‘शेती : गती आणि मती’ या राजू शेट्टी यांच्या सदरातील ‘होऊ द्या बैलगाडी शर्यती’ या लेखातून (२ मार्च) बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करताना मांडलेली बाजू पूर्णत: पूर्वग्रहदूषित आणि वास्तवापासून वाचकाला दूर नेणारी आहे. लेखाच्या सुरुवातीला ते म्हणतात, ‘..या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयातून बंदी घालण्याचा निर्णय करून आणला. शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टासमोर फारशी आलीच नाही.’ या विधानातून त्यांना काय सुचवायचे आहे? न्यायालयात कायद्याप्रमाणे केस चालवली जाते, असे असताना त्याला ‘निर्णय करून आणला’ असे म्हणणे हे न्यायपालिकेच्या नीतिमत्तेवर शंका घेणारे नाही का? आणि मूळ प्रश्न, ‘शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी’ म्हणवणाऱ्यांना शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर का मांडवी वाटली नाही? आणि जर त्यांनी मांडली असेल तर ‘शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर आली नाही’ या वाक्याचा नक्की अर्थ काय? ‘तंबाखू खाण्याची तलफ असलेल्या गिऱ्हाइकालाच शेतकरी बैल विकतो, कारण तंबाखू खाण्यासाठी तो औत थांबवेल आणि तेवढय़ा वेळात बैलांना विश्रांती घेता येईल, असा विचार शेतकरी करतो’, असे वर्णन त्यांनी लेखात केले आहे. हे वर्णन त्यांची ललित साहित्यातील आवड दाखवते वास्तव नाही. ‘पैशाची अत्यंत निकड असते तेव्हाच शेतकरी बैल विकतो’ हे लेखातीलच वाक्य खरे मानले, तर अत्यंत निकड असलेला शेतकरी बैल कोणाला विकेल : अधिक पैसे देणाऱ्याला की तंबाखूची तलफ असणाऱ्या (अप्रत्यक्षरीत्या) दयाळू गिऱ्हाइकाला? बैलगाडा शर्यतींच्या समर्थनार्थ ‘घोडय़ांचे रेसकोर्स कसे चालतात’ किंवा ‘या पर्यावरणवाद्यांनी या विरोधात आवाज का उठवला नाही’, असे विचारणे तर्कसंगत नाही. तसे असेल तर बैलगाडा शर्यत बंदीला शह देण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी रेसकोर्सवर बंदी घालण्याची मागणी करावी. ‘तमिळनाडूमधील जनता रस्त्यावर उतरली, मात्र महाराष्ट्रातील जनतेला सरकारचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत’ हे विधान म्हणजे प्रत्यक्ष अराजकतेचे समर्थन नाही का? कोणताही लोकप्रतिनिधी लोकांना अशा प्रकारे कायदा हातात घ्यायला कसे सुचवू शकतो? सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांवर अविश्वास दाखवणे हे (स्वत: सत्तेत असताना) कोणत्या नैतिकतेत बसते? खेडोपाडी आता टीव्हीसारख्या मनोरंजनाच्या सुविधा पोहोचल्या आहेत, त्याचबरोबर रायरण, नंदीवाला, वासुदेव, पिंगळा, गोंधळी, तमासगीर यांसारखी अनेक अलुतेदार-बलुतेदार असताना, गावोगावच्या देवदेवतांचे सण-उत्सव-जत्रा-उरुस असताना त्यात या ‘मनोरंजनाची’ भर कशाला?! त्याचबरोबर बैलगाडा शर्यत म्हणजे अर्थकारणाचा भाग असल्याचे लेखकाचे मत हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्रात किती ठिकाणी अशा शर्यती होतात? आणि गेली काही वर्षे या शर्यती बंद असल्यामुळे शेतीची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे का? बैलगाडा शर्यत हा नक्कीच ‘अर्थ’कारणाचा भाग आहे, पण तो महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या