‘स्वत:च्या फायद्यासाठी तरी श्रद्धा ठेवा’ (लोकमानस, २१ फेब्रु.) या पत्रातील सल्ला हा लाचारी व मानसिक गुलामगिरी स्वीकारा असेच सांगणारा आहे. श्रद्धेची चिकित्सा होत नाही याची प्रमुख कारणे तीन : एक व्यक्ती, दोन शब्दप्रामाण्य व तीन ग्रंथप्रामाण्य. व्यक्ती स्वत: चिकित्सा करीत नाही आणि इतरांनी श्रद्धेची चिकित्सा केलेली तिला चालत नाही. शब्दप्रामाण्य म्हणजे व्यक्तीचा शब्द प्रमाण मानायचा, त्याची चिकित्सा करायची नाही. व्यक्तीने सांगितलेले शब्द म्हणजे अंतिम सत्य आहे. ग्रंथप्रामाण्य म्हणजे ग्रंथात लिहिले आहे तेवढेच प्रमाण मानायचे. त्याची कोणतीही चिकित्सा करायची नाही, प्रश्न विचारायचे नाहीत. प्रस्तुत पत्रात लेखकाने उल्लेख केलेले ‘अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर’ (?) व त्यांचा प्रबंध या संबंधी पुढील प्रश्न उपस्थित होतात : १) डॉ.(?) अविनाश इनामदार यांनी प्रबंध सादर केला आहे. त्याला मान्यता अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याला काहीही वैधता नाही. २) ‘मनापासून नाव घेतले तरच’ फायदा म्हणजे तिथे अंधश्रद्धा आलीच, उलट वैद्यक किंवा औषधशास्त्र हे सर्वानाच लागू होते. ३) विज्ञान तपासताना सार्वत्रिक सँपल (नमुना) तपासून नंतर निर्णय देते. येथे फक्त पुणे येथीलच निवडक लोक तपासलेत. मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हाँगकाँग, इजिप्त, अमेरिका इतर देशातील सँपल तपासून सारखाच निष्कर्ष काढता येईल काय? ४) काही आजार स्वयंसूचनेने बरे होतात हे सामान्यज्ञान बऱ्याच लोकांना आहे. पण हे सर्वाच्याच बाबतीत शक्य असेल असेही नाही. ५) हे प्रयोग करताना त्यांची त्या आजारावरील नियमित औषधे चालू होती का बंद होती हेही तपासले पाहिजे. ६) विज्ञान संपते तिथे अध्यात्म चालू होते म्हणणारे आता अध्यात्मात विज्ञान शोधायला लागलेले दिसतात. श्री विठ्ठलनामामुळेच असे घडू शकते असे नाही; तर मनापासून स्व-सूचना स्वीकारल्यास हे घडू शकते. कारण याचा संबंध मनाच्या सामर्थ्यांशी आहे. श्रद्धेची समर्पक व्याख्या ही न्या. रानडे यांनी केलेली आहे ती अशी- ‘उत्कटपणे कृतिशील झालेली विवेकशक्ती म्हणजे ‘श्रद्धा’ होय. - मंगेश घोडके, मुंबई कुठे यशवंतराव, कुठे सध्याचे नेते? राज्यातील जनतेने निवडणूक प्रचारादरम्यान नेतेमंडळींना एकामेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना पाहिले. महानगरपालिका, जि. प., पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचारात जनतेला आकर्षित करण्यासाठी नेतेमंडळींनी बोलण्याच्या ओघात, टाळ्या मिळवण्याच्या नादात अतिशय खालची पातळी गाठली. पातळी सोडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. मग यात प्रमुख राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेसुद्धा अपवाद नाहीत. आपण काय बोलतो आहो, याचे भानही त्यांना राहिले नाही. नंतर अनवधानाने आपल्याकडून हे वक्तव्य करण्यात आले, यात कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता, अशी सारवासारव करून नेतेमंडळी मोकळी झाली. मात्र असे केल्याने त्यांच्या वक्तव्याचा परिणाम काही कमी होत नाही. महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाणांसारखे सुसंस्कृत नेते लाभलेले आहेत. मात्र त्याच महाराष्ट्रात सध्याचे नेते बेताल वक्तव्ये करीत फिरले. खालच्या दर्जाची भाषा वापरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सर्वानी केला पाहिजे. भविष्यातही अनेक निवडणुका येतील. प्रचारादरम्यान जर अशीच राळ उठणार असेल तर निवडणूक आयोगाला भाषणासंदर्भात कठोर नियमावली तयार करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. - निखिल उत्तम नवगिरे, औरंगाबाद कर्ज-बुडव्यांना वचक बसणारे कायदे हवेत ‘संगमातील बँकबुडी’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रु.) वाचला. कर्जखात्यांपैकी सरासरी ११ टक्के खाती बुडीत कर्जात जाण्याची आजची आकडेवारी उद्याच्या आर्थिक अराजकतेची सूचक आहे. फेरभांडवलीकरण अथवा बॅलन्स-शिटमध्ये वर्षांनुवर्षे कुजणाऱ्या थकीत/बुडीत कर्जाची ‘साफसफाई’ म्हणजे, पसरणाऱ्या त्वचारोगावर सौंदर्यप्रसाधनांनी केलेला तात्पुरता ‘मेकअप’ म्हणता येईल, कारण हे उपाय नक्कीच उपचार नव्हेत. व्यापार वाढीसाठी अनुत्पादक कर्जाची विनाचौकशी खैरात, ‘ब्लॅक-लिस्टेड’ असलेल्या मोठय़ा कंपन्या व एचएनआय खात्यांना बेलगाम कर्ज देण्यासाठी बँकांमध्ये दिसणारी स्पर्धा, थकीत कर्जाबाबत ‘वन-टाइम सेटलमेन्ट (डिस्काऊंटेड)’ पद्धतीचा सुळसुळाट, आर्थिक घोटाळे, कर्मचाऱ्यांवर कर्ज वितरणाचे अनिवार्य ‘टार्गेट’, मतांसाठीच्या कर्जमाफीची रुजलेली अपेक्षा, संचालकांचे व्यावहारिक हितसंबंध, राजकीय मध्यस्थीतून दिलेली कर्जे, कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियांमध्ये अगणित पळवाटा,उपभोक्तावाद हे सर्व या ६,१४,८७२ कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जात प्रकर्षांने जाणवतात. निश्चलनीकरणाच्या परिणामांमुळे येणाऱ्या दिवसांत या आकडय़ांत फुगवटा होण्याची शक्यता दाट आहे. भांडवल निर्मिती व त्याचे व्यवहार्य व्याजदरात होणाऱ्या किफायतशीर व विस्तारित वितरणातून, अर्थव्यवस्थेची प्रगती व विकासदराची वृद्धी घडवून आणणे शक्य आहे. त्यासाठीच या कर्ज-बुडवेगिरीच्या मानसिकतेमागील प्रोत्साहनांवर आघात करणारे कार्यक्षम व परिणामकारक नियम, कायदे व यंत्रणा प्रामाणिकपणे व तातडीने उभारणे गरजेचे असणार आहे. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना धडा शिकवा! प्रदूषण ही चिंता वाढविणारी बाब आहे हे सोदाहरण पटवून देणारा ‘दूषण प्रदूषण’ हा अग्रलेख (२३ फेब्रु.) डोळ्यांत अंजन घालणारा असला तरी संबंधित घटकावर परिणाम करेल का, हा प्रश्नच आहे. मुळात याविषयीचा अभ्यास असणारे किती लोकप्रतिनिधी आहेत? किंवा जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा परखड सल्ला मानून त्याप्रमाणे कायदे बनविण्यास उत्सुक आहेत का? अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘मनोभावे हातभार’ लावण्यातच याना धन्यता वाटत असेल तर ‘जे जे होईल ते ते पाहावे’ याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कोकणात प्रदूषण कमी आहे ही आज तरी सुखद बाब आहे. आम्ही विकासाच्या गोंडस नावाखाली विनाशाच्या वाटेवर जात आहोत हे अनेक अभ्यासू मंडळी कंठशोष करून सांगत आहेत पण त्यांचे सांगणे अरण्यरुदन ठरत आहे. हे सर्व थांबण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहेच पण त्याचबरोबर मतपेटीतूनही धडा शिकविणारे सजग मतदार नागरिक तयार व्हावयास हवेत. -डॉ. मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) (महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणूक निकालांमुळे आजचा दिवस या पानाची रचना बदलली आहे.)
