शेतकऱ्याला वाचवायचे/ शेतकऱ्याचा विकास करायचाच नाही. बाकी तर काय..

– वासुदेव जाधव, हाडगा (लातूर)

 

दाभोलकरांचे मारेकरी पकडाच, पण अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची कठोर अंमलबजावणीही करा!

‘‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी सीबीआयकडून न्यायालयात अर्ज’’ ही बातमी (१ फेब्रुवारी) वाचली. डॉ. दाभोलकर यांच्या निर्घृण हत्येस तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही या हत्येच्या तपासात म्हणावी तशी प्रगती दिसत नाही, हे आपल्या तपास यंत्रणांचे अपयश लांच्छनास्पद आहे. मात्र या संदर्भात विचार करताना एक वेगळाच मुद्दा लक्षात येतो. तो म्हणजे, ज्यांनी कोणी डॉ. दाभोलकर यांची हत्या केली, त्यांनी केवळ त्या व्यक्तीची हत्या केलीय. उलट आज आपल्याकडे अशा अनेक संस्था, संघटना अस्तित्वात आहेत, ज्या  उघडपणे – ज्याच्या विरोधात दाभोलकर  लढले, त्याच अंधश्रद्धांचा राजरोसपणे प्रचार, प्रसार करीत आहेत. जे विचार दाभोलकरांनी मांडले, त्या विचारांचीच जणू काही पुन:पुन्हा हत्या करीत आहेत. डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांतून अस्तित्वात आलेल्या कायद्याचा प्रभावी वापर करून, अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालणे, हे खरे तर त्यांच्या कार्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरेल. यासंबंधी थोडे अधिक स्पष्टीकरण असे :

महाराष्ट्र नरबळी व इतर अघोरी प्रथा निवारण आणि निर्मूलन कायदा २०१३ – जो सामान्यत: अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा म्हणून ओळखला जातो,  तो महाराष्ट्रात २६ ऑगस्ट २०१३ पासून अमलात आहे. अतींद्रिय किंवा अनैसर्गिक चमत्कारी शक्ती, जादूटोणा, चमत्कारी औषधे, अघोरी प्रथा व अशा इतर गोष्टींविषयी समाजात असलेल्या अंधश्रद्धांचे प्रभावीपणे निवारण, निर्मूलन करण्यासाठी तो अस्तित्वात आला. त्या कायद्यामध्ये, ‘अंधश्रद्धा’ नेमके कशाला म्हणावे, व या कायद्यान्वये ‘निषिद्ध’ गोष्टी कोणत्या, याविषयी सुस्पष्टता येण्यासाठी, श्रद्धा-अंधश्रद्धा यातील घोळ, निदान या कायद्यापुरता तरी पूर्णपणे संपवण्यासाठी, – अशा निषिद्ध गोष्टींची यादीच कायद्याच्या कलम  २ (१) (ब) मध्ये – संलग्न सूचीमध्ये देण्यात आली.

एखाद्याने केलेल्या तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार-प्रसार करणे, एखाद्यामध्ये अतींद्रिय शक्ती असल्याचे घोषित करून तसा आभास उत्पन्न करणे, तसेच एखाद्यामध्ये अनैसर्गिक शक्ती असून तो दुसऱ्या कुणाचा (थोर व्यक्ती किंवा विभूती) / ईश्वराचा अवतार असल्याचे भासवणे – या गोष्टी ‘निषिद्ध’ म्हणून समाविष्ट आहेत.  कलम ३(१) नुसार कोणीही व्यक्ती, स्वत: किंवा इतर कुणामार्फत, सूचीतीलकोणतीही निषिद्ध गोष्ट स्वत: करणे, करवणे, तिचा प्रचार-प्रसार, प्रकाशन आदी करणार नाही, हे नमूद आहे. मुख्य म्हणजे, या कायद्याखालील गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत. शिवाय, यासाठी नियुक्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी (दक्षता अधिकारी) अशी कारवाई ही – ऊी३ीू३्रल्ल & ढ१ी५ील्ल३्रल्ल – या स्वरूपात अर्थात, तक्रारीसाठी न थांबता, आपणहून (ढ१ूं३्र५ी’८)  करावयाची आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जिथे त्यांना या कायद्यातील तरतुदींचा भंग होत असल्याचा संशय असेल, तिथे त्यांना झडती घेणे, धाडी घालणे, यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

आता या सगळ्या कायदेशीर तरतुदी विचारात घेता, जर कुणी व्यक्ती वा संस्था, संघटना उघडपणे आपल्या नियतकालिकातून, प्रकाशनातून, अमुक अमुक व्यक्ती – ‘अवतारी’ (विष्णू, शिव, वा इतर देवदेवता) असल्याचा उद्घोष करीत असेल, तर त्याला काय म्हणणार? या संदर्भात साप्ताहिक सनातन प्रभात – (सनातन आश्रम, देवद, जि. रायगड येथून प्रकाशित)  – वर्ष एकोणिसावे, अंक क्र.१०, १९ जानेवारी ते २५ जानेवारी २०१७ – यामधील काही मजकूर इथे जसाच्या तसा  उद्धृत करीत आहे :१. ‘‘एकाच वेळी इतक्या विभिन्न क्षेत्रांत सर्वज्ञता अन् संपूर्णता साध्य करणारा ईश्वराच्या अवताराविना दुसरा कोण असू शकतो ? यासाठीच त्यांच्याविषयी म्हणावेसे वाटते, हे भगवंता, तू एकमेवाद्वितीय आहेस, तुझ्यासारखा दुसरा कोणी सृष्टीत नाहीच !’’ – पृष्ठ १.

