News Flash

घोषणा नको, प्रत्यक्ष काम हवे!

‘उपग्रहाचे उपाख्यान’ (१६ फेब्रु.) या अग्रलेखात, तपशिलाची एक चूक राहून गेली आहे..

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) बुधवारी पीएसएलव्ही प्रक्षेपकाच्या मदतीने एक ऐतिहासिक झेप घेतली अणि सगळ्या जगाला दाखवून दिले की ‘हम भी कुछ कम नही’! त्याबद्दल भारतीय शास्त्रज्ञांचे मनापासून अभिनंदन. सध्या भारतात निवडणुकीचे वारे चालू आहेत. त्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष विविध आश्वासनांचे आणि त्यांनी केलेल्या वा न केलेल्या कामांचे ‘लॉन्चिंग’ करताहेत, पण ते पूर्ण होतील याची खात्री नाही!

त्याउलट, मोठेपणाचा कोणताही आव न आणता आपले वैज्ञानिक आपल्या देशासाठी  खरोखरच अभिमानास्पद काम करताहेत. त्यामुळेच भारत एका नवीन उंचीवर गेला आहे. तोच अभिमान आपल्या नेत्यांच्या नुसत्या घोषणांमधून नव्हे; तर प्रत्यक्ष कामातून आणखी वाढावा, अशी आशा आहे.

-मोहित कुलकर्णी, नाशिक.

 

२३ नव्हे, २० उपग्रह

‘उपग्रहाचे उपाख्यान’  (१६ फेब्रु.) या अग्रलेखात, तपशिलाची एक चूक राहून गेली आहे.. ‘इस्रोने यापूर्वी जून २०१५ मध्ये एकाच वेळी २३ उपग्रह सोडले होते’ असे अग्रलेखात म्हटलेले आहे. ती संख्या २३ नसून याअगोदर जून २०१५ (२१ जून रोजी) मध्ये २० उपग्रह सोडले होते. ‘लोकसत्ता’ची इंटरनेट आवृत्ती नंतरही पाहिली- वाचली जात असल्याने संकेतस्थळावर ही चूक दुरुस्त करावी, ही अपेक्षा.

-गोपाळ दिगंबरराव भेलोंडे, नाशिक

 

वार्षिक परीक्षेतील  ‘अ‍ॅग्रिकल्चर’ विषयाचा संभाव्य धोका टाळणे आवश्यक

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्वाधिक जपलेले ‘असत्य’ म्हणजे- भारत कृषिप्रधान देश आहे!  प्रधान म्हणता तर सर्वाधिक प्राधान्य असायला हवे. परंतु कटु वास्तव हे की, कृषिक्षेत्र आणि शेतकरी याला आपल्याकडे प्राथमिकता सोडाच- दुय्यम स्थानदेखील नाही. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, प्रत्येक जण शेतकऱ्याच्या पाठीशी असल्याचा ठाम दावा करतात. दोन्ही सरकारे पाठीशी असूनही शेतकऱ्यांची दयनीय परिस्थिती का? याचे ‘खरे’ उत्तर हे की, सरकारचे दावे ‘खोटे’ आहेत. पाठीशी असल्याबाबतची केवळ दांभिकता आहे. ‘लोकसत्ता’तील ‘कांदा गडगडल्याने शेतकऱ्याने उभे पीक जाळले’, ‘तुरीने गोदामे भरली, शेतकऱ्यांची रक्कम अडली’ या एकाच दिवशी (बुधवार, १५ फेब्रु.) आलेल्या बातम्या आणि ‘शेतकऱ्यांची दौलत लुटली’ हा राजू शेट्टी यांच्या सदरातील त्याच दिवशीचा लेख याचीच प्रचीती देतात.

वर्तमान निवडणुका या भाजप सरकारची सहामाही परीक्षा आहे. गुरुजी नवीन आहेत या भावनेपोटी कदाचित ‘शेतकरी नाराजीचा’ फटका बसणार नाही. परंतु अंतिम म्हणजेच अडीच वर्षांने येणाऱ्या ‘वार्षिक परीक्षेत’ मात्र मुख्यमंत्री महोदयांना ‘अ‍ॅग्रिकल्चर’ हा विषय जड जाणार हे नक्की.

