21 September 2020

News Flash

आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक

स्वहितानंतरच देशाचा विचार!

‘सहाराचे टेकू’ हे संपादकीय (८ फेब्रु.) वाचले. सहारा वा किंगफिशर यांसारखी अभद्राची प्रतीके उद्ध्वस्त करण्यासाठी, कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा प्रतिकार करण्यासाठी भाबडा समाजवाद पुरे पडणार नाही, तर साम्यवादाकडे झुकणाऱ्या करडय़ा समाजवादाची गरज आहे. सरकारी मालकी कमी करून सुब्रतो रॉय किंवा विजय मल्या यांच्यासारख्या बदमाशांना अधिकच मोकाट सोडण्याऐवजी त्यांच्यावरील सरकारी धाक अधिक जाचक होण्याची गरज आहे. अर्थात असे करताना उद्योगात सचोटीच्या मार्गाने प्रयत्नशील असलेल्या (नारायण मूर्ती किंवा टाटा समूह यांच्यासारख्या) उद्योगपतींच्या मागे सरकारने खंबीरपणे उभे राहून त्यांना नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार आणि लालफितीचा जाच होऊ  नये यासाठी व्यवस्थापनात मूलभूत सुधारणा आणि कडक धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सूत्रे भांडवलदारांच्या हाती सोपवली म्हणजे अवघा भारत सुजलाम्, सुफलाम् होईल या भाबडय़ा समजाचा त्याग करण्याची गरज आहे. (उलट जगभरातल्या या भस्मासुरांनीच जीवसृष्टीचा अंतकाळ अधिकाधिक जवळ आणला आहे.)

आपल्या कष्टाची कमाई बँकेत ठेवणाऱ्या सामान्यजनांप्रमाणेच किंगफिशर कंपनीतील रस्त्यावर आलेल्या कामगारांच्या हिताला प्राधान्य असायला हवे. सहारापुत्रांच्या विवाहसोहळ्यात खाल्लेल्या मिठाला जागणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडे अशा बदमाशांना साहाय्य करून आपण आपल्या मतदारांशी द्रोह करतो आहोत हा विवेक शिल्लक राहिलेला नाही. सामाजिक व आर्थिक प्रदूषण इतक्या नीचतम, गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे की, स्वच्छ आणि निकोप व्यवस्थेस पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आमूलाग्र परिवर्तनाची गरज आहे.

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

स्वहितानंतरच देशाचा विचार!

‘सहाराचे टेकू’ हे संपादकीय (८ फेब्रु.) वाचल्यावर बँका कोणास धार्जिण्या, हा प्रश्न पडतो. सामान्य नागरिकाला दैनंदिन जीवनात पडणारे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांची निर्मिती केलेली असेल तर हजारो कर्ज प्रकरणे निकाली का निघत नाहीत? प्रामाणिक लघुउद्योजकाच्या प्रयत्नांकडे संशयाने का पाहिले जाते? सामान्य नागरिकांच्या कर्जाबद्दल का तगादा लावला जातो? हे प्रश्न बँकिंग प्रणालीला विचारावेसे वाटतात. सहारा, मल्या आणि यांच्यासारख्या बडय़ा धेंडांना प्रश्न करण्याची हिंमत आपल्या कोणत्याच यंत्रणेत नाही. आपला समाज यांना निमूटपणे सहन करत असतो, कारण यांनी सगळ्यांना केव्हाच आपल्या खिशात टाकलेलं असतं. आपली संपूर्ण राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय यंत्रणाच एवढय़ा तळाला पोहोचली आहे की, जरी समोर प्रतिष्ठित उभा असला आणि तो जरी चोर असला तरी त्याचे जोडे उचलायला धावाधाव सुरू होते लगेच. मग ते खोटारडे सिनेतारका असोत वा सराईत राजकारणी. म्हणूनच एखादाच अधिकारी सहारासारख्या धनदांडग्याविरोधात आवाज उठवताना दिसतो. देशाचा विचार स्वहितानंतर असतो. आधी दहा पिढय़ांना पुरेल एवढं कमवायचं आणि नंतर देशहिताला गोंजरायचं ही आधुनिक संस्कृती उदयास आलेली असताना सहाराचे नवनवीन टेकू तयारच होत राहणार या देशात.