नव्हे; तर उसाला पाणी असणाऱ्या धनदांडग्या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा आणि त्यांच्याकडून आर्थिक ‘मदत’ मिळणाऱ्यांच्या राजकारणाचा तो भाग आहे. लेखकाने ज्या ‘ग्रामीण संस्कृतीचा’ उल्लेख केला आहे त्या संस्कृतीत पशुधनाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केलेली दिसते, म्हणूनच पोळा आणि वसुबारस असे सण या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग बनले, त्या दिवशी जनावरांना ‘पूर्ण’ विश्रांती दिली जाते, खाऊ-पिऊ घातले जाते व श्रद्धापूर्वक पूजा केली जाते. स्वत:च्या ‘मंनोरंजना’साठी व रोख बक्षिसाच्या हव्यासापायी त्यांना जिवाच्या आकांताने पळायला लावणे ही ‘संस्कृती’ नाही, स्वार्थ आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लावण्यासाठी शर्यतीऐवजी पशुसंगोपनाच्या जोडधंद्याला आर्थिक साहाय्य, उत्तम वाणांची पैदास करणारी संशोधन केंद्रे, सुसज्ज पशू चिकित्सालये, जनावरांसाठी फिरते दवाखाने, उपक्रमशील शेतकऱ्याला प्रयोग राबवण्यासाठी अनुदाने व बक्षीस योजना, निर्यातक्षम मालाची निर्मिती करण्यासाठी मार्गदर्शन, नाशवंत शेतीमाल साठवण्यासाठी अत्याधुनिक गोदाम आणि पुढची पिढी शेतीत उतरण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे यांसारख्या योजना राबवण्याची अधिक आवश्यकता आहे. शाश्वत शेतीचा हा राजमार्ग आणि बैलगाडा शर्यतीसारखी केवळ भ्रामक अस्मिता यापैकी शेतकऱ्याला कशाची गरज आहे, हे सुज्ञांस सांगणे न लगे..!! - कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर ‘त्रिशंकू ‘भय्यां’’बद्दल काही अन्य मुद्दे.. ‘त्रिशंकू भय्यांचे प्राक्तन’ हा अग्रलेख वाचला (२७ फेब्रुवारी). यात मुंबईत येणाऱ्या भय्यांची तुलना अमेरिकेत जाणाऱ्या तरुणांशी केली गेली ते अयोग्य वाटले. तसेच मुंबईत होणाऱ्या स्थलांतरामागे श्रमिकांची ‘जात’ हेच महत्त्वाचे कारण असावे हे तर्कटही पूर्णत: ग्राह्य मानता येणार नाही. कारण अमेरिकेत जाणारे तरुण हे उच्चशिक्षित असतात तर मुंबईत येणारे अशिक्षित किंवा अकुशल असतात, अमेरिकेत जाणारे कधीही म्हणत नाहीत की अमेरिकेत स्थायिक होणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध किंवा घटनादत्त अधिकार आहे; त्याउलट मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकाची हीच भावना असते की इथे येणे हा त्याचा जन्मसिद्ध हक्क व अधिकार आहे, त्यासाठी गरजेनुसार ते लाठय़ाकाठय़ाही हाती घेताना दिसतात. मुंबईत राहण्याचा, काम करण्याचा अधिकार हा घटनेने दिलेला असल्यामुळे तो जन्मसिद्ध आहे अशाच आविर्भावात ते असतात (तसाच अधिकार वा हक्क आपल्याला स्वत:च्या राज्यातच रोजगार मिळविण्याचाही आहे हे मात्र सोयीस्कर विसरतात. मुंबईत राहण्याचा अधिकार जितका आहे तितकाच स्वत:च्या राज्यातच काम मिळण्याचा अधिकार आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही आणि आले तरी ते त्यांच्या राज्य सरकारविरोधात काहीच करू शकत नाहीत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारकडून त्यांच्या राज्य सरकारांना मिळत असलेली मदत महाराष्ट्रास मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा कैक पटीने अधिक असूनही..!). दुसरा मुद्दा असा की, मुंबईत होणारे स्थलांतर हे पूर्णत: अराजकीय असते असे म्हणता येणार नाही. कारण काल-परवाच ‘लोकसत्ता’चीच बातमी होती की, बी.