आतापासून पुढील अडीच वर्षांत शेतकरी हिताचे निर्णय जर प्रत्यक्षात ‘जमिनीवर’ अमलात आणले तर ठीक. केवळ घोषणा हाच जर एक कलमी कार्यक्रम राबवला तर वार्षिक परीक्षेत ‘अ‍ॅग्रिकल्चर’ विषयात एटीकेटी लागू शकते. शेतकऱ्यांचा आक्रोश टोकाला गेला तर कदाचित ‘नापास’ होण्याची वेळदेखील सरकारवर येऊ  शकते. स्वच्छ -प्रामाणिक मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत असे होणे कदाचित महाराष्ट्राच्या हिताचेही नसेल. नापासाचा शिक्का टाळण्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्या विषयाकडे अधिक लक्ष देणे. फडणवीस सरकारने आगामी अडीच वर्षांत शेती आणि शेतकरी यांना कृतियुक्त दिलासा देणे हाच  वार्षिक परीक्षेतील संभाव्य  धोका टाळण्यासाठी उपाय ठरू शकतो .

शेतीमाल थेट ग्राहकांना विकण्याची मुभा यासारखे कायदे बनवून त्या दृष्टीने पाऊल उचलल्याचे दिसते. वेळ खूप झाला आहे, त्यामुळे आता एखाददुसरे पाऊल पुरेसे ठरणार नाही, अनेक दमदार पावलांची गरज आहे. दुधास योग्य भाव, शेतीमाल साठवण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत आधुनिक सुविधा, बी-बियाणात होणारी फसवणूक टाळणे, जलयुक्त शिवारसारख्या अन्य योजनांतून प्रत्येक शेतकऱ्याला बारमाही पाण्याची हमी, २४ तास वीजपुरवठा यासम तज्ज्ञ सुचवतील त्या योजना राबवण्यास प्राधान्य देत ‘भारत कृषिप्रधान देश आहे’ हे कृतीतून सिद्ध करायला हवे.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

 

मग त्याविरोधात जायचे कुठे?

‘भावनांना गोंजारण्यात ‘मनाचा मोठेपणा?’’ ही ‘‘लाखांची पोशिंदी’ श्रद्धाच! खगोलशास्त्र नव्हे’ माझ्या १४ फेब्रुवारीच्या पत्रावरील एक प्रतिक्रिया (१५ फेब्रु.) वाचली. ‘वरवर पाहता (माझे) पत्र उपरोधिक वाटते’ या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, माझे पत्र पूर्णपणे उपरोधिक असून मूळ पत्रलेखकाच्या (१३ फेब्रु.) मतांशी मी सहमत आहे. काही शब्दांमुळे गैरसमज नसावा म्हणून हा पत्रप्रपंच. सरकार व पोलीस यंत्रणा या वाढत्या झुंडशाहीसमोर हतबल होते हे आपण दहीहंडी, गणपती इत्यादी सार्वजनिक उत्सवांत पाहतोच. एखाद्या जनरेटय़ामुळे कायदा ढिम्म व हतबल होतो याचे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जगाला उत्तमोत्तम अभियंते देणाऱ्या मुंबई आयआयटीसमोरील भर रस्त्यावरील (वाहतूक व्यवस्था ठप्प करणारे) कोणालाही तिथून हटवता न आलेले हनुमान मंदिर! श्रद्धा ही जेव्हा लाखांची पोशिंदी होते तेव्हा तिचे अंधश्रद्धेत रूपांतर होण्याची शक्यता वाढते. त्याच्या वाढत्या जनरेटय़ामुळे विरोधात जाणाऱ्यांना सामाजिक न्यायही मिळणे कठीण होते. मग त्याविरोधात जायचे कुठे हे समजणे दिवसेंदिवस कठीण जाते आहे हे निश्चित.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे     

 