महेंद्र धोंडिराम सूर्यवंशी, मुरुड (लातूर)

 

शिवसेनेचे अपयश

उद्धव ठाकरे हे रोजच्या रोज भाजपवर आगपाखड करीत मराठी माणसांचे आम्हीच कैवारी आहोत, अशा घोषणा करीत आहेत व पंतप्रधान मोदींनी मुंबईत जाहीर सभा घ्यावीच, असे आव्हान देत आहेत; पण उद्धव ठाकरेंची अशी केविलवाणी परिस्थिती झाली आहे की, त्यांना २२ वर्षांच्या हार्दिक पटेलचा हात हातात घेऊन मुंबई महानगरपालिका जिंकायचे स्वप्न पाहावे लागत आहे. हे शिवसेना ‘वाघ – लढाऊ  बाणा’ म्हणणाऱ्यांचे ढळढळीत अपयश आहे. आता सत्तेत मन रमत नाही, असे म्हणतात; पण तुमच्या सहकाऱ्यांचे सत्तेशिवाय मन रमत नाही, हे तुम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे म्हणून भाजपचा पाठिंबा काढायचा किंवा नाही हा मुहूर्त २३ फेब्रुवारीवर ढकलला आहे. धन्य ती शिवसेना! धन्य तो मराठी माणूस, जो अशा ‘वाघांवर’ (दात काढलेल्या) विश्वास ठेवायला निघाला आहे.

दीपक जोशी, मुंबई

 

टीकेलासुद्धा विवेकाचे कोंदण हवेच

‘काँग्रेसमुळेच लोकशाही जिवंत!’ ही बातमी (७ फेब्रुवारी) वाचली. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरच्या भाषणात केलेली टिप्पणी की, (भाजपच्या) घरातील साधे कुत्रेही देशाच्या कामी आले नाही, ही खरगेंनी काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या परंपरेचा जो गवगवा केला त्याच्याशी अगदीच विसंगत होती असे म्हणावे लागेल. लोकशाही म्हटले की, पक्षीय राजकारण आणि त्या ओघाने परस्परांवर टीकाटिप्पणी ही आलीच; परंतु या टीकेलासुद्धा विवेकाचे कोंदण असावे लागते हे बहुधा खरगे विसरले असावेत. २०१४ लोकसभा निवडणुकांच्या काळात एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी गोध्रा दंगलींबाबत भाष्य करताना, गाडीखाली कुत्र्याचे पिल्लू मेले तरी आपल्याला वेदना होतात, मग जिथे (गोध्राकांड) इतके लोक मृत्युमुखी पडले त्याविषयीचे दु:ख किती मोठे असेल या आशयाचे विधान केले होते. त्या वेळी काँग्रेसने मोदींनी गोध्राकांडातील पीडितांची कुत्र्याशी तुलना केली अशी अक्कल पाजळली होती. अर्थात त्या वेळी अनेक माध्यमांनीसुद्धा काँग्रेसची री ओढत मोदींवर आसूड ओढले होते. आता तर खरगेंच्या भाषणातली भाषा निर्विवादपणे निंदनीयच आहे.

किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

 

आश्वासनांची पूर्तता बाकीच

केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या  दोन वर्षांत संसदेत दिलेल्या आश्वासनांपैकी ७०% आश्वासने अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने घोषित केलेल्या अहवालातून हे समोर आले आहे. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केव्हा होणार, हा जनतेचा मुख्य प्रश्न आहे. आश्वासने ही फक्त देण्यासाठी नसून ती पूर्ण करण्यासाठीच असतात, या विचाराने चालले तरच ती पूर्ण होण्याचे प्रमाण वाढेल. ७०% आश्वासने पूर्ण करणे बाकी असणे केंद्रीय मंत्र्यांच्या कामाची गती फार संथ असल्याकडे लक्ष वेधतो. कामाची गती संथ का आहे याचा शोध घेऊन त्यावर कृतिशील उतारा काढायला हवा. योग्य अभ्यास, प्रशासन आणि जनतेची साथ विकासाची गती वाढवू शकतो. ७०% आश्वासने पूर्ण करण्यात आली असती, तर देशामध्ये विकासाची गंगा वेगाने पोहोचत असल्याचे सुस्पष्ट झाले असते आणि ते सांगण्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज भासली नसती, कारण विकासकामे केल्यावर जनतेच्या समाधानाचे जे प्रमाणपत्र मिळते ते म्हणजेच एक वास्तविक अहवाल असतो.

मनीषा चंदराणा, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

संमेलन आयोजकांच्या मर्यादा उघड

डोंबिवलीत पार पडलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाबाबतच्या प्रतिक्रिया (लोकमानस, ६ व ८ फेब्रु.) वाचल्या. यासंबंधी डोंबिवलीकर म्हणून माझी काही निरीक्षणे नोंदवीत आहे.

