‘घराणेशाहीची गरज’ हे संपादकीय (१८ फेब्रु.) वाचले. शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढीने ‘अघोषित संप’ पुकारला आहे हे विधान वास्तवदर्शी आहे. वंशपरंपरागत चालत आलेल्या शेतीकडे नवीन पिढीने पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शेतीतील उत्पन्नाविषयी साशंकता असणे, गुंतवणुकीच्या परताव्याची हमी नसणे, शेतीला ग्लॅमर(!) नसणे यांसारख्या अनेक कारणांमुळे तरुणांचा शेती सोडून इतर व्यवसायांकडे अधिक कल निर्माण झाला आहे. ‘अघोषित संपा’बाबत उरण-पनवेलच्या किनारी विभागातील शेतीचे उदाहरण देता येईल. या परिसरात पूर्वापार चालत आलेली भातशेती आता अखेरच्या घटका मोजत आहे. ‘मासे- मीठ- भात’ या घटकांवर आधारित स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडून तिची जागा आता ‘ट्रान्सपोर्ट’ क्षेत्राने घेतली आहे. खार जमिनीतील भातशेती ही एकपिकी असल्याने शासनदरबारी ही जमीन ‘नापिकी’ मानली जाते. पर्यायाने शेती विकासास आवश्यक अशा योजना या परिसरातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी फारशा मिळाल्याचे स्मरत नाही आणि भविष्यात मिळण्याची शक्यताही नाही. पॅकेज, कर्जमाफी, वीजबिल माफी यांसारख्या शेतीला मदत करणाऱ्या योजना तर दूरच, याउलट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (सेझ), महामुंबई, नैना यांसारखे प्रकल्प राबवून मरणासन्न अवस्थेतील शेतीचा गळा घोटण्याचेच काम सर्व सरकारे इमानेइतबारे करीत आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन पिढी शेतीकडे का वळेल? जी दुरवस्था येथील भातशेतीची आहे त्यापेक्षाही वाईट अवस्था मीठ उत्पादन व मासेमारीची आहे. शेतकऱ्याला ‘बळीराजा’ म्हटले जाते हे बरोबरच आहे, कारण शासनाद्वारे या बळीराजाला पाताळात गाडण्याचेच काम सदैव चालू आहे. संपादकीयात आयन रँडच्या ‘अ‍ॅटलास श्रग्ड’चा समर्पक उल्लेख आलाय. त्या अ‍ॅटलासप्रमाणे आमचा शेतकरीही थकलाय. - तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण) योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे ‘घराणेशाहीची गरज’ हा अग्रलेख (१८ फेब्रु.) वाचला. शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीने पुकारलेला अघोषित संप देशाला अंधाराकडे घेऊन जाणारा असेल, त्यालाही कारणे आहेत. आपल्या देशातील शेती आणि शासन व्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही आहे. आपल्या देशातील बहुतांश शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे आणि त्यात सिंचनाची असलेली दयनीय अवस्था. त्यात शासनाचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नसल्याने नव्या पिढीला जेवढा विश्वास दहा ते बारा हजारांच्या नोकरीत वाटतो तेवढा त्याला घरच्या शेतीचा वाटत नाही. तो वर्षांनुवर्षे आपल्या वडिलाचे कष्ट पाहत असतो. कधी निसर्ग तर कधी सरकारी धोरणामुळे कष्ट व्यर्थ जातात. त्यांचा शेतमाल मातीमोल भावात विकला जातो. उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळत नसल्याने त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना आहेत, पण त्याच्या अंमलबजावणीची बोंब आहे. त्यामुळे अशा योजनांचा कुठलाच फायदा शेतकऱ्याला मिळत नाही. कुठलीच बँक पीक कर्ज सोडले तर अन्य कुठल्याच शेतीपूरक व्यवसायाला कर्ज देत नाही हे वास्तव आहे. शासनाला आधी यात बदल करून शेती व्यवसायात विश्वास निर्माण करावा लागेल, तरच चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. - अनिकेत भाऊराव सरनाईक, रिसोड (वाशिम) शेतकऱ्यांनी संघटित होणे गरजेचे ‘घराणेशाहीची गरज’ हा अग्रलेख वाचला आणि भविष्याची चिंता वाटली. नवी पिढी शेतीकडे लक्ष देत नाही त्याला कारणेही आहेत. सध्या शेती म्हणजे मुदलात घाटा आहे. कारण उत्पादन वाढले की भाव नाही आणि भाव असला की उत्पादन नाही. शासनाचे तर शेतीबद्दल काही देणे-घेणे नाही. शेतकरी आत्महत्या करतोय, दुष्काळाने होरपळतोय, अतिवृष्टी, पूर यामुळे त्याचे कंबरडे मोडून जातेय, त्याने भरलेला पीक विमा वेळेवर मिळत नाही, महागाई वाढते पण शेतमालाच्या किमती नाही, तरी शासन काही करीत नाही. नुसते डोळे उघडे ठेवून तमाशा बघते. कोणता बाप पोराला सांगेल शेती कर म्हणून? बिल्डर, उद्योगपती यांच्या मागण्या लगेच मान्य होतात, पण शेतकऱ्यांच्या होत नाहीत. कारण तो संघटित नाही. यासाठी त्याने संघटित होणे आवश्यक आहे. - वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर) या नेत्यांचे डोके ठिकाणावर आहे ? ‘प्रशासन जनतेला उत्तरदायी असावे’ हा माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांच्या भाषणाचा संपादित अंश आणि त्याच्या विरुद्ध बाजूला जनप्रतिनिधी होऊ पाहणाऱ्या ‘राजकारणातील गुंड-गर्दी!’चा लेखाजोखा हे परस्परविरोधी लिखाण (रविवार विशेष, १९ फेब्रु.) वाचले. एकीकडे धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केलेली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या भावनेने काम करण्याची अपेक्षा मनात काही तरी चांगल्याची आशा निर्माण करतेय तोवर सध्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते किती गुंडांचा झेंडा मिरवताहेत हे पाहून त्या आशेला तात्काळ सुरुंगदेखील लागला. प्रशासकीय अधिकारी जनतेला उत्तरदायी नाहीत याबाबत खंत व्यक्त करताना धर्माधिकारी हे लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी असल्याचे नमूद करतात, परंतु लोकप्रतिनिधीच जर गुंड प्रवृत्तीचे असतील तर त्यांना त्यांच्या उत्तरदायित्वाबद्दल प्रश्न विचारण्याचे बळ इथल्या सामान्य जनांत कसे येणार? कुणी म्हणेल की पाच वर्षांनी या राजकारण्यांना धडा शिकवण्याची संधी मतदारांना मिळतेच की. मात्र पाच वर्षांनी फक्त गुंड बदलायची संधी मिळते, जनप्रतिनिधीचे चारित्र्य नव्हे. कारण एका राजकीय पक्षाने गुंडाला उमेदवारी दिली तर त्याला तुल्यबळ दुसरा गुंड इतर पक्षांकडून आखाडय़ात उतरवला जातो. आश्चर्याची बाब ही की या निवडणुकांत आपले नशीब अजमावणाऱ्या उमेदवारांत काही ‘अट्टल महिला गुंड’ही आहेत. निदान याबाबतीत तरी स्त्री-पुरुष समानता हेच काय ते समाधान! काल शिवजयंतीदेखील होती. राजा असूनसुद्धा जनतेच्या सेवेला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या राजाच्या जयंती दिवशी वृत्तपत्रांत राजकारणातील गुंड-गर्दीबद्दल लेख छापून येत असेल तर या महान राजाचा वारसा मिरवायचा आपल्याला खरेच अधिकार आहे का याचीदेखील आपण चाचपणी करावयास हवी. एरव्ही मतांसाठी ऊठसूट शिवरायांचा जयघोष करणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांची अक्कल या गुंडांना तिकीट वाटप करताना कुठे गेली होती? आपल्या भाषणाच्या शेवटी धर्माधिकारी यांनी टिळकांसारखे जास्तीत जास्त (राष्ट्रप्रेमी) वेडे निर्माण व्हावेत अशा शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत. तसाच एक वेडा होण्याची आशा बाळगणाऱ्या माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला राजकारणातील ही वाढती गुंड-गर्दी पाहून सर्व राजकारण्यांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, ‘‘या