अज्ञानात आनंद मानणे हितावह नाही

‘तार्किक दृष्टिकोनाचा अतिरेक नको’ (लोकमानस; १४ फेब्रु.) या पत्रातील बहुतेक विधाने ‘कृष्ण चतुर्थीला विशेष महत्त्व नाहीच’ या माझ्या मूळ पत्रातील (लोकमानस १३ फेब्रु.) मुद्दय़ांशी असंबद्ध आहेत. पत्रलेखक म्हणतात की, श्रीगणेशाने अंगारक दैत्याचा वध केला. त्याचा स्मृतिदिन अंगारकी चतुर्थी. दैत्यवध मंगळवारी केला का? महाभारतकाळी वारांना नावे नव्हती. कुठल्याही वारनामाचा महाभारतात कुठेही उल्लेख नाही. तिथींचा, नक्षत्रांचा आहे. त्या काळानंतर एकसहस्र वर्षांनी (म्हणजे इ.स.पू. ३००) रोममधील काही आकाशनिरीक्षकांनी सात दिवसांना सात ग्रहांची नावे दिली. त्या काळी रोममध्ये साप्ताहिक बाजार भरत असे. बाजाराला कोणत्या दिवशी जायचे याविषयी काही जणांचा गोंधळ उडत असे. सात दिवसांना नावे दिली तर सोयीचे होईल हे त्या आकाशनिरीक्षकांना सुचले. सात ग्रहांची नावे आधीच रूढ होती. तीच नावे सात दिवसांना दिली. ती पद्धत जगभर रूढ झाली. यावरून दैत्यवध मंगळवारी झाला हे म्हणणे खोटे आहे हे स्पष्ट होते. व्रते, सण इ. रूढ झाल्यानंतर त्यांच्या कथा रचतात. त्या सर्व खोटय़ा, काल्पनिक असतात, हे प्रथमवाचनीच समजते. अंगारिकासंबंधीच्या मूळ पत्रातील (लोकमानस, १३ फेब्रु.) प्रत्येक विधान सत्य आहे. आपण सत्य स्वीकारले पाहिजे. श्रद्धा गोंजारण्यासाठी असत्याच्या आहारी जाणे आणि त्याचे समर्थन करणे अशोभनीय आहे. अज्ञानात आनंद मानणे हितावह नाही, असे माझे मत आहे.

– प्रा. य. ना. वालावलकर

 

बुद्धिप्रामाण्यवादय़ांनो, आम्हाला यादी द्या..

‘लोकसत्ता’ वारंवार  तथाकथित बुद्धिप्रामाण्यवादी व अश्रद्ध लोकांची आमच्यासारख्या काही श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांच्या श्रद्धा खोटय़ा ठरवणारी पत्रे छापत असते. उपासतापास करू नका, नामस्मरणाने काही फायदा होत नाही, देवळात रांगा लावू नका, पारायण वगैरेचा काही फायदा नाही, यज्ञ वगैरे झूठ आहे, इत्यादी सांगणारी लेखमालाही ‘लोकसत्ता’नेच २०१५ सालात चालविली होती. वर्षांनुवर्षे आमच्या संतांनी, आमच्या पूर्वजांनी सांगितलेले सर्व संस्कार, कथा या बहुधा भाकडकथा होत्या. या मार्गानी चालून आम्हाला स्वत:ला मिळणारी मन:शांती वा आलेले अनुभव बहुधा चुकीचेच. आता या बुद्धिप्रामाण्यवादींना एकच विनंती करावीशी वाटते की, त्यांनी आमच्या हिंदू धर्मातील कोणत्या श्रद्धा खऱ्या व कोणत्या खोटय़ा यांची यादी करावी व आम्हास द्यावी; अन्यथा हिंदू धर्मच बासनात गुंडाळून ठेवावा अशी दवंडी पिटावी.

– महेश प्रभु, डोंबिवली

 

यात देशाचेही नुकसानच!