बरेच कार्यक्रम सुरू व्हायला विलंबा झाला. उद्घाटनाचा कार्यक्रम उशिरा सुरू झाला आणि बराच लांबला, त्यामुळे अध्यक्षीय भाषणाच्या वेळेपर्यंत लोक कंटाळून गेले. मावळत्या अध्यक्षांनी भलत्याच विषयावर टिप्पणी केली. त्यांनी  गेल्या वर्षभरात काय काम केले याचा लेखाजोखा मांडायला हवा होता, असे मत दुसऱ्या एक कार्यक्रमात अ‍ॅड. शांताराम दातार यांनी व्यक्त केले ते योग्य वाटते.

संमेलनाध्यक्षांचे भाषण फारच अलंकारिक आणि बोजड भाषेत होते. पहिल्या वाक्याचा अर्थ लागेपर्यंत पुढची चार वाक्यं निसटून जायची. या भाषणाचे सुलभ मराठीत रूपांतर मिळाले तर आनंद होईल.

एकाच वेळी अनेक कार्यक्रम असल्याने सर्वच कार्यक्रमांचा आस्वाद घेता नाही आला. ‘युद्धस्य कथा..’ या कार्यक्रमाला सर्वात जास्त गर्दी होती. ‘आम्हीच मराठीचे मारेकरी’ हा परिसंवाद चांगलाच रंगला. त्यातदेखील एका वक्त्याने वेगळाच विषयबाह्य़ सूर लावला. सत्पाल महाराजांचा कार्यक्रम दुपारी १.३० ऐवजी ३ वाजता सुरू झाला. त्यातच त्यांना नियोजित एक तासाऐवजी १० मिनिटेच देण्यात आली. हे फारच अन्यायकारक झाले. अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित राहिल्याच नाहीत.

स्थानिकांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवली. महिलांची उपस्थिती नगण्य होती. संमेलनाला आलेले बहुतेक रसिक हे मध्यमवयीन व ज्येष्ठ नागरिक होते. तरुण पिढीमध्ये साहित्याची एकूणच जाण कमी आहे. इंग्रजी माध्यम हे एकमात्र कारण नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्यांना इंग्रजी साहित्याची तरी कुठे ओळख असते? त्यांना इंटरनेट, समाजमाध्यमे यांसारखी मनोरंजनाची अनेक माध्यमे उपलब्ध आहेत हे एक कारण आहेच.

संमेलनाचे आयोजन नेटके असले तरी वातावरणनिर्मितीमध्ये आयोजक कमी पडले असे वाटते.

अ‍ॅड. क्रांती आठवले-पाटणकर, डोंबिवली 

 

शपथपत्रातील माहिती थेट मतदारांना द्यावी

महापालिकेची निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व पक्षांच्या उमेदवारांना अर्जासोबत शपथपत्राद्वारे शिक्षण, संपत्ती, मालमत्ता, गुन्हे, शिक्षा आदींबाबतची माहिती निवडणूक आयोगास द्यावी लागते. यंदा निवडणूक आयोगामार्फत वर्तमानपत्रातून शपथपत्रातील माहितीचा गोषवारा जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच मतदान केंद्रावरही फलकाद्वारे माहिती मतदारांना देण्यात येणार आहे. हा निवडणूक आयोगाचा स्तुत्य निर्णय आहे; परंतु मतदान केंद्रावर मतदानाच्या वेळी १०० मीटरच्या आत पोलीस जास्त वेळ थांबू देत नाहीत. त्यामुळे फलकावरील माहिती मतदारांना नीट वाचता येणार नाही. सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार प्रचारादरम्यान घरोघरी जाऊन मतदारांशी संपर्क करतात व मतदारांना आपले परिचय पत्रक देतात. सदर  परिचय पत्रकामध्ये उमेदवाराने निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या शपथपत्राची प्रत थेट मतदारांना देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने सर्व उमेदवारांस द्यावेत. त्यामुळे उमेदवारांची माहिती मतदारांना घरपोच मिळेल. मतदारांना विचारविनिमय करण्यास पुरेसा अवधी मिळेल. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना खर्चाची मर्यादाही वाढवून दिली आहे. (१० लाख) त्यामुळे छपाईचा अधिक बोजा उमेदवारावर पडणार नाही.

प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:36 am

Web Title: loksatta readers letter 250
Next Stories
1 ते श्रेय आणीबाणी-विरोधकांचे
2 खुल्या अधिवेशनात ठरावांची प्रथा निर्थक!
3 संस्कृतिऱ्हासाच्या दिशेने चाललेला प्रवास
Just Now!
X