एम.सी.तील एकतृतीयांश नगरसेवक हे अमराठी आहेत, यावरून मुंबईतील हे स्थलांतर हे सुनियोजित व दूरदृष्टीच्या राजकारणाचा भाग असावा असे वाटते. अग्रलेखासंबंधी तिसरा मुद्दा असा की, ट्रम्प जिंकून यावेत म्हणून ज्यांनी भारतात यज्ञ केलेत त्यांचा काहीही उल्लेख नसणे हेही खटकले. कुठे आहेत ती मंडळी, केला का त्यांनी अमेरिकेचा निषेध ? ट्रम्प यांच्या विजयाचा उन्माद इथे साजरा केल्याने कोणता फायदा झाला? (झाला नसेल असे म्हणता येणार नाही, कारण आजकाल बिनफायद्याचे काम कुणीही करीत नाही..) चौथा मुद्दा म्हणजे मुस्लीम अमेरिकेत असोत की युरोपमध्ये किंवा कुठेही असोत, ते मागासच असतात हा (अमेरिकेत घडलेल्या हत्येमागील) समज किती सकारात्मक समजायचा, हा ज्याच्या-त्याच्या आकलनाचा प्रश्न आहे. कारण ‘यश’ किंवा ‘प्रगती’ची कुणाची व्याख्या काय आहे त्यावर हे अवलंबून आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या प्राणहानी (प्राणहानीचा वाढता आलेख : एक कोटी ते दोन कोटी ते तीन कोटी ते चार.. असा..) पासून ते इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया इ. राष्ट्रांत आज होत असलेल्या मानवी संहारास कारणीभूत असलेल्या विचारसरणीला प्रगत मानून पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करणे म्हणजे ‘प्रगती, विकास व यश’ मानायचे झाल्यास मुस्लिमांना दूषणे देणे व मागास म्हणणे योग्य ठरेल. मानवी जीवनाचे मूल्य ज्यांना आजपर्यंत कळले नाही त्या पाश्चात्त्यांना प्रगत व आदर्शवत मानल्यास असे होणारच. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. वीरेंद्राच्या बालबुद्धीचे बोल.. वीरेंद्र सेहवाग उपरोधाने म्हणतो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या खेळातली त्याची दोन त्रिशतके त्याच्या बॅटने केली, त्याने नाही. वीरूबाळाला सांगावेसे वाटते, तीन त्रिशतके करणाऱ्या तुझ्या त्या बॅटला शतके करता आलीच नसती जर तू क्रिकेट हा खेळ खेळलाच नसतास. शतक करण्यासाठी मुळात एखाद्याला क्रिकेट खेळावे लागते, तसेच सैनिकांना मारण्यासाठी युद्ध करावे लागते. गुरमेहर कौर तेच म्हणते आहे. पाकिस्तानने भारताचे सैनिक मारले आणि भारताने पाकिस्तानचे सैनिक मारले. कोणत्याही देशाची माणसे मारण्याचे काम त्या देशांमधील युद्ध करते. नरसंहाराचे अमानुष कृत्य करणाऱ्या युद्धाला विरोध करणे हेच अधिक शहाणपणाचे आणि अधिक मूलगामी आहे. कोणत्याही रोगाच्या लक्षणावर उपाय करण्यापेक्षा त्याची प्रेरणा ठरणाऱ्या रोगाच्या मूळ कारणावर उपाय करणे अधिक शाश्वत असते, त्याचप्रमाणे माणसाच्या युद्ध करण्याच्या अमानवी प्रेरणेविरोधात युद्ध करणे अधिक शहाणपणाचे आहे. कारगिलमध्ये देशासाठी बलिदान करणाऱ्या जवानाची मुलगी आपल्या वैयक्तिक दु:खाच्या पलीकडे जाऊन जागतिक शांततेची अपेक्षा करणारी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे. हे कळले नसेल तर तो वयाचा दोष नाही तर बालबुद्धीचा आहे. हा गंमत करण्याचा विषय नव्हे, तर ‘गंभीर’पणे पाहण्याचा आहे हे आता त्याच्या सहकाऱ्याच्या प्रतिक्रियेवरून सेहवागच्या