‘‘लाखांची पोशिंदी’ श्रद्धाच! खगोलशास्त्र नव्हे’ हे पत्र (लोकमानस, १४ फेब्रु.) उपरोधिक नसेल तर यातला तर्क अजब आहे. चांगला-वाईट कोणताही धंदा हा अनेकांचा पोशिंदाच असतो. भक्ती ही जेव्हा धंदा बनली तेव्हाच ती अनेकांची पोशिंदी झाली आहे. तसे तर कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट हीदेखील कचरा चिवडणाऱ्या शेकडो बायकांना रोजगार देते. म्हणून तीच प्राचीन, अनारोग्यकारक पद्धत चालू ठेवायची का? त्या बायकांना दुसऱ्या चांगल्या कामात गुंतवायचेच नाही का? तस्करी, चोरी, अमली पदार्थ विकणे/ उत्पादित करणे, वेश्या व्यवसाय हे सर्व मोठाल्या उलाढालींचे आणि लाखोंना रोजगार देणारे धंदे आहेत. त्यात गुंतलेल्यांना अधिक चांगल्या कामाकडे वळवायचेच नाही का? भक्तीचा हा धंदा वरकरणी निरुपद्रवी दिसत असला तरी त्यात सक्षम नागरिकांचे अनेक कार्य-तास (कदाचित त्यांच्या नकळत) खर्ची पडतात. हे त्यांचे वैयक्तिक नुकसान तर आहेच, पण देशाचेही आहे. शिवाय यात ध्येयसिद्धीच्या दिशेने योग्य प्रयत्न करण्याचा कल नकळत कमी होऊन प्रयत्नवादापेक्षा दैववाद बोकाळतो. रोजच्या आयुष्यात आठवणीने, एकचित्ताने आणि नियमित रीतीने थोडासा वेळ ध्यान/जप, वाचन/ श्रवण/ मनन यासाठी देऊन धारणाशक्ती वाढवणे हे प्रापंचिकाला उचित आणि योग्य कर्म आहे. ‘वेदाभ्यास नको, श्रुती पढु नको, तीर्थास जाऊ  नको। शास्त्राभ्यास नको, व्रत नको, तीव्रे तपे ती नको.. ’, पण शेवटी, ‘ज्याचीया चरणी पतीत तरती। तो शंभु सोडू नको’ हे अगदी आणि इतकेच खरे आहे.

– राधा नेरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

 

राष्ट्रवादी , धर्मवादी प्रचाराचा उन्माद

‘प्रचारभान’ या रवि आमले यांच्या सदरातील आतापर्यंतचे सर्वच लेख प्रचाराच्या  अनेक पैलूचे दर्शन घडवितात. लोकशाही उदारमतवादी  शासन व्यवस्थेत देखील प्रचाराचा एक उन्मादी प्रकार असू शकतो याचे भान देणारे हे लेख आहेत. अमेरिकन वा ब्रिटिश लोकशाहीतही  शासन व्यवस्था  खऱ्याखोटय़ा राष्ट्रवादाच्या नावाखाली  सवंग उन्मादी  वातावरण निर्माण  करण्यासाठी कोणत्याही  थराला  पोहोचू शकते , हे त्यांनी ताज्या लेखात (१३ फेब्रुवारी) उदाहरणांनी  दाखवून दिले आहे.

भारतामध्ये पाकिस्तानशी मोठी युद्धे आणि छोटय़ा लढाया, दर रोजची आक्रमणे गेली  ६५ – ६६ वर्षे होतच आहेत . चीन-युद्धात आपल्याला माघार घ्यावी लागली. हा एक अपवाद वगळता प्रत्येक वेळी आपल्या राजकीय आणि लष्करी  नेतृत्वाने केवळ विजयच मिळवले आहेत.  गोवा मुक्तिसंग्राम  आणि  बांगला देश मुक्तिलढा आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून लढविले आणि  जिंकले गेले. दिवंगत पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखालीही पाकिस्तानशी युद्ध आपण जिंकलो . पण  गेल्या  काही वर्षांतील अंतर्गत समस्या असोत अगर  सर्जिकल स्ट्राईक  सारखी   लष्करी पावले असोत , हे  सर्व  एकमेवाद्वितीय अशा नेतृत्वाचे फलित आहे अशा  तऱ्हेने  प्रचाराचा दणका उडवला जातो. प्रचाराचे  भान राखले जात नाही. आणि  गेली  २५ – ३० वर्षे  हा  राष्ट्रवादी, धर्मवादी प्रचाराचा उन्माद सर्वत्र पसरविला जातो. इतका की एखाद्याने  असा उन्मादी  होण्याचे नाकारले तर तो  राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानात जाण्याच्या लायकीचा आहे असे ठरविले जाते .

सवंग देशभक्ती आणि  उन्मादी  सांस्कृतिक धार्मिक राष्ट्रवाद यांचा सार्वत्रिक प्रचार , प्रसार हा  भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला  घातक आहेच . शिवाय सामाजिक सलोख्यालाही  छेद देणारा आहे, याचे आंतरराष्ट्रीय  पडसाद  आपल्या व्यवस्थेचे अवमूल्यन करणारे आहेत.