नेत्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’’ - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली मतदार कधी विवेकी होणार? ‘राजकारणातील गुंड-गर्दी’ या लेखात (१९ फेब्रु.) सर्वच पक्षांतील गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून एक जबाबदार पत्रकारितेची भूमिका ‘लोकसत्ता’ पार पाडीत आहे. एके काळी मृणाल गोरे, हशू अडवाणी यांसारखे सामान्य कुटुंबातील परंतु नेतृत्वगुण असलेले नगरसेवकपदी निवडून येत. त्यातूनच राज्याला चांगले नेतेही मिळाले. अनेक निरलस कार्यकर्ते आपल्या कामाच्या जोरावर कोणत्याही लाटेत नगरसेवकपदी निवडून येत. पण या बाबतीत त्या वेळेच्या मतदारांच्या विवेकी मतदानाला सलाम केला पाहिजे आणि सध्याच्या काळात मतदारराजाच्या याच आजारावर मुख्यत्वे उपचार होताना दिसत नाही, हे या लोकशाहीचे मोठे दुखणे आहे. येणाऱ्या काळात कोणत्याही प्रतिमेच्या संमोहनात न पडणारा विवेकी मतदार तयार करण्याची मोहीम राबविली पाहिजे. निदान स्थानिक निवडणुकीत तरी मतदाराला राजकीय पक्षाच्या वेठबिगारीतून मुक्त केले पाहिजे. तसेच निवडणुकीत होणारा खर्च कमी झाला की सामान्य कार्यकर्ता निवडणूक लढवू शकेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर अशा आमदाराला घरीच बसवावे देशाच्या सीमेवर जिवाची बाजी लावून देशाचे संरक्षण करणाऱ्या भारतीय जवानाच्या पत्नीविषयी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केलेले विधान वाचून धक्का बसला. स्वत:ला शिवरायांचे मावळे समजणारे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणारे अजून किती अलकेचे तारे तोडणार? एका बाजूला राष्ट्रवादाने भारावलेले आणि ५६ इंचांच्या छातीचे दाखले देणारे जवानांविषयी आदर असल्याचे प्रवचन झाडतात. दुसऱ्या बाजूला त्यांचेच आमदार बेताल विधाने करतात. त्यामुळे अशा आमदाराला घरीच बसवले पाहिजे. भाजपने आता देशातील जवानांविषयीची आपली भूमिका तसेच यानिमित्ताने राष्ट्रद्रोहाची व्याख्याही स्पष्ट करावी. - महेश पांडुरंग लव्हटे, कोल्हापूर नाशिक महामार्गावरील हा टोल कोणाचा? महापालिका व इतर निवडणुका जाहीर झाल्यावर काही दिवसांतच मुंबई नाशिक महामार्गावर असलेल्या टोलमधून नाशिकचा एम एच १५ असा नंबर असलेल्या गाडय़ांना टोलमधून सूट दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबतीत टोल बूथवर विचारणा केली असता या गाडय़ा ‘लोकल’ असल्याचे सांगितले गेले. या आदेशाचे कुठलेही अधिकृत पत्रक पडघा अथवा घोटी येथे असलेल्या टोल बूथवर उपलब्ध नाही. हा आदेश काही राजकीय पक्षांनी दिल्याचे बोलले जात आहे. तेव्हा प्रश्न उभा राहतो की हा टोल कोणाचा, कंत्राटदार कोणाच्या आदेशाचे पालन करत आहे तसेच टोलचे उत्पन्न कुठे जमा होत आहे? या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी करून योग्य उपाय व कारवाई होणे आवश्यक आहे. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) गुरूवरची श्रद्धा ही अंधश्रद्धा मानायची? ‘हेच आयुष्याचे खरे आधार’ हे पत्र (लोकमानस, १८ फेब्रु.) वाचले. सर्व श्रद्धा या अंधश्रद्धा असतात, असे एक मत मांडले जाते. ख्यातनाम गायक, वादक हे नेहमी म्हणतात, ‘‘गुरूवर नितांत आणि संपूर्ण श्रद्धा असल्याशिवाय गुरू तुम्हाला संपूर्ण ज्ञान, विद्या देत नाही.’’ म्हणजे हे विधान भाकडच म्हणायचे का? कोणत्याही कलेच्या क्षेत्रात हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गुरूवर तोंडदेखली श्रद्धा असेल तर तो मन लावून शिकवत नाही. - यशवंत भागवत, पुणे