ध्यानात आले असेल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली प्राण्यांचे अन्य हाल दिसत नाहीत? राजू शेट्टी यांच्या ‘शेती : गती आणि मती’ सदरातील ‘होऊ द्या बैलगाडी शर्यती’ हा लेख (१ मार्च) वाचला. त्यात म्हटल्यानुसार, सध्या महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीमागील कारण हे की, या खेळात बैलांचा छळ होतो. जर शर्यतीतील बैलांचा छळ लक्षात येत असेल तर जंगलतोडीमुळे वन्य पशूंच्या नष्ट होणाऱ्या परिसंस्था, प्रदूषणामुळे गुदमरून मारणारे पक्षी यांसारख्या अन्य कारणांमुळे प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पण यांतील सर्व कारणे सोडून फक्त बैलगाडा शर्यतीविरोधात आवाज उठवला जातो, ते का? याचे कारण आहे अन्य ठिकाणी होत असलेल्या प्राण्यांवरील अत्याचारांत गुंतलेले हितसंबंध. त्यामुळे प्राण्यांच्या छळात वाढच होत गेली. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालणे हे तर अदूरदर्शी निर्णयाचेच उदाहरण आहे. ही बंदी घालण्याअगोदर हे लक्षात घेणे गरजेचे होते की, निमशहरी भागातही बैलांचे काळजीने, आवडीने संगोपन केले जाते ते फक्त शर्यतीसाठीच व त्यातूनच बैलांच्या जातिवंत प्रजातींचे रक्षण होत आहे. जर प्राण्यांबाबत इतकीच काळजी, प्रेम, आपुलकी, संवेदनशीलता असेल तर जंगलांवर होत असलेले अतिक्रमण रोखावे. यातून कित्येक पशूंचे संवर्धन होईल. सर्वानाच जेमतेम एक तासाच्या शर्यतीतील बैलांचे हाल दिसत आहेत, पण त्यापेक्षा जास्त श्रम त्यांना शेतात काम करताना करावे लागते तेव्हा सरकारने असली अनावश्यक बंदी घालण्यापेक्षा जे पशुसंवर्धनासाठी कायदे आहेत त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे श्रेयस्कर ठरेल. - रविप्रकाश देशमुख, (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ) परभणी. नेमके कर्तृत्व काय? ‘लाल किल्ला’ या सदरातील संतोष कुलकर्णी यांचा ‘तुम्हारा देवेंद्र.’ हा लेख (२७ फेब्रुवारी ) वाचला. ‘मोदी काहीच बोलले नाहीत. पण रविवारी सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी करारावर सहय़ादेखील झाल्या’ किंवा ‘महाराष्ट्राला मोदी सरकारने तीन वर्षांत नऊ हजार कोटींची मदत दिली’ तसेच ‘मोदींचा लाडका मुख्यमंत्री’ यामागे फडणवीस यांनी नेमकी कोणती कामगिरी केली त्याचे वर्णन नाही. ‘फडणवीसांच्या यशाचे दिल्लीत वाजणारे पडघम’ हे अवास्तव आणि अतिरंजित वाटते. कारण नोटाबंदीनंतर, * नोव्हेंबर २०१६ च्या अखेरीस, गुजरात नगरपालिका आणि पंचायती निवडणुकीत काँग्रेसच्या ४० जागा हिसकावून घेत १२६ जागांपैकी १०९ जागा भाजपने जिंकल्या. * फेब्रुवारी २०१७ मध्येच झालेल्या ओरिसा पंचायती निवडणुकीच्या ८४६ प्रभागांपैकी २०१२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये बिजू जनता दलाची ६५१ जागांवरून ४७३ जागा अशी आणि काँग्रेसची १२६ जागांवरून ६० जागा अशी घसरगुंडी झाली. या उलट भाजपची ३६ जागांवरून २९७ जागा अशी स्थिती सुधारली. काँग्रेसला ३० जिल्हय़ांपैकी १६ जिल्हय़ांमध्ये एकही जागा मिळाली नाही. ..भाजपच्या या यशाचे श्रेयही व्यक्तिनिष्ठपणेच दिले गेले आहे काय? व्यक्तीचा किंवा पैशाचा किंवा ‘ईव्हीएम’मधील हेराफेरी इत्यादी प्रभावांपलीकडील, मनोवृत्तीचा प्रभाव या घटकाकडेसुद्धा परिवर्तनवादी चळवळीने लक्ष द्यावे. - राजीव जोशी, बेंगळूरु ..आणखी एका पोपटाचा जन्म! ‘अंकभ्रमकार’ या संपादकीयाने (२ मार्च) एका शासकीय संस्थेचा राजकारणासाठी कसा वापर होऊ शकतो हे लक्षात आणून दिले आहे. आतापर्यंत सीबीआय, निवडणूक आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँक, ईडी इ. स्वायत्त संस्थांचा वापर राजकीय हेतूने झाल्याची उदाहरणे होती. विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी सत्तेवरील सर्वच पक्षांनी खुलेआम या स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग केला. पण मुख्य सांख्यिकी अधिकारी यांच्या अहवालाच्या आधारावर पंतप्रधान मोदी यांनी उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक प्रचारात ‘हार्वर्डपेक्षा हार्डवर्क अधिक ताकदवान आहे’ असे विधान (बातमी : लोकसत्ता, २ मार्च) केल्यामुळे, नोटाबंदीवरून दुखावलेल्या मतदाराला गुंगीचे औषध देण्याचा केलेला प्रयत्नच अधोरेखित होतो. राजकारणासाठी देशातील या संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात आणणे लोकशाहीकरिता अत्यंत धोकादायक आहे, याबाबतीत मोदी सरकारचा वेग यूपीए सरकारपेक्षा अधिक असून देशाला सांख्यिकी संचालक नावाचा आणखी एक नवीन ‘पोपट’ मिळाला, असेच या निमित्ताने नमूद करावे लागेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर आरोग्याचे ‘कर्म’! ‘करू पुण्याची जोडणी’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२ मार्च) आवडला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने ते ही विमानाने धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडवून आणण्याच्या उपक्रमाबद्दल काय बोलावे? आध्यात्मिक विकासाचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांमुळे आपला देश आर्थिक, सामाजिक विकास कसा साधणार, हे तो ईश्वरच जाणे! त्यापेक्षा ज्येष्ठांच्या आरोग्यासाठी विविध उपक्रम राबवले असते, असलेल्या उपक्रमांत वाढ केली असती, तर नक्कीच ते पुण्यकर्म ठरले असते! पण लक्षात कोण घेतो? - हेमलता वाघराळकर, ठाणे. अग्रलेखातील गर्भित संदेशाची दखल कुणी घेतली? ‘त्रिशंकू ‘भय्यां’चे प्राक्तन’ या २७ फेब्रुवारीच्या अग्रलेखावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, २८ फेब्रुवारी) वाचल्या. पत्रलेखकांच्या संस्कारांविषयक, अस्मितांविषयक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असे दिसते. अशा बाबतीत तटस्थपणे विचार करणे कठीण असते. केवळ बुद्धिवादी विचार केल्यास लेखातील वास्तव नाकारता येत नाही. आपले (विशेषत: मोठय़ा पदांवर नसलेले) लोक आपापल्या प्रांतांची, भाषांची कोंडाळी करून राहतात हे खरेच आहे, कदाचित परिणामांविषयी मतभेद असू शकतील, पण म्हणून वास्तव बदलत नाही. अग्रलेखात एक गर्भित संदेश आहे त्याची दखल कुणी घेतलेली दिसत नाही. तो मुद्दा हा की, स्थलांतरितांनी स्थानिक संस्कृती आणि सभ्यता यांच्याशी शक्यतो समरस व्हावे, निदान आव्हानात्मक वाटेल असे काही करू नये. हे महत्त्वाचे एवढय़ासाठी की, स्थलांतरितांविषयी जगात सहानुभूती सर्वत्र आहे, पण स्थलांतरित झाल्यावर आपल्यावरही काही जबाबदारी येते याचीही जाणीव करून देणे तेवढेच आवश्यक असते. - रघुनाथ बोराडकर, पुणे [ विनिता दीक्षित (ठाणे) यशवंत भागवत (पुणे) महेंद्र शं. पाटील (ठाणे)या विषयावरील पत्रांना आता विराम देण्यात येत आहे] उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज येथील प्रचारसभेत १ मार्च रोजी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, उत्तर प्रदेश भाजपने आधीच जिंकले असून पुढील म्हणजे उरलेल्या दोन फेऱ्यांतील मतदान म्हणजे आमच्यासाठी बोनस आहे! मतदारांवर परिणाम होऊ नये म्हणून एकीकडे निवडणूक आयोग अनेक टप्प्यांतील मतदानादरम्यान मतदानोत्तर चाचण्यांचे कल जाहीर करण्यावर बंदी घालते, तर दुसरीकडे सर्वात महत्त्वाची वैधानिक जबाबदारी भूषविणारी पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती असे विधान करूच कशी शकते? हा सरळसरळ निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नाही का? त्याचबरोबर या अनुषंगाने मोदींना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. ते म्हणतात त्याप्रमाणे भाजपने उत्तर प्रदेशात जिंकला असेल, तर ते आपला अमूल्य वेळ राज्य कारभारासाठी (गव्हर्नन्ससाठी) न देता प्रचारात का वाया घालवत आहेत? त्याचबरोबर पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर मोदी जे म्हणाले होते, त्याची त्यांना आठवण करून द्यावीशी वाटते : चला, चार वर्षे आपण विकासाचे बोलू या व शेवटच्या वर्षी राजकारण करू या. पण गेल्या पावणेतीन वर्षांत आपण काय पाहत आहोत? राज्याराज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत पूर्वी कोणत्याही पंतप्रधानांनी केला नसेल, इतका प्रचार करून मोदी स्वत:च आपल्या वचनाला खोटे ठरवीत आहेत. पण उक्ती व कृतीमधील तफावत हेच मोदींचे वैशिष्टय़ राहिले आहे. सराईत थापेबाजाप्रमाणे त्यांचे वर्तन असते. २०१४ मध्ये त्यांनी दिलेली आश्वासने आठवा. थापेबाजीचे ताजे उदाहरण म्हणजे, इम्फाळमध्ये राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणाची खिल्ली उडविताना मोदी म्हणाले की, नारळाचा रस काढून तो लंडनला नेऊन विकण्याची वल्गना राहुल यांनी केली आहे. ‘‘नारळाचा रस काढत असल्याचे मी तरी ऐकलेले नाही,’’ अशी मल्लिनाथीही मोदींनी केली. परंतु राहुल गांधी ‘नारियल’ नव्हे तर ‘नारिंग’ असे म्हणाले होते. हे काँग्रेसने ताबडतोब स्पष्ट केले व पुरावा म्हणून राहुल यांच्या त्या सभेचा व्हिडीओच प्रसिद्ध केला. (या अनुषंगाने एक गृहिणी म्हणून मोदींना मला सांगावेसे वाटते की, महाराष्ट्रीय किनारपट्टीच्या भागात नारळाच्या दुधाचा- म्हणजेच रसाचा- वापर केला जातो. सीकेपी ‘निनाव’ हा पदार्थ, शिवाय तमाम महाराष्ट्रीय लोकांच्या आवडत्या घावन्यांबरोबर वाटीत नारळाचे दूधच दिले जाते.. आणि कोकमाच्या सारात काय असते? पण सडाफटिंग मोदींना असल्या गोष्टी माहीत असण्याची शक्यताच नाही. नारिंगाऐवजी नारळ अशी भूलथाप मारून त्यांचे काम भागते!) खरा प्रश्न आहे, तो मोदींच्या बाबतीत निवडणूक आयोग काय करणार? अतिशय क्षुल्लक अशा तांत्रिक मुद्दय़ावरून ४२ वर्षांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरवली व पुढे आणीबाणीचे रामायण घडले, याची यानिमित्ताने विशेषत: तरुण वाचकांना आठवण द्यावीशी वाटते. - जयश्री कारखानीस, मुंबई