–  डॉ अनिल खांडेकर , पुणे

 

आता ‘रोकडरहित’ गिनिपिग?

‘रोकड रहित अर्थव्यवस्थेचा अट्टाहास का?’ हि बातमी वाचली (१३ फेब्रु.). चिदम्बरम यांचा प्रश्न यथोचित वाटतो, कारण मागेच लोकसत्ताने अग्रलेखातून स्पष्ट  केले होते कि आजही एक लाख मोबाइल टॉवरची कमतरता आपल्या देशात आहे. खेडय़ापाडय़ांत तर ३-जी, ४-जी वापरणाऱ्यांची संख्या मर्यादितच असणार. समजा टॉवर ची गरज पूर्ण झालीही तरी  मोबाईल चार्ज करण्यासाठी विजेची आवश्यकता असते, ग्रामीण भागात लोड-शेडिंग बद्दल ना बोललेलेच बरे. वीज निर्मिती आणि वापर यांतील तफावत पुढील २० वर्षांतही भरून निघेल कि नाही हे हि निष्टिद्धr(१५५)त सांगता येत नाही. वीजही पुरेशी आहे असे गृहीत धरल्यास ग्रामीण भागातील मध्यमवयाच्या लोकांना (ज्यांच्या साक्षरतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह आहे ) तंत्रज्ञान कोण व कसे शिकवणार, जिथे प्राथमिक शिक्षणाचीच (जे सक्तीचे व मोफत असावे ..संविधानानुसार..!) दैन्यावस्था आहे तिथे चाळिशी ओलांडलेल्यांच्या शिक्षणाकडे  लक्ष कसे देणार, हे जरा दुरापास्तच वाटते.

या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ज्या समस्या उद्भवू शकतात त्या कशा सोडवणार? उदा.-  समजा मी एका  वेबसाइट वरून नांदेड ते मुंबई तिकीट बुक करण्याचा प्रयत्न केला, माझ्या खात्यातून पैसे डेबिट झाल्याचा संदेशही आला, पण थोडय़ाच वेळात पुन्हा मोबाइल वर संदेश आला की काही तांत्रिक कारणास्तव  तुमचे तिकीट बुक होऊ  शकले नाही त्यामुळे पुढील सात दिवसांत तुमचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा होतील,  गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. यातून माझ्या समोर  यक्षप्रश्न आहे तो असा की, एखाद्याच्या खात्यात जेमतेम तेवढेच पैसे असल्यास पुन्हा तिकिटासाठीचे पैसे आणायचे कुठून? तक्रार  करायची झाल्यास कुणाविरुद्ध करायची वेबसाइट विरुद्ध? की पेमेंट गेटवे विरुद्ध? कि ज्या बँकेत माझे खाते आहे त्या बँकेविरुद्ध? की मोबाइल कंपनी विरुद्ध (३-जी चे पैसे घेऊनही नेटवर्क उपलब्ध नसल्याबद्दल)?  यात खरा दोषी कोण?

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा की,अशी तक्रार करायची कुठे?  ग्राहकमंचाकडे, की न्यायालयात की पोलिसांत? यासंबंधी कायदा काय आहे?

सारांश म्हणजे चिदंबरम यांनी विचारलेला हा प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा भारताकडे एक ‘गिनिपिग’ राष्ट्र म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन हे सरकार तरी बदलेल असे वाटले होते. पण हे तर पूर्वीच्या सरकारच्या दोन पावले पुढेच निघाले. काहीही झाले तरी ..भोग आपले..!

–    सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड.