२. ‘‘परात्पर गुरू डॉ. आठवले प्रत्यक्ष श्रीरामच आहेत! – महर्षी. आताच्या नाडीवाचनात सांगणारा मी वशिष्ठ आहे, मला प्रश्न विचारणारे विश्वमित्र आहेत आणि तेच श्रीराम आता प.पू. डॉक्टर आहेत. परम गुरुजी स्वयंप्रकाशी आहेत.’’ – पृष्ठ ३.

३. ‘‘परात्पर गुरू डॉ. आठवले यांच्या अवतारी देहातून बालपणीही प्रक्षेपित होणाऱ्या चैतन्याची अनुभूती ! ..साक्षात विष्णुस्वरूप असलेले परात्पर गुरू डॉ. आठवले यांच्यात बालपणीपासून कार्यरत असलेल्या अवतारत्वाची अनुभूती घेता येईल.’’ – पृष्ठ १७.

४. ‘‘आज कलियुगामध्ये प. पू. श्रीश्री जयंत आठवले यांचे अवतारत्व जीवनाडीद्वारे सप्तर्षी आणि भृगु महर्षी यांनी वर्णन केले आहे. ते विष्णूचा अवतार असून सनातन धर्मावर आलेली ग्लानी दूर करून धर्मजागृतीचे कार्य करण्यासाठी अवतरले आहेत’’ – पृष्ठ २०.

५. ‘‘साधकांना महाविष्णूचे सगुण रूप आणि शिवलिंगाचे निर्गुण रूप यांचे दर्शन घडवून त्यांच्यावर आनंदाचा वर्षांव करणारी गुरुमाउली !’’ , ‘‘राजाधिराजाची पाद्यपूजा करण्यासाठी श्रीदेवी आणि भूदेवी यांनी लहान रूपे धारण करणे, आदिशेषाने रत्नजडित सिंहासनाचे तर सुदर्शनचक्र अन् शंख यांनी सिंहासनावरील सिंहाचे रूप धारण करणे.’’ – पृष्ठ २१.

(याखेरीज, पानोपानी असंख्य ठिकाणी सनातनच्या आश्रमांत अनेक ठिकाणी येणाऱ्या तथाकथित चमत्कारी, अतींद्रिय अनुभवांचे वर्णन आहे, ते वेगळेच. त्यात सर्वात कळस म्हणजे, डॉक्टरांनी वर्ष २००७ मध्ये आजारात उलटी करण्यासाठी वापरलेल्या भांडय़ातून येणाऱ्या सुगंध आणि ‘सकारात्मक’ स्पंदनाचे वर्णन!)

यावर अधिक काहीही भाष्य करण्याची गरजच नाही, कारण इथे वरील कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन अत्यंत स्पष्ट दिसत आहे. डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी सापडून त्यांना शिक्षा होणे, आवश्यकच आहे, याबद्दल दुमत नाही. पण त्यांच्या आयुष्यभराच्या प्रयत्नांतून प्रत्यक्षात आलेल्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून अशा अपप्रवृत्तींना पायबंद घालणे, हे त्यांच्या कार्याच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचे ठरेल, यात शंका नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

वेचडी नव्हे, वेडछी!

‘व्यक्तिवेध’ या सदरात (३१ जाने.) जगदीश शहा यांचा परिचय प्रसिद्ध झाला आहे.  पण  यात लिखाणाच्या ओघात तीन नावांचा उल्लेख अनवधानाने चुकला आहे.  बबलभाई मेहता, जुगतराम दवे यांच्यासोबत वेचडी नव्हे तर वेडछी असे नाव हवे. वालोड तालुक्यातील हे गाव संपूर्ण क्रांती विद्यालयाच्या माध्यमातून महादेव देसाई यांचे  सुपुत्र नारायणभाई यांच्यामुळे पुढे प्रसिद्धीला आले.

– प्राचार्य डॉ. विश्वास पाटील

 

 

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2017 2:49 am

Web Title: loksatta readers letter 245
Next Stories
1 समाजवर्तनाची ओळख ‘रक्षकां’ना हवीच
2 ही झुंडशाही कशामुळे?
3 उक्ती आणि कृती यांची युती हवी! 
Just Now!
X