 

नोटबंदीची ‘शंभरी’

नोटाबंदीच्या निर्णयाला १०० दिवस पूर्ण होत असतानाच सीमेवर बनावट नोटांचे बंडल सापडल्यामुळे ‘बनावट नोटांची निर्मिती बंद होईल’ असे जे ठामपणे सांगितले जात होते ते कसे चुकीचे होते ते दिसून आले. या निमित्ताने बनावट नोटांची निर्मिती करणाऱ्यांनीही नवीन नोटांचा पुरेपूर अभ्यास व तयारी केल्याचे स्पष्ट होते. नोटाबंदीने सीमारेषेवरील दहशतवादाला आळा बसेल याही बाबीचा समर्थकांकडून वारंवार उल्लेख केला जात होता, परंतु सीमारेषेवरील दहशतवादी हल्ल्यांत वाढ झाल्याचेच दिसून येत आहे. त्यामुळे हाही मुद्दा फोल ठरतो. ५० दिवस सहन करण्याचा सल्ला दिला गेला, १०० दिवसांत तरी काय झाले? देशाच्या बऱ्याच भागात निवडणुकीचा ज्वर चालू असताना, प्रचारात  नोटबंदीचा मुद्दा याचमुळे समर्थकांकडून सोयीस्कररीत्या टाळला जातो आहे.

–  दीपक काशिराम गुंडये, वरळी

 

नोटबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकसभेत ३१ जानेवारीला सादर झालेला आíथक पाहणी अहवाल व १ फेब्रुवारी २०१७  रोजी सादर झालेला अर्थसंकल्प यांचा तुलनात्मक अभ्यास हा आकडेवारी पलिकडील दृष्टिकोनातून करणे उद्बोधक ठरणार आहे. भारत सरकारचे मुख्य आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी चालू वर्षांच्या आíथक पाहणी अहवालात असे नमूद केले आहे की, नोटबंदीमुळे काही काळासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न घटणार असले तरी या निर्णयाचे दीर्घकालावधीत फायदे दिसू लागतील. (अर्थात नुकसानीपेक्षा फायदा जास्त होईल किंवा नाही याबद्दल त्यांनी मौन बाळगले आहे.) मात्र अल्पकालीन नुकसान कमीत कमी होण्यासाठी व दीर्घकालीन फायदा अधिकाधिक होण्यासाठी काय काय ताबडतोबीने केले पाहिजे याची लहानशी जंत्री त्यांनी दिली आहे.

मुख्य आíथक सल्लागारांनी सुचविलेल्या चार सुधारणा अशा आहेत : एक म्हणजे आयकर अधिकारी व करदाते यांच्यात मत्रीपूर्ण संबंध असावेत. दुसरे, करांचे व स्टॅम्प डय़ुटीचे प्रमाण खाली आणले पाहिजे. तिसरे, बांधकाम व्यवसाय जी.एस.टी.च्या परिघात आणला पाहिजे व चौथे, नवीन चलन अर्थव्यवस्थेत लवकरात लवकर आणणे.

नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले असले तरी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सुरजीतसिंग भल्ला यांनी स्पष्टपणे नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केलेले आहे. मात्र त्यांनी सुद्धा नोटबंदीचे दिर्घकालीन फायदे होण्यासाठी जवळपास सुब्रमणियन यांनी सांगितलेल्या सुधारणाच पूर्व अट म्हणून नमूद केल्या आहेत. शिवाय त्यांनी पुढे जाऊन असेही म्हटले आहे की, या सुधारणा लागू न केल्यास नोटबंदीचे फक्त अल्पकालीनच नव्हे तर दिर्घकालीन सुद्धा तोटे संभवतात.

या चार मुद्यांपकी पहिले तीन मुद्य्ो सरकारच्या अर्थखात्याशी म्हणजेच अर्थसंकल्पाशी संबंधीत असल्याने या मुद्यांवर  यावर्षीचा अर्थसंकल्प काय देतो हे पाहावे लागेल. पहिला मुद्दा – कर आकारणी अंमलबजावणी हळुवारपणे (रिलॅक्स्ड) व मत्रीपूर्ण पद्धतीने करावयाची असल्यास प्रथमत कर आकारणीत सुटसुटीतपण असला पाहिजे, जेणेकरुन आयकर अधिकाऱ्यांना स्वेच्छा अधिकार (डिस्क्रेशनरी पॉवर्स) वापरण्याची वेळ येऊ नये. याबाबतीत असे दिसून येते की या अर्थसंकल्पात करांच्या सुटसुटीतपणाबद्दल काहीच करण्यात आलेले नाही. ‘जीएसटी’मुळे (वस्तू व सेवा कर – गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स) अप्रत्यक्ष करात सुटसुटीतपणा येऊ शकला असता, जर जीएसटी चा दर फक्त एकच ठेवला असता तर. याशिवाय आयकर खात्यामध्ये सध्या १५,०००  जागा रिक्त आहेत. त्या भरणाबद्दलही अर्थसंकल्पात काहीच उल्लेख नाही, त्यामुळे आयकर अधिकारी व करदाते यांचे संबंध मत्रीपूर्ण असण्याऐवजी तणावाचेच राहण्याची शक्यता अधिक असून सुटसुटीतपणाचा अभाव ही बाब भ्रष्टाचाराला वाव देणारी ठरणार आहे.

दुसरा मुद्दा – करांचे व स्टॅम्प डय़ूटीचे दर कमी करण्याबाबत. आधी स्टॅम्प डय़ूटीबाबत चर्चा करू. स्टॅम्प डय़ूटी हा राज्य सरकारचा विषय असल्याने केंद्र सरकार त्यावर काहीच बोलत नाही. खरे म्हणजे सुरजीतसिंग भल्ला यांनी असे सुचविले आहे की, स्टॅम्प डय़ूटी हीदेखील एक सेवाच समजून त्याचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा. पण त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जोपर्यंत स्टॅम्प डय़ूटीचे दर कमी होत नाहीत तोपर्यंत स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारातून काळा पसा हद्दपार होऊ शकत नाही.

आता करांचे दर कमी करण्याबाबत. या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांसाठी अडीच लाख ते पाच लाख उत्पन्नावर आयकर १० टक्केवरून पाच टक्के करण्याचे सुचविलेले आहे, ही एक चांगली बाब आहे. तसेच ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी कंपनी कर ३० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के करण्यात आला आहे. कंपनी कराबाबत नंतर चर्चा करू या. एकूणच करांचे दर कमी करताना मुख्यत प्रत्यक्ष करापेक्षा अप्रत्यक्ष कर कमी होणे हे जास्त महत्त्वाचे असते, कारण प्रत्यक्ष कराचा संबंध जनतेच्या फक्त लहानशा वर्गाशी येतो. मात्र अप्रत्यक्ष कराचा फटका सर्वच लोकांना बसतो. या अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करात कोणतीही कपात केलेली नाही. किंबहुना जीएसटी लागू झाल्यावर सेवाकरात वाढ होणार आहे. तसेच जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थाचे दर साधारणत दोन वर्षांपूर्वी कमी झाल्यावर त्याचा फायदा पूर्णपणे ग्राहकांच्या पदरात टाकण्याऐवजी त्यावर जो अबकारी कर वाढविण्यात आला होता, तो कर आता पेट्रोलियम पदार्थाचे दर वाढू लागल्यावरही जसाच्या तसा ठेवण्यात आला आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले नसल्याने ही परिस्थिती निदान पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत तरी कायम राहणार आहे.

कंपनी करात ज्या वेगवेगळय़ा सवलती दिलेल्या आहेत त्या सर्व सवलती काढून म्हणजेच कंपनी करात सुटसुटीतपणा आणून मग कराचे दर कमी केले असते तर ते अधिक संयुक्तिक झाले असते. तसेच ५० कोटीपेक्षा कमी किंवा अधिक उलाढाल असे गट पाडल्याने पुन्हा भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार आहे.

तिसरा मुद्दा – बांधकाम क्षेत्र जी.एस.टी.च्या कार्यक्षेत्रात आणण्याचा. या बाबतीत सुद्धा अर्थसंकल्पात काहीच सूतोवाच नाही किंवा अन्यत्रही त्याबद्दल काहीही चर्चा नाही.

थोडक्यात काय तर,  हा अर्थसंकल्प काहीतरी ‘गुड’ घडविण्यापेक्षा ‘फील गुड’ दिसण्यासाठीच तयार केला गेला आहे. त्यामुळे मुख्य आíथक सल्लागारांचे (आणि सुरजीत भल्ला यांचेही) सल्ले  म्हणजे केवळ अरुण्यरूदन ठरणार आहे.

– डॉ. सुभाष सोनवणे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2017 2:31 am

Web Title: loksatta readers letter 257
Next Stories
1 न्याय-निर्णयांचे ‘दुर्लभ योग’ ठरतील रोग!
2 नाडणुकीचा इतिहासच पुढे चालू..
3 तार्किक दृष्टिकोनाचा अतिरेक नको
Just